२०७६ जेठ २३
अमेरिकी दूतावासले आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको संयोजनमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूका लागि बजेट तर्जुमा, द्वन्द्व समाधान, सामुदायिक संलग्नता, प्रभावकारी बैठक सञ्चालन, र प्रभावकारी न्यायिक प्रणाली निर्माणका विषयमा केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ । काठमाण्डौं उपत्यकाभरका ३३ स्थानीय पदाधिकारीप्रति लक्षित पहिलो प्रशिक्षणले नेपालको नयाँ संघीय प्रणाली अन्तर्गत नागरिकहरूलाई अधिकतम सेवा प्रदान गर्न स्थानीय पदाधिकारीलाई उनीहरूका भूमिका, जिम्मेवारी र उपलब्ध स्रोतसाधन’boutको चेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नेछ ।
यस कार्यक्रम तयार पार्नका लागि मेरिल्याण्ड विश्वविद्यालयका विज्ञहरूको एक टोलीले काठमाण्डौं, बर्दिया, बाँके, र दाङ जिल्लाको भ्रमण गरी त्यहाँका नेपालीसँग प्रत्यक्ष भेट गरी उनीहरूका लागि स्थानीय शासनमा अधिकतम महत्त्वका विषय के हुन् भनी बुझबुझारथ गरेका थिए । स्थानीय पदाधिकारीका लक्षित समूहहरूले २० वर्षको अन्तरालपछि निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पहिलो समूहमा रहेको ज्ञानको खाडल र सबैभन्दा जरुरी आवश्यकता’bout उनीहरूका अवधारणा व्यक्त गरेका थिए भने नागरिकका समूहहरूले मतदाताका धारणा अनुसार उनीहरूका आवश्यकता र चासो’bout छलफल गरेका थिए । मेरिल्याण्ड विश्वविद्यालयका विज्ञहरूको उक्त टोलीको नेतृत्व अमेरिकी राज्य मेरिल्याण्डको ‘इण्डियन हेड’ नगरका नेपाली मूलका अमेरिकी उपमेयर रन सिटौलाले गरेका थिए ।
उद्घाटन समारोहमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री श्री लालबाबु पण्डितले भन्नुभयो उक्त प्रशिक्षणले नेपालका नविनतम् स्थानीय नेतृत्वलाई उनीहरूका समुदायहरूको सर्वोत्कृष्ट तवरले सेवा गर्न निश्चित सिप उपलब्ध गराउने छ । राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनका शब्द पैंचो लिँदै राजदूत बेरीले थप्नुभयो, “निर्वाचित अधिकारीहरूले जनताका लागि, जनताबाट, जनताको सरकार निर्माणमा सहयोगमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ।”
यस प्रशिक्षणलाई ५ भागमा विभाजन गरिएको छ: प्रभावकारी बैठक सञ्चालन, द्वन्द्व समाधान र व्यवस्थापन, सामुदायिक संलग्नता, स्थानीय सरकारको बजेट प्रशिक्षण, र प्रभावकारी न्यायिक प्रणालीको निर्माण । प्रत्येक भागले बजेट निर्माण र व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, प्रभावकारी बैठक सञ्चालन जस्ता महत्त्वपूर्ण सिपहरू प्रदान गर्नेछ । यस प्रशिक्षण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट नेपालभरका सातै वटा “अमेरिकन कर्नर” मा सञ्चालन हुनेछ ।