मानव बेचबिखन प्रतिवेदन, सन् २०२२
नेपाल : दोस्रो तह
नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन उन्मूलनका लागि न्यूनतम मापदण्ड पूर्ण रूपमा पुरा नगरे तापनि त्यसतर्फ उल्लेखनीय प्रयास भने गरिरहेको छ । कोभिड-१९ को महामारीले बेचबिखन विरोधी क्षमतामा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दा सरकारले अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिको तुलनामा समग्रमा रूपमा बढ्दो प्रयत्न प्रदर्शन गरेको छ; तसर्थ नेपाल दोस्रो तहमा रहेको छ । यस्तो प्रयत्नमा बढ्दो अनुसन्धान र थप बेचबिखन पीडितहरूको पहिचान समावेश थियो । सरकारले मानव बेचबिखनबाट उम्केकाहरू लगायत अपराधका पीडितहरूका लागि संरक्षण बढाउन नयाँ कानुन पनि अनुमोदन गरेको छ । तर कतिपय प्रमुख क्षेत्रमा सरकारले न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्न सकेको छैन । सरकारको कानुनले सबै प्रकारका श्रम बेचबिखन र यौन बेचबिखनलाई अपराधीकरण गर्दैन र सरकारले लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका मस्यौदा संशोधनहरूलाई अन्तिम रूप दिएको छैन । अधिकारीहरूले पुरुष बेचबिखनका पीडित र अन्तरदेशीय श्रम बेचबिखनका पीडितलाई पहिचान र संरक्षण गर्ने कार्य समस्याको आयातनको तुलनामा अपर्याप्त रह्यो । सरकारले थोरै कानुनी कार्यवाही अगाडि बढायो र थोरै बेचबिखनकर्ताहरूलाई दोषी ठहरायो, र प्रत्यक्ष संलग्नता तथा लापरवाही दुवैका हिसाबले बेचबिखनसम्बन्धी अपराधमा आधिकारीहरूको संलग्नता समस्याका रूपमा रह्यो । वैदेशिक कामदारहरूलाई शोषणबाट जोगाउन सरकारले केही उपायहरूसहित नेपाली वैदेशिक कामदारहरूलाई छनौट शुल्क र सम्बन्धित खर्च भुक्तानी गर्न दिँदै आएको छ।
मुख्य सुझावहरू : सन् २००० को संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रोटोकलअनुसार सबै प्रकारका यौन बेचबिखन र श्रम बेचबिखनलाई अपराधीकरण गर्न मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गर्ने । * संलग्नताको आरोप लागेका अधिकारीहरू, श्रमिक छनौटकर्ताहरू र श्रम बेचबिखनका लागि सब-एजेन्टहरूसहित सबै बेचबिखन कसुरहरूसम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन र अभियोगहरू बढाउने । * पीडित पहिचान र रेफरलको लागि मानक कार्यसञ्चालन प्रक्रियाहरूलाई अन्तिम रूप दिने, अग्रपङ्क्तिका उद्धारकर्ताहरूलाई उक्त प्रक्रियासम्बन्धी तालिम दिने र बेचबिखन पीडितलाई संरक्षण दिने संस्थामा सिफारिस गर्ने कार्यलाई बढाउने । * संस्थाहरूबिचको रेफरल लगायत मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्न कानुन कार्यान्वयनकर्ताका लागि मानक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया बनाउने । * सबै पीडितहरू, विशेष गरी पुरुष तथा किशोरहरू र विदेशमा शोषित कामदारहरूका लागि आश्रयस्थल र स्वदेश फिर्ता लगायत पीडित हेरचाहको उपलब्धता र क्षमता विस्तार गर्ने । * कम लागतको छनौट नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन तथा अनुगमनलाई सहज बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा कर्मचारी, तालिम र स्रोतसाधन बढाउने । * नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूले कामदारहरूसँग लिने छनौट वा नियुक्ति शुल्क हटाउन र कुनै पनि छनौट शुल्क रोजगारदातालाई तिराउनका लागि कदम चाल्ने । * मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनमा व्यवस्था गरिएका पीडित-साक्षीको सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरू लागु गर्ने । * बालगृह तथा अनाथालयहरूको अनुगमनलाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने र हेरचासम्बन्धी सरकारका न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउने । * श्रम निरीक्षकहरूलाई वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रका संस्थापनहरूमा हुने श्रम उल्लङ्घनको निगरानी गर्ने अधिकार दिने । * पीडित अदालतमा उपस्थित हुन नसकेमा न्यायपालिकाले निजलाई जरिबाना गर्नसक्ने र आफूले एक पटक दिएको बयान विपरीत हुने गरी कुनै बयान दिएमा निजलाई आपराधिक रूपमा उत्तरदायी ठहराउने गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूलाई हटाउने । * महिला वैदेशिक कामदारमाथिका वर्तमान सर्त तथा प्रतिबन्धहरू हटाउने र मानव बेचबिखनबाट नेपाली कामदारहरूलाई संरक्षित गर्ने अधिकारमा आधारित, कार्यान्वयनयोग्य सम्झौताहरू निर्माण गर्न गन्तव्य मुलुकका सरकारहरूलाई संलग्न गराउने । * संशोधित राष्ट्रिय कार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिने र कार्यान्वयन गर्ने । * राज्यविहीन व्यक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त शरणार्थीहरू र शरणको खोजी गरिरहेकाहरूलाई कागजात प्रदान गर्ने ताकि उनीहरू काम गर्न, विद्यालय जान र सामाजिक सेवाहरू लिन सकून् ।
कानुनी कार्यवाही
सरकारले मानव बेचबिखनविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनको प्रयासलाई केही बढाएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले यौन बेचबिखन र श्रम बेचबिखनका केही स्वरूपहरूलाई अपराधीकरण गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनमा समेटिएको बेचबिखनको परिभाषा बेचबिखनको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषासँग एकरूप छैन । सो ऐनले “मानव बेचबिखन” को परिभाषालाई मानिसको किनबेचमा र अर्को व्यक्तिलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्यमा सीमित गरेको छ; बल प्रदर्शन, जालसाजी वा करकापलाई यसले आधारभूत कसुरको अनिवार्य तत्त्वको रूपमा समावेश गरेको छैन; र यसले बाध्यात्मक श्रमलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छैन । कानुनले “मानव ओसारपसार” लाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा दास वा कमैया श्रमिक बनाउने उद्देश्यले बल, जालसाज वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घरबाट छुटाई लैजाने कार्यका रूपमा छुट्टै परिभाषित गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनले पाँच देखि २० वर्षसम्मको कैद र जरिबानाको सजाय तोकेको छ, जुन पर्याप्त रूपमा कडा छ र यौन बेचबिखनको सन्दर्भमा बलात्कार जस्ता अन्य गम्भीर अपराधहरूका लागि तोकिएका सजायहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ । विशेष श्रम अदालतले लागु गरेको श्रम ऐन, २०७४ मा बाध्यात्मक श्रमलाई अपराधीकरण गरिएको छ र त्यस्तो अपराधका लागि दुई वर्षसम्म कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ । त्यसका अतिरिक्त कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ ले कमैया श्रम उन्मूलन गरेको छ र त्यसको विपरीत कार्य गरेमा पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकेको छ । बाल श्रम ऐन, २०५६ ले बाध्यात्मक बाल श्रमलाई अपराधीकरण गरेको छ र त्यसको विपरीत कार्य गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय तोकेको छ । यीमध्ये कुनै पनि कानुनले पर्याप्त रूपमा कडा सजाय तोकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारलाई ठगेर र धोका दिएर गरिने श्रमिक छनौटलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले अपराधीकरण गरेको छ र श्रम बेचबिखनका घटनाहरूमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनको सट्टा सो ऐन धेरैजसो प्रयोग गरियो । यस कानुनअन्तर्गत निर्धारित सजाय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गतका सजायको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा कम छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारको राष्ट्रिय समितिले लगातार सात वर्षसम्म मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनको परिमार्जननसम्बन्धी काम जारी राखेको छ । महामारीका कारण प्रतिवेदन अवधिमा परिमार्जनलाई अन्तिम रूप दिने राष्ट्रिय समितिको क्षमता प्रभावित भयो । जुन २०२० मा नेपालले पालेर्मो प्रोटोकल अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मुलुकका कानुनहरूलाई सो प्रोटोकलसँग सम्मत बनाउनका लागि कार्यरत रह्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल प्रहरीले १६२ जना शङ्कास्पद व्यक्ति संलग्न १३४ ओटा अनुसन्धान गर्यो भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले १४६ ओटा मुद्दामा ३०० शङ्कास्पद व्यक्तिका विरुद्ध कारबाही अघि बढायो । जिल्ला अदालतहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गतका ७२ ओटा मुद्दामा १६४ बेचबिखनकर्तालाई दोषी ठहर गरे भने ८७ ओटा मुद्दामा १८९ जनालाई सफाइ दिए । ५०१ जना प्रतिवादी संलग्न कुल २१४ मुद्दाहरू जारी रहे । अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिमा प्रहरीले २४० जना शङ्कास्पद व्यक्ति संलग्न ९७ ओटा अनुसन्धान थालेको थियो र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले १७० ओटा मुद्दामा ४१५ जना शङ्कास्पद व्यक्तिका विरुद्ध कारबाही अघि बढाएको थियो, जसको परिणामस्वरूप ८८ मुद्दाका २०२ जना बेचबिखनकर्ता दोषी ठहरिएका थिए । सरकारले दोषी ठहरिएका बेचबिखनकर्ताहरूलाई तोकिएको सजायबारे जानकारी दिएको छैन वा यौन तथा श्रम बेचबिखनका मुद्दाहरूको तथ्याङ्कलाई छुट्याएर प्रस्तुत गरेको छैन । केही प्रहरी र अभियोजकहरूले बलात्कार र सार्वजनिक कसुरमा शङ्कास्पद यौन बेचबिखनकर्ता र सहजकर्ताहरूका विरुद्ध पहिले अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गरेका थिए । केही अधिकारीहरूले महामारीको समयमा बेचबिखन घटेको र जिल्लाहरूमा मानव बेचबिखन व्याप्त नरहेको बताए तापनि नागरिक समाजका संस्थाहरूले मानव बेचबिखन र लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद तथा बाल यौन दुर्व्यवहार जस्ता मुद्दाका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने कार्य जारी राखे । महामारीका कारण बन्द रहेको पाँच महिनाभन्दा बढी समयपछि अगस्ट २०२१ मा अदालतहरू पुन: खोलिए तापनि गैरसरकारी संस्थाहरूले यातायातमाथिको प्रतिबन्ध र कोभिड परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण पीडितहरूको बयान र बकपत्र प्राप्त गर्न गाह्रो भएको बताए ।
सरकारले श्रम, अध्यागमन, न्यायिक, कानुन कार्यान्वयन तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृतरूका लागि मानक तालिमको व्यवस्था गरेको थियो, जसमा मानव बेचबिखनको सामान्य परिभाषा समावेश थियो । मानव बेचबिखनको अपराधविरुद्ध समर्पित एक विशिष्टकृत प्रहरी ईकाईका रूपमा सन् २०१८ मा स्थापित नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोलाई अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले बेचबिखनविरुद्धको तालिम प्रदान गरे । महामारीका कारण मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले आफ्ना कर्मचारीका लागि तालिम अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्यो । यद्यपि, धेरैजसो प्रहरीहरूसँग पीडित-केन्द्रित ढङ्गबाट बेचबिखन पीडितहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नका लागि विशेष तालिम र स्रोतसाधनको अभाव थियो । त्यसका अतिरिक्त बेचबिखनका मुद्दाहरूमा काम गर्न तालिम प्राप्त अनुसन्धानकर्ता र अभियोजकहरूको अभावका साथै कर्मचारीको बारम्बार फेरबदलले बेचबिखन नियन्त्रण प्रयासहरूमा थप बाधा पुर्यायो । प्रतिवेदन अवधिको अन्त्यमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका लागि काठमाडौंमा ८२ जना कर्मचारीका साथै सात ओटै प्रदेशमा अतिरिक्त कर्मचारी थिए । नेपाल प्रहरीको महिला सेलसँग बेचबिखन लगायतका महिला तथा बालिकाविरुद्धका अपराध अनुसन्धान गर्न ७७ ओटै जिल्लामा महिला अधिकृत थिए तर सबै जिल्ला कार्यालयका ईकाईहरू भने पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा थिएनन् । नेपाल प्रहरीको महिला सेलसँग पीडित पहिचान र व्यवहारसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका थियो । अनुसन्धान क्षमतामा सुधार भइरहेको भए तापनि नेपाली कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरूले आफै सक्रिय बनेर बेचबिखनका घटनाहरू पहिचान गरेनन् र प्रायः नागरिक समाजबाट आएका सिफारिसहरूमा भर परे, जसमध्ये केही एक वर्षभन्दा अघि घटेका घटना थिए, जसका कारण प्रमाण सङ्कलन र अभियोजनका प्रयासहरू कमजोर बने । यसबाहेक प्रहरी र अभियोजकहरू सफल अनुसन्धान र अभियोजनका लागि पीडितको बकपत्रमा अत्यधिक निर्भर रहे । पीडकहरू पारिवारिक साथी वा आफन्त भएकाले पीडितहरूले प्रायः पीडकविरुद्धका मुद्दामा सहयोग गर्न चाहेनन् । बेचबिखनकर्ताहरूले प्रायः पीडित र तिनका परिवारलाई बेचबिखनका मुद्दाहरूमा बयान नदिऊन् भनी घुस खुवाए । बेचबिखनकर्ताविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नका लागि गैरसरकारी संस्था र पीडितहरूसँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्न मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो र अन्य कानुन कार्यान्वयन ईकाईहरूसँग प्रायः स्रोतसाधनको अभाव थियो । महामारीका कारण भएका बन्दाबन्दी र अदालत बन्दहरूले प्रतिवेदन अवधिमा यी मुद्दाहरूमाथि अझै खराब असर पर्यो । प्रहरी र न्यायपालिकाले सधैँ सहकार्य गरेनन्, जसले गर्दा प्रहरीले अपूर्ण मुद्दाहरू पेस गर्यो र अभियोजकहरूले तिनलाई अदालतमा अगाडि बढाउन सकेनन् । धेरै जिल्ला अदालतहरूले मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूका लागि “फास्ट ट्र्याक” प्रणाली अपनाउन सर्वोच्च अदालतले सन् २०१३ मा जारी गरेको निर्देशन पालना गरेनन् । कहिलेकाहीँ फास्ट ट्र्याकको अदालत मुद्दा हुन नदिने कानुनी प्रावधानका कारण, महामारीसँग सम्बन्धित ढिलाइका कारण र गैर-बेचबिखनका मुद्दाहरूको भारका कारण यसो भएको हो । फलस्वरूप, सरकारले जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ हुने अधिकांश बेचबिखनका मुद्दाहरूलाई एक वर्ष लाग्ने बतायो । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानसँग बेचबिखनका मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि मानक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया थियो; तथापि, तिनको कार्यान्वयन फरकफरक ढङ्गबाट भयो । नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत र अन्य विदेशी सरकारहरूसँग बेचबिखनसम्बन्धी अपराधहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानमा समन्वय गर्यो ।
जबरजस्ती भिख माग्न लगाउँदै बालबालिकाको शोषण गर्ने दर्ता नभएका बालगृहका सञ्चालकहरूमाथि कार्यवाही गर्ने इच्छा बढे पनि अभियोजन भने अपर्याप्त रहेको गैरसरकारी संस्थाहरूले बताए । यी शोषणकारी संस्थाहरू चलाउने धेरै व्यक्तिहरूसँग राजनीतिक पहुँच थियो र उनीहरूलाई आफ्नो समुदायमा राम्रो नजरले हेरिएको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरूले बताएअनुसार उनीहरू पक्राउ पर्दा पनि उनीहरूमाथि प्रायः कहिल्यै कार्यवाही भएन र प्रायः बाल सुरक्षा निकायहरूलाई विफल पार्न उनीहरूले राजनीतिक सम्बन्ध प्रयोग गरे । सरकारले बालगृहहरूलाई महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दी अगावै बालबालिकालाई उनीहरूको परिवारमा फर्काउन निर्देशन दिएको थियो । बालबालिकालाई घर पठाउनुअघि बेचबिखनका सूचकहरूको लागि जाँच गरिएको सम्बन्धमा सरकारले केही बताएको छैन । सरकारले झन्डै ११ हजार बालबालिका ४८९ बालगृहमा र एक हजार बालबालिका बालसुधार गृहमा रहेको जानकारी दिएको छ ।
सरकारले बँधुवा श्रमका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई सक्रिय रूपमा अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न पर्याप्त प्रयास गरेको छैन र बँधुवा श्रमका मुद्दाहरूसम्बन्धी कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छैन । सरकारले बहुसङ्ख्यक अन्तरदेशीय श्रम बेचबिखनका मुद्दाहरूलाई श्रम उल्लङ्घनका रूपमा गलत पहिचान गर्ने क्रम जारी राखेको छ र अपराधको अनुसन्धान गर्नुको सट्टा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत अधिकांश मुद्दालाई प्रशासनिक रूपमा समाधान गरेको छ र पीडकले पाएको सजाय अपर्याप्त छ । कानुनी विशेषज्ञहरूले बताएअनुसार अभियोजकहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ दुवैअन्तर्गत क्रमशः अन्तरदेशीय श्रम बेचबिखन र वैदेशिक रोजगार ठगीको लागि मुद्दा चलाउन सक्छन्; यद्यपि, अभियोजकहरूले नियमित रूपमा त्यसो गर्न अस्वीकार गरे । यस्तो कार्यले एउटै कसुरमा दुई पटक एउटै व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन नपाइने सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्ने उनीहरूको विश्वास थियो ।
सरकारले मानव बेचबिखनमा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरूको अनुसन्धान, अभियोजन वा दोषी ठहर भएको सम्बन्धमा कुनै जानकारी दिएको छैन; यद्यपि, भ्रष्टाचार र बेचबिखनको अपराधमा सरकारी कर्मचारीकै संलग्नता उल्लेखनीय चिन्ताको विषय बनेको छ, जसले वर्षभरि कानुन कार्यान्वयन कार्यमा बाधा पुर्याएको छ । नोभेम्बर २०१७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी निकायबाट घुस लिन खोजेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र दुई अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो । डिसेम्बर २०२० मा पूर्व महानिर्देशक र वैदेशिक रोजगार विभागका दुई अधिकारीहरूलाई दोषी ठहराइयो र डेढ वर्ष कैद र दश लाख रुपैयाँ जरिबानाको सजाय सुनाइयो । प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन दायर गरे र प्रतिवेदन अवधिको अन्त्यसम्म मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थिए । काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सम्भावित बेचबिखन पीडितको बेचबिखनमा अध्यागमन विभागका अधिकृतहरू संलग्न रहेको भन्ने आरोपमा छानबिन गर्न अधिकारीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । यद्यपि, प्रतिवेदन अवधिको अन्त्यसम्म सरकारबाट कारबाही भएका सम्बन्धमा कुनै जानकारी प्राप्त भएन । अघिल्ला प्रतिवेदनहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूले बताएअनुसार सक्कली नेपाली राहदानीमा झुटो विवरण समावेश गर्न र सम्भावित वैदेशिक कामदार वा वैदेशिक रोजगार एजेन्टहरूलाई फर्जी कागजातहरू उपलब्ध गराउन बेचबिखनकर्ताले सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस दिए । सांसदहरू लगायत कतिपय सरकारी अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूसँग निकट सम्बन्ध कायम राखेकाले त्यस्ता अधिकारीहरूले वैदेशिक कामदारहरूका लागि संरक्षण वृद्धि गर्नेसम्बन्धी नीतिहरू स्वीकृत गर्दा त्यसमा उनीहरूको स्वार्थ बाझ्नसक्ने भन्ने चिन्ता गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रकट गरे । केही प्रहरी र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा उनीहरूको आर्थिक संलग्नतासँग जोडेर यौन बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोप गैरसरकारी संस्थाहरूले लगाए । वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्र र शोषणकारी अनाथालयका मालिकहरू लगायत केही बेचबिखनकर्ताहरूले दण्डहीनताको फाइदा लिए किनभने राजनीतिज्ञहरूसँग उनीहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो र छापा मारिनबाट बच्न वा नक्कली परिचयपत्र खरिद गर्न उनीहरूले प्रहरीलाई घुस दिएका थिए; एक जना आरोपित बेचबिखनकर्ता मानव बेचबिखनविरुद्धको स्थानीय समन्वय समितिको नेतृत्वमा रहेको बताइयो । नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले सन् २०१० र २००२ मा एक किशोर र एक किशोरीलाई बाध्यात्मक श्रममा लगाएको भन्ने आरोप लागेकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले यसअघि उनीहरूविरुद्धका दुई ओटा मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो । त्यस सम्बन्धमा आपराधिक अनुसन्धान वा पीडित क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको भनी सरकारबाट कुनै जानकारी प्राप्त भएन ।
संरक्षण
सरकारले बेचबिखन पीडितको पहिचान र संरक्षणका लागि प्रयास कायम राखेको छ । सरकारले गत वर्ष १४१ पीडितको तुलनामा १८७ पीडित पहिचान गरेको छ । १८७ पीडितहरूमध्ये बेचबिखनकर्ताहरूले यौन बेचबिखनमा ९९ जना र श्रम बेचबिखनमा ६४ जनामाथि शोषण गरे भने २४ जनामाथि नखुलेका शोषण गरे; नेपालमा ९७ पीडित शोषित भएका छन् भने ९० पीडित अन्तरदेशीय बेचबिखनमा परेका छन् । १८७ पीडितमा ८० बालबालिका र १०७ वयस्कहरू छन्, जसमा १८३ महिला र चार पुरुष पीडित छन्, जब कि गत वर्ष १३३ महिला र आठ पुरुष पीडितहरू सहित ६२ बालबालिका र ७९ वयस्क पीडित थिए । अधिकारीहरूले पहिचान गरिएका पीडितहरूको कुल सङ्ख्या व्यवस्थित रूपमा ट्र्याक गरेनन् । सरकारसँग पीडित पहिचान र सम्बन्धित संस्थामा सिफारिस गर्नका लागि औपचारिक मानक कार्यसञ्चालन प्रक्रियाहरू थिएनन्, जसले गर्दा सक्रिय पहिचान प्रयासहरूमा बाधा पुगेको छ; महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसअघि मानक कार्यसञ्चालन प्रक्रियाको मस्यौदा तयार पारेको थियो, जसमा प्रतिवेदन अवधिको अन्त्यसम्म अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हुन बाँकी थियो । देह व्यापारमा लागेका बालबालिका यौन बेचबिखनका पीडित हुन् भन्ने कुरा प्रहरीले सधैँ पहिचान गरेन र कहिलेकाहीँ १६-१७ वर्षका किशोरीहरूलाई देह व्यापारबाट हटाई घर पठायो र उनीहरूलाई सहयोगका लागि सम्बन्धित संस्थामा सिफारिस गरेन वा ग्राहकविरुद्ध फौजदारी अभियोग दर्ता गरेन । महामारीका कारण मानव बेचबिखनविरुद्धको प्रयास प्रभावित हुने क्रम जारी रह्यो र बेचबिखनबाट उम्केकाहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउने स्रोत तथा क्षमतामा ह्रास आयो । त्यसका अतिरिक्त सरकारले महामारीका कारण लगाएको प्रतिबन्ध जुन २०२१ को अन्त्यसम्म जारी रह्यो, जसले बेचबिखनका पीडितहरूलाई पहिचान र सहयोग गर्ने सरकारको क्षमतालाई सीमित बनायो ।
सरकारले बेचबिखन पीडितहरूको हेरचाहसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाए पनि रेफरल प्रयासहरू तदर्थ र अपर्याप्त रहे । सरकारले कति पीडितलाई हेरचाहको लागि रेफर गरियो भन्ने विषयमा जानकारी दिएन । नेपाल प्रहरीको महिला सेलले सामान्यतया बेचबिखन पीडितहरूलाई सरकारद्वारा सञ्चालित, अस्पतालमा अवस्थित एकद्वार आपत्कालीन केन्द्रहरूमा वा गैरसरकारी संस्थाहरूमा पठायो, जहाँ आश्रय, स्वास्थ्य र कानुनी सेवा उपलब्ध थियो । सरकारी अस्पतालहरूले बेचबिखन पीडितहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेबापत गैरसरकारी संस्थाहरूसँग शुल्क लिए । सरकारले घटनाको अनुसन्धान र अभियोजनमा सहयोग गर्न अज्ञात सङ्ख्यामा पीडितहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श दिएको, तीन महिनासम्मको आश्रय उपलब्ध गराएको र पीडितलाई संरक्षण आवश्यक परेमा प्रहरी सुरक्षा प्रदान गरेको जनाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा, २,६२८ जना बेचबिखन पीडितहरूलाई १० आश्रयस्थल र दुई दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा आश्रय सेवा उपलब्ध गराएको छ, जहाँ परामर्श, स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सहयोग र रोजगार कार्यक्रमहरूको व्यवस्था छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय समितिमार्फत ८२ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा आश्रयस्थलहरूले बेचबिखन पीडित लगायत अपराधका २,६२८ पीडितहरूलाई सहयोग गरे तापनि महामारीसम्बन्धी प्रतिबन्धहरूका कारण आश्रयस्थलहरूले कतिपय सेवाहरू सङ्कुचित वा बन्द गर्नुपरेको थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाहरूले ३६ जिल्लामा बेचबिखन लगायत लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित महिलाका लागि १२३ सामुदायिक सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बास, खाना, स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श र क्षमता अभिवृद्धि लगायत पीडितका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्यो भने गैरसरकारी संस्थाहरूले अन्य प्रशासनिक र कर्मचारी खर्च बेहोरे । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय समितिलेले १० आश्रयस्थलहरूको अनुगमन गर्यो र सरकारी सहयोगमा सञ्चालित आश्रयस्थल चलाउने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आवधिक रूपमा आफ्नो कार्यसञ्चालन विवरण पेस गर्न लगायो । त्यसै गरी बेचबिखनविरुद्धका जिल्ला समितिहरूले सरकारी सहयोगमा सञ्चालित आश्रयस्थलहरूमा प्रत्येक छ महिनामा कम्तीमा एक पटक अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय समितिले आवश्यकताअनुसार थप निरीक्षण गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पीडित सहायता पुर्नस्थापना कोषमार्फत बेचबिखन पीडितहरूसहित महिला र पुरुषहरूलाई आश्रय तथा सेवा उपलब्ध गरायो । सरकारले सबै उमेरका पुरुष बेचबिखन पीडितहरू सरकारी सहयोग प्राप्त आश्रयस्थलहरूमा आश्रय लिनका लागि योग्य रहेको बतायो र यदि पुरुष पीडितहरूले सेवा चाहेमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय समितिले रकम पुन: विनियोजन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले श्रम बेचबिखन पीडित र पुरुष तथा किशोरहरूले बारम्बार सेवा प्राप्त नगरेको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार बोर्ड र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेचबिखनबाट उम्केका महिला तथा पुरुष र स्वदेश फर्केका वैदेशिक कामदारहरूका लागि आश्रयस्थल सिफारिस सेवा सुधार गर्नेसँग सम्बन्धित मानक कार्यसञ्चालन प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने कार्य जारी राखे । हालका मानक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया र सरकारी अभ्यासहरू लैङ्गिक हिंसा र महिला तथा किशोरीहरूको बेचबिखनमा केन्द्रित छन्, जसले सम्भावित रूपमा आश्रयस्थलको सेवा लिन चाहने पुरुष पीडितका लागि चुनौतीहरू सिर्जना गर्दछ । पीडितहरूले फौजदारी कार्यवाहीमार्फत बेचबिखनकर्ताहरूबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । सरकार बेचबिखनकर्ताहरूलाई लगाइएको जरिबाना सङ्कलन गर्न असमर्थ भएमा सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गतको पुनर्स्थापना कोषबाट ज्याला उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था थियो । अधिकारीहरूले सम्पत्ति छानबिन नगरेकाले र पीडित क्षतिपूर्तिको मूल्य निर्धारण गर्न नसकेकाले सरकारले पीडकहरूलाई क्षतिपूर्ति भराउन पर्याप्त रूपमा बाध्य पारेन । विगतका प्रतिवेदन अवधिहरूमा जस्तै सरकारले पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको वा सरकारले कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै जानकारी प्रदान गरेन ।
महामारीले बालगृहको भौतिक अनुगमनलाई सुस्त बनायो । गैरभौतिक रूपमा र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा बालगृहहरूको अनुगमन गरेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले पहिले ८४ बालबालिकाहरूलाई दुर्व्यवहारपूर्ण र दर्ता नगरिएका बालगृहहरूबाट हटाएको थियो । यद्यपि, यस प्रतिवेदन अवधिमा हटाइएकाहरूको सङ्ख्या अज्ञात रहेको छ । दर्ता नभएका वा जालसाजी अनाथालय र बालगृहहरूले केही बालबालिकालाई हस्तकलामा र भिख माग्ने काममा बाध्य पारेका थिए भने अन्य बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए । दर्ता भएका अनाथालयमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ अनाथालयले सरकारी मापदण्ड पुरा नगरेको र त्यहाँ नियमित निरीक्षण नभएको अनुमान सरकारले गरेको छ ।
जुन २०२१ मा सरकारले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अधिकारसहित अपराध पीडितहरूका लागि संरक्षण वृद्धि गर्न अपराध पीडित संरक्षण नियमावली, २०७७ लाई अनुमोदन गर्यो । यद्यपि, समग्र पीडित-साक्षी संरक्षण संयन्त्र र प्रहरी तथा न्यायपालिकाका अधिकारीहरूका अभ्यास भने अपर्याप्त रहे । देवानी मुद्दाहरूमा अधिकांश पीडितहरू मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनले व्यवस्था गरेको निजी प्रतिनिधित्वको अधिकार प्रदान गर्ने प्रावधान बारे अनभिज्ञ रहे । पीडितहरूको निजी प्रतिनिधित्व भएका मुद्दाहरूमा समेत वकिलहरूले प्रायः बलिया मुद्दा निर्माण गर्न सकेनन् किनभने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायालयले उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण फाइल उपलब्ध गराएनन् र सुनुवाइका लागि मिति दिन अस्वीकार गरे । न्यायिक सुनुवाइका क्रममा प्रहरीले केही पीडित र साक्षीको यातायात र बासको खर्च बेहोर्ने कार्य जारी राख्यो; अधिकारीहरूले बेचबिखन पीडितहरूलाई यी सेवाहरू प्रदान गरे वा गरेनन् भन्ने सम्बन्धमा जानकारी दिएनन् । पीडितहरूले भिडियोमार्फत वा लिखित रूपमा बयान दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो; यद्यपि, धेरैजसो अदालतहरूमा भिडियो कन्फरेन्सका लागि सुविधा थिएन र सो सुविधा उपलब्ध भएको खण्डमा समेत अधिकारीहरूले पीडितहरूलाई त्यस विकल्पबारे सचेत गराएनन् । पीडितहरूले बयान दिनका लागि चुनौती जारी रहेको बताए, जसमा पीडकहरूबाट धम्की आउने र क्षतिपूर्ति नपाउने र पाएको अवस्थामा समेत लिन जान नसक्ने लगायत थिए । स्रोतको कमीका कारण अधिकारीहरूलाई पीडितको प्रहरी संरक्षणको अधिकार प्रदान गर्ने कार्यमा बाधा पुग्यो । पर्यवेक्षकहरूले बताएअनुसार पीडितहरू मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गत अपराधीका विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न अनिच्छुक थिए । यसका आंशिक कारणहरूमध्ये लाञ्छना, वैदेशिक रोजगार ऐनमार्फत क्षतिपूर्ति माग गर्न सजिलो हुनु र व्यक्तिगत वा पारिवारिक सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता थिए । पीडित अदालतमा उपस्थित हुन नसकेमा निजलाई जरिबाना गर्ने र आफूले एक पटक दिएको बयान विपरीत हुने गरी कुनै बयान दिएमा निजलाई आपराधिक रूपमा उत्तरदायी ठहराउने अधिकार मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनले न्यायपालिकालाई दिएको छ । औपचारिक पहिचान प्रक्रियाको अभावका कारण अधिकारीहरूले यौन बेचबिखनका वयस्क तथा बाल पीडितलाई उनीहरूका बेचबिखनकर्ताले उनीहरूलाई जबरजस्ती गर्न लगाएका अपराधहरूका लागि पक्राउ गरे, हिरासतमा राखे र जरिबाना गरे । विदेशी पीडितहरूलाई देशनिकाला गर्ने कार्यको कानुनी विकल्प सरकारसँग थिएन । अध्यागमन विभागले भिसा सकिएपछि पनि नेपालमै बसेका विदेशी नागरिकहरूलाई आफ्नो देश फिर्ता पठाउने कार्य जारी राख्यो; त्यसरी फिर्ता पठाइएकाहरूलाई बेचबिखनका लागि अध्यागमन विभागले जाँच गर्यो वा गरेन भन्ने सम्बन्धमा सरकारले जानकारी दिएको छैन ।
विदेशमा शोषित नेपाली नागरिकका लागि सरकारी सेवा अपर्याप्त रह्यो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले सरकारले ५,००० भन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा दुर्व्यवहार, शोषण र स्वदेश फिर्तासम्बन्धी दाबीलाई सहजीकरण गर्न श्रम सहचारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । फेब्रुअरी २०२२ मा सरकारले आठ देशमा सात जना श्रम सहचारी र पाँच जना श्रम काउन्सेलरहरू खटाएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक कामदारको सङ्ख्या ठुलो भएका मुलुकमा अवस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा श्रम सहचारी र काउन्सेलरहरू नियुक्त गरे तापनि सीमित स्रोतका कारण सबै आवश्यक मुलुकमा सहचारीको व्यवस्था हुन सकेन । कामदारको ठुलो सङ्ख्या र बढ्दो सङ्ख्याका गुनासाका तुलनामा श्रम काउन्सेलर र सहचारीको सङ्ख्या नाम मात्रैको रह्यो । केही दूतावासहरूले अस्थायी आश्रय प्रदान गर्न र बेचबिखन पीडितहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नसक्ने भए तापनि अधिकारीहरूले अपर्याप्त कर्मचारी र स्रोतका कारण सहायताको उपलब्ध गराउने कार्यमा निकै ढिलाइ भएको र विदेशमा सरकारी आश्रयस्थलहरूको गुणस्तर कमजोर भएको स्वीकार गरे । बहराइन, कुवेत, मलेसिया, ओमान, कतार, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया र युएईमा रहेका प्रत्येक नेपाली दूतावाससँग बेचबिखनका महिला पीडित लगायत लगभग २५ जना महिला वैदेशिक कामदारका लागि आपत्कालीन आश्रयस्थल उपलब्ध गराउनसक्ने क्षमता थियो; दूतावासहरूले सहयोग प्रदान गरिएका कामदारहरूको सङ्ख्या बारे भने जानकारी दिएका छैनन् । वैदेशिक कामदारहरूको संरक्षणका लागि जिम्मेवार रहेको र वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका वैदेशिक कामदारहरूलाई सहयोग गर्न कल्याणकारी कोष कायम गर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डले आश्रयस्थलहरूमा सहायताको उच्च माग पुरा गर्न पर्याप्त स्थान, कर्मचारी र स्रोतको अभाव भएको स्वीकार गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूसँग कल्याणकारी कोषका लागि शुल्क उठायो, जसको उद्देश्य अप्ठ्यारोमा परेका कामदारलाई घर फर्कन सहयोग गर्नु र बेचबिखन पीडित लगायतका घाइते वा मृतक कामदारका परिवारलाई एक वर्षसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त कोषको रकम प्रयोग गरी ४१३ जना वैदेशिक कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गरिएको छ, जब कि अघिल्लो वर्ष १,३९८ जनालाई स्वदेश फिर्ता गरिएको थियो । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका ८९२ नेपालीका शव स्वदेश फिर्ता भएका छन् भने अघिल्लो वर्ष ४१३ शव स्वदेश फिर्ता भएका थिए । सरकारले स्वदेश फिर्ता भएकाहरूमध्ये कसैलाई पनि बेचबिखन पीडितका रूपमा पहिचान गरेको वा उनीहरूमाथि भएको शोषणका सम्बन्धमा कुनै आपराधिक अनुसन्धान अगाडि बढाइएको सम्बन्धमा जानकारी प्रदान गरेन । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भारत, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र युएईमा रहेका नेपाली दूतावासहरूका साथै कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासका लागि बेचबिखन पीडितहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्न रकम विनियोजन गरेको थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रतिवेदन अवधिमा १३८ नेपाली बेचबिखन पीडितलाई स्वदेश फिर्ता गर्न नेपाली दूतावासहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि तदर्थ आधारमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत रकम माग गरेर बेचबिखन पीडित लगायत दर्ता नभएका कामदारहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था थियो, तर यसले अन्य कुनै आर्थिक सहयोग वा सेवा प्रदान गर्न सक्दैनथ्यो । गैरसरकारी संस्थाहरूले भारतबाट नेपाली बेचबिखन पीडितहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउनको लागि मुख्य खर्च बेहोरे र देशदेशबिच स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी औपचारिक प्रक्रियाको अभावका कारण स्वदेश फिर्ता गर्न दुई वर्षसम्म लाग्नसक्ने उल्लेख गरे । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक कामदारका निम्ति एक अनलाइन पोर्टल बनाएको छ, जसमार्फत विदेशमा दुर्व्यवहारपूर्ण वा कमजोर परिस्थितिहरूको सामना गरिरहेका वैदेशिक कामदारहरूले वा वैदेशिक कामदारको तर्फबाट अरू कसैले स्वदेश फिर्ताको लागि अनुरोध दर्ता गर्नसक्छन् । सो वेबसाइट बनेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले स्वदेश फिर्ताका लागि बढ्दो रूपमा अनलाइन अनुरोधहरू प्राप्त गरेको छ, जसमा अधिकांश कुवेत, मलेसिया, साउदी अरब र युएईका कामदारका अनुरोध छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले स्वदेश फिर्ताका लागि अनुरोध गर्नेहरूमध्ये सफलतापूर्वक स्वदेश फिर्ता हुनेहरूको प्रतिशत जनाउने तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छैन । त्यसका अतिरिक्त गैरसरकारी संस्थाहरूले धेरै वैदेशिक कामदारसँग वेबसाइट प्रयोग गर्न आवश्यक कम्प्युटरको पहुँच वा सिप नभएको बताए । गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार श्रम मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबिचको समन्वय कमजोर रह्यो र श्रम अधिकारीहरूले श्रम बेचबिखन पीडितहरूलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रदान गर्नसक्ने सेवाहरूको बारेमा नियमित रूपमा जानकारी दिएनन् ।
रोकथाम
सरकारले मानव बेचबिखन रोक्न समग्र प्रयास जारी राखेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समितिले मानव बेचबिखनसम्बन्धी अन्तर-एजेन्सी प्रयासहरूको नेतृत्व गर्न जारी राख्यो । सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण जिल्ला समितिहरूमार्फत ७३२ ओटा बेचबिखनविरुद्ध स्थानीय समितिहरूलाई सञ्चालन र आर्थिक सहयोग गर्न जारी राख्यो । यस प्रतिवेदन अवधिमा सरकारले कति बजेट विनियोजन भयो भन्ने जानकारी भने दिएको छैन । केन्द्रीय तथा जिल्ला स्तरका नागरिक समाज संस्थाहरू र सरकारी अधिकारीहरूबिचको समन्वय बढाउन राष्ट्रिय समितिले जिल्ला समितिहरूसँग नियमित रूपमा बैठक राख्यो र तालिम प्रदान गर्यो । राष्ट्रिय समितिले जिल्ला समितिका अधिकारीहरूलाई भेट्न र तालिम दिन जारी राख्दै गर्दा पर्यवेक्षकहरूले भने राष्ट्रिय समिति, जिल्ला समिति र स्थानीय समितिहरूबिच अझ सुधारिएको समन्वयको आवश्यकता औँल्याएका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार स्थानीय र जिल्ला समितिहरूमा स्रोतको अभावका कारण बेचबिखनविरुद्ध राष्ट्रिय स्तरभन्दा तलका आन्तरिक प्रयासहरू सीमित भए जस कारण जिल्ला समितिहरूका निम्ति नियोजित सुधारहरूमा ढिलाइ भयो । सन् २०२० मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय कार्य योजना परिमार्जन गर्न एउटा कार्यदल गठन गर्यो र उक्त परिमार्जित राष्ट्रिय कार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिन जारी राख्यो, जुन कार्यले यस प्रतिवेदन अवधिको अन्त्यसम्ममा पूर्णता पाइसकेको छैन । सरकारले देशभर जनचेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ जसमध्ये केही गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा भएका छन् र सरकारले बेचबिखनसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि र जानकारी प्रवाह गर्न एउटा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन पनि गरेको छ । पर्यवेक्षकहरूले उल्लेख गरेअनुसार, समितिहरूका कर्मचारीको बारम्बार फेरबदलले [बेचबिखन नियन्त्रण] प्रयासहरूमा बाधा पुर्यायो र सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारले कहिलेकाहीँ विरोधाभासपूर्ण सन्देशहरू प्रदान गरे जसले बेचबिखनविरुद्धका कार्यमा व्यवधान पुर्यायो । बेचबिखनविरुद्ध लड्न त्यससम्बन्धी तथ्याङ्कको अभाव र अपर्याप्त स्रोतसाधन महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
अध्यागमन विभागसँग बेचबिखनका सम्भावित पीडितहरू पत्ता लगाउन प्रभावकारी प्रक्रियाका साथै पीडित पहिचान सम्बन्धमा अन्तरसरकारी निकायहरू र नागरिक समाजबिच समन्वय गर्ने संयन्त्रको अभाव थियो । सीमा चेकपोइन्टहरू सञ्चालनमा थिएनन् र महामारी न्यूनीकरणका कदमहरूले सम्भावित पीडितहरूसँगको औपचारिक अन्तरक्रियामा कमी ल्यायो । नेपाली र भारतीयहरूले भिसा वा राहदानीबिना पार गर्नसक्ने भारतसँग नेपालको झन्डै १,१०० माइल सिमानामा गस्ती गर्न प्रहरीसँग आवश्यक कर्मचारी, स्रोत र तालिमको अभाव थियो । रिपोर्ट गरिएअनुसार सिमानामा उल्लेख्य सङ्ख्यामा अन्तरदेशीय बेचबिखन भएको थियो; यद्यपि, अधिकारीहरूबाट कुनै पनि पीडितको पहिचान भएको बताइएको छैन । गैरसरकारी संस्थाहरूले सिमानामा केही चेकपोइन्ट निरीक्षणहरू सञ्चालन गरेका थिए जुन लगभग पूर्णतः महिला यात्रुहरूलाई रोक्नमा केन्द्रित थिए । प्रहरीका अनुसार गैरसरकारी संस्थाहरूले बेचबिखनका सम्भावित पीडितहरूलाई कानुन कार्यान्वयन निकायहरूमा सधैँ पठाएनन् । काठमाडौँस्थित महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले बेचबिखनविरुद्धको हटलाइनलाई निरन्तरता दियो । सरकारले मानव बेचबिखन लगायत महिला, बालबालिका वा लैङ्गिक हिंसा सम्बद्ध घटनाबारे उजुरी गर्न अन्य हटलाइनहरू सञ्चालन गरेको बताएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि मानव बेचबिखनका घटनालगायत वैदेशिक कामदारहरूका गुनासा प्राप्त गर्न हटलाइन सञ्चालन गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवाहरूमा वैदेशिक कामदारहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सातै प्रदेशमा कार्यालय कायम गर्यो । वैदेशिक रोजगार बोर्डले जिल्ला स्तरमा लगभग ४१ ओटा आप्रवासी स्रोत तथा जानकारी केन्द्रहरू सञ्चालन गर्यो जसले आधिकारिक वैदेशिक रोजगारी संस्थाहरू, ती संस्थाहरूले कामदारसँग लिन पाउने अधिकतम शुल्कसम्बन्धी जानकारीका साथै वैदेशिक रोजगारीका जोखिम तथा चुनौतीहरू र ती जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूबारे पनि जानकारी प्रदान गरे । तथापि, महामारीसम्बद्ध लामा बन्दाबन्दी र आन्तरिक विमानस्थल तथा भारतसँगको सिमाना बन्द हुनुले सरकारको बेचबिखन रोकथामलक्षित जाँचबुझ कार्य सङ्कुचित भयो । सरकारले संशोधित दुई-दिने पूर्व-प्रस्थान अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम वैदेशिक कामदारहरूका लागि प्रयोग गर्न जारी राख्यो; यद्यपि, उक्त कोर्स अनिवार्य गरिएको थिएन । केही गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि वैदेशिक कामदारहरूलाई तालिम दिए । सरकारले वैदेशिक कामदारहरूलाई विदेशमा हासिल गरेका सिपको नि:शुल्क प्रमाणपत्र उपलब्ध गरायो तर कति कामदारहरूले यो सेवा प्रयोग गरे भन्ने बताएको छैन । श्रम स्वीकृतिको लागि आवेदन दिने र बिमा तथा अन्य शुल्कहरू तिर्ने लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्नुका साथै स्वदेश फर्किएका कामदारसम्बन्धी तथ्याङ्कको अभिलेख राख्न सरकारले आफ्नो वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली प्लेटफर्म अध्यावधिक गर्यो । अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिमा कृषि, निर्माण र अतिथि सत्कारका क्षेत्रमा वैदेशिक कामदारहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न नेपालले इजरायल सरकारसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । शुल्कहरू रोजगारदाताले भुक्तानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविपरीत उक्त सम्झौताले कामदार छनौट शुल्क र सम्बन्धित आप्रवासन खर्चहरू वैदेशिक कामदारहरूले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । यद्यपि, सरकारले यी शुल्कहरूमध्ये केहीलाई घटाउन हवाई यात्रा खर्चहरूबारे मोलतोल गर्ने लगायतका कदम चालेको छ ।
सरकारका वैदेशिक श्रमसम्बन्धी नीतिहरू लामा, महँगा र यदाकदा महिलाविरुद्ध भेदभावपूर्ण रहे । सन् २०२० मा उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता कल्याण संसदीय समितिले खाडीका देश र मलेसियामा २४ वर्ष मुनिका महिला घरेलु कामदारको आप्रवासनमा प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो अघिल्लो सिफारिसलाई खारेज गरे पनि सरकारले भने कडा पूर्वसर्तहरू कायम राख्यो । पर्यवेक्षकहरूले आप्रवासनमाथिको पूर्ण प्रतिबन्धले अनियमित माध्यमबाट हुने आप्रवासनको सम्भावना र बेचबिखनको जोखिम बढाउनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले नेपाली महिला घरेलु कामदारहरूलाई कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि द्विपक्षीय सम्झौता नगरिएका देशमा समेत पठाउने क्रम जारी राखेकोमा आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले सन् २०१५ मा ल्याएको वैदेशिक श्रमसम्बन्धी निर्देशिकाले मलेसिया र खाडीमा जाने नेपाली वैदेशिक कामदारहरूको लागि भिसा र यातायात खर्च विदेशी रोजगारदाताहरूले बेहोर्नुपर्ने नीति समावेश गरेको थियो र एजेन्सीले लिने छनौट शुल्क रु. १०,००० मा सीमित गरेको थियो । सन् २०२२ मा नेपालका ८५९ इजाजतपत्रप्राप्त म्यानपावर एजेन्सीहरूमध्ये ८३२ एजेन्सीहरू सञ्चालनमा थिए जसमध्ये १५ ओटा मात्र घरेलु कामदार छनौट गर्न अधिकारप्राप्त थिए, जुन सङ्ख्या अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिमा २४ थियो । ठगीमा संलग्न भर्ती एजेन्ट वा एजेन्सीहरू विरुद्ध सरकारले कुनै पनि देवानी वा फौजदारी अनुसन्धान थाले या नथालेको केही बताएको छैन । रोजगार एजेन्सीहरूको अनुगमन गर्ने सरकारको संयन्त्र अवज्ञालाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गैरसरकारी संस्था र सरकारी अधिकारीहरू दुवैले गरे । एजेन्सीहरूले वैदेशिक कामदारबाट नियमित जसो सरकारले तोकेको रु १०,००० को सीमाभन्दा बढी शुल्क असुल्छन् । धेरै वैदेशिक कामदारहरू बेचबिखनका घटनाहरू लगायतमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ थिए । वैदेशिक रोजगार विभागले भर्ती एजेन्सीहरू र वैदेशिक कामदारहरूका पूर्व-प्रस्थान अभिमुखीकरण केन्द्रहरूको नियमन र निगरानी गर्नुका साथै शोषणकारी श्रमबारे फर्किएका वैदेशिक कामदारहरूले गर्ने गुनासाहरू हेर्दछ । वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूले दुर्व्यवहारमा परेका वैदेशिक कामदारहरूलाई प्रहरीलाई सूचित गर्नुको सट्टा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गत उजुरी दर्ता गर्ने सल्लाह दिन जारी राखे । सन् २०२० को जनवरीमा वैदेशिक रोजगार विभाग र प्रहरीले श्रम बेचबिखन पीडितहरू काठमाडौँ जानुपर्ने अनिवार्यताको सट्टा उनीहरूले स्थानीय प्रहरी चौकीहरूमा उजुरी गर्नसक्ने बनाउन एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । महामारीले उक्त प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याए तापनि वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम बेचबिखनका मुद्दाहरू प्रहरीमा पठाउन थालेको बताइयो, तर कति केसहरू त्यसरी पठाइयो भन्ने बताइएको छैन । बेचबिखनसम्बन्धी लाञ्छनाबाट जोगिने, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मार्फत क्षतिपूर्तिको उच्च सम्भावना हुने र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जिम्मेवार केन्द्रीकृत संस्थाहरूसम्म पुग्न पैसा र समयको कमी भएको भन्दै धेरै बेचबिखन पीडितहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गत लामो आपराधिक अभियोजनहरूको साटो वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मार्फत क्षतिपूर्तिको लागि दाबी पेस गर्न रुचाए । एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले महामारीको समयमा पनि अनियमित गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको आशङ्का गरिएका भर्ती एजेन्सीहरूको नियमित रूपमा अनुगमन र निरीक्षण जारी राखेको थियो; यद्यपि, यस प्रतिवेदन अवधिमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले अवज्ञाका केसहरू पहिचान वा रेफर गरे-नगरेको बताएको छैन । पर्यवेक्षकहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमसम्बन्धी उजुरीहरूमध्ये बहुसङ्ख्यकलाई प्रशासनिक रूपमा समाधान गर्यो र उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई न त देवानी दण्डको लागि वैदेशिक रोजगारी न्यायाधिकरणमा न फौजदारी अनुसन्धानको लागि प्रहरीमा पठायो । वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूले बताए कि यस प्रतिवेदन अवधिमा रोजगार एजेन्सीहरूले नियमित रूपमा नेपाली कामदारहरूबाट भिसा र हवाईजहाज टिकटबापत र/वा तोकिएको सीमाभन्दा बढी सेवा शुल्कको लागि रकम लिन जारी राखेका थिए । उनीहरूका अनुसार श्रम अधिकार लागु गर्न गन्तव्य देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अत्यावश्यक छन् । सरकारले सन् २०१५ मा ल्याएको कम लागतको भर्ती नीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई थप कर्मचारी, तालिम र स्रोतहरू आवश्यक थियो ।
अनौपचारिक क्षेत्रले लगभग सबै बाल श्रमिकलगायत देशका ७० प्रतिशतभन्दा बढी कामदारहरूलाई रोजगारी दिए तापनि निरीक्षकहरूले बाध्यात्मक श्रमलगायतका उल्लङ्घनहरूको लागि अनौपचारिक क्षेत्रको नियमित रूपमा निरीक्षण गरेनन् । सरकारले विशेष गरी बालश्रममा केन्द्रित निरीक्षणलाई आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन र सञ्चालन गर्न जारी राख्यो; यद्यपि, श्रम विभागले कुनै पनि रोजगारदातालाई आपराधिक अनुसन्धान वा प्रशासनिक दण्डका लागि पठाएको जानकारी दिएको छैन । श्रम विभागले बालश्रम र बाध्यात्मक बालश्रमका दोषीहरूविरुद्ध अर्थपूर्ण कारबाही नगरेको र अघोषित निरीक्षणहरू धेरै नगरेको गैरसरकारी संस्थाहरूले बताए । श्रम विभागले प्रतिवेदन अवधिमा शोषणकारी अवस्थामा कति बाल मजदुरहरू पहिचान गरिए वा हटाइए भन्ने बताएको छैन र विभागले सामान्यतया रोजगारदाताहरूले शारीरिक वा यौन दुर्व्यवहार गरेका बालबालिकाहरूलाई मात्र त्यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निकालेको थियो । नागरिक समाजले गलैँचा कारखानाहरूमा बाध्यात्मक र बँधुवा श्रम रहेको बताए तर बाध्यात्मक श्रमको बारेमा प्रशिक्षण पाएको भए तापनि बेचबिखनसम्बन्धी बृहत् प्रशिक्षण नपाएका श्रम निरीक्षकहरूले कारखानाहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गरेनन् र प्रहरीले पनि शोषणको आरोप लागेका रोजगारदातासम्बन्धी अनुसन्धानबारे बताएका छैनन् । गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार श्रम विभागले बाध्यात्मक बालश्रमका मामिलालगायतमा अभियोजनभन्दा मध्यस्थतालाई प्रोत्साहित गरेको बताए । श्रम विभागले यसअघि बालश्रममुक्त पालिका घोषणा गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन पारित गरेको र सबै स्थानीय सरकारहरूका निम्ति बालश्रममुक्त वातावरण कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तोकेको थियो । सरकारले सन् २०२१ को जुलाईसम्म कम्तीमा २५ ओटा पालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो र जनचेतना जगाउन भनी ३ करोडभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्तालाई टेक्स्ट मेसेज पठायो । तर कोभिड महामारीका कारण उक्त आयोजनाको कार्यान्वयन रोकियो । नागरिक समाजका संस्थाहरूले महामारीले कृषि, घरेलु रोजगारी र सडकमा काम गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या बढाएको बताए । हालै गरिएको एक अध्ययनले गलैँचा र तयारी पोसाक उद्योगहरूमा बाल श्रम क्रमशः घट्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले बालश्रमबारे छलफल चलाउन सञ्चार अभियान र कार्यशालाहरूको आयोजना गर्यो । यद्यपि, महामारीको प्रतिबन्धका कारण यी सीमित थिए । व्यावसायिक यौन क्रियाकलापको माग घटाउन सरकारले पहल गरेन । बाल यौन पर्यटनमा विदेशी नागरिकहरू संलग्न भएको खबरका बाबजुद सरकारले बाल यौन पर्यटन रोक्न पहल गरेको छैन । सरकारले आफ्ना कूटनीतिक कर्मचारीहरूलाई तस्करीविरुद्धको तालिम पनि दिएको छैन ।
नियामक खाडलहरू कम गर्नका लागि वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रहरूको अनुगमन गर्न सरकारसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको नेतृत्वमा विशेष समितिहरू थिए । तथापि, ती समिति व्यक्तिगत अधिकारीहरूमा अत्यधिक रूपमा निर्भर रहे र त्यस्ता संस्थापनहरूको अनुगमनको लागि बृहत् नियामक संरचना पनि थिएन । विद्यमान कानुनले श्रम निरीक्षकहरूलाई वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रका संस्थापनहरूको अनुगमन गर्न अनुमति दिएन जस कारण धेरै संस्थाहरूले दण्डहीनताका साथ बालबालिका र वयस्क बेचबिखन पीडितहरूलाई प्रयोग गर्न पाएको कुरा गैरसरकारी संस्थाहरूले बताए । पर्यवेक्षकहरूको अनुमानअनुसार वयस्क मनोरञ्जन संस्थापनहरूमध्ये आधाको मात्र वैधानिक दर्ता छ । सरकारको महामारी-सम्बन्धित प्रतिबन्धहरूको कारण यस प्रतिवेदन अवधिको धेरैजसो समय वयस्क मनोरञ्जन संस्थापनहरू बन्द रही निगरानी नगरिएका निजी आवासहरूमा सञ्चालित हुँदा पीडितहरूको पहिचान हुने सम्भावना अझ कम भएको हुनसक्छ भनी गैरसरकारी संस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बेचबिखनको वस्तुस्थिति
विगत पाँच वर्षका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएझैँ, मानव तस्करहरूले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी पीडितको शोषण गर्छन् र तस्करहरूले विदेशमा पनि नेपाली पीडितको शोषण गर्छन् । नेपाल बाध्यात्मक श्रम र यौन बेचबिखनमा परेका पुरुष, महिला र बालबालिकाको स्रोत, पारवहन र गन्तव्य राष्ट्र हो । सन् २०१९ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १५ लाख नेपालीहरू मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेको अनुमान गरेको थियो । यौन तस्करहरूले नेपाली महिला तथा किशोरीहरूको शोषण नेपाल, भारत, मध्यपूर्व, मलेसिया र केही हदसम्म अन्य एसियाली देशहरू र सब-सहारा अफ्रिकी देशहरूमा गर्छन् । तस्करहरूले भारतसँग रहेको नेपालको खुला सिमाना प्रयोग गरी नेपाली महिला तथा बालबालिकालाई यौन बेचबिखनको निम्ति भारत लैजाने गरेका छन् । भारतसँगको खुला सिमाना हुँदै तेस्रो मुलुकका गन्तव्यहरूतर्फ यात्रा गर्ने ठुलो सङ्ख्याका नेपालीहरू र दर्ता नभएका भर्ती एजेन्टहरूमाथि भर पर्ने लगायतका दर्ता नगरिएका वैदेशिक कामदारहरू बाध्यात्मक श्रम र यौन बेचबिखनको उच्च जोखिममा छन् । तस्करहरूले सीमित आर्थिक अवसर भएका र परम्परागत रूपमा सीमान्तकृत जात र जातीय अल्पसङ्ख्यक समुदायका कम शिक्षित युवाहरूलाई लक्षित गर्न जारी राखेका छन् र उनीहरू आफ्ना सिकारलाई प्रलोभनमा पार्न बढ्दो रूपमा सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल प्रविधिको प्रयोग गर्छन् । दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू, वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रका कर्मचारी, महिला र बालबालिकाजस्ता जोखिमयुक्त समूहहरूमाझ महामारीको आर्थिक प्रभावले जोखिम बढाएको टिप्पणी नागरिक समाजका संस्थाहरूले गरेका छन् । त्यस्तै, सन् २०१५ का भूकम्पबाट घर वा जीविकोपार्जन ध्वस्त भएका धेरै नेपालीहरू – विशेष गरी महिला र बालबालिका – बेचबिखनको जोखिममा छन् ।
श्रम तस्करहरूले नेपाली पुरुष, महिला र बालबालिकाको शोषण नेपाल, भारत, मध्यपूर्व र पूर्वी एसियामा निर्माण क्षेत्र, कारखाना, खानी, घरेलु काम, भिख माग्ने काम र वयस्क मनोरञ्जन उद्योगमा गर्छन् । सरकारले मध्यपूर्वमा करिब १५ लाख नेपाली काम गर्ने अनुमान गरेको छ जसमध्ये अधिकांश पुरुषहरू साउदी अरब, कतार र युएईमा निर्माण कार्यमा छन् । नेपालीहरूले बाध्यात्मक श्रमजस्ता अत्याचारपूर्ण अवस्थाहरूमा पनि काम गर्छन् र निरन्तरका प्रतिवेदनहरूले सङ्केत गरेअनुसार रोजगारदाताहरूले उनीहरूको राहदानी राख्छन् र कहिलेकाहीँ महिनौँसम्म पनि तलब भुक्तान गर्दैनन् । वैदेशिक रोजगारीलाई प्रायः परिवारलाई सहयोग गर्न पैसा कमाउने सम्मानजनक माध्यमको रूपमा लिइन्छ तर धेरै वैदेशिक कामदारहरूलाई आफ्ना अधिकार वा आफ्ना विषयमा लागु हुने कानुनबारे राम्रो जानकारी हुँदैन । खाडीका देशहरूमा जाने विषयमा महिला घरेलु कामदारहरूमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण इराक, कुवेत र साउदी अरबमा रहेका धेरै नेपाली घरेलु कामदारहरूसँग वैध श्रम स्वीकृति हुँदैन र उनीहरू अनियमित माध्यमबाट आप्रवासन गर्छन् जसले गर्दा उनीहरूको तस्करीको जोखिम बढ्ने गर्छ । तस्करहरूले मध्यपूर्व, सब-सहारा अफ्रिका र मलेसियामा घरेलु नोकरका रूपमा वा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम दिलाउने वाचा दिएर महिलाहरूलाई प्रलोभनमा पार्छन् । श्रम तस्करहरूले नेपाली पुरुष, महिला र बालबालिकाको शोषण पूर्वी एसियामा जापान, मलेसिया र जनवादी गणतन्त्र चीनलगायतमा र युरोपमा पोर्चुगललगायतमा खेती, निर्माण, कारखाना, खानी, भिख माग्ने काम, र वयस्क मनोरञ्जन उद्योगमा गर्छन् । महामारीका कारण सीमा बन्द हुनुअघि उत्तरी नेपाल र चीनबिचको सिमानाका जिल्लाहरूमा शारीरिक श्रम र व्यावसायिक यौन सम्पर्कका लागि बेरोजगार बासिन्दाहरूको ओसारपसार हुने गरेको थियो । तस्करहरूले नेपालीलाई पर्यटक, विद्यार्थी, विवाह र रोजगारीको भिसामा युरोपेली देश र अस्ट्रेलियासम्म पुर्याउँछन् । एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले महामारीसम्बन्धी प्रतिबन्धहरू र गन्तव्य देशहरूमा रोजगारी भिसाको अस्थायी निलम्बनका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि पर्यटक भिसा प्रयोग गर्ने नेपालीको सङ्ख्या बढेको बताएको छ ।
केही भर्ती एजेन्सी र एजेन्टहरू जालसाजीपूर्ण भर्ती कार्यमा संलग्न हुन्छन् र बाध्यात्मक श्रम सहजीकरण गर्न उच्च शुल्क असुल्छन् । वैदेशिक कामदारहरूका अनुसार भर्ती एजेन्सीहरूले कहिलेकाहीँ वैदेशिक रोजगारीको प्रकृति र कार्यावस्थाहरूबारे गलत जानकारी प्रदान गरे र वैदेशिक कामदारहरूले अक्सर वाचा गरिएकोभन्दा फरक काम गर्नु पर्यो । तस्करहरू दर्ता नगरिएका वैदेशिक कामदारहरूलाई लक्षित गर्छन् जसमध्ये भारत हुँदै ठुलो सङ्ख्यामा जाने युवा अवस्थाका नेपाली महिलाहरू वा दर्ता नगरिएका भर्ती एजेन्टहरूमा भर पर्ने पुरुष र महिलाहरू पर्छन् । नेपाली कम्पनीहरूमार्फत चीन र दक्षिण कोरियाका पुरुषसँग जोडी मिलाएर विवाह गर्न राजी हुने केही नेपाली महिलाहरू घरेलु दासत्वमा बाध्य छन् । नेपाल हुँदै मध्यपूर्व जानेमध्ये केही वैदेशिक कामदारलाई तस्करहरूले मानव बेचबिखनमा पार्छन् जसमध्ये नक्कली नेपाली यात्रा कागजातहरू प्रयोग गर्ने बङ्गलादेशी र श्रीलङ्कालीहरू समावेश छन् । आरोप लगाइएअनुसार, नेपाली परिचयपत्रहरूमा झुटा जानकारी समावेश गर्न वा सम्भावित वैदेशिक कामदारहरूलाई फर्जी कागजात उपलब्ध गराउन केही सरकारी अधिकारीहरूले घुस लिन्छन् जसले भर्तीकर्ताहरूलाई भर्तीसम्बन्धी नियमहरू बेवास्ता गर्ने अनुमति दिन्छ । नेपालमा जन्म दर्ता प्रणाली र डाटाबेसको अभावले पहिचानसम्बन्धी फर्जी कागजातहरूको उत्पादनमा थप योगदान पुर्याएको छ । रिपोर्ट गरिएअनुसार, तस्करहरूले कोलकाता र चेन्नई एयरपोर्टहरूका सहज पूर्व-प्रस्थान जाँचको फाइदा लिन्छन् वा नयाँ दिल्ली र मुम्बईका भारतीय अधिकारीहरूलाई नेपाली वैदेशिक कामदारहरूलाई उचित कागजातबिना तेस्रो देश उडाउन घुस दिन्छन् जसले गर्दा कामदारहरू बेचबिखनमा पर्ने जोखिम बढ्छ । श्रम तस्करहरूले नेपाली पीडितहरूलाई पनि श्रीलङ्का र बर्मा हुँदै गन्तव्य देशहरूमा लैजान्छन् । सरकारद्वारा लागु महामारी-सम्बन्धित बन्दाबन्दीमा तस्करहरूले पीडितहरूलाई लोभ्याउन र झुक्क्याउन सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल प्रविधिहरूको बढ्दो रूपमा प्रयोग गरेका थिए ।
नेपालमा वयस्क र बालबालिकाको बाध्यात्मक श्रम – ऋणमा आधारित बन्धनमार्फत लगायतका – कृषि, इँटा भट्टा, गिट्टी उद्योग र घरेलु काममा अस्तित्वमा छ । उदाहरणका लागि, नेपालको पूर्वी तराई क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा तस्करहरूले ऋणको प्रयोग गरी हरुवा-चरुवा भनिने भूमिहीन दलित समुदायलाई कृषि क्षेत्रमा बाध्यात्मक श्रम गर्न बाध्य पार्छन् । नेपालको इतिहासमै कृषिमा बाध्यात्मक श्रमले हरुवा-चरुवा, हलिया र कमैया समुदायलाई असमानुपातिक रूपमा असर गरेको छ । उच्च ब्याज दरका ऋण, भूमिहीनता, भेदभाव, जीविकोपार्जनका सीमित अवसरहरू र अपर्याप्त सरकारी नीतिहरूले अन्तरपुस्ता बाध्यात्मक श्रममा योगदान पुर्याउँछ । घरपरिवारहरूले न्यून ज्याला कमाउँदै गर्दा स्वास्थ्य सेवा खर्च, अन्त्येष्टि खर्च र अन्य आवश्यकताहरूका लागि अक्सर उच्च ब्याज दरमा ऋण लिन्छन् जसको परिणामस्वरूप ऋण एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्छ । सन् २०२१ को एक अध्ययनको अनुमानअनुसार ११ लाख बालबालिका बाल श्रममा संलग्न छन् – जुन सङ्ख्या सन् २००८ मा १६ लाख थियो – जसमध्ये ८७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा छन् । त्यसको साथै, अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्नमध्ये लगभग ७४ प्रतिशत बालबालिकाले जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरेका छन् । एक सरकारी अध्ययनले विगत पाँच वर्षमा करिब १०,००० बालबालिकासहित ६१,००० भन्दा बढी नेपालीहरू विशेष गरी कृषि, वन र निर्माण क्षेत्रमा बाध्यात्मक श्रममा परेको अभिलेखीकरण गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले रिपोर्ट गर्न जारी राखेअनुसार केही बालबालिकाहरूले इँटा भट्टामा काम गरेका छन् जसमा भारी बोक्ने, इँटा तयार गर्ने र लामो समयसम्म भट्टाहरूमा अन्य काम गर्ने कुरा समावेश छन् । एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सन् २०२१ को प्रतिवेदनले १७,००० बालबालिका इँटा भट्टामा काम गर्ने अनुमान गरेको छ । तस्करहरूले नेपाली र भारतीय बालबालिकालाई घरेलु काम, इँटा भट्टा, जरी उद्योगका साथै गलैँचा कारखाना र ढुङ्गा उत्खननमा बाध्यात्मक श्रम गराउँछन् । सरकारको सन् २०१७-२०१८ को श्रम सर्वेक्षण अनुसार, तस्करहरूले १५ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कृषि, वन र निर्माणमा काम गर्न बाध्य पार्छन् । केही नेपाली इँटा भट्टाहरूले बालबालिकासहित भारतीय वैदेशिक कामदारहरूलाई काममा लगाउँछन् जसले आगामी सिजनहरूमा आफू काम गर्न बाध्य हुने ढङ्गमा ठुला अग्रिम भुक्तानी लिने गर्छन् । तस्करहरूले ऋणको प्रयोग गरी वयस्क र बालबालिकालाई गलैँचा कारखानामा काम गर्न बाध्य पार्छन् । परिवारको ऋण तिर्नका लागि आमाबाबुले कहिलेकाहीँ आफ्ना छोराछोरीलाई गलैँचा कारखानामा काम गर्न बाध्य पार्छन् । केही नेपाली अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरी ती दलालहरूलाई दिन्छन् जसले शिक्षा वा कामको अवसर दिने वाचा गर्छन् तर तिनलाई प्रायशः दर्ता नगरिएका बालगृहहरूमा लैजान्छन् र पर्यटक र स्वयंसेवकहरूबाट चन्दा उठाउन उनीहरूलाई अनाथ भएको बहाना गर्न बाध्य पार्छन्, र त्यस्ता स्थानमा केहीले बालबालिकालाई शारीरिक श्रम गर्न वा भिख माग्न अनि चन्दाको लागि आगन्तुकहरूको मनोरञ्जन गर्न बाध्य पार्छन् र यौन दुर्व्यवहार गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुमान अनुसार “बाल गृह” र अनाथालयहरूका ८० देखि ८५ प्रतिशत बालबालिकाको घरमा कम्तीमा एक जीवित अभिभावक हुन्छन् । भर्ती एजेन्टहरूले बङ्गलादेशी कामदारहरूलाई नेपाली गलैँचा कारखानाहरूमा राम्रो तलब भएको काम दिलाउने वाचा गर्छन् तर उनीहरूका लागि रोजगारी भिसाको सट्टा पर्यटक भिसा लिई र सहमति गरिएभन्दा कम पारिश्रमिक दिने लगायत गरी शोषण गर्छन् । नेपाल-भारत सीमामा लागु औषध ओसारपसार गर्न तस्करहरूले बालबालिकाको प्रयोग गर्छन् ।
तस्करहरूले नेपाली किशोरी, किशोर र पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई नेपालमा सडक र वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा यौन बेचबिखन गर्न लगाउँछन्, जसमध्ये छन् डान्स बार, मसाज पार्लर र क्याबिन “रेस्टुरेन्टहरू” – एक प्रकारको वेश्यालय । काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित एक अध्ययनअनुसार लगभग १७ प्रतिशत कामदारहरू नाबालक छन् र वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रका ६२ प्रतिशत वयस्क महिलाहरूले ७ वर्षको कलिलो उमेरमा लगायत नाबालक छँदै काम गर्न थालेका हुन्छन् । धेरै महिलाहरूले जनाएअनुसार कुनै पारिवारिक सदस्य वा साथीले उनीहरूलाई ती संस्थापनहरूसँग जोडिदिएका थिए जहाँ उनीहरूले महिला बेरा (वेट्रेस) जस्तो पदको लागि स्वैच्छिक रूपमा सहमति जनाएका थिए । त्यसपछि उनीहरूका रोजगारदाताहरूले उनीहरूलाई बाध्यात्मक श्रम वा यौन बेचबिखनमा पारी शोषण गरे । उक्त अध्ययनले अनुमान गरेअनुसार वयस्क रोजगारी क्षेत्रका संस्थापनहरूमा सबै नाबालिग कामदारहरूमध्ये लगभग ३० प्रतिशत प्रायशः रेस्टुरेन्ट कर्मचारीको रूपमा बाध्यात्मक श्रमको सिकार हुन्छन् र रोजगारदाताहरूले पछि धेरैलाई यौन बेचबिखनमा लगाउँछन् । प्रहरीले रिपोर्ट गरेअनुसार वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यवसायहरूले नेपाली महिला कर्मचारीहरूलाई विदेशमा सोही कामका लागि छनौट गर्ने बढ्दो प्रवृत्ति छ, जसले यौन बेचबिखनको जोखिम बढाउँछ । गैरसरकारी संस्थाहरूले केही प्रहरी र राजनीतिक दलका नेताहरूले वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक संलग्नताका कारण यौन बेचबिखनमा मिलेमतो गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञा र सामाजिक दूरीका कारण २०२१ मा काठमाडौँ र अन्य ठुला सहरहरूमा करिब २५ प्रतिशत वयस्क मनोरञ्जन स्थलहरू मात्र सञ्चालनमा थिए । गैरसरकारी संस्थाहरूले रिपोर्ट गरेअनुसार महामारी-सम्बन्धित बन्दहरूका कारण वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमाथि दबाब बढ्यो र केही महिलाहरू यौन बेचबिखनमा लाग्न बाध्य भए । व्यवसायहरू बढ्दो रूपमा आवासीय र भूमिगत क्षेत्रहरूमा सरेको पनि गैरसरकारी संस्थाले बताए । बालबालिकाको व्यावसायिक यौन शोषणसम्बन्धी एक अध्ययनले सडकमा बस्ने बालबालिका बेचबिखनको अत्यधिक जोखिममा रहेको देखाएको छ । वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्र बाहिर करिब २,००० देखि ३,००० बालबालिका व्यावसायिक यौन शोषण पीडित रहेको अनुसन्धाताहरूले अनुमान गरेका छन् । विशेष गरी तराई क्षेत्रका दलित र मधेसी समुदायहरूमा चाँडो र जबरजस्ती गरिएका विवाहमा परेका किशोरीहरू यौन तस्करहरूको जोखिममा परेको गैरसरकारी संस्थाहरूले बताए ।
केही नेपाली अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरी ती तस्करहरूलाई दिन्छन् जसले शिक्षा वा रोजगारीको अवसर दिने झुटो वाचा गर्छन् र उनीहरूलाई प्रायशः दर्ता नगरिएका बालगृहहरूमा लैजान्छन् र पर्यटक र स्वयंसेवकहरूबाट चन्दा उठाउन उनीहरूलाई अनाथ भएको बहाना गर्न बाध्य पार्छन् । सरकारले बालगृहहरूलाई सरकारको महामारी-सम्बन्धित बन्दाबन्दी अगावै बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको परिवारमा फर्काउन निर्देशन दियो र सन् २०२० मा करिब १,५०० बालबालिका आफ्ना परिवारसँग पुनर्मिलन भएका वा घर फर्किएका थिए । यद्यपि, गैरसरकारी संस्थाहरूले ११,००० भन्दा बढी बालबालिकाहरू दर्ता गरिएका बालगृह र “अनाथालयहरू” मा रहेको अनुमान गरेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूले ८० देखि ८५ प्रतिशत बालबालिकाका कम्तीमा एक जीवित अभिभावक भएको अन्दाज गरेका छन् । दर्ता भएका नेपाली अनाथालय र बालगृहहरूमध्ये ७५ प्रतिशत देशका ७७ राष्ट्रिय जिल्लामध्ये पाँच प्रमुख पर्यटकीय जिल्लामा छन् । कतिपय अनाथालय र बालगृहहरूले बालबालिकालाई शारीरिक श्रम गर्न वा भिख माग्न वा चन्दाको लागि आगन्तुकहरूको मनोरञ्जन गर्न बाध्य पार्छन् र यौन दुर्व्यवहार गर्छन् । सन् २०१६ देखि प्रहरीले नेपाली बालबालिकाको बाल यौन बेचबिखन लगायतका यौन दुर्व्यवहारमा संलग्न कम्तीमा १२ जना पर्यटक वा अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवकहरूलाई पहिचान गरी गिरफ्तार गरेको छ जसमध्ये सबै ५० वर्षभन्दा माथिका पुरुषहरू र प्रायः पश्चिमी देशहरू (अस्ट्रिया, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, नेदरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिका) का छन् । यी बालगृहहरू सञ्चालन गर्ने तस्करहरू विरुद्ध कारबाही गर्ने इच्छा बढेको भए तापनि नक्कली अनाथालय लगायतका शोषण गर्ने बाल संस्थाका मालिकहरूले बाल संरक्षण एजेन्सीहरू र अभियोजनलाई विफल पार्न राजनीतिक सम्बन्ध प्रयोग गर्ने गरेको गैरसरकारी संस्थाहरूले बताएका छन् । यसका अलावा, केही बाल हेरचाह गृहहरू सरकारी निगरानीबाट बच्न शैक्षिक होस्टेलको रूपमा दर्ता हुन्छन् ।
सरकारले भुटानी र तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा मान्यता दियो तर अन्य राष्ट्रियताका शरणार्थीहरूलाई अनियमित आप्रवासीको रूपमा लियो । सरकारले दर्ता भएका भुटानी शरणार्थीहरूलाई आवधिक रूपमा नवीकरण हुने र बालबालिकालाई १६ वर्ष पुगेपछि प्रदान गरिने परिचयपत्र उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले सन् १९९५ देखि तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि नयाँ शरणार्थी कार्डहरू जारी गरेको छैन, न त १९९० पछि आएका कुनै पनि तिब्बतीलाई मान्यता दिएको छ, जसले गर्दा सरकारद्वारा अनुमानित १२,४५० तिब्बती शरणार्थीहरूलाई यस देशमा अभिलेखविहीन अवस्थामा छोडेको छ जसले उनीहरूलाई कानुनी रूपमा काम गर्न, अध्ययन गर्न, यात्रा गर्न र सार्वजनिक सेवाहरूमा पहुँच पाउनबाट रोकेको छ । एक स्थानीय गैरसरकारी संस्थाका अनुसार ६७ लाखभन्दा धेरै – नेपालको जनसङ्ख्याको एक चौथाइ – व्यक्तिहरूसँग नागरिकतासम्बन्धी कागजात छैन जसले उनीहरूलाई वास्तवमा राज्यविहीन बनाएको छ । नागरिकता प्रसारसम्बन्धी कानुनी अनिवार्यताहरूले मृत्यु भएका, परित्यक्त अथवा विदेशमा काम गर्न देश छाडेका बुवाहरूका छोराछोरीलाई कठिनाइमा पार्न जारी राखेका छन् । कतिपय महिलाले परिवारका पुरुष सदस्यबाट औपचारिक प्रमाणीकरणको आवश्यकताका कारण पनि नागरिकता पाउन सक्दैनन् । कागजातको अभावले औपचारिक अर्थतन्त्रमा यी सबै समूहहरूको सहभागिता निषेध गर्छ र तस्करहरूबाट उनीहरूमाथिको जोखिम बढाउँछ ।