नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास

सारांश

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । नेपालको राजनीतिक व्यवस्था सन् २०१५ मा घोषणा गरिएको संविधानमा आधारित छ, जसमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री, दुई सदनात्मक संसद् र सात ओटा प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ । नोभेम्बर २० मा नेपालमा राष्‍ट्रिय निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्वदेशी र विदेशी पर्यवेक्षकहरूले राष्‍ट्रिय निर्वाचन समग्रमा सुव्यवस्थित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएको बताए । कीर्तिमानी सङ्ख्यामा मतदाता दर्ता भए तापनि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा समग्रमा यस पटक कम मतदाताले मतदान गरे । संसद्‌मा नयाँ गठबन्धन बनेपछि डिसेम्बर २६ मा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गराइयो ।

देशव्यापी रूपमा कानुन लागु गर्न र सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि प्रहरी जिम्मेवार छ । आतङ्कवादको सामना गर्ने, दङ्गा र अशान्तिमा सुरक्षा प्रदान गर्ने, प्राकृतिक विपद्‌हरूमा सहयोग पुर्‍याउने, अत्यावश्यक पूर्वाधार लगायत सरकारी कर्मचारी र राष्‍ट्रिय सीमा सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलको हो । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गृह मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुन्छन् । सेनाले आन्तरिक सुरक्षा, विपद्‍मा उद्धारकार्य तथा प्रकृति संरक्षणमा पनि केही योगदान पुर्‍याउने काम गर्दछ । सेना रक्षा मन्त्रालयको मातहत छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सेनामाथि निजामति निकायहरूले प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गरे । मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले सुरक्षा निकायका सदस्यहरूबाट मानवअधिकार उल्लङ्‍न भएका केही विश्‍वसनीय घटनाहरूको दस्तावेजीकरण गरे ।

मानव अधिकारसम्बन्धी उल्लेखनीय मुद्दाहरूमा निम्न शीर्षकअन्तर्गत विश्‍वसनीय उजुरीहरू परेका थिए : सरकारद्वारा गैरन्यायिक हत्या लगायत गैरकानुनी वा स्वेच्छाचारी हत्या; सरकारद्वारा यातना एवम् क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार; स्वेच्छाचारी थुना; पत्रकारविरुद्ध हिंसा वा हिंसाको धम्की र पत्रकारको अनुचित गिरफ्तारी लगायत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडियामाथि गम्भीर अवरोध; गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजको सङ्गठन, कोष र सञ्‍चालनमा अनावश्यक रूपमा कडा कानुन बनाउँदै शान्तिपूर्ण भेला र सङ्गठनको स्वतन्त्रताविरुद्ध उल्लेखनीय हस्तक्षेप; शरणार्थीहरू र त्यसमा पनि विशेष गरी नेपालमा बसोबास गरिरहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण; गम्भीर सरकारी भ्रष्टाचार; घरेलु र घनिष्ठ जोडी हिंसा लगायत लैङ्गिक हिंसा, यौन हिंसा, बालविवाह, कम उमेरमा गरिने विवाह तथा जबरजस्ती विवाह र अन्य हानिकारक अभ्यासहरू सहित मानव अधिकार हनन र लैङ्गिक हिंसाको अनुसन्धान र जवाफदेहिताको अभाव; महिला समलिङ्गी, पुरुष समलिङ्गी, द्विलिङ्गी, पारलिङ्गी, क्वेर र अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूप्रति लक्षित हिंसा वा हिंसाको धम्की समावेश गर्ने अपराधहरू ।

सरकारले कानुन उल्लङ्‍न गर्ने सरकारी अधिकारी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि अनुसन्धान गरे तापनि उनीहरूलाई व्यापक रूपमा उत्तरदायी बनाइएन । पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक बल प्रयोग गरी विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण गरेको आरोप लागेका सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा मात्र नभई द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लङ्‍नकारीहरूलाई पनि खासै उत्तरदायी बनाइएन । सरकारले भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गरी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ ।

खण्ड १ : व्यक्तिको निष्ठाको सम्मान

क. स्वेच्छाचारी रूपमा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार हनन गर्ने कार्य र गैरकानुनी अथवा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित अन्य प्रकारका हत्या

सरकार वा सरकारी पक्षको तर्फबाट विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारी अथवा गैरकानुनी हत्या भएकोसम्बन्धी अनेक उजुरीहरू परेका थिए । सुरक्षाकर्मीको हातबाट मारिएकाहरूको सम्बन्धमा हत्या न्यायिक छ कि छैन भनेर जाँच र अनुसन्धान गर्ने अधिकार राष्‍ट्रिय मानव अधिकार आयोग र गृह मन्त्रालयलाई छ । राष्‍ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कार्यवाहीको लागि सिफारिस गर्ने र सिफारिस पालना नगर्ने व्यक्ति तथा निकायको नामको अभिलेख राख्ने अधिकार छ । कानुनी कार्यवाही चलाउने विषयमा महाधिवक्तालाई अधिकार छ । सन् २०१५ र २०२० को बीचमा गैरकानुनी हत्याका ५२ ओटा उजुरीहरू राष्‍ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दर्ता भएका थिए । सन् २०२१ का लागि तथ्याङ्क उपलब्ध छैन र नोभेम्बरसम्ममा राष्‍ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गैरकानुनी हत्याका दुई अतिरिक्त उजुरीहरू दर्ता गरिएको थियो । यीमध्ये कुनै पनि मुद्दाहरूका लागि राष्‍ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूका सम्बन्धमा कुनै जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । एड्भोकेसी फोरमद्वारा प्रकाशित नेपालमा हिरासतमा मृत्युसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१८ अगस्टदेखि जुन २०२२ सम्मको अवधिमा प्रहरी हिरासतमा १६, कारागारमा २१, सैनिक अधिकृतको हातबाट एक र बालसुधार गृहमा एक जना गरी ३९ जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको छ । अगस्टको अन्त्यमा राष्‍ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा थप दुई ओटा गैरन्यायिक हत्याको उजुरी परेको थियो । प्रतिवेदनले कारागारमा मृत्यु हुने २१ मध्ये कम्तीमा ११ जना आर्थिक वा जातीय रूपमा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति भएको उल्लेख गरेको छ ।

जुन महिनामा बर्दिया जिल्लाको थारू आदिवासी समुदायकी २० वर्षीया नवीना चौधरीलाई प्रहरीले बाघको आक्रमणबाट घाइते भएकी स्थानीय महिलाको समर्थनमा अतिक्रमण विरुद्धको आन्दोलनमा मारेको थियो । गृह मन्त्रालयले हत्याको छानबिन गरी पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन र पीडितको सम्झनामा मूर्ति निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

मोबाइल चोरी गरेको आरोपमा जनवरी २०२१ मा पक्राउ परेका १३ वर्षीय पदम बुढाको मुद्दामा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले फेब्रुअरीमा समिति गठन गरेको थियो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । गैरसरकारी संस्था र मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनलाई पाइपले कुटपिट गरियो र त्यसपछि उनलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगियो । त्यहीँ उनको २०२१ फेब्रुअरीमा मृत्यु भयो । त्यसै महिना सरकारी अधिकारीहरूले उक्त हत्याको आरोप लागेका एक प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गरे । उनलाई कामबाट छ महिनाका लागि निलम्बित गरिए तापनि हत्याका लागि उनीमाथि मुद्दा चलाइएको छैन ।

धनुषा जिल्लामा प्रहरी हिरासतमा ज्यान गुमाएका दलित समुदायका शम्भु सदाको जुन २०२० मा भएको मृत्युको सम्बन्धमा उच्च अदालतले नोभेम्बरसम्ममा परमादेश जारी गरेको थिएन ।

ख. बेपत्ता

कानुनले जबरजस्ती बेपत्ता पारिने कार्यलाई औपचारिक रूपमै अपराध ठहर गरेको छ । यद्यपि, यो भूतलक्षी छैन र यसमा छ महिनाको वैधानिक सीमा छ । सरकार वा कुनै पनि सरकारी निकायको नाममा व्यक्तिलाई बेपत्ता पारेको भनी उजुरीहरू परेका छैनन् ।

सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको गृहयुद्धमा बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था अज्ञात नै रह्यो । राष्‍ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार करिब ७४६ ओटा बेपत्ता पारिएकाहरूका मुद्दा अझै अनिर्णित अवस्थामा छन्, जसमध्ये अधिकांशमा राज्यका निकायहरूको संलग्नता हुनसक्ने आयोगले बताएको छ । द्वन्द्वकालका कुनै पनि नयाँ मुद्दा दर्ता भएनन् । त्यसका अतिरिक्त राष्‍ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारी सुरक्षा निकायका ४५ र माओवादी कार्यकर्ताका ११ गरी ५६ ओटा मुद्दाहरूको अनुसन्धान पुरा गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो । नोभेम्बर महिनासम्ममा सरकारले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता परिएकाको कुनै पनि माओवादी वा वर्तमान वा भूतपूर्व सरकारी अधिकारीविरुद्ध कारबाही चलाएको थिएन, न त राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका भनेर राष्‍ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा पहिचान गरिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे नै थप जानकारी दियो । सरकारले जुलाई १५ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका आयुक्तको कार्यकाल थप गर्‍यो । उक्त आयोगले सन् २०१७ मा द्वन्द्वकालका पीडितले दायर गरेका बेपत्ताका उजुरीहरूको छानबिन गर्न पाँच ओटा टोली गठन गरेको थियो । आयोगले नोभेम्बरसम्म २ हजार ५ सय ५१ मुद्दा दर्ता गरेको थियो भने २ हजार ४ सय ९८ ओटा मुद्दाको विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने निधोमा पुग्यो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन र अगस्टको अन्त्यसम्म संसद्‌मा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको प्रस्तावित संशोधनमा भएका त्रुटिहरूप्रति मानवअधिकार सङ्गठनहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न जारी राखे (खण्ड ५ हेर्नुहोस्) । इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सका अनुसार ठूलो सङ्ख्यामा मुद्दाहरू सम्हाल्न अपर्याप्‍त जनशक्ति र आर्थिक स्रोत, अनुसन्धाकर्ताहरूको अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, र पीडित र साक्षीहरूको गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्‍चित गर्नका लागि पर्याप्‍त उपायहरूको अभावले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अनुसन्धानमा बाधा पुगेको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले जबरजस्ती बेपत्ताको एउटै घटनाको पनि नियति स्पष्ट गर्न सकेको छैन । अगस्ट २०२१ मा नेपालको मानव अधिकारवादी सङ्गठन एड्भोकेसी फोरमले देशका विभिन्न जिल्लामा प्रहरीसमक्ष जबरजस्ती बेपत्ताको मुद्दा दायर गर्ने प्रयास गरेका पीडितका १३ परिवारलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गरायो । प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगर्न आदेश आएको भन्दै दर्ता अस्वीकार गर्‍यो ।

ग. यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार वा सजाय र अन्य सम्बन्धित दुर्व्यवहार

संविधानले यस्ता अभ्यासहरूलाई निषेध गरेको छ र सरकारी अधिकारीहरूले तिनको प्रयोग गरेको भनी विश्‍वसनीय प्रतिवेदनहरू प्राप्‍त भए । कानुनले यातनालाई अपराध घोषित गर्दै त्यसको सजाय समेत तोकेको छ र यातना पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, यातनासम्बन्धी कसुरहरूका लागि वैधानिक हदम्याद छ महिना मात्र छ ।

मानव अधिकारकर्मी र कानुनविद्‌हरूका अनुसार प्रहरीले मूल रूपमा कुटपिट जस्ता गम्भीर दुर्व्यवहारको प्रयोग गरी शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई बलपूर्वक दोष स्वीकार गर्न लगायो । सुनुवाइपूर्व प्रहरी हिरासतमा राखिएकाहरूको हकमा एड्भोकेसी फोरमले जनवरीदेखि यातनाका ३४ ओटा घटनालाई अभिलेखीकरण गरेको छ । एड्भोकेसी फोरमको हिरासत अनुगमन प्रतिवेदनले काठमाडौँमा प्रहरीद्वारा क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार वा सजायका ११ घटनाहरू भएको देखाएको छ । तर एड्भोकेसी फोरमले के पनि औँल्याएको छ भने प्रहरीले थुनुवाको प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच गराउने अदालतको आदेशको बढ्दो रूपमा पालना गरेको छ ।

एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदनअनुसार जुन महिनामा गैससहरूले अन्तर्वार्ता लिएका १,०२४ थुनुवामध्ये ४ प्रतिशतले आफूहरूमाथि कुनै न कुनै प्रकारको यातना वा दुर्व्यवहार भएको बताए । सन् २०२१ मा उक्त प्रतिशत १९ रहेकोमा सन् २०२२ मा यसमा उल्लेखनीय कमी आएको छ ।

अनलाइन पोर्टल कन्डक्ट इन यूएन फिल्ड मिशनका अनुसार सन् २०२१ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा संयुक्त राष्‍ट्रसंघको स्थायित्व मिशनमा खटिएका नेपाली शान्ति सैनिकका विरुद्ध बलात्कारका चार ओटा आरोपहरू पेस भएका थिए । प्रत्येक आरोपमा बालिकाको बलात्कार समावेश थियो । तीमध्येका तीन घटनाहरू डिसेम्बर २०१८ र मे २०१९ का बिचमा घटेको आरोप छ भने चौथो घटना मे २०२१ मा घटेको आरोप लगाइएको छ । नोभेम्बरसम्मको जानकारीअनुसार सरकारले उक्त आरोपहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

दोषको आरोप लागेकाहरूलाई कारबाही नहुँदा सुरक्षा निकायहरूमा दण्डहीनता गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको थियो । हिरासतमा यातना र मृत्युका घटनाहरू घटेमा पीडित वा पीडितका परिवारले नजिकैको प्रहरी चौकीमा उजुरी दिनुपर्छ र प्राय:जसो अवस्थामा दुर्व्यवहारको घटना घटाउने पनि त्यही प्रहरी चौकी नै हुन्छ । प्रहरी आफ्ना सहकर्मी वा उच्च अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न र अनुसन्धान सुरु गर्न हिचकिचाउँछन् भने पीडितहरू प्राय: प्रहरी वा अन्य अन्य सरकारी पक्षको धम्की र उनीहरूले बदला लिने डरत्रासका कारण उजुरी दिन हिचकिचाउँछन् । कतिपय अवस्थामा पीडितहरूले पीडकको दबाबमा मुद्दा अदालतमा पुग्न नपाउँदै कुरा मिलाएका छन् । गैससहरू एड्भोकेसी फोरम र तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका भनाइअनुसार भरपर्दो प्रमाण र त्यसमा पनि खासगरी स्वास्थ्य जाँचको कागजातको अभावमा अदालतहरूले अन्तत: यातनाका धेरै मुद्दाहरूलाई खारेज गरिदिए । अदालतले क्षतिपूर्ति दिलाउन अथवा प्रहरीमाथि अनुशासनको कारबाही चलाउन आदेश दिएका अवस्थामा पनि विरलै मात्र निर्णयहरूको कार्यान्वयन भयो । प्रहरीको मानव अधिकार इकाईले चार अधिकारीलाई शारीरिक र मानसिक दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा विभागीय कारबाही गरेको जनाएको छ । यद्यपि, एड्भोकेसी फोरमद्वारा सन् २०२१ मा प्रकाशित काउन्टरिङ इम्प्युनिटी इन टर्चर प्रतिवेदनका अनुसार यातनालाई अपराधीकरण गर्ने सन् २०१७ को मुलुकी अपराध संहिताको अनुमोदन भएदेखि कुनै पनि यातनाका दोषीमाथि अभियोग लगाइएको छैन ।

कारागार र थुनुवा केन्द्रको स्थिति

मानव अधिकार समूहहरूका अनुसार कारागारको अवस्था र खासगरी मुद्दा सुनुवाइपूर्व थुनुवाहरूलाई राख्‍न प्रयोग हुने थुनुवा केन्द्रहरूको अवस्था दयनीय थियो । साथै, भीडभाड, अपर्याप्‍त पूर्वाधार र खाना, पानी, लुगाकपडा, सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवामा अपर्याप्‍त पहुँचका कारण त्यहाँ राष्‍ट्रिय वा अन्तर्राष्‍ट्रिय मापदण्ड पुरा भएका थिएनन् ।

अपमानजनक भौतिक अवस्था : कारागारहरूमा कैदीहरू खाँदाखाद भएर बसेको भेटियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले धेरैजसो कारागार र सुनुवाइपूर्वका थुनुवा केन्द्रहरूमा अपर्याप्‍त स्थान, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार रहेको बताएको छ । थुनुवा केन्द्रहरूमा भीडभाड र कमजोर सरसफाइ गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको कुरा एड्भोकेसी फोरमले बताएको छ । कारागारहरूको राष्‍ट्रव्यापी मूल्याङ्कनसम्बन्धी एड्भोकेसी फोरमद्वारा जुन महिनामा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार १०० प्रतिशत कैदी अटाउने गरी निर्माण गरिएका कारागारहरूमा १५३.७ प्रतिशत कैदीहरू छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र एड्भोकेसी फोरमका अनुसार कारागार र थुनुवा केन्द्रहरूमा पानी र बिजुली जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभाव छ । एड्भोकेसी फोरमले बताएअनुसार केही थुनुवाहरूले खाटको अभावमा भुइँमा सुत्‍नु परेको थियो भने उनीहरूका लागि पिउनका लागि फिल्टर नगरिएको र फोहोर पानी मात्र उपलब्ध थियो र खाना पनि पर्याप्‍त थिएन । साथै, कतिपय थुनुवा केन्द्रहरूमा थोरै मात्र हावा, प्रकाश र ताप हुनुका साथै ओछ्यानको सुविधा समेत दयनीय थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार केही कारागारहरूमा स्वास्थ्यकर्मी थिए भने अन्य थुनुवा केन्द्र वा बाल सुधार गृहहरूमा चिकित्सकहरू हप्‍ताको एक पटक मात्र पुग्ने गरेको पाइएको छ । एड्भोकेसी फोरमका अनुसार थुनुवाहरूको लागि स्वास्थ्य जाँच सामान्यतया अव्यवस्थित थिए र गम्भीर बिरामी अवस्थाका बन्दीहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा कमजोर थियो । नियतवश लामो समयसम्म थुनेर राखिएका सम्बन्धमा कुनै जानकारी उपलब्ध थिएन । एड्भोकेसी फोरमका अनुसार कारागार वा थुनुवा केन्द्रहरूमा गिरोह गतिविधिका बारेमा कुनै खबर प्राप्‍त भएन ।

केही थुनुवा केन्द्रहरूमा मुद्दा सुनुवाइ नभएका थुनुवालाई अभियोग लागेका कैदीसँग एउटै स्थानमा राख्ने गरेको पाइयो । पर्याप्‍त नाबालक थुनुवा केन्द्रको अभावमा मुद्दा सुनुवाइ नभएका नाबालक बन्दीलाई अधिकारीहरूले कहिलेकाहीँ वयस्क कैदीसँगै राख्ने वा केही अवस्थामा नाबालकहरूलाई कारागारमै आफ्ना कैदी बाबुआमाहरूसँग राख्‍न दिइएको समेत पाइयो । कानुनअनुसार बालबालिकालाई जेलमा नभई बाल सुधार गृहमा मात्रै राख्नुपर्छ । एड्भोकेसी फोरमका अनुसार बालबालिकाहरूलाई कहिलेकाहीँ वयस्क बन्दीहरूसँग देखिएको थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै स्थानको व्यवस्था थिएन । एड्भोकेसी फोरमले बताएअनुसार दुबै लिङ्गका कैदीहरूलाई एउटै कारागारभित्र देखिएको थियो । यद्यपि, उनीहरूलाई फरक खण्डहरूमा छुट्याइएको थियो । उक्त संस्थाले देशको सबैभन्दा ठूलो कारागार काठमाडौँको केन्द्रीय कारागारमा मात्रै लिङ्गका आधारमा बेग्लाबेग्लै स्थानको व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रशासन : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका सरकारी निकायहरूले दुर्व्यवहारसम्बन्धी आरोपहरूमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए । थुनुवाहरूलाई आफ्नो परिवारसँग भेट्न पाउने अधिकार भए तापनि व्यवहारमा यसको अभ्यास कारागार पिच्छे फरक रहेको पाइयो ।

स्वतन्त्र अनुगमन : सरकारले सामान्यतया कारागार र मुद्दा सुनुवाइ पूर्वका थुनुवा केन्द्रहरूमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्‍ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गैरसरकारी संस्था र अभियुक्तहरूका वकिलहरूलाई बन्दीहरूसँग भेट गर्ने अवसर दिने गरेको पाइयो । केही गैरसरकारी संस्थाहरूले उनीहरूलाई थुनुवा केन्द्रहरूमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको र थुनुवाहरूलाई गेटमा मात्र भेट्न पाइएको बताए । संयुक्त राष्‍ट्रसंघ र अन्तर्राष्‍ट्रिय सङ्गठनहरू लगायतका केही स्वतन्त्र मानव अधिकार पर्यवेक्षकहरूका हकमा भने त्यसका लागि आवश्यक पहुँच उपलब्ध थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिडियालाई सरकारको अनुमति लिएर कारागारमा पहुँच भएको बताए पनि पत्रकारहरूले कारागार वा थुनुवा केन्द्रहरूमा मिडियाको पहुँच नभएको बताए ।

घ. स्वेच्छाचारी पक्राउ वा थुना

कानुनले स्वेच्छाचारी पक्राउ र थुनालाई निषेध गरेको छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो पक्राउ वा थुनाको वैधतालाई अदालतमा चुनौती दिने अधिकार प्रदान गरेको छ । सरकारले सामान्यतया यी आवश्यकताहरू पालना गरेको छैन । सुरक्षाकर्मीहरूले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गरेका विभिन्न उजुरीहरू प्रकाशमा आए । मानव अधिकारवादी समूहहरूको दाबी अनुसार प्रहरीले २४ घण्टा थुनामा राख्ने अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिहरूलाई गैरकानुनी हिरासतमा मात्र राखेन, त्यस्ता बन्दीहरूलाई कानुनी परामर्श, खाना, औषधि र अन्य आधारभूत सुविधाबाट पनि वञ्‍चित गर्‍यो ।

पक्राउ प्रक्रिया र थुनामा रहँदा गरिएको व्यवहार

कानुनले किटान गरेअनुसार सुरक्षा व्यवस्थामा खलल र लागुऔषधको कारोबारको शङ्का भएका मुद्दा वा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकिएका अपराधमा बाहेक अन्य अपराधमा शङ्कास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि अधिकारीहरूले पक्राउ पुर्जी प्राप्‍त गर्नु पर्दछ र निजलाई पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्दछ ।

अदालतले थुनालाई मान्यता दिएको खण्डमा कानुनले शङ्कास्पद व्यक्तिलाई सामान्यतया २५ दिनसम्म थुनामा राखी अनुसन्धान पुरा गर्ने र अभियोगपत्र दायर गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ । केही विशेष मुद्दाहरूमा यो म्याद बढाइने पनि गरिन्छ । शङ्कास्पद व्यक्तिलाई लागुऔषध अपराधका लागि तीन महिनासम्म र सङ्गठित अपराधका लागि ६० दिनसम्म थुनामा राख्‍न सकिन्छ भने भ्रष्टाचारको शङ्कामा छ महिनासम्म हिरासतमा राख्‍न सकिने प्रावधान रहेको छ । कानुनले प्रहरी र अदालतका अधिकारीहरूलाई बढी नै स्वविवेकको अधिकार प्रदान गरेको भन्दै मानव अधिकार अनुगमनकर्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । संविधानले अभियोग दर्ता नभइसकेको अवस्थामा पनि थुनुवालाई आफ्नो रोजाइको वा राज्यद्वारा बन्दोबस्त गरिएको वकिल राख्‍न पाउने व्यवस्था गरेको छ । थोरै थुनुवाहरूसँग मात्र आफ्नै वकिल राख्‍नसक्ने क्षमता रहेको र न्यायिक प्रणालीले विपन्न प्रतिवादीलाई निःशुल्क तथा सक्षम सल्लाह नदिएको पाइयो । यद्यपि, स्वतन्त्र संस्थाहरूले अपराधको आरोप लागेका थुनुवाहरूलाई सीमित सङ्ख्यामा निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएका छन् । अधिकारीहरूले नियमित रूपमा प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीहरूलाई हिरासतमा रहेका प्रतिवादीहरूसँग भेट्नबाट वञ्‍चित गरे । धरौटीमा छुट्नसक्ने व्यवस्था छ; अभियुक्तहरूलाई नगदमा रकम बुझाएर वा अदालतमा आफ्नो सम्पत्ति धरौटी राखेर छुट्नसक्ने विकल्प छ । कैदीहरू साधारण तारिखमा छुटेको अवस्थामा बाहेक धरौटी प्रणालीमा प्रतिवादीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक उपाय छैन ।

स्वेच्छाचारी पक्राउ : मानव आधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नामक गैससले जनवरीदेखि मध्य-अगस्टसम्म (समयमा पुर्जी नदिई गरिएका) स्वेच्छाचारी पक्राउका २२८ ओटा घटनाहरू अभिलेख गर्‍यो । इन्सेकले जुन २० मा कञ्चनपुर जिल्लामा अलकत्रा बोकेको ट्याङ्करमा आगलागी भएको समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोपमा नयाँ विकल्प दैनिकका सम्पादक रनि विवशलाई पक्राउ गर्‍यो । विवशलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत दुई घण्टा हिरासतमा राखिएको र पछि रिहा गरिएको बताइएको छ ।

मुद्दा सुनुवाइपूर्व थुनामा : मुद्दा सुनुवाइपूर्वको लामो समयसम्मको थुना एक समस्याका रूपमा रह्यो । थुनामा बिताइसकेको समय पनि कैदीको सजायमा जोडिन्छ र कुनै पनि अभियुक्तलाई दोषी ठहर्‍याइएको खण्डमा दिइने काराबासको सजाय अवधिभन्दा बढी समय थुनामा राखिनु हुँदैन ।

सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत सुरक्षा बलहरूले आन्तरिक सुरक्षा र अमनचैन, अन्य देशसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, अथवा विभिन्न जात तथा धार्मिक समूहबिचको सम्बन्धमा खलल गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई हिरासतमा लिन सक्दछन् । कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिमका शर्तहरूको पालना गरी सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई १२ महिनासम्म बिना अभियोग निवारक नजरबन्दमा राख्‍न सक्दछ । ऐनबमोजिम निवारक नजरबन्दमा अदालतको कुनै पनि तात्विक कानुनी भूमिका हुँदैन ।

मानव अधिकारवादी समूहहरूका अनुसार केही घटनाका थुनुवाहरूलाई कानुनले तोकेको २४ घण्टा समयावधिको निकै पछि मात्र न्यायिक निकायसमक्ष प्रस्तुत गरियो र थुनुवालाई प्रहरीको दुर्व्यवहारबाट लागेका घाउ, चोटपटक निको हुनका लागि सो समय लिइएको आरोप छ । प्रहरीले आफू थुनुवालाई अदालतसामु पेस गर्न तयार भएको खण्डमा मात्र थुनुवाको नाम दर्ता गरी बारम्बार २४ घण्टा समयावधिको कानुनी आवश्यकतालाई पन्छाउने गरेको कुरा तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले उल्लेख गरेको छ ।

ङ. निष्पक्ष सार्वजनिक सुनुवाइबाट वञ्‍चित

संविधान र कानुनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको भए पनि न्यायालयहरू राजनीतिक दवाब, घुसखोरी एवम् डर धम्कीको जोखिमबाट प्रभावित रहे ।

मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया

कानुनले निष्पक्ष र सार्वजनिक सुनुवाइको अधिकार प्रदान गरेको छ र न्यायपालिकाले सामान्यतया यो अधिकार लागु गरेको छ । कानुनले कानुनी सल्लाहकार राख्‍न पाउने अधिकार, कानुनको नजरमा समान सुरक्षा, एउटै कसुरका लागि दुई पटक सजाय भोग्नु नपर्ने सुनिश्‍चितता, भूतलक्षी कानुनको कार्यान्वयनबाट संरक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइको हक र आफ्नो सुनुवाइमा उपस्थित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यी अधिकारहरूको मुख्यतया सम्मान गरिएको पाइयो । यद्यपि, कानुनी सल्लाहकार राख्‍न पाउने र आफ्नो सुनुवाइमा उपस्थित हुन पाउने अधिकारलाई कहिलेकाहीँ बेवास्ता गरेको पाइयो । मानव बेचबिखन र लागु औषध ओसारपसार जस्ता प्रमाणको भार प्रतिवादीमा हुने खालका केही मुद्दाहरूमा बाहेक प्रतिवादीहरूसँग निर्दोषिताको अनुमानको अधिकार हुन्छ । कानुनले थुनुवालाई कानुनी प्रतिनिधित्वको र अदालतद्वारा नियुक्त वकिल वा सरकारी वा निजी वकिल राख्‍न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । सरकारले विपन्न थुनुवाहरूलाई अनुरोधका आधारमा मात्र कानुनी सल्लाहकार उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसका कारण आफ्ना अधिकारका बारेमा जानकारी नभएका खास गरी दलित जस्ता सीमान्तकृत जात र केही जनजाति समुदायका सदस्य लगायतका व्यक्तिहरू कानुनी प्रतिनिधित्वको अधिकारबाट वञ्‍चित हुने गरेको पाइयो । प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिरक्षाको तयारी गर्नका लागि समय पर्याप्‍त नभएको बताए । नेपाली भाषा नबोल्ने वा नबुझ्नेहरूका लागि अदालतले दोभासेको सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्दछ र नेपाली नबोल्नेहरूका लागि विभिन्न भाषामा दोभासेको सेवा उपलब्ध गराइयो । प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीहरूले अभियोक्ताहरूलाई जिरह गर्न सक्छन् । सफाइ लगायत तल्लो स्तरका अदालतका सबै फैसलाहरू माथि पुनरावेदन हाल्न मिल्छ ।

सैनिक व्यक्ति संलग्न मुद्दामा सैनिक अदालतले सैनिक ऐनअन्तर्गत फैसला गर्दछ र उक्त संहिताले सैनिक व्यक्तिलाई गैरसैनिक नागरिकलाई सरह अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सैनिक ऐनले बलात्कार वा हत्याको आरोप लागेका सैनिकहरूलाई अभियोजनका लागि गैरसैनिक निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामान्य अवस्थामा सेनाले सैनिकविरुद्ध उठाइएका अन्य सबै फौजदारी मुद्दाहरू सैनिक न्याय प्रणालीअन्तर्गत अभियोजन गर्दछ । तथापि, सेनाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई सहयोग गर्ने कुरा सरकारलाई बताएको छ । सैनिक सेवासँग सम्बन्धित अपराध भए तापनि सैनिक अदालतले सर्वसाधारण नागरिकमाथि मुद्दा चलाउन पाउँदैन र त्यस्ता मुद्दाहरू नागरिक अदालतले नै हेर्ने गर्दछन् ।

राजनीतिक बन्दी र थुनुवाहरू

राजनीतिक बन्दी वा थुनुवासम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्‍त भएन ।

देवानी न्यायिक प्रक्रिया र उपचार

व्यक्ति वा संघसंस्थाहरूले राष्‍ट्रिय अदालतमा मानव अधिकार उल्लङ्‍नका लागि उपचार खोज्न पाउँछन् । अन्तर्राष्‍ट्रिय गैसस इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सका अनुसार सरकार मानव अधिकारसम्बन्धी अदालतका फैसलाहरूको पूर्ण पालना गर्न असफल भएको र अधिकार उल्लङ्‍नका लागि नागरिकलाई प्रभावकारी उपचार उपलब्ध गराउन अदालतहरू पर्याप्‍त रूपमा स्वतन्त्र छैनन् । प्रतिकूल फैसलाहरूलाई आन्तरिक रूपमा उच्च अदालत र त्यहाँबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ ।

च. गोपनीयता, परिवार, घर वा पत्राचारमाथि स्वेच्छाचारी वा गैरकानुनी हस्तक्षेप

कानुनले यस्ता कार्यहरूलाई प्रतिबन्धित गरेको छ र सरकारद्वारा यस्ता प्रतिबन्धहरूलाई सम्मान नगरेको भन्ने कुनै जानकारी प्राप्‍त भएन ।

आपराधिक घटना घटेको भनी विश्वास गर्न सकिने सम्भावित आधार भएमा प्रहरीलाई बिना पुर्जी खानतलासी र बरामद गर्ने कानुनी अधिकार छ । त्यस्तो अवस्थामा दुई वा सोभन्दा बढी “असल चरित्र” भएका व्यक्तिको उपस्थितिमा खानतलासी गरिनु पर्दछ । यदि प्रहरी अधिकृतलाई शङ्कास्पद व्यक्तिसँग भौतिक प्रमाण भएको विश्‍वसनीय आधार भएको लागेमा सो प्रहरी अधिकृतले अर्को प्रहरी अधिकृतलाई खानतलासीका लागि लिखित निवेदन पेस गर्नु पर्दछ र खानतलासी गर्दा कम्तीमा पनि प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाको अर्को अधिकृत उपस्थित हुनु पर्दछ । पुर्जी प्रक्रियाबाट अभियोजनकर्ता र न्यायाशीशहरूलाई समावेश नगर्दा प्रहरीसँग उसको स्वविवेकको अधिकारविरुद्ध तुलनात्मक रूपमा थोरै मात्र नियन्त्रण रहने केही कानुनी विज्ञहरूको दाबी छ ।

खण्ड २ : नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान

क. प्रेस तथा अन्य सञ्‍चारमाध्यम लगायतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता 

संविधान र कानुनले प्रेस तथा अन्य सञ्‍चारमाध्यम लगायतका निम्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेका छन् र सरकारले यस अधिकारको सम्मान गर्ने गरेको पाइयो । यद्यपि, पत्रकार, गैसस तथा राजनीतिक अभियन्ताहरूले सरकारलाई आलोचना गर्ने सञ्‍चारकर्मी र समाचार गृहहरूलाई सरकारले धम्काउने र सञ्‍चारमाध्यमको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरेको बताए, जसका कारण सेल्फ-सेन्सरशीपका खबरहरू सुनिए । मानव अधिकारवादी वकिल र केही पत्रकारले बताएअनुसार संविधान र कानुनले वाक् स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको क्षमतालाई वृद्धि गरेका छन्, जुन उनीहरूको विचारमा अस्पष्ट र दुर्व्यवहारका लागि खुल्ला किसिमको छ । उदाहरणका लागि संविधानले केही यस्ता परिस्थितिहरू उल्लेख गरेको छ जसलाई आधार मानेर वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने ऐन कानुन बन्न सक्छन् । यसमा “संघीय इकाईबिचको सुसम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने कार्य” र राष्‍ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै विदेशी राज्य वा सङ्गठनलाई सहयोग गर्ने जस्ता कार्य पर्दछन् । संविधानले “जनस्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकता” को प्रतिकूल हुने वा र “समाजको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने” कार्यहरूमा रोक लगाएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता : सामान्यतया नागरिकहरूले आफ्ना विचारहरू स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न पाएको अनुभव गरे र अक्सर छापा र विद्युतीय सञ्‍चारमाध्यममा आफ्ना आलोचनात्मक विचारहरू निर्बाध व्यक्त गरे । आफ्ना महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्वहरू मनाइरहेका नेपालका तिब्बती समुदायमाथि रोक लगाउने प्रयास गर्दै सरकारले यस समुदायको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दियो (हेर्नुहोस् खण्ड २.ख.) ।

स्वतन्त्र सञ्‍चारमाध्यम सक्रिय रहे र तिनीहरूले काफी विविध विषयवस्तुमा सामान्यतया निर्बाध रूपमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरे । कानुनअन्तर्गत समाजिक सञ्जाल वा अन्य अनलाइन साइटमा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीका विरुद्ध कडा टिकाटिप्पणी गर्ने कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध अपराधको अभियोग लगाउन सकिन्छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा कार्यरत नेपाली पत्रकार उमाकान्त पाण्डेलाई युएईस्थित नेपाली राजदूतावासको आग्रहमा युएई प्रहरीले जनवरी ८ मा पक्राउ गरेको थियो । नेपाली राजदूतावासले पाण्डेलाई भिसा ठगी मुद्दामा राजदूतावासको संलग्नता रहेको भनी आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको आरोप लगाएको हो । युएईको तल्लो अदालतले पाण्डेलाई ६५ लाख रुपैयाँ (५० हजार डलर) जरिवाना र सम्पत्ति जफत सहित देश निकाला गर्ने सजाय सुनायो । पुनरावेदनपछि पाण्डे रिहा भए पनि नोभेम्बरसम्ममा युएईको अदालतले मुद्दालाई टुङ्गो लगाएको थिएन ।

हिंसा र दुर्व्यवहार : भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरूलाई धम्काउने र आक्रमण गर्ने लगायत प्रेस स्वतन्त्रामाथि विभन्न प्रहार भए र सरकारले सञ्‍चारमाध्यमको सुरक्षा र स्वतन्त्राका लागि पर्याप्‍त प्रयत्‍न गरेन । फेब्रुअरी २३ मा प्रहरी साइबर ब्यूरोले ब्लगर उमेश श्रेष्ठमाथि दुर्व्यवहार गर्‍यो, त्यसपछि उनलाई बोलाएर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेपाल कम्प्याक्ट परियोजनाका बारे प्रतिवेदन प्रकाशित गरी त्यसमार्फत “नक्‍कली समाचार” फैलाएको आरोप लगायो ।

अनलाइन सञ्‍चारमाध्यम लगायत प्रेस तथा अन्य सञ्‍चारमाध्यमको सेन्सरशीप वा विषयवस्तुमा बन्देज : संविधानले विद्युतीय माध्यम लगायत मुद्रण, प्रकाशन वा प्रसारण हुने समाग्रीको पूर्वनियन्त्रणमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । संविधानले मुद्रण, प्रकाशन वा प्रसारण गरेका विषयवस्तुका आधारमा सरकारको तर्फबाट सञ्‍चारमाध्यमको अनुमतिपत्र खारेज गर्न, सञ्‍चारगृह बन्द गर्न वा सञ्‍चार सामाग्री बरामद गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । यद्यपि, “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्‍ट्रियता, वा प्रदेशहरूबिचको आपसी मेल, वा देशका विभिन्न जात, जाति, सम्प्रदाय र धर्मबिचको सद्‌भाव र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई कमजोर तुल्याउने” कार्य वा प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको खण्डमा “मनासिब प्रतिबन्ध” लगाउन मिल्ने संविधानमा उल्लेख छ । देशद्रोह, मानहानि र अदालतको अवहेलना मान्न सकिने अभिव्यक्तिहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइको छ ।

सरकारी कर्मचारीका क्रियाकलापबारे खबर सम्प्रेषण गर्नेजस्ता सामान्य मिडिया गतिविधिलाई पनि संवैधानिक प्रावधान र कानुनले अपराधीकरण गरेको पत्रकार तथा गैससहरूले बताए । यसको फलस्वरूप कहिलेकाहीँ मिडियाद्वारा सेल्फ-सेन्सरशीप समेत भयो । सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्टेशन लगायत सबै सञ्‍चारमाध्यमका आउटलेटहरू कानुनबमोजिम सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त रही स्वतन्त्र रूपमा सञ्‍चालन भए तापनि अप्रत्यक्ष राजनितिक प्रभावको कारण कहिलेकाहीँ सेल्फ-सेन्सरशीप भयो ।

मानहानिसम्बन्धी कानुन : मुलुकी अपराध संहिताले मानहानिलाई फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

इन्टरनेट स्वतन्त्रता

सरकारसँग इन्टरनेटको पहुँचमा नियन्त्रण वा अवरोध गर्ने वा अनलाइन सामग्री सेन्सर गर्ने अधिकार छ । उपयुक्त कानुनी अख्तियार बिना सरकारले निजी अनलाइन सञ्‍चारको अनुगमन गरेको भन्ने विश्‍वसनीय खबरहरू प्राप्‍त भएनन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामाग्रीहरूविरुद्ध सरकारी निकायहरूले कानुनअन्तर्गत कदम उठाएका विभिन्न घटनाहरू पाइए । कानुनले “सार्वजनिक नैतिकता वा मर्यादापूर्ण व्यवहार विपरीत,” “घृणा वा इर्ष्या सृजना गर्ने,” वा “सम्बन्धहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने” किसिमका सामाग्रीहरूलाई विद्युतीय माध्यममा प्रकाशित गर्न रोक लगाएको छ । अनलाइन सञ्‍चारमाध्यम सञ्‍चालन निर्देशिकाले मुलुकभित्रका सबै अनलाइन समाचार तथा विचारप्रधान वेबसाइटहरूले अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । उक्त निर्देशिकाले सरकारलाई “आधिकारिक स्रोत नभएका,” “भ्रम” सिर्जना गर्ने, वा “अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने” खालका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने वेबसाइटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अख्तियार सुम्पिएको छ । त्यसै गरी मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्‍ट्रियता, वा सामाजिक सद्‍भावमा आँच पुर्‍याउने खालका सामाग्री सम्प्रेषण गराउन नदिने अख्तियार पनि सरकारसँग सुरक्षित छ । राज्यद्रोह, मानहानि, अदातलको अवहेलना हुने, अश्‍लील र अनैतिक अनलाइन सामाग्रीको प्रकाशनमा समेत रोक लगाइएको छ । अनलाइन मञ्चहरूको लागि दर्ता, अनुमतिपत्र नवीकरण, र सामग्री सिर्जनासम्बन्धी प्रावधान जटिल छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले निर्देशिकामा प्रयोग भएको भाषा अस्पष्ट रहेको र यसले सरकालाई अनलाइन सामाग्री सेन्सर गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरेको भनी चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

गैरसरकारी संस्था फ्रिडम फोरमका अनुसार नेपालको निर्वाचन आयोगले पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका राष्‍ट्रिय स्तरका वरिष्ठ नेताहरूविरुद्ध सञ्‍चालित भोट विरोधी सामाजिक सञ्जाल अभियान चलाउने, “नो, नट अगेन” भन्ने सामग्री समेटेका सामाजिक सञ्जालका पोस्ट हटाउन आदेश दियो । निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा भएको यस्तो प्रचारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्‍न गरेको दाबी गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले यस्तो सामग्री हटाइनुलाई सेन्सरशीप र मतदान नगर्ने नागरिकको अधिकारको उल्लङ्‍न र प्रभावशाली राजनीतिक दलीय प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने अधिकारको उल्लङ्‍नका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

 प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक गतिविधिमाथिको नियन्त्रण

कानुनले सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्‍चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सामान्यतया प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको प्रयोग र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गर्नमाथि सरकारले कुनै बन्देज नलगाएको भए तापनि तिब्बती समुदायको हकमा भने यस्ता हक सीमित गरिएको थियो (हेर्नुहोस् खण्ड २.ख.) ।

ख. शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र सङ्गठनको स्वतन्त्रता

कानुनले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले कहिलेकाहीँ यी अधिकारहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।

शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने स्वतन्त्रता

नागरिक तथा वैधानिक रूपमा नेपालमा बसोबास गर्नेहरूको शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने स्वतन्त्रतालाई सामान्यतया सम्मान गरिए तापनि केही प्रतिबन्धहरू भने कायम रहे, खास गरी अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको हकमा । ठूला सार्वाजनिक भेलाहरू गर्नका लागि सरकारको अनुमति आवश्यक गरियो । शान्तिमा खलल पुर्‍याउने खालका प्रदर्शन र दङ्गाको सम्भावना भएमा कानुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कर्फ्यु लगाउने अधिकार दिएको छ ।

सरकारले तिब्बती समुदायका व्यक्तिहरूको सङ्गठनको स्वतन्त्रता र शन्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने खालका प्रयासहरू जारी राख्यो । सरकारले दलाई लामाको जन्मदिन र तिब्बती लोसार (नयाँ वर्ष) जस्ता सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूका हकमा भने खुकुलोपन अपनायो । तिब्बती विद्रोह दिवस र तिब्बती लोकतन्त्र दिवस लगायत राजनीतिक महत्त्वका घटनाहरूको अनुगमन गर्न सरकारले तिब्बती बस्तीहरूमा प्रहरी तैनाथ गर्ने कार्य जारी राख्यो ।

सङ्गठनको स्वतन्त्रता

कानुनले सङ्गठनको स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ र सरकारले सामान्यतया यस अधिकारको सम्मान गरेको छ । यद्यपि, विद्यमान कानुनी ढाँचाले नागरिक समाजको स्वतन्त्रतालाई पर्याप्‍त रूपमा मान्यता दिँदैन र सरकारद्वारा अत्यधिक स्वविवेक प्रयोगका लागि यसले वातावरण बनाउँछ भन्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको भनाइ रहेको थियो । गैससहरूका अनुसार गैससको दर्ता प्रक्रिया साँघुरो र झन्झटिलो हुनुका साथै दर्ता अस्वीकार गर्नका लागि सो प्रणालीमा सरकारलाई बढी स्वविवेक दिइएको छ । त्यति मात्र नभई दर्ता प्रक्रिया र मापदण्ड पनि सरकारी दर्ता निकाय पिच्छे फरक हुने र कुनै निकायले त हचुवाको भरमा विद्यमान कानुनले माग्दै नमागेको कागजात हेर्न माग गर्ने गैससहरूले बताए ।

यसका अतिरिक्त कानुननले सरकारलाई सङ्गठनहरूलाई निर्देशन दिनसक्ने अधिकार सहित सरकारी निर्देशन पालना नगरेको खण्डमा सङ्गठन नै खारेज गर्ने अख्तियार प्रदान गरेको छ । वैदेशिक अथवा सरकारी आर्थिक सहयोग पाउनका लागि गैससहरूले यस्ता संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद्‍बाट थप एवम् छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले स्वीकृति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र तल्लो तहका अधिकारीहरूमा स्वीकृति प्रक्रिया लगभग अनिश्‍चित कालका लागि रोक्नसक्ने अधिकार रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

ग. धार्मिक स्वतन्त्रता

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अन्तर्राष्‍ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ :https://www.state.gov/religiousfreedomreport/

घ. घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता र देश छोड्ने अधिकार

कानुनले देशभित्र घुमफिर गर्न कानुनी रूपमा सीमित गरेका धेरैजसो शरणार्थीहरू बाहेकलाई देशभित्र घुमफिर गर्न, विदेश भ्रमण गर्ने, आप्रवासन र स्वदेश फिर्ती गर्न पाउने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ र सामान्यतया यी अधिकारहरूको सम्मान पनि गरेको छ । शरणार्थीहरूको घुमफिरमा असमान तवरले प्रतिबन्ध लगाइयो ।

देशभित्र घुमफिर : सरकारले २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि तिब्बती शरणार्थीहरूलाई व्यक्तिगत परिचयपत्र जारी गरेको छैन । यसले गर्दा अधिकांश यस्ता शरणार्थीहरूसँग प्रहरी चेक पोइन्टमा र प्रहरीले रोकेको बेला देखाउनका लागि आवश्यक कागजात हुँदैनन् । कागजातको अभावले तिब्बतीहरूको विदेश यात्रा गर्ने क्षमतालाई पनि बाधा पुर्‍यायो । केही शरणार्थीहरूले चेक पोइन्टमा प्रहरीबाट आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको वा त्यहाँबाट आफूलाई फिर्ता पठाइएको बताए । सरकारद्वारा विभिन्न देशबाट आएर सहरमा बस्दै आएका र सरकारले अनियमित मानेका शरणार्थीहरूको घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता समेत सीमित गरियो (हेर्नुहोस् खण्ड २.च.) ।

विदेश भ्रमण : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा महिलालाई बेचबिखन वा अन्य दुर्व्यवहारबाट जोगाउनुपर्ने भन्दै घरेलु रोजगारीका लागि विदेश जाने महिलाका लागि कडा मापदण्ड कायम गर्‍यो । गैरसरकारी संस्थाहरू र मानव अधिकारकर्मीहरूले यी प्रतिबन्धहरू र निश्‍चित उमेरभन्दा कम उमेरका महिलाहरूलाई कामका लागि खाडी देशहरूमा यात्रा गर्नका लागि पहिले लगाइएका प्रतिबन्धहरूलाई भेदभावपूर्ण र प्रत्युत्पादक समेत रहेको जिकिर गरे । यसले गर्दा केही महिलाहरू भारतीय सीमा पार गरी अनौपचारिक माध्यमहरूमार्फत विदेशिन बाध्य हुने र फलत: ती महिलाहरू शोषणमा पर्ने जोखिम झनै बढ्ने समेत उनीहरूले बताए (हेर्नुहोस् खण्ड ७.घ.) ।

ङ. शरणार्थीहरूको सुरक्षा

सरकारले संयुक्त राष्‍ट्रसंघको शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालय तथा अन्य मानवीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै शरणार्थी लगायात फिर्ता हुने शरणार्थीहरू, आश्रयको माग गर्नेहरू, राज्यविहीन व्यक्तिहरू र अन्य विभिन्न सरोकारका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्‍यो । यद्यपि, तल खुलाइएका व्यक्तिहरूका हकमा पर्याप्‍त संरक्षणको अभाव थियो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको शरणार्थी मामिला समन्वयसम्बन्धी राष्‍ट्रिय इकाईले भुटानी शरणार्थी र देशमा जन्मिएका उनीहरूका बालबालिकाको पहिचानसम्बन्धी कागजातमा पहुँच सुधार गरी उनीहरूलाई स्थानीय सरकारको स्वीकृतिमा सामान्य व्यवसाय र व्यापार गर्न सक्षम बनाएको छ र स्थानीय प्रशासनको सिफारिसमा बैंक खाता खोल्न सहज बनाएको छ ।

आश्रयको पहुँच : एकातिर शरणार्थी वा आश्रय माग गर्नेहरूको अनुरोधलाई एकएक गरी मूल्याङ्कन गर्ने कानुनी प्रावधानको अभाव थियो भने अर्कोतिर शरणार्थीहरूको संरक्षणमा आवश्यक पर्ने बृहत् कानुनी संरचनाको पनि अभाव रहेको अवस्था थियो । सरकारले तिब्बती र भुटानीहरूलाई मात्र शरणार्थीको हैसियत प्रदान गर्दै अन्य देशका ७२३ शरणार्थी तथा आश्रय माग गर्नेहरूलाई अनियमित रूपमा नेपालमा बसाइसराइ गरेको ठहरायो । केही भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुक आप्रवासनमा सरकारले सहयोग पुर्‍यायो भने अन्य मुलुकले शरणार्थीको रूपमा स्वीकार गरेका कतिपय शरणार्थीको हकमा सरकारले बहिर्गमन अनुमति दिनुअघि नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बसेबापत जरिवानास्वरूप उनीहरूबाट भारी रकम असुल गर्‍यो । सन् १९९० भन्दा पछि आएका तिब्बतीलाई सरकारले शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन । त्यसपछि आएका अधिकांश तिब्बती शरणार्थीहरू भारत प्रवेश गरको भए पनि अज्ञात सङ्ख्याका तिब्बतीहरू नेपालमै बस्दै आएका छन् । सरकारले सन् १९९५ देखि तिब्बती शरणार्थीलाई शरणार्थी परिचयपत्र जारी गरको छैन । राष्‍ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयको अनुमानअनुसार नेपालमा बस्ने १२,००० शरणार्थीमध्ये तीन-चौथाईको अभिलेख नै राखिएको छैन र यसमध्ये सन् १९९५ पछि जन्मिएका अथवा त्यसबेला १६ वर्षमुनि रहेका सबै युवाहरू समेत पर्दछन् । राष्‍ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयका अनुसार पाकिस्तान, बर्मा, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, सोमालिया, इरान, इराक लगायतका देशहरूका ६६३ शरणार्थी तथा ६० आश्रयार्थीहरू नेपालमा बस्दै आएका छन् । राष्‍ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयले यी समूहहरूलाई शरणार्थीको मान्यता प्रदान गरे तापनि सरकारले उनीहरूलाई शरणार्थीका रूपमा पहिचान नगर्ने क्रम जारी राख्यो ।

घुमफिर गर्न पाउने स्वतन्त्रता : पूर्वी नेपालमा रहेका बाँकी दुई शिविरमा बस्ने र भुटानी नागरिकता भएको दाबी गर्ने लगभग ६,३६५ शरणार्थीको घुमफिर स्वतन्त्रतालाई सरकारले औपचारिक रूपमा सीमित गरे तापनि व्यवहारमा भने सो नीतिको कार्यान्वयन प्राय:जसो गरिएन । सन् २००८ मा चीनले तिब्बतीहरूलाई आफ्नो सीमा सुरक्षा र आन्तरिक घुमफिरको स्वतन्त्रतामा थप कडाइ गरेपछि नेपाल हुँदै अन्य मुलुक जाने तिब्बतीहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय मात्रामा घट्यो । राष्‍ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयका अनुसार सन् २०१९ मा २३ जना, २०२० मा ९ जना, २०२१ मा ३ जना र २०२२ को नोभेम्बरसम्ममा ५ जना तिब्बतीहरू नेपालको मार्ग भएरर विदेशिए । सरकारले तिब्बती नव आगन्तुकलाई बहिर्गमन अनुमति जारी गर्दैन । शरणार्थीको हैसियत प्राप्‍त गरेका नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बतीहरूलाई देशबाहिर जानका लागि आवश्यक भ्रमण अनुमतिका लागि आवेदन दिने हैसियत दिइएको भए तापनि सोसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया कठिन, महङ्गो र अपारदर्शी थियो । र यस प्रक्रियाबाट प्राप्‍त भ्रमण अनुमति सामान्यतः तीन वर्षसम्म र एउटा भ्रमणका लागि मात्र मान्य हुने गर्छ । सरकारी निर्देशनले एक पटक विगतमा भ्रमण अनुमति प्राप्‍त गरिसकेका तिब्बती शरणार्थीको हकमा साक्षी र प्रहरीको पत्रद्वारा शरणार्थी प्रमाणीकरण दोहोर्‍याउन नपर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको छ । राष्‍ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयले शरणार्थीको मान्यता दिँदादिँदै पनि सरकारले शरणार्थी नमानेका व्यक्तिहरूबाट नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बसेको हरेक दिनको जरिवाना लगाउँदै मुलुकबाट बाहिरिनका लागि भारी रकम असुल्ने गरियो । नेपाल सरकारअन्तर्गत दर्ता भएका र आफ्नै देश फर्कने अथवा कुनै विदेशी मुलुकमा पुनर्वास हुने क्रममा रहेका शरणार्थीलाई जरिवाना नतिरिकनै बहिर्गमन अनुमति दिने नेपाल सरकारको नीति कायम रह्यो ।

रोजगारी : तिब्बती शरणार्थीहरूलाई औपचारिक रूपमा रोजगारीको हकबाट वञ्‍चित गराइयो ।

आधारभूत सेवा सुविधामा पहुँच : नेपालमा बस्ने अधिकांश तिब्बती शरणार्थीहरूसँग र खासगरी सन् १९९० पछि आउने वा सन् १९९५ पछि १६ वर्ष पुगेकाहरू र उनीहरूका नेपालमा जन्मिएका सन्तानसँग कानुनी कागजात थिएनन् । शरणार्थीको रूपमा दर्ता हुनेहरूसँग देशमा बस्न पाउने बाहेक अन्य कानुनी अधिकार थिएन । कानुनी हैसियत भएका तिब्बतीका नेपालमा जन्मिएका सन्तानसँग पनि प्राय: अवस्थामा कागजात थिएन । सरकारले गैससहरूलाई नेपालवासी तिब्बती बालबालिकाको लागि प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षा र अन्य आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिएको छ । सरकारले जुलाईसम्ममा देशमा बसोबास गर्ने लगभग सबै शरणार्थीहरूलाई कोभिडको खोप उपलब्ध गराएको छ । विदेशी सरकारको अनुदानमा प्राप्‍त खोप लगाउँदा उनीहरूलाई निर्दिष्ट रूपमा समावेश गरियो । तिब्बती शरणार्थीहरूलाई निजी वा सार्वजनिक संस्थामा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने हक थिएन र उनीहरू चिकित्सा, नर्सिङ र इन्जिनियरिङ जस्ता क्षेत्रमा व्यावसायिक अनुमति पत्र लिनका लागि पनि अयोग्य बन्न पुगे । उनीहरूले कानुनी रूपमा व्यापार अनुमति पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्‍त गर्न, बैंक खाता खोल्न वा सम्पत्ति वरण गर्न पाएनन् । केही शरणार्थीहरूले जन्म, विवाह र मृत्यु दर्ता गर्ने कार्यमा निरन्तर कठिनाइहरू भोग्नु परेको थियो । तिब्बती समुदायका केही भने यस्ता सेवा र सुविधा पाउनका लागि घुस खुवाउने कार्यमा संलग्न रहे ।

शरणार्थीलाई लक्षित गर्दै सरकारले राष्‍ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका केही सेवा सुविधा दिने अनुमति दिए पनि सार्वजनिक शिक्षामा कानुनी पहुँच र रोजगारीको अधिकार भने शरणार्थीहरूलाई उपलब्ध थिएन । राष्‍ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयले डिसेम्बर २०२० मा भुटानी शरणार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध गराउन बन्द गरेपछि स्थानीय सरकारी अधिकारीहरूले भुटानी शरणार्थीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालय र अस्पतालहरूमा पहुँच दिलाएका थिए ।

दिगो समाधान : सरकारले दिगो समाधानको रूपमा शरणार्थीहरूलाई स्थानीय नेपाली समुदायमै घुलमिल र समायोजन गराउने नीति अपनाएको छैन । सन् २००७ देखि सरकारले ११३,००० शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराउन स्वीकृति दिएको छ ।

च. आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूको अवस्था र उनीहरूप्रतिको व्यवहार

आन्तरिक विस्थापित अनुगमन केन्द्रका अनुसार प्राकृतिक विपद् र द्वन्द्वका कारण सन् २०२१ मा ३२,००० व्यक्ति विस्थापित भए । सन् २०१५ को भूकम्पबाट आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका थुप्रै व्यक्तिहरू हाल अस्थायी शिविरमा वा अनौपचारिक बस्तीमा बस्न बाध्य भएका छन् किनभने भूकम्प जाँदाताका आफूहरू बसोबास गरेको जग्गाको कागजात उनीहरूसँग थिएन र त्यसैले गैरकानुनी रूपमा त्यस ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका थिए । अन्य केही चाहिँ आफ्नो मूलघर असुरक्षित भएको वा पहिरोले लगेको वा पहिरोको जोखिममा रहेको कारणले शिविरहरूमा बस्दै आएका थिए । सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षित र स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो घर फर्कन सहयोग गर्‍यो र त्यस अनुकूल नीतिहरू पनि जारी गर्‍यो ।

सरकार र माओवादीबिच द्वन्द्वकालका विस्थापितहरूलाई १० वर्षे द्वन्द्व (सन् १९९६-२००६) पश्चात स्वेच्छिक, सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा घर फर्कन सहयोग गर्ने सहमति गरिएको भए तापनि सो सहमति पूर्ण रूपमा लागु भएको छैन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सन् १९९६ देखि २००६ सम्म ७८,७०० व्यक्ति विस्थापित भएको आकलन गरेको थियो । तर अन्दाजी ५० हजार जना घर फर्कन अनिच्छुक वा असमर्थ थिए । यसका कारणमध्ये समाधान नभएका भूमि तथा वा सम्पत्तिका विषयहरू, नागरिकता वा स्वामित्वसम्बन्धी कागजातको अभाव र सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता थिए । माओवादीले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरेको जग्गा धेरैजसो अवस्थामा बिक्री भएको वा भूमिहीन वा मोहीहरूलाई वितरण गरिसकिएको थियो ।

द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना र स्वेच्छिक फिर्तीका लागि सरकारले राहतका प्याकेजहरू वितरण गर्‍यो । अझैसम्म विस्थापित जीवन बिताइरहेकामध्ये कतिपयले स्थानीय रूपमै समायोजन भई सहरी क्षेत्रहरूमा बस्न रुचाएका छन् । धेरैजसो अवस्थामा उनीहरू गैरकानुनी रूपमा सरकारी जग्गा ओगटेर नदी किनारा छेउ वा सुकुम्वासीसँगै बसेका छन् । सरकारी सेवाको कमी र जीवनयापनका लागि सहायताको अभावका कारण पनि आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका व्यक्तिहरूको फिर्तीमा अवरोध पुग्न गएको छ ।

छ. राज्यविहीन व्यक्तिहरू

अनुमानित ६७ लाख व्यक्तिहरू नागरिकताविहीन भए पनि स्थानीय कानुनअन्तर्गत उनीहरूमध्ये अधिकांश नागरिकताका लागि योग्य छन् । १६ वर्षको उमेरमा जारी गरिने नागरिकताको प्रमाणपत्र मतदाता नामावलीमा दर्ता हुन, विवाह वा जन्म दर्ता गर्न, जग्गा र अचल सम्पत्ति खरिद, नामसारी, बिक्री गर्न, व्यावसायिक परीक्षा दिनका लागि उच्च शिक्षामा पहुँच हासिल गर्न, निजामति सेवामा काम गर्न, बैंक खाता खोल्न, कर्जा लिन र राज्यबाट सामाजिक सुविधा प्राप्‍त गर्नका लागि आवश्यक छ ।

नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान, कानुन र नियमहरूले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता हस्तान्तरण गर्ने महिलाको क्षमतालाई सीमित गरेकोले राज्यविहीनताको समस्या झनै चर्किएको अवस्था थियो (हेर्नुहोस् खण्ड ६, महिला, विभेद) । कानुनी प्रावधानहरूले भूमिहीन व्यक्तिहरू, पूर्व कमैया मजदुरहरू, र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरू (एलजिबिटीक्युआई +) लगायतका सीमान्तकृत समूहहरूलाई नागरिकता प्राप्‍त गर्न अझ गाह्रो बनाए । त्यसै गरी ज्ञानको अभाव र भ्रष्टाचारले पनि नागरिकता प्राप्तिमा बाधा गरे । नागरिकताविहीन व्यक्तिहरूलाई सहयोग पुर्‍याइरहेका गैससहरूले बताएअनुसार नागरिकता प्राप्‍त गर्न योग्य हुनका लागि स्थानीय निकायहरूले महिलाहरूलाई पुरुष नातेदारको सिफारिस ल्याउनुपर्ने जस्ता पितृसत्तात्मक सर्तहरू पुरा गर्न बाध्य तुल्याउँछन् । यसले गर्दा केही व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनमा कठिनाइहरू सामना गर्नु परेको छ ।

राज्यविहिन व्यक्तिहरूले रोजगारी, शिक्षा, आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, विवाह र जन्म दर्ता परिचयपत्र, अदालत र न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच, बसाइसराइको अवसर, जग्गा र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, र भूकम्प राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रमको पहुँचमा विभेदको सामना गरे ।

सरकारले राज्यविहीन व्यक्तिहरूलाई कोभिड खोप र महामारी राहत सेवाहरूमा पहुँच प्रदान गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सबै सरकारी कोभिड राहत कार्यक्रममा नागरिकता नभएका व्यक्तिलाई बिना भेदभाव समावेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

खण्ड ३ : राजनितिक प्रक्रियामा सहभागी बन्न पाउने स्वतन्त्रता

विश्‍वव्यापी तथा समान मताधिकारमा आधारित गोप्य मतद्वारा सम्पन्न र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनमार्फत कानुनले नागरिकहरूलाई आफ्नो सरकार छान्ने क्षमता दिएको छ ।

चुनाव र राजनीतिक सहभागिता

पछिल्लो चुनाव : नोभेम्बर २० मा सरकारले राष्‍ट्रिय र प्रादेशिक चुनावहरू सम्पन्न गर्‍यो । स्वदेशी र विदेशी पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचन समग्रमा सुव्यवस्थित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएको तर निर्वाचन आचारसंहिताको सीमित उल्लङ्‍न भएको बताए । देशका सात प्रदेश सभाका ५५० सिट र राष्‍ट्रिय संसद् (प्रतिनिधि सभा) का २७५ सिटका लागि मतदान भएको थियो । निर्वाचन आयोगको निकास मतदान प्रक्षेपणले मे महिनामा भएको राष्‍ट्रव्यापी स्थानीय चुनावको तुलनामा निर्वाचनमा कम मतदाता रहेको उल्लेख गरेको छ । नागरिक समाज र विश्‍लेषकहरूको भनाइअनुसार मतदानले दलहरूमा परिवर्तनको सुस्तता र ताजा उम्मेद्वारहरू प्रस्तुत नगर्दा समग्र रूपमा मतदाताको असन्तुष्टि र निराशा झल्काएको हुनसक्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विशेष गरी सहरी क्षेत्रहरूमा युवा मतदाताहरूको ध्यान खिचेको कुरा विश्‍लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचनका लागि करिब एक करोड ८० लाख मतदाता दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई राष्‍ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २७५ सांसदमध्ये १६९ सांसद रहेको सात दलीय गठबन्धनका प्रमुखका रूपमा डिसेम्बर २६ मा शपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो । डिसेम्बर २२ मा सञ्‍चालित नयाँ संसदको पहिलो अधिवेशनमा देशका २७५ जना नवनिर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो पदको शपथ ग्रहण गरे । मुलुकको जातीय र भाषिक विविधताको प्रतिबिम्बका रूपमा २६ जना सांसदहरूले नेपाली बाहेक कम्तीमा १४ मातृभाषामा शपथ ग्रहण गरे । मे महिनामा सरकारले पाँच वर्षका लागि राष्‍ट्रव्यापी स्थानीय चुनाव गराएको थियो, जसलाई राष्‍ट्रिय र अन्तर्राष्‍ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण भएको र त्यसमा युवाहरू सहित उच्च मतदाताको उपस्थितिको रहको बताए ।

महिला र अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागिता : राजनीतिक प्रक्रियामा महिला, अल्पसङ्ख्यक, वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एलजिबिटीक्युआई + र आदिवासी लगायत ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समूहहरूको सहभागितालाई बन्देज गर्ने कुनै निर्दिष्ट कानुन छैन र उनीहरूले स्थानीय, प्रादेशिक र राष्‍ट्रिय चुनावहरूमा भाग लिए । संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशिता अनिवार्य बनाउनुका साथै संघीय तथा प्रादेशिक संसद्‌को तल्लो सदनमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने भनी निर्देशित पनि गरेको छ । सामुदायिक अधिकार अभियन्ताहरूले उक्त कार्यादेशले महिला तथा पुरुष बाहेक अन्य लिङ्गका उम्मेद्वारहरूलाई समावेश नगरेको बताएका छन् ।

खण्ड ४ : भ्रष्टाचार र सरकारमा पारदर्शिताको कमी

कानुनले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट हुने भ्रष्टाचारका विरुद्ध सजायको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, सरकारले यी कानुनी प्रावधानलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट लागु भने गरेन । अधिकारीहरू कहिलेकाहीँ दण्डहीनताका साथ भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको र सरकारी स्तरमा पनि भ्रष्टाचार भएको जानकारी प्राप्‍त भयो ।

भ्रष्टाचार : जुलाई २०२१ देखि जुलाई २०२२ सम्मको आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४४३ जनाविरुद्ध घुसखोरीका ११४ ओटा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

विगतका वर्षहरूमा जस्तै गत वर्ष पनि राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध विद्यार्थी र मजदुर सङ्गठनले विद्यालय र व्यवसायीहरूबाट चन्दाको माग र सङ्कलन गरे । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीय सरकारहरूमा पनि भ्रष्टाचार समस्याका रूपमा देखा पर्‍यो ।

खण्ड ५ : मानव अधिकार हननको आरोपका सम्बन्धमा अन्तर्राष्‍ट्रिय र गैरसरकारी अनुसन्धानसम्बन्धी सरकारी धारणा

केही स्वदेशी तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय मानव अधिकारवादी समूहहरूले सामान्यतया सरकारी नियन्त्रणबिना आफ्ना कार्यक्रम सञ्‍चालन गरे र मानव अधिकारसम्बन्धी अनुसन्धान गरी निष्कर्षहरू प्रकाशित गरे । केही गैससका अनुसन्धानहरूमा सरकारी अधिकारीहरूले सामान्यतया सहयोग गरे पनि सरकारले केही अन्तर्राष्‍ट्रिय गैससको हकमा प्रवेशाज्ञा पाउने प्रक्रियालाई जटिल बनाउँदै सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर समेत गर्न बाध्य तुल्याएर उनीहरूमाथि प्रशासनिक भार थप्ने काम गर्‍यो । खासगरी इशाई धार्मिक उद्देश्य बोकेका केही गैससहरूले स्थानीय तहमा शक्ति विकेन्द्रीकरण भएपछाडि बढी प्रसासनिक नियन्त्रण बेहोर्नु परेको बताए ।

सरकारी मानव अधिकारसम्बन्धी निकायहरू : राष्‍ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अधिकारले उल्लङ्‍नका घटनाहरूको अनुसन्धान गरेको भए पनि अपर्याप्‍त जनशक्ति (गत अगस्ट महिनासम्म ३०९ ओटा पदमध्ये ९० पद रिक्त थिए) एवम् सीमित क्षेत्राधिकारका कारण केही अधिकारकर्मीहरूले यस आयोगलाई प्रभावहीन र पूर्ण स्वतन्त्रता नभएको रूपमा हेरेका छन् । सरकारले आफ्ना सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेर दण्डहीनताको प्रवर्द्धनमा मद्दत गरेको भनी आयोगले दाबी गरेको छ । प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल दुवै संस्थामा आ-आफ्ना मानव अधिकार शाखा रहेका छन् भने सेनाको आफ्नै मानव अधिकार निर्देशनालय रहेको छ । मानव अधिकारवादी गैससहरूका अनुसार सेनाद्वारा गरिएका अनुसन्धानहरूमा पूर्ण पारदर्शिताको अभाव थियो ।

सरकार तथा न्यायपालिकाले द्वन्द्वकालमा सेना, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बल र माओवादी दलद्वारा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनका उल्लङ्‍नहरूलाई उल्लेख्य मात्रामा सम्बोधन गरेनन् ।

मुलुकका दुई सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र अर्थात् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छैनन् । मानव अधिकारका जानकारहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अनुसन्धान कार्य वा रिपोर्टिङमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । अक्टोबर महिनामा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका आयुक्तहरूको कार्यकाल अर्को एक वर्ष, अर्थात् जुलाई २०२३ सम्मका लागि थप गर्‍यो ।

स्थानीय मानवअधिकार अधिवक्ताहरूले देशमा बृहत् र विश्‍वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया हासिल हुनुअघि कानुनी प्रावधानहरू (जस्तै यातना तथा जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यको अपराधीकरण र हदम्याद बढाउने) लाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । उदाहरणका लागि यातना र जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कानुनले भूतलक्षी तवरले अपराध मानेको छैन भने जबरजस्ती करणीको उजुरी गर्ने हदम्याद पनि जम्मा १८० दिन मात्र काय गरिएको छ, जसले गर्दा द्वन्द्वकालमा भएका यस्ता अपराधहरूका हकमा दण्डहीनताले व्यावहारिक रूपमा प्रश्रय पाउँछ । सुदृढ कानुनी ढाँचाबिना यस्ता अपराधका लागि कानुनअन्तर्गत दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र हुँदैन ।

त्यसका अतिरिक्त कानुनले युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धका अपराधलाई निर्दिष्ट रूपमा मान्यता दिएको छैन । यद्यपि, संविधानले नेपाल पक्ष राष्‍ट्र भएका सन्धिहरूलाई कानुनको रूपमा मान्यता दिएको छ । संसदले कतिपय घटनामा सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनी आलोचनकहरूले किटान गरेका छन् । उदाहरणका लागि सन् २०१५ को एक फैसलामार्फत सर्वोच्च अदालतले यी आयोगहरूलाई गम्भीर अपराधहरूका सन्दर्भमा क्षमादानका लागि सिफारिस गर्ने तजबिजी अधिकार दिने प्रावधानहरूलाई खारेज गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको भनाइमा क्षमादानबाट तत्कालीन अन्तरिम संविधान र अन्तर्राष्‍ट्रिय दायित्वहरूको उल्लङ्‍न हुन्छ । सन् २०१५ को उक्त फैसलामाथि अदालतद्वारा पुनर्विचार गरियोस् भन्दै सरकारले सन् २०२० को अप्रिल महिनामा गरेको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्‍यो । अगस्ट महिनासम्म पनि संघीय संसद्‌ले सर्वोच्च अदालतको निर्णय एवम् अन्तर्राष्‍ट्रिय मापदण्ड सम्मत हुने गरी उक्त ऐनमा संशोधन गरेको थिएन ।

खण्ड ६. विभेद तथा सामाजिक दुर्व्यवहार

महिला

बलात्कार र घरेलु हिंसा : वैवाहिक बलात्कारलगायतका बलात्कार गैरकानुनी छ र न्यूनतम जेल सजाय पीडितको उमेरअनुसार ५ देखि १५ वर्षसम्मको हुन्छ । सामूहिक बलात्कार र गर्भवती वा अपाङ्गता भएका महिलाको बलात्कारमा पाँच वर्ष थप कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि कानुनले गरेको छ । जबरजस्ती गर्ने, धम्की दिने वा बलको प्रयोग गर्ने लगायत गरी पीडितको उजुरी दर्ता गर्ने क्षमतामाथि हस्तक्षेप गर्न कानुनले निषेध गर्नुका साथै कानुनी कार्यवाहीको विकल्पको रूपमा मध्यस्थताको प्रयोगलाई पनि तीन वर्षसम्मको कैद र जरिवाना हुने गरी निषेध गरेको छ । यस्तो जबरजस्ती गर्ने वा धम्की दिने व्यक्ति सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्ति भएमा थप ६ महिना कैद हुन्छ । कानुनले बलात्कारको लागि जरिवाना तोकेको छ जुन पीडितलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । पीडितले जबरजस्ती वा सामाजिक दबाबका कारण बयान दिन इन्कार गर्ने अवस्थाको निवारण गर्न, अदालतमा प्रारम्भिक आरोप दायर गर्दाको बखत नै पीडितको बयानको अभिलेख राख्‍नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कानुनले गरेको छ । नेपालमा बलात्कारको परिभाषाले पीडित पुरुषहरूलाई समेटेको छैन । पीडित पुरुषहरूले ‘अप्राकृतिक’ यौन अपराध दण्ड संहिताअन्तर्गत उजुरी दर्ता गर्न सक्छन् जसमा सर्वाधिक ठूलो सजायको रूपमा तीन वर्षसम्मको कैद र जरिवाना छ ।

बलात्कारको उजुरी गरिएका धेरैजसो घटनामा प्रहरी र अदालतहरू जबाफदेही थिए, यद्यपि लाञ्‍छना र सामाजिक दबाबले बलात्कार पीडितहरूलाई न्याय पाउन कठिन तुल्याउँछन् ।

सन् २०२० को मे महिनामा एक गैरदलित पुरुष वीरेन्द्र भरले १३ वर्षीय दलित बालिका अङ्गिरा पासीको बलात्कार गरे । गाउँका बुढापाकाले ती बालिकाले भरसँग विवाह गर्नुपर्ने निर्णय गरे किनभने अन्यथा उनी बलात्कारको कारण विवाहका लागि अयोग्य मानिने हुन्थिन् । विवाहपछि भर र उनको परिवारले पासीलाई दुर्व्यवहार गरेको र पछि उनी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको बताइएको छ । नेपाल मानव अधिकार आयोगले उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्‍यो र घटनालाई सार्वजनिक गर्‍यो भने प्रहरीले पासीको मृत्युमा सन्दिग्ध व्यक्तिका रूपमा भर, उनकी आमा र सानीमालाई पक्राउ गर्‍यो । सेप्‍टेम्बर १२ तारिखमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले भरलाई हत्याको अभियोगमा १८ वर्ष कैद सजाय सुनायो ।

काठमाडौँ बाहिरका प्रहरीले बलात्कारका घटनालगायत लैङ्गिक हिंसाका मुद्दा दर्ता गर्न बारम्बार नमान्ने गरेकोप्रति मानवअधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यी समूहहरूले बताएअनुसार प्रहरीले प्रायः विवाद समाधान गर्न आपराधिक अनुसन्धानको सट्टा मध्यस्थता प्रयोग गर्न रुचाउँछ ।

महिला र बालिकाविरुद्धको घरेलु हिंसा एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले बताएअनुसार कम उमेरमा र जबरजस्ती हुने विवाहलगायतका महिला र बालिकाविरुद्धको हिंसा महिलाहरूको तुलनात्मक रूपमा कमजोर स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनको असुरक्षा र अपर्याप्‍त सामाजिक परिचालनका प्रमुख कारकहरू मध्ये पर्छन् जसले अन्तरपुस्ता गरिबीमा योगदान पुर्‍याएका छन् । कानुनले मेलमिलापमा जोड दिँदै घरेलु हिंसाका उजुरीहरू मध्यस्थतामार्फत समाधान गर्न अनुमति दिन्छ । अधिकारीहरूले प्राय: मध्यस्थता असफल हुँदा मात्र ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरेका छन् ।

महिला र किशोरीहरूलाई प्रहरीसमक्ष अपराधको उजुरी गर्न सजिलो बनाउनका लागि प्रहरीले देशका ७७ जिल्लामध्ये प्रत्येकमा महिला अधिकृतसहितका महिला सेलहरू राखेको थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशकहरूका अनुसार देशभर ७७ वटै जिल्लामा रहेका २३३ वटा महिला सेलहरू सञ्‍चालनमा थिए । सुधारहरू भए तापनि घरेलु हिंसा र बेचबिखनका पीडितलाई सम्बोधन गर्न स्रोत र प्रशिक्षण अपर्याप्‍त रहेको गैरसरकारी संस्थाहरूले बताए । प्रहरीका मार्गदर्शनहरूले घरेलु हिंसालाई फौजदारी अपराधको रूपमा व्यवहार गर्न अधिकृतहरूलाई आह्वान गरेको भए पनि गढिएको भेदभावपूर्ण मनोवृत्तिका कारण यो निर्देशनलाई महिला सेलबाहिर लागु गर्न कठिन रहेको पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन् ।

लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूलाई उपचार, संरक्षण र मनोसामाजिक तथा कानुनी सहयोग प्रदान गर्न सरकारले १७ वटा जिल्लामा सेवा केन्द्रहरू, ८ वटा जिल्लामा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू र १७ वटा जिल्लामा अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रहरूको स्थापना गरेको छ । सेवा केन्द्रहरूले प्रहरी, राष्‍ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्‍ट्रिय महिला आयोग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय निकाय, सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र र महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्न कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूबिचको समन्वयमा सुधार ल्याएको लैङ्गिकता विज्ञहरूले बताए ।

लैङ्गिक हिंसाका अन्य रूप : संविधानले धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक परम्पराको आधारमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा वा महिला उत्पीडनलाई अपराधीकरण गरेको छ र पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको अधिकार दिएको छ । दाइजो दिने प्रचलनलाई दण्ड संहिताले गैरकानुनी भनेको छ र सजायको रूपमा जरिवाना, तीन वर्षसम्मको कैद वा दुवै हुन सक्‍ने व्यवस्था गरेको छ । दाइजोको सम्बन्धमा आफ्नो पति/पत्‍नीविरुद्ध गरिने हिंसालाई पनि कानुनले अपराधीकरण गरी ठूलो जरिवाना, पाँच वर्षसम्मको कैद वा यी दुवै हुन सक्‍ने सजायको व्यवस्था गरेको छ । साथै, दाइजो माग्‍ने, बेइज्जत गर्ने, शारीरिक यातना दिने, दाइजो नदिँदा महिलालाई त्याग्‍ने लगायतका कुनै पनि प्रकारको मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार दण्डनीय हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । तथापि, गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार दाइजो प्रथा सामान्य रह्यो, विशेष गरी तराई क्षेत्रमा । अगस्टको अन्त्यसम्म, गैरसरकारी संस्था इन्सेकले दाइजोसम्बन्धी विवादका सात वटा घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता गरेको थियो । सरकारी निकायहरूले दाइजोसम्बन्धी हिंसा र जबरजस्ती विवाहका घटनाहरूको अभिलेखीकरण गरी ती विरुद्ध हस्तक्षेपहरू सिफारिस गरे र यदाकदा पीडितहरूको उद्धार गरी उनीहरूलाई पुनर्स्थापना सेवाहरू प्रदान गरे ।

बोक्सीको आरोप लागेकाहरू विरुद्धको भेदभाव र हिंसालाई किटानीका साथ अपराधीकरण गर्ने कानुनको बाबजुद बोक्सीविद्याबारे परम्परागत विश्‍वासले ग्रामीण महिलाहरू, विशेष गरी विधवा, वृद्धवृद्धा, निम्‍न आर्थिक स्थितिका व्यक्तिहरू र दलित जातका सदस्यहरूलाई नकारात्मक असर पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मा प्रहरीले बोक्सीको आरोप र त्यसपछिको यातनाका ६१ वटा उजुरी दर्ता गरेको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७४ प्रतिशतले बढी हो । अगस्टको अन्त्यसम्म, इन्सेकलाई १० वटा बोक्सी आरोपहरूको रिपोर्ट गरिएको थियो ।

कानुनले एसिड आक्रमणलाई अपराधीकरण गरेको छ र अपराधीविरुद्ध कडा दण्डको व्यवस्था पनि गरेको छ; कानुनले आपराधिक आक्रमणमा प्रयोग हुने सम्भावना कम गर्न एसिडको बिक्रीलाई पनि नियमन गर्दछ ।

छाउपडी (महिनावारीको समयमा र, यदाकदा, सुत्केरी भएपछि महिला तथा किशोरीहरूलाई घरबाट बाहिर राख्‍ने र गाईबस्तुको गोठमा बस्‍न बाध्य पार्ने) प्रचलन गम्भीर समस्याको रूपमा रह्यो । कानुनले तीन महिनासम्मको कैद, टोकन जरिवाना वा दुवै हुन सक्‍ने सजायको व्यवस्था गरेको छ । केही स्थानीय अधिकारीहरूले छाउपडी हटाउन शिक्षा अभियानहरू र छाउगोठहरूको भौतिक विनाशलगायत विभिन्न प्रयासहरू कार्यान्वयन गरे तर लाञ्‍छना र परम्पराले यस प्रथालाई कायम राख्यो, विशेष गरी ग्रामीण पश्‍चिमी जिल्लाहरूमा जहाँ कतैकतै प्रतिकूल वातावरणका कारण महिलाहरूको मृत्यु पनि भयो । समाचारहरू अनुसार, छाउपडी विरोधी अभियानले छाउपडी छाप्रोहरू भत्काएपछि पनि परिवारका सदस्यहरू – प्रायः सासूहरू – ले महिला र किशोरीहरूलाई फेरि एक्लै बस्न बाध्य पारेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय महिला र किशोरीहरू जाडो र मनसुनको समयमा गोठ वा गुफाहरूमा सुत्‍ने गरे ।

यौन उत्पीडन : कुनै उजुरीलाई सम्बोधन गर्न कार्यस्थलका आन्तरिक प्रक्रियाहरूको शृङ्‍खला समाप्‍त भएपश्‍चात् अपराधीविरुद्ध बढीमा ६ महिनासम्मको कैद वा जरिवाना वा दुवै हुने सजाय दिन जिल्लाको शीर्ष प्रशासनिक अधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई कानुनले अनुमति दिन्छ । महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, कानुनले पीडितहरूलाई पर्याप्‍त सुरक्षात्मक उपायहरू र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ तर दण्डहरू अपर्याप्‍त छन् र कानुनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्दैन जहाँ सबैभन्दा धेरै यौन उत्पीडन छ ।

प्रजनन अधिकार : सरकारी अधिकारीहरूतर्फ, जबरजस्ती गर्भपतन वा अनैच्छिक बन्ध्याकरणको कुनै उजुरी थिएन । वैवाहिक सम्बन्धबाहिर र विशेष गरी विदेशमा काम गर्दा गर्भवती भएका महिलाहरूले धेरै सामाजिक लाञ्‍छनाको सामना गर्नुपर्‍यो । गैरकानुनी भए तापनि बालविवाह प्रचलनमा रह्यो, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, र गैरसरकारी संस्था क्‍याम्पेन फर चेन्ज का अनुसार धेरै किशोरीहरूले भावनात्मक रूपमा तयार हुनु र आफ्नो शरीर सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउन सक्षम हुनु अगावै बच्चा जन्माउन सामाजिक दबाबको सामना गर्नुपर्‍यो । गर्भ निरोधका साधन पुरुष र महिला दुबैका लागि उपलब्ध थियो । यद्यपि, सांस्कृतिक मान्यताहरूले त्यसमा किशोरकिशोरी र एकल महिलाहरूको पहुँचमा बाधा पुर्‍याए र केहीलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले व्यक्तिगत तवरमा सेवाबाट वञ्‍चित गरे ।

सरकारले यौन हिंसा पीडितलगायत सबै व्यक्तिलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क पहुँच प्रदान गरेको छ । पीडितहरूले सरकारी अस्पतालहरूमा आकस्मिक गर्भनिरोध र मनोसामाजिक परामर्शलगायतका यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू पहुँच गर्न सक्‍ने थिए र १७ वटा जिल्लाहरूमा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रहरू पनि थिए ।

विश्‍व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०१७ मा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १८६ मृत्यु थियो, जुन २०१५ मा भएको २३६ मृत्युभन्दा कम हो । नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण (एनएमआईसीएस) अनुसार सन् २०१९ मा ७९ प्रतिशत प्रसूतिमा दक्ष प्रसूति परिचरले सहयोग गरेका थिए, जुन सन् २०१४ मा ५६ प्रतिशत थियो । सन् २०१९ को एनएमआईसीएस ले रिपोर्ट गरेअनुसार, ९४ प्रतिशत महिलाहरूको गर्भावस्थाको समयमा कम्तीमा एक पटक दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध थिए । सन् २०२१ को स्वास्थ्य परिसर सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार, देशव्यापी रूपमा ८६ प्रतिशत परिसरहरूमा यौनसञ्‍चारित सङ्क्रमणहरूको व्यवस्थापनका लागि सेवाहरू उपलब्ध थिए । सामान्य जन्मसम्बन्धी प्रसूति सेवाहरू देशभरका करिब आधा स्वास्थ्य परिसरहरूमा उपलब्ध थिए ।

विभेद : कानुनमा भेदभावपूर्ण प्रावधानहरू छन् । उदाहरणका लागि, सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कानुन जग्गा भाडामा लेनदेन र पारिवारिक सम्पत्तिको बाँडफाँड गर्ने मामिलामा पुरुषहरूको पक्षमा छ । तर संविधानले यसअघि कानुनी संरक्षण नपाएका महिलालाई सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा आफ्नो पतिको समान अधिकारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर प्रदान गरेको छ ।

संविधानले महिलालाई सन्तानका बाबुको नागरिकताबिना आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन अनुमति दिएको छैन र [नेपाली] नागरिक पत्‍नीसँग विवाह गर्ने विदेशी पतिलाई अङ्गीकृत गर्ने कुनै खास व्यवस्था गरेको छैन ।

नियमहरूले महिला र किशोरीहरूले आफ्नो लागि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्‍त गर्नको लागि विवाहित महिलाको हकमा आफ्ना पति, बाबु, वा पतिको परिवार (यदि विधवा भए) बाट नागरिकताको लागि उनी योग्य छिन् र नागरिकता प्राप्‍त गर्न पति, बाबु, वा पतिको परिवारको अनुमति छ भनी औपचारिक प्रमाणीकरण पेस गर्नु अनिवार्य गरेका छन् । यो आवश्यकताले महिलाको नागरिकताको अधिकारलाई उनको बाबु वा पतिको सहयोगमाथि निर्भर बनाएको छ । थुप्रै पतिहरूले आफ्नी पत्‍नीहरूलाई यस्तो प्रमाणीकरण प्रदान गर्न अस्वीकार गरेका छन् । महिलाहरूलाई नागरिकताको कागजात प्राप्‍त गर्नबाट रोक्‍नाले अदालतमा उनीहरूको पहुँचलाई रोक्छ जस कारण भूमि र अन्य सम्पत्तिमा कानुनी दाबी गर्ने उनीहरूको क्षमतामा बाधा पुर्‍याउँछ, जसले गर्दा पति वा पुरुष आफन्तहरूलाई आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्‍त हुन्छ ।

कानुनले सुरक्षा प्रदान गरे तापनि महिलाहरूले रोजगारी (खण्ड ७.घ. हेर्नुहोस्) लगायतमा र विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा प्रणालीगत भेदभावको सामना गर्नुपरेको छ । विशेष गरी दलित महिलाले लैङ्गिक र जातीय विभेदको सामना गर्नुपरेको छ । कानुनले महिलाहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हिस्सा र विवाहपछि पनि आफ्नो सम्पत्ति आफैँ राख्‍ने अधिकार प्रदान गर्दछ तर धेरै महिलाहरूलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा थाहा नै थिएन र अरू महिला भने विद्यमान अभ्यासलाई चुनौती दिन डराए । कानुनले विधवाहरूलाई उनीहरूको मृतक पतिको सम्पत्तिमा पूर्ण पहुँच र अधिकार प्रदान गर्दछ; रिपोर्ट भएअनुसार सरकारले यी प्रावधानहरू लागु गर्न पर्याप्‍त कदम चालेको छैन ।

प्रणालीगत नस्लीय वा जातीय हिंसा र विभेद

जातमा आधारित विभेद गैरकानुनी छ र दलित समुदायप्रति गरिने सार्वजनिक बहिष्करण र हिंसालाई सरकारले कानुनी रूपमा निषेध गर्दै अन्य उत्पीडित जातहरूका अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । संविधानले छुवाछुत प्रथालाई निषेध गरेको मात्र नभई दलितहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवाससम्बन्धी विशेष कानुनी संरक्षण पनि प्रदान गरेको छ । दलित समुदायको संरक्षणलाई सुदृढ गर्न र उनीहरूको अधिकारको प्रवर्द्धन गर्नका निम्ति संविधानले राष्‍ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ । दलित अधिकारकर्मीहरूले भेदभावविरुद्धका कानुन धेरै सामान्य भएको र तिनले दलितहरूको स्पष्‍ट रूपमा संरक्षण नगर्ने जिकिर गरे । उनीहरूले बताएअनुसार धेरै जसो घटनाको उजुरी नै गरिँदैन र उजुरी गरिएका घटनामा पनि आधिकारिक कारबाही विरलै हुन्छन् ।

कानुनी प्रावधानअनुसार, हरेक समुदायलाई “आफ्नो भाषा, लिपी, र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने” अधिकार र प्राथमिक तहका विद्यालयहरू मातृभाषामा सञ्‍चालन गर्ने अधिकार प्राप्‍त छ । सरकारले सामान्यतया यी प्रावधानहरूको पालना गर्‍यो । १२५ भन्दा धेरै जात र जातीयताका समूहहरूले १२० भन्दा धेरै भाषाहरू बोल्छन्, जुन समूहहरूमध्ये केही आदिवासी जनजाति मानिन्छन् ।

तल्ला मानिने जात र केही जनजातिप्रति रोजगारी लगायतमा विभेद व्यापक थियो र तराइ तथा ग्रामीण जिल्लाहरूमा विशेष रूपमा प्रचुर थियो (खण्ड ७.घ. हेर्नुहोस्) । नेपाल राष्‍ट्रिय दलित सामाजिक कल्याण संघका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा विभेद कम गर्ने मामिलामा सरकारले सीमित प्रगति मात्र हासिल गर्‍यो ।

सन् २०२० को मे महिनामा ४ जना दलितसहित ६ युवाको हत्या भएको थियो जुन घटनालाई अभियन्ताहरूले देशको इतिहासमै दलितहरू विरुद्ध भएको सबैभन्दा हिंसात्मक आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । क्षत्री जातकी साथीसँग प्रस्तावित विवाहको विपक्षमा रहेका स्थानीय वडाध्यक्षसहित गाउँलेको भीडले दलित साथीहरूको एक समूहमाथि आक्रमण गरेको थियो । घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाले समितिहरू बनाए र राष्‍ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन गर्न टोली पठायो । तर ती निकायमध्ये कुनैबाट पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । घटनामा आरोपित ३४ जना पक्राउ परेका छन् । अधिकारीहरूले यीमध्ये ११ जनालाई रिहा गरिसकेका छन् भने आरोपित २३ जना सुनवाइको प्रतीक्षामा प्रहरी हिरासतमा छन् ।

आदिवासी जनजाति

सरकारले ५९ वटा जात र जातीय समुदायहरूलाई आदिवासी जनजातिको मान्यता दिएको छ जसले कुल जनसङ्ख्याको ३६% ओगटेका छन् । यीमध्ये केही समुदाय तुलनात्मक रूपमा सुविधासम्पन्न भए तापनि धेरै व्यक्तिहरूले सरकारी स्रोतसाधन तथा राजनीतिक संस्थाहरूमा असमान पहुँचका साथै भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विभेदको सामना गर्नुपर्‍यो । अभियन्ताहरूले बताएअनुसार आदिवासी समूहहरूको पर्याप्‍त संरक्षण भएन र उनीहरूले खानी, जलविद्युत् र घरजग्गा कम्पनीहरूको अतिक्रमणका कारण आफ्नो जमिन र भूभागमा पहुँच गुमाउने जोखिम रह्यो । सेप्‍टेम्बर महिनामा, संयुक्त राष्‍ट्रसंघका विज्ञहरू र नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्था “नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह” ले आदिवासी समुदायहरूलाई सरकारी निकाय र स्थानीय प्रहरीले धम्काउने, तर्साउने र अपराधीकरण गर्ने गरेकोबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै मर्स्याङ्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन परियोजनाको विकासमा स्वतन्त्र, अग्रिम र अवगत मन्जुरीको अधिकारको सम्मान गर्न आह्वान गरेका थिए ।

बालबालिका 

जन्मदर्ता : नागरिकता निर्धारण गर्ने संवैधानिक प्रावधान, कानुन तथा नियमावलीहरूले बाबु/आमाको लिङ्गका आधारमा विभेद गरेका छन्, जसले राज्यविहीनताको स्थितिमा योगदान पुर्‍यायो (हेर्नुहोस् खण्ड २.छ.) । जन्मदर्ता नीति र प्रक्रियाहरूमा बच्चाको लिङ्गको आधारमा कुनै भिन्नता थिएन ।

संविधानले नागरिकता नागरिक अभिभावकबाट प्राप्‍त हुने उल्लेख गरेको छ तर नागरिक आमा र गैरनागरिक बाबुबाट जन्मेको बच्चाले अङ्गीकृत भएर मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । बालबालिकाका बाबुले आवेदनलाई सहयोग गरेको अवस्थामा बाहेक, आमासँग नागरिकताका कागजातहरू भएको भए तापनि कतिपय अवस्थामा नागरिक बाबुआमाका छोराछोरीहरूका निम्ति नागरिकताका कागजात प्राप्‍त गर्न आमाहरूले चरम कठिनाइहरूको सामना गर्नुपरेको थियो ।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार, पहिचान नखुलेका बाबुका छोराछोरीले आमामार्फत नागरिकता पाउन सक्छन् तर भविष्यमा बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहर भएमा सन्तानले वंशजको आधारको नागरिकता गुमाउँछन् र अङ्गीकृत नागरिकताका निम्ति योग्य हुन्छन् । धेरै एकल महिलाहरूले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकको रूपमा दर्ता गराउन कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले सन् २०१७ मा पत्ता लगाउन नसकिएका नागरिक आमा र बाबुका सन्तानको जन्म र नागरिकता दर्ता गर्न सरकारी निकायहरूले अस्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने निर्णय गरेको थियो । मानवअधिकार अधिवक्ताहरूका अनुसार यो प्रावधान बलात्कार र बेचबिखन पीडितलगायतका एकल आमाका सन्तानका हकमा लागु हुने भए तापनि यसले बच्चाको बाबुको पहिचान भएको तर निजले पितृत्व स्वीकार गर्न नमानेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्दैन । नागरिकता प्रसारमा भएका कानुनी तथा व्यावहारिक अवरोधहरूले मृत्यु भएका, परिवार त्यागेका वा (बढ्दो रूपमा) विदेशमा काम गर्न देश छाडेका बाबुहरूका सन्तानलाई कठिनाइ पुर्‍याए ।

अङ्गीकृत नागरिकताको प्राप्‍ति राज्यको तजबिजअधीन रहेको छ । निश्‍चित आँकडाको अभावका बाबजुद मानव अधिकार अधिवक्ताहरूले रिपोर्ट गरे कि सरकारले हालैका वर्षहरूमा बालबालिकाको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्‍तिको आवेदनउपर विरलै कार्यवाही गरेको छ ।

शिक्षा : संविधानले देशव्यापी रूपमा आधारभूत प्राथमिक शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरेको छ । कानुनले शैक्षिक प्रणालीलाई आधारभूत शिक्षा (प्रारम्भिक बाल विकास र कक्षा एकदेखि आठसम्म) र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा नौ देखि बाह्रसम्म) मा विभाजन गरेको छ जसमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य छ भने माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क छ तर अनिवार्य छैन । सरकारले बताएअनुसार, यस शैक्षिक वर्षमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकामध्ये ९५.११ प्रतिशत बालबालिका प्राथमिक विद्यालय गए र यस मामिलामा लैङ्गिक समानता पनि थियो ।

केही बालबालिका, विशेष गरी बालिकाहरूले, सरसफाइसम्बन्धी पूर्वाधारको अभाव, बाल विवाह, भौगोलिक दूरी, विद्यालयसँग सम्बन्धित खर्चहरू, घरधन्दा र बाबुआमाको सहयोगको अभावका कारणले शिक्षामा पहुँच पाउने विषयमा अवरोधहरूको सामना गर्नुपरेको छ । देशव्यापी रूपमा झन्डै एक-तिहाइ विद्यालयहरूमा बालिकाहरूका निम्ति छुट्टै शौचालयको अभाव छ, जसले उनीहरूलाई विद्यालय जानबाट रोक्‍न सक्छ, विशेष गरी उनीहरूको महिनावारीको समयमा । विद्यालय जाने उमेरका बालकहरूलाई विद्यालय जानमा अवरोध पुर्‍याउने कुराहरूमध्ये काम खोज्न दबाब, विदेशमा काम गर्न बसाइसराइ र लागुपदार्थ तथा मदिरासम्बन्धी समस्याहरू छन् । अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू शिक्षामा पहुँच पाउनमा विद्यालयले भर्ना लिन अस्वीकार गर्ने लगायतका थप अवरोधहरूको सामना गर्छन् । बालबालिका १३ वर्षको उमेरसम्म मात्र अनिवार्य रूपमा विद्यालय जानुपर्ने व्यवस्था छ; १३ वर्ष र सोभन्दा माथिका बालबालिकालाई काम गर्न कानुनी रूपमा बन्देजका बाबजुद यो मापदण्डले उनीहरूलाई बालश्रमको जोखिममा पारेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा : सरकारले बालबालिका र वयस्क दुबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गरायो । यद्यपि, उक्त सेवाको गुणस्तर र सेवामा पहुँचमा विविधता थियो । बालिकाविरुद्ध बाबुआमाले गर्ने विभेदका कारण विपन्न बाबुआमाले स्वास्थ्य सेवा लिने विषयमा छोराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

 बालबालिकाविरुद्ध दुर्व्यवहार : कानुनले बालबालिकाविरुद्ध हुने दुर्व्यवहारलाई अपराधीकरण गरेको छ । रिपोर्ट गरिएअनुसार बालबालिकाविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारलगायतका हिंसा व्यापक थियो । गैरसरकारी संस्थाहरूले बताएअनुसार त्यसता उजुरीहरूको वृद्धिको आंशिक कारण बढ्दो सचेतना हो तर दुर्व्यवहारका घटनाहरूको कुनै भरपर्दो आकलन भने छैन । सरकारले बालबालिकाविरुद्धको दुर्व्यवहार र हिंसाका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न हटलाइनहरूको व्यवस्था र राष्‍ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को स्थापना गरेको छ ।

बालविवाह, कम उमेरमा गरिने विवाह र जबरजस्ती विवाह : कानुनले बालक र बालिका दुवैको हकमा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न निषेध गरेको भए तापनि बालविवाह एवम् बालिकाहरूले बच्चा जन्माउने दर उच्च रहेको छ ।

सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मूल्यहरूले सानै उमेरमा र जबरजस्ती गरिने विवाहको अभ्यासलाई प्रश्रय दिए, खास गरी दलित र मधेसी समुदायहरूमा । कानुनले बालविवाहमा सम्मिलित बालिकाहरूको उमेरको आधारमा पनि उल्लङ्‍नहरू विरुद्ध दण्ड तोकेको छ । दण्डमा जेल सजाय र नगद जरिवाना दुवै समावेश छन् र यसबाट प्राप्‍त भएको रकम सम्बन्धित बालिकालाई दिइन्छ । अधिकारप्राप्‍त निकायसमक्ष बालविवाहको घटनाको उजुरी परेपछि सरकारले कार्यवाहीको थालनी गर्नै पर्न कानुनी प्रावधान छ । साथै, सानै उमेरमा हुने र जबरजस्ती गरिने विवाहको प्रथाले बालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच सीमित गरेको मात्र छैन, उनीहरू घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार र यौन तस्करीको सिकार बन्ने जोखिम समेत बढाएको छ ।

बालबालिकाको यौन शोषण : गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार, बालबालिकाको व्यावसायिक यौन शोषण एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा रह्यो। सडकमा बस्‍ने र पर्यटकहरूलगायतबाट बाल यौन बेचबिखनका निम्ति प्रयोग गरिने बालबालिकाबारे र नाबालिग बालिकाहरू डान्स बार, मसाज गृह र क्‍याबिन रेस्टुरेन्टहरू (कतैकतै वेश्यालयको अग्र भागको रूपमा रहेका) मा काम लगाइएकाबारे पनि रिपोर्टहरू थिए । प्रहरीको सीमित क्षमता र अनुसन्धानात्मक कार्यले गर्दा कानुन कार्यान्वयनको पक्ष प्राय: कमजोर रह्यो भने यदाकदा प्रहरीले व्यावसायिक यौन शोषणमा परेका किशोरीहरूलाई समेत पक्राउ गरे। सहमतिमा गरिने यौन सम्पर्कका लागि न्यूनतम उमेर १८ वर्ष रहेको छ ।

बाल यौन चित्रणविरुद्ध विशेष कानुन नभए तापनि कानुनले कसैले पनि बालबालिकालाई अनैतिक पेसामा संलग्‍न गराउन वा प्रयोग गर्न नपाइने र उनीहरूलाई कुनै अनैतिक पेसामा संलग्‍न गराउने प्रयोजनका लागि तस्बिर खिच्ने वा बिक्री वितरण गर्न नपाइने भनी तोकेको छ । त्यसको अतिरिक्त, बालबालिकाको व्यक्तित्व वा इज्जतमा धक्‍का पुग्ने कुनै पनि तस्बिर प्रकाशित, प्रदर्शन वा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । साथै, बालबालिकाको चरित्रलाई कलङ्कित गर्ने तस्बिरहरू प्रकाशित, प्रदर्शन वा वितरण गर्न पाइँदैन ।

विस्थापित बालबालिका : वि.सं. २०७२ को महाभूकम्प र त्यसका पराकम्पहरूका कारण धेरै बालबालिका विस्थापित अवस्थामा रहेका छन् (खण्ड २.ङ. हेर्नुहोस्) । एक दशक लामो माओवादी द्वन्द्वबाट पीडित बालबालिकाबारे सरकारसँग विस्तृत तथ्याङ्क थिएन – न आन्तरिक रूपमा विस्थापितको प्रारम्भिक सङ्ख्या, न त विस्थापित अवस्थामै रहेकाको सङ्ख्या ।

संस्थामा आश्रित बालबालिका : अनाथालय र बालगृहहरूमा यौन दुर्व्यवहारलगायतका गलत व्यवहारहरू आम रूपमा हुने गरेको बताइएको छ। यस क्षेत्रमा कार्यरत एक गैरसरकारी संस्थाको अनुमानअनुसार, दर्ता भएका बालगृहहरूमध्ये करिब एक तिहाइले सञ्‍चालनसम्बन्धी न्यूनतम कानुनी मापदण्ड पुरा गरेका छन् यद्यपि दर्ता नगरिएका धेरै बालगृहबारे भरपर्दो तथ्याङ्क भने छैन । गैरसरकारी संस्थाहरूले यी संस्थाहरूमा बस्‍ने बालबालिकामध्ये केहीलाई भीख माग्‍न बाध्य पारिएको बताए । बालबालिकाप्रतिको दुर्व्यवहारको स्तर तथा मात्रामा विगतका वर्षहरूको तुलनामा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन नआएको पनि गैरसरकारी संस्थाहरूले बताए । संघसंस्थामा आश्रित अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको अवस्थाको बारेमा विशिष्‍ट जानकारी उपलब्ध भएन ।

यहुदी विरोधी भावना

नेपालमा सानो यहुदी समुदाय थियो तर यहुदी विरोधी कार्यबारे कुनै उजुरी थिएन । 

मानव बेचबिखन

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको मानव बेचबिखन प्रतिवेदन यहाँ हेर्नुहोस् : https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ ।

यौन रुझान, लैङ्गिक पहिचान अथवा अभिव्यक्ति वा यौनिक विशेषताका आधारमा हुने हिंसा, अपराधीकरण र अन्य दुर्व्यवहार

अपराधीकरण : सन् २००७ को नेपाल सरकारविरुद्ध सुनिलबाबु पन्त र अन्य को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले तेस्रो लिङ्गी (LGBTQI+) व्यक्तिहरूको हैसियत र आचरणलाई निरपराध भएको फैसला गर्नुका साथै तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरू संविधानअन्तर्गत संरक्षित रहेको पुष्‍टि गर्‍यो ।

सन् २०१५ मा नेपालले तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूको नागरिकतासम्बन्धी कागजातहरू प्राप्‍त गर्ने अधिकार, कानुनअन्तर्गत समान संरक्षण र सामाजिक न्याय सहितका अधिकारहरूलाई कानुनमा समावेश गर्ने प्रावधानहरू सहितको नयाँ संविधान अनुमोदन गर्‍यो । स्थानीय तेस्रो लिङ्गी नागरिक समाज सङ्गठन र समर्थकहरूले तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूको सुरक्षा बढाउन थप कानुनको लागि दबाब दिन जारी राखेका छन् ।

तेस्रो लिङ्गीविरुद्ध हिंसा : तेस्रो लिङ्गी अधिकार समूहहरूले रिपोर्ट गरेअनुसार तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूले प्रहरीको दुर्व्यवहार बेहोर्नुपर्‍यो । यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले प्रहरी तथा स्थानीय अधिकारीहरूबाट यौन दुर्व्यवहारलगायत विभेद, हिंसा र भयको सामना गर्नुपरेको गैरसरकारी संस्थाहरूले रिपोर्ट गरेका छन् ।

विभेद : संवैधानिक तथा कानुनी संरचनाहरूले तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूको संरक्षणको प्रारूप प्रस्तुत गरेको भए तापनि ब्लु डायमन्ड सोसाइटी जस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार ती संरचना र विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनका बिच अन्तर छन् । तेस्रो लिङ्गीको पक्षमा वकालत गर्ने समूहहरूले रिपोर्ट गरेअनुसार सरकारले अझै पनि तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा वा रोजगारीमा समान अवसरहरू प्रदान गरेको छैन (खण्ड ७.घ. हेर्नुहोस्) । यसका अतिरिक्त, तेस्रो लिङ्गीको वकालत गर्नेहरूले बताएअनुसार लैङ्गिक परिचायकसहितको अथवा नाम परिवर्तन प्रतिबिम्बित हुने किसिमका नागरिकता कागजात चाहने तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूले कठिनाइ बेहोर्नुपर्‍यो । कोभिड-१९ महामारीको अवधिभर, आफ्ना नाम तथा हुलिया नागरिकतासम्बन्धी कागजातहरूसँग मेल नखाएका कारण सेवाग्राही तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूले खोप र उपचार प्राप्‍त गर्न चुनौतीको सामना गर्नुपरेको तेस्रो लिङ्गी अभियन्ताहरूले रिपोर्ट गरेका छन् । वकालत गर्ने समूहहरूले यो पनि बताए कि केही तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूले नागरिकताको लागि दर्ता हुन कठिनाइहरूको सामना गर्नुपरेको थियो, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा ।

जुलाई महिनामा सरकारले संयुक्त राष्‍ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्‍मा यौनिक रुझान र लैङ्गिक पहिचानमा आधारित हिंसा र विभेदविरुद्धको संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र विशेषज्ञको कार्यादेशप्रति समर्थन जनायो । मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक आयोगका एक सदस्यसहित उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूले तेस्रो लिङ्गीको सामुदायिक परेड ‘गाईजात्रा प्राइड’ मा भाग लिएका थिए । उक्त परेड हरेक वर्ष अगस्ट महिनामा आयोजित हुन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार, स्थानीय सरकारहरूले तेस्रो लिङ्गी समुदाय केन्द्रित कार्यक्रमहरूका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्‍ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि पहिलो पटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक केन्द्रित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । संसद्‍मा सम्बोधन गर्दै राष्‍ट्रपति भण्डारीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबारे सचेतना जगाउन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

जेठमा भएको चुनावको क्रममा, तेस्रो लिङ्गी अभियन्ताहरूले आफूलाई तेस्रो लिङ्गी समुदायको सदस्यको रूपमा पहिचान गराएको खण्डमा उनीहरूलाई प्राथमिकताप्राप्‍त लाइनमा लामबद्ध हुने अनुमति दिइएको बताए । यस विशेष व्यवस्थाका बाबजुद, केही पारलिङ्गी व्यक्तिहरू दुर्व्यवहार वा सामाजिक लाञ्छनाको कारण मतदान गर्नबाट टाढै रहे भने केही पारलिङ्गी व्यक्तिहरूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गरेको भए तापनि आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित लिङ्गअनुसारको मतदान लाइनमा उभिन बाध्य पारिएको रिपोर्ट गरे ।

तेस्रो लिङ्गीका अधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार, तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूप्रति नागरिक र सरकारी अधिकारीहरूद्वारा गरिएका दुर्व्यवहारका केही घटनाहरू भएका थिए, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा ।

लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताको उपलब्धता : सन् २०१३ मा अधिकारीहरूले सरकारद्वारा जारी परिचयसम्बन्धी कागजातहरूमा “तेस्रो लिङ्ग” नामको वर्ग थप गरे जुन कदमले नेपाललाई दक्षिण एसियामै त्यसो गर्ने पहिलो देश बनायो । सन् २०२१ मा सरकारले राष्‍ट्रिय जनगणनामा आफ्नो पहिचान तेस्रो लिङ्गीको रूपमा दिने व्यक्तिहरूको पनि गणना गर्ने घोषणा गर्‍यो । परिचयसम्बन्धी कागजातमा लैङ्गिक परिचायकहरू परिवर्तन गर्न धेरै जिल्लाहरूमा लिङ्ग पुष्‍टि गर्ने शल्यक्रिया वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आवेदन गर्नु अनिवार्य छ, जसमा शल्यक्रियाका साथै सो शल्यक्रिया सम्पन्न गर्ने अस्पतालबाट प्रमाणीकरण आवश्यक पर्दछ ।

विशेषतः तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिप्रति लक्षित अनैच्छिक वा जबरजस्ती गरिने चिकित्सकीय वा मनोवैज्ञानिक अभ्यासहरू : तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिप्रति लक्षित जबरजस्ती गरिने चिकित्सकीय अभ्यासहरू सरकारी तहमा छैनन् र लिङ्ग परिवर्तन उपचारको अभ्यासका कुनै रिपोर्ट पनि थिएनन् ।

अभिव्यक्ति, सङ्गठन र शान्तिपूर्ण भेलाको अधिकारमाथिका बन्देज : तेस्रो लिङ्गी समुदायको अधिकारसम्बन्धी प्रमुख सङ्गठन र अभियन्ताहरूले वकालत गर्ने, सङ्गठित हुने, बैठक बस्‍ने वा सार्वजनिक रूपमा भेला हुने आफ्नो क्षमतामाथि कुनै बन्देज नभएको र निजी पक्षबाट पनि कुनै हस्तक्षेप नभएको रिपोर्ट गरे । सामाजिक लाञ्छनाका कारण काठमाडौँबाहिरका केही र्‍याली र सार्वजनिक भेलामा उपस्थिति न्यून थियो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति

संविधान र कानुनले अपाङ्गता वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा विभेद गर्न निषेध गरेको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति थप अधिकारहरूको उल्लेख पनि गरेको छ । यस्ता अधिकारहरूमध्ये “आर्थिक रूपमा विपन्न” हुनुका साथै शारीरिक अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका निम्ति निःशुल्क उच्च शिक्षा र दृष्‍टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति पहुँचयोग्य पाठ्यक्रम र पाठ्य सामाग्रीको व्यवस्था पनि समावेश छन् ।

सरकारले शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति मासिक भत्ता र आश्रय स्थल उपलब्ध गराउनुका साथै ७५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये प्रत्येकमा एक जना सामाजिक कल्याण कार्यकर्ताको नियुक्ति पनि गर्दछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सूचना तथा सञ्‍चार सेवाहरूमा पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ कानुनले । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार र सुविधाहरूको सुधार गर्न सरकारद्वारा गरिने नियम-कानुन कार्यान्वयन सुध्रिएको भए तापनि पूर्ण रूपमा प्रभावकारी थिएन । उदाहरणका लागि, ब्रेल लिपिमा छापिएका पुस्तकहरू सबै कक्षाका विद्यार्थीलाई उपलब्ध थिएनन् भने निःशुल्क उच्च शिक्षा इच्छुक सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा उपलब्ध भएन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गरायो जसमध्ये “पूर्ण अशक्त अपाङ्गता” भएका व्यक्तिहरूलाई ३,९९० रुपैयाँ (३४ डलर) र “अति अशक्त अपाङ्गता” भएका व्यक्तिहरूलाई २,१२८ रुपैयाँ (१८ डलर) थियो । अपाङ्गता भएका अन्य व्यक्तिहरूले पनि आर्थिक स्रोतको उपलब्धता र अपाङ्गताको प्रकृतिका आधारमा भत्ता प्राप्‍त गर्नुपर्छ भन्ने कानुनले उल्लेख गरेको छ । सरकारी सेवा प्राप्‍त गर्न बहिरा र श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न तीन प्रदेशका सरकारहरूले २० वटा जिल्लामा साङ्केतिक भाषाका दोभासेहरूका निम्ति आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराएका थिए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मतदान गर्ने, नागरिक मामिलामा सहभागी हुने र न्यायिक प्रणालीमा पहुँच प्राप्‍त गर्ने अधिकारमा कुनै कानुनी अवरोध छैन । यद्यपि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्‍ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार ती अधिकारहरूको प्रयोग गर्न बाधाहरू थिए, विशेषतः सार्वजनिक भवनहरूको पहुँच-योग्यतामा ।

अन्य सामाजिक हिंसा वा भेदभाव

गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार, एचआइभी भएका र एचआइभीको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूका विरुद्ध सामाजिक विभेद र लाञ्छना व्याप्‍त छ । एचआइभी वा एड्स फैलाउन सक्‍ने उच्च-जोखिम समूहहरू विरुद्ध आधिकारिक विभेद थिएन । सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा सञ्‍चालित अधिकांश स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूले एचआइभी सङ्क्रमित र एचआइभी प्रभावित समूहहरूलाई एचआइभीसम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्दछन् ।

खण्ड ७. श्रमिक अधिकार

क. सङ्गठनको स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार

सरकारले विध्वंसकारी वा राजद्रोही ठहर्‍याएका सङ्गठन बाहेक युनियन बनाउने वा आफ्नो रोजाइको युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार कानुनले अधिकांश कामदारलाई प्रदान गरेको छ । औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका कामदारलाई सङ्गठनको स्वतन्त्रता छ । गैरनागरिकहरूले ट्रेड युनियनका अधिकारीका रूपमा निर्वाचित हुन वा युनियन निर्माण गर्न पाउँदैनन् ।

सार्वजनिक यातायात, बैंक, सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवालगायत सरकारले अत्यावश्यक सेवाका रूपमा परिभाषित गरेका क्षेत्रका कर्मचारीबाहेक निश्‍चित कामदारहरूसँग हडताल गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार रहेको छ । सशस्त्र बल, प्रहरी अधिकृतहरू र उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि युनियन बनाउन वा युनियनका क्रियाकलापमा सामेल हुन निषेध छ ।

कानुनले कामदारहरूलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा हडताल गर्न निषेध गरेको छ । नेपालमा भारतीय सीमानजिक अवस्थित भैरहवा र सिमरामा गरी दुई वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र रहेका छन् । प्रतिनिधिमूलक मानिन युनियनले कार्यस्थलका कम्तीमा २५ प्रतिशत कामदारको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । यो न्यूनतम आवश्यकताले अनौपचारिक युनियन समूहहरूको गठनलाई निषेध गर्दैन, जुन समूहहरूले निश्‍चित अवस्थाहरूमा हडतालको आह्वान गर्न र सरकारसँग वार्ता गर्न सक्दछन् । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूले पनि युनियन गठन गर्न सक्छन् तर धेरै युनियनहरूको बलियो राजनीतिक आबद्धताको कारण आबद्धताबिनाका व्यक्तिहरू प्रायशः बहिष्करणमा पर्छन् वा यस अधिकारबारे अनभिज्ञ हुन्छन् ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारले सम्बद्ध श्रम कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्‍यो र दण्डहरू विभेदजस्तो नागरिक अधिकार हननसँग सम्बन्धित दण्डहरूसँग मेल खाने किसिमका थिए । अन्तर्राष्‍ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अनुसार उल्लङ्‍नकर्ताहरूलाई विरलै दण्डित गरियो । निजी र अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी थिएन । श्रम अदालतले श्रम कानुनका उल्लङ्‍नहरू र श्रमसँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दछ । उक्त अदालत न निष्पक्ष न त प्रभावकारी नै भएको र सोसँग मुद्दाहरूको बक्यौता रहेको श्रम अभियन्ताहरूले रिपोर्ट गरे ।

सामूहिक सौदाबाजीलगायत युनियनका आधिकारिक कर्तव्यबाट उत्पन्न हुने प्रतिकूल कानुनी कारबाहीबाट युनियनका प्रतिनिधिहरूलाई कानुनले सुरक्षा दिनुका साथै युनियनविरुद्धको विभेद पनि निषेध गरेको छ । युनियनका गतिविधिमा संलग्‍न भएको कारण बर्खास्त गरिएका कामदारहरूले श्रम अदालत वा अर्धन्यायिक र मध्यस्थताको अख्तियारी भएको श्रम विभागमा उजुरी दर्ता गरी पुनर्बहालीको लागि अनुरोध गर्न सक्छन् । धेरैजसो मुद्दाहरू मध्यस्थताबाट टुङ्गो लगाइन्छन् । कानुनी आवश्यकताहरू पुरा नगर्ने हडतालमा भाग लिनुलाई कानुनले दुराचरण मानेको छ, जसको परिणाम निलम्बन वा रोजगारीको अन्त्य हुन सक्दछ ।

कानुनी रूपमा हडताल गर्न कुनै दर्ता भएको युनियनका ५१% सदस्यले गोप्य मतदानको पक्षमा मत हालेको हुनुपर्ने मात्र होइन हडताल गर्नुभन्दा ३० दिन अघि युनियनले पूर्वसूचना समेत दिएको हुनुपर्दछ । युनियन दर्ता नभएको, बहुमत कामदारको समर्थन नरहेको वा हडताल गर्नुभन्दा ३० दिन अगावै सूचना नदिएको अवस्थामा हडताललाई गैरकानुनी मानिन्छ ।

सामान्यतया, सङ्गठनको स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजी अधिकारको सम्मान गरियो । सरकारले अत्यावश्यक सेवाहरूमा हडताललाई बन्देज लगाए तापनि अस्पताल, शिक्षा सेवाहरू र यातायात क्षेत्रका कामदारहरूले यदाकदा हडताल गरे तर कुनै कानुनी दण्डको सामना गर्नुपरेन । धेरै युनियनहरू राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध थिए र स्वतन्त्र रूपमा सञ्‍चालित थिएनन् तर तिनले कामदारका अधिकारहरू अघि बढाउन भने प्रभावकारी रूपमा काम गरे । सरकारले कामदारका सङ्गठनहरूको काम गराइमा हस्तक्षेप गरेन न त युनियनका नेताहरूलाई धम्काए नै ।

ख. बाध्यकारी वा अनिवार्य श्रमको निषेध

कानुनले बाध्यकारी वा अनिवार्य श्रमका सबै रूपलाई निषेध त गरेको छ तर बाध्यकारी श्रमको प्रयोजनका निम्ति बल, छल वा जबरजस्ती गरी व्यक्तिको भर्ती, ढुवानी, आश्रय दिने वा प्राप्‍त गर्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरेको छैन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले यौन बेचबिखन र श्रम बेचबिखनका केही स्वरूपलाई अपराधीकरण गर्‍यो तर बेचबिखनको उक्त ऐनले गरेको परिभाषा बेचबिखनको अन्तर्राष्‍ट्रिय परिभाषासँग असङ्गत थियो । यसले “मानव बेचबिखन” को परिभाषालाई मान्छेको खरिद वा विक्री गर्नु र कसैलाई देह व्यापार गर्न लगाउनुमा सीमित गरेको छ । यसले मूल अपराधको अनिवार्य तत्त्वको रूपमा बल प्रदर्शन, छल वा जबरजस्तीलाई समावेश गरेको छैन र बाध्यकारी श्रमलाई स्पष्‍ट रूपमा सम्बोधन पनि गरेको छैन । उक्त कानुनले “मानव ओसारपसार” लाई वेश्यावृत्तिको लागि वा दास अथवा बँधुवा श्रमिकको रूपमा राख्‍ने उद्देश्यले बल, छल वा जबरजस्तीमार्फत व्यक्तिलाई उसको घर वा बसोबासको स्थानबाट लैजाने कार्यका रूपमा छुट्टै परिभाषित गरेको पनि छ ।

सरकारले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेन र नेपाल बाध्यकारी श्रममा लगाइएका पुरुष, महिला तथा बालबालिकाहरूको स्रोत, पारवहन र गन्तव्यका रूपमा कायम रह्यो । कमलरी प्रथा एक त्यस किसिमको अवैध दासता हो जसमा चार वर्षसम्मका साना बालिकाहरू र सबै उमेर समूहका महिलाहरूलाई धनाढ्य जमिनदारहरूका घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्न बाध्य बनाइन्थ्यो । भर्खर मुक्त गरिएका महिला तथा किशोरीहरूलाई समाजमा पर्याप्‍त रूपमा पुनर्स्थापित गराउन आर्थिक सहायता वा शैक्षिक अवसरजस्ता सहयोग सरकारले उपलब्ध गराएन । कतिपय गैर-नाफामूलक सङ्गठनहरूले भारतसँगको सीमामा जाँच चौकीहरू सञ्‍चालन गरी पीडितको पहिचान गर्न र बाध्यकारी श्रममा संलग्‍न गराइने उच्च जोखिममा भएका महिला र बालबालिकाहरूमा सचेतना बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।

बँधुवा श्रमविरोधी कानुनहरूको सरकारी कार्यान्वयन असमान थियो र पीडितहरूको सामाजिक पुनर्स्थापना कठिन रह्यो । स्रोतसाधन, निरीक्षण र कानुनी उपचार अपर्याप्‍त थिए । दुर्व्यवहार बेहोरेका आप्रवासी कामदारहरूमाझ श्रम तस्करीसम्बन्धी खोज सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले गरेन र त्यसता मामिलामा फौजदारी अनुसन्धान गर्नुको साटो तिनलाई प्रशासनिक रूपमा सम्हाल्यो । त्यसका अलावा, भर्ती एजेन्सीहरूले तस्करीलगायतका श्रम शोषण गरेको र अवैध रूपमा भर्ती शुल्क लिएकोबारे उजुरीहरूका बाबजुद सरकारले उल्लङ्‍नहरूको सम्बन्धमा उक्त एजेन्सीहरूको पर्याप्‍त अनुसन्धान गरेन । बँधुवा श्रमविरोधी कानुनहरूको उल्लङ्‍नसम्बन्धी दण्डहरूमा कैदबिनाको जरिबाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति समाविष्‍ट छन् तर अपराध निरुत्साहित गर्न ती पर्याप्‍त छैनन् ।

कृषि, इँटा, ढुङ्गा उद्योग र घरेलु काममा वयस्क र बालबालिकाहरूको बाध्यकारी श्रम – ऋणमा आधारित बन्धनमार्फत लगायत – अस्तित्वमा थियो । विगतका पाँच वर्षमा विशेषतः कृषि, वन र निर्माण क्षेत्रमा करिब १०,००० बालबालिकासहित ६१,००० जनाभन्दा धेरै व्यक्तिहरू बाध्यकारी श्रममा रहेको एक सरकारी अध्ययनले अभिलेख गरेको छ । केही बालबालिकाले इँटा भट्टामा लामो समय भारी बोक्‍ने, इँटा बनाउने र भट्टाका अन्य काम लगायत गर्ने गरेको गैरसरकारी संस्थाहरूले रिपोर्ट गरेका छन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको मानव ओसारप्रसार प्रतिवेदन यहाँ हेर्नुहोस् : https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ ।

ग. बाल श्रममाथिको प्रतिबन्ध र रोजगारीका लागि न्यूनतम उमेर

अमेरिकी श्रम मन्त्रालयको बाल श्रमका निकृष्‍ट स्वरूपबारे निष्कर्षहरू यहाँ हेर्नुहोस् : https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings

घ. रोजगारी र पेसाका सम्बन्धमा विभेद

धर्म, जाती, लिङ्ग, जात, जनजाति, भौगोलिक वा सामाजिक उत्पत्ति, भाषा, वैवाहिक हैसियत, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, अपाङ्गता अथवा वैचारिक आस्थामा आधारित विभेदलाई संविधानले निषेध गरेको छ । लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिकमा विभेद गर्न श्रमसम्बन्धी नियमले निषेध गरेका छन् । दण्डहरू नागरिक अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूसँग मेल खाने किसिमका थिए ।

संविधान, कानुन वा नियमावलीहरूमा श्रमसम्बन्धी विभेदलगायत वर्ण, उमेर, यौनिक रुझान वा लैङ्गिक पहिचान, शरणार्थी हैसियत, राज्यविहीन हैसियत, राष्‍ट्रिय उत्पत्ति वा नागरिकता, एचआइभी वा एड्स सङ्क्रमित भएको हैसियत वा अन्य सरुवा रोगमा आधारित विभेदलाई निषेध गर्ने प्रावधान छैनन् । सरकारी जागिरका लागि योग्य हुन नेपाली राष्‍ट्रिय उत्पत्ति वा नागरिकता अनिवार्य छ । कथित तल्लो जातका महिला, अल्पसङ्ख्यक समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समूह, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह, युवा, किसान, श्रमिक र अन्य सुविधावञ्‍चित समूहजस्ता केही समूहहरूसँग “समावेशिताको सिद्धान्त” को आधारमा राज्यका संरचनाहरूमा रोजगारीको अधिकार भएको बताइन्छ । संघीय श्रमशक्तिमा महिलालगायत परम्परागत रूपमा सीमान्तकृत समूहहरूका निम्ति कोटा प्रणाली त छ तर सोको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

संवैधानिक र कानुनी संरक्षणका बाबजुद लिङ्ग, जात, जातीयता, राष्‍ट्रिय उत्पत्ति, नागरिकता, अपाङ्गता, धर्म, यौनिक रुझान तथा लैङ्गिक पहिचान र एचआइभी सङ्क्रमित भएको हैसियतका आधारमा रोजगारी र पेसामा विभेद थियो । सरकारले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेन । उक्त किसिमको विभेद अनौपचारिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी व्याप्‍त थियो जहाँ सरकार र मानव अधिकार सङ्गठनहरूले गर्ने अनुगमन कमजोर थियो वा छँदै थिएन र सुविधावञ्‍चित वर्गका व्यक्तिहरूसँग कुनै शक्ति वा सहारा कमै थियो । औपचारिक क्षेत्रमा भने श्रम विभेद सामान्यतया कथित उच्च जातका र अपाङ्गता नभएका पुरुषहरूले नियुक्ति, बढुवा र स्थानान्तरणमा पाउने प्राथमिकताको रूपमा थियो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्‍ठ नागरिक मन्त्रालय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका वकालत गर्नेहरूका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीको समग्र दरमा उल्लेख्य वृद्धि थिएन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ठूलो सङ्ख्याले आफ्नो अवस्थाका कारण निजी क्षेत्रमा आफूहरूलाई रोजगारीका अवसर नदिइएको वा रोजगारीबाट हटाइएको दाबी गरे । समग्रमा, अपाङ्गता भएका कर्मचारीहरूले अन्य किसिमका विभेदपूर्ण व्यवहार पनि भएको रिपोर्ट गरेका छन् ।

महिलाहरूले रोजगारी र पेसामा विभेदको सामना गर्नुपर्‍यो । प्रत्येक १०० जना रोजगार पुरुषको तुलनामा रोजगार महिला ५९ जना मात्र थिए भने महिलाहरूको औसत मासिक आय पुरुषको भन्दा ६,००० हजार रुपैयाँ (५० डलर) कम थियो । प्रति महिना कम्तीमा ७,६०० रुपैयाँ (६५ डलर) आम्दानी गर्ने समूहमध्ये ५८ प्रतिशत महिला थिए । तर प्रति महिना २५,००० रुपैयाँ (२१० डलर) भन्दा बढी आम्दानी गर्ने समूहमध्ये केवल १२ प्रतिशत महिला थिए । पितृसत्तात्मक सोच र श्रमको असमान लैङ्गिक विभाजनलाई कम आय, शिक्षा र वित्तीय पहुँचसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित असमानता सृजना गर्ने कारकका रूपमा धेरै अघिदेखि पहिचान गरिएको छ ।

नेपाली महिलाहरूलाई शोषण र हिंसाबाट जोगाउन अधिकारीहरूले श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले पुरा गर्नुपर्ने सर्तहरू लगायतबाट उनीहरूलाई खाडी मुलुकहरूमा घरेलु काम गर्नबाट बन्देज लगाएका छन् । ती सर्तहरू यति सख्त छन् कि घरेलु रोजगारीका लागि जाने महिलाहरूका निम्ति ती वास्तवमा प्रतिबन्धको रूपमा रहेको नागरिक समाजका सङ्गठनहरू बताउँछन् ।

नेपाल राष्‍ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अनुसार कथित तल्लो जातका व्यक्तिहरूका निम्ति सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सुनिश्‍चित गर्न विभेद विरोधी कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नमा सरकारले कमै प्रगति गर्‍यो । यस दुरुपयोगको बारेमा कुनै विस्तृत आँकडा थिएन । संरचनागत अवरोध र विभेदले दलितहरूलाई हातैले फोहोरमैला चलाउने, मरेका जनावरहरूको विसर्जन गर्ने, चिहान खन्ने वा छालाका उत्पादनहरू बनाउनेजस्ता कम आम्दानी हुने र अमानवीय रोजगारीमा रहन बाध्य बनाए ।

विविध क्षेत्रमा तेस्रो लिङ्गीविरुद्ध हुने विभेदबारे भरपर्दो आँकडा उपलब्ध थिएन । तर अभियन्ताहरूले बताएअनुसार सुरक्षा सेवाहरू र एथलेटिक्समा बढुवा र प्रतिस्पर्धात्मक अवसरहरूबाट तेस्रो लिङ्गीहरूलाई वञ्‍चित गराइनु सामान्य थियो । सरकारी वा निजी क्षेत्र कुनैमा पनि तेस्रो लिङ्गी समुदायको समान पहुँच नभएको कुरा गैरसरकारी संस्थाहरूले रिपोर्ट गरेका छन् । तेस्रो लिङ्गी समुदायका केही सदस्यहरूले पारिश्रमिकमा विभेद भएको र कार्यस्थलमा हिंसा बेहोरेको रिपोर्ट गरेका छन् । तेस्रो लिङ्गी समुदायविरुद्ध रोजगारीमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै कदम नचालेकोबारे गैरसरकारी संस्थाहरूले रिपोर्ट गरेका छन् ।

ङ. रोजगारीसम्बन्धी स्वीकार्य अवस्था

पारिश्रमिक तथा कार्य समयसम्बन्धी कानुन : न्यूनतम ज्यालादर आधिकारिक गरिबी रेखाभन्दा माथि भए तापनि निर्वाहसम्बन्धी आवश्यकता पुरा गर्न त्यो केवल न्यून रूपमा पर्याप्‍त थियो ।

कानुनले हप्‍तामा ४८ घण्टा काम गर्ने, हप्‍तामा एक दिन बिदा र पाँच घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनले ओभरटाइमलाई एक दिनमा बढीमा ४ घण्टा र एक हप्‍तामा बढीमा २० घण्टामा सीमित गर्नुका साथै ओभरटाइम प्रिमियम दर प्रति घण्टा ५० प्रतिशत तय गरेको छ । अत्यधिक अनिवार्य ओभरटाइम निषेधित छ। कर्मचारीहरू तलबी सार्वजनिक बिदा, बिरामी बिदा, वार्षिक बिदा, सुत्केरी बिदा, शोक बिदा र अन्य विशेष बिदाका पनि हकदार छन् । कानुनले सञ्चय (निवृत्ति) कोष, आवास सुविधा, ५० भन्दा बढी महिला कामदार भएका संस्थामा दिवा स्याहार केन्द्रको व्यवस्था र प्रसूति सुविधा जस्ता सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्य : कानुनले पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पर्याप्‍त व्यवस्था गरेको छ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तिनको कार्यान्वयनका निम्ति जिम्मेवार छ । यद्यपि ती मापदण्डहरूको कार्यान्वयन न्यून थियो र उक्त मन्त्रालयले पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यलाई श्रम कानुन कार्यान्वयनको सबैभन्दा उपेक्षित क्षेत्र मानेको थियो । मन्त्रालयले निर्माण, खानी, यातायात, कृषि र कारखानाको काम लगायतका क्षेत्रमा यससम्बन्धी उल्लङ्‍नहरू फेला पारेको छ ।

पारिश्रमिक, कार्य समय र पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यान्वयन : सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक, ओभरटाइम र पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पारिश्रमिक र कार्य समयसम्बन्धी कानुन लागु गर्न जिम्मेवार छ । उक्त मन्त्रालयले पारिश्रमिक र कार्य समयसम्बन्धी कानुन र पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न पर्याप्‍त निरीक्षकहरू नियुक्त गरेन । निरीक्षकहरूसँग अघोषित निरीक्षण र दण्ड गर्ने अधिकार रहेको छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभरटाइम कानुनसम्बन्धी उल्लङ्‍नहरूमा दण्डहरू ठगीजस्ता समान प्रकृतिका अपराधहरूमा हुने दण्डअनुरूप थिए, तर कार्यस्थल निरीक्षणहरूको सङ्ख्या न्यून थियो । श्रम निरीक्षणालयले स्थलगत निरीक्षण लगायतमा पूर्ण वा आंशिक स्थगनको सामना गरेको कुनै रिपोर्ट थिएन । प्रति ४०,००० कामदारका लागि एक निरीक्षकको आईएलओ मापदण्ड नेपालले पुरा गर्दैन । श्रम विभागका अनुसार श्रम निरीक्षकहरू १४ जना मात्र थिए । जिफन्ट र अन्य श्रम अधिकारकर्मीहरूका अनुसार औपचारिक क्षेत्रका अधिकांश कारखानाहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक र कार्य समयसम्बन्धी कानुनको पालना गरेका छन् तर अनौपचारिक क्षेत्रमा भने तिनको कार्यान्वयनको अवस्था विविध छ ।

पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उल्लङ्‍नहरूमा हुने दण्डहरू ठगी वा लापरबाहीजस्ता मिल्दाजुल्दा अपराधहरूमा हुने दण्डअनुरूप थिएनन् र देशभरमा उल्लङ्‍नकर्ताहरू विरुद्ध तिनको प्रयोग विरलै भयो ।

सरकारले पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रावधानहरू लागु गराउन आवश्यक नियामक वा प्रशासनिक संरचनाहरूको सृजना गरेको थिएन । मन्त्रालयसँग पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यप्रति समर्पित कुनै निश्‍चित कार्यालय थिएन, न त यस क्षेत्र विशेषबारे प्रशिक्षित निरीक्षक नै थिए ।

कानुनले कारखाना निरीक्षकहरूलाई असुरक्षित अवस्थाहरू सुधार गर्न रोजगारदाताहरूलाई आदेश दिने अधिकार दिएको भए तापनि सुरक्षा मापदण्डहरूको कार्यान्वयन न्यून रह्यो र अनुगमन पनि कमजोर थियो । कार्यस्थलमा भएका मृत्यु र दुर्घटनाबारे यथार्थ आँकडा उपलब्ध भएन । श्रमसम्बन्धी कानुन र नियमहरूले कामदारहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने कार्यगत परिस्थितिहरूबाट सुरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर सहर र गाउँहरूमा अवस्थित साना तथा घरेलु उद्योगहरूमा रोजगारदाताहरूले कामदारहरूलाई यदाकदा त्यस्ता अवस्थामा काम गर्न वा जागिर गुमाउने जोखिम उठाउन बाध्य पार्छन् । अनुपालन गराउन श्रम निरीक्षकहरूको सङ्ख्या अपर्याप्‍त थियो ।

अनौपचारिक क्षेत्र : आईएलओका अनुसार आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्‍न छन् भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला घरेलु सेवा लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सन् २०२० को अन्त्यतिर नेपाल घरेलु कामदार ट्रेड युनियनले प्रकाशित गरेको द्रुत अध्ययनले महामारी र लकडाउनका कारण ८५ प्रतिशतभन्दा बढी घरेलु कामदारहरू बेरोजगार र सुरक्षाविहीन बनेको देखाएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा लागु हुन्छ तर औपचारिक क्षेत्रमा कार्यान्वयन बढी सुदृढ थियो । अनौपचारिक कृषि, यातायात, घरेलु नोकरी, इँटा भट्टा, गलैँचा उद्योग, निर्माण र साना होटेल तथा रेष्‍टुरेन्टहरूमा उल्लङ्‍नहरू भए । जिफन्टका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र आंशिक समय काम गर्नेहरू कानुनको दायरामा पर्ने भए तापनि कार्यान्वयन निकै कमजोर छ । अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूलाई कुनै सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिएको छैन ।