नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास

सारांश

नेपालको संविधानले मुलुकलाई “धर्मनिरपेक्ष राज्य” का रूपमा स्थापित गरेको छ र धर्मनिरपेक्षलाई “सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण” का रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलाई निषेधित गरेको छ । साथै, संविधानले सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने खालका धार्मिक क्रियाकलाप गर्न निषेधित गरेको छ । कानुनले धर्म परिवर्तनलाई र कुनै पनि जात, जातीय समुदाय वा वर्गको “धार्मिक भावनामाथि चोट पुर्‍याउने” कार्यलाई निषेधित गरेको छ ।

डिसेम्बर ११ मा कास्की जिल्ला अदालतले दुई क्‍याथोलिक ननसहित चार इसाईहरूलाई धर्मान्तरणको मुद्दामा सफाइ दियो । उनीहरू सन् २०२१ मा पक्राउ परी दुई महिनापछि धरौटीमा रिहा भएका थिए । मे महिनामा दुई अदालतले दुई अमेरिकी नागरिकसहित छ जना यहोवाज विटनेसहरूलाई धर्मान्तरणको मुद्दामा सफाइ दिए । यी छ जनालाई सुरुमा सन् २०२० मा पक्राउ गरिएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै प्रहरीले कतिपय जिल्लामा गाई वा गोरु मारेको आरोपमा व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको मानव अधिकार समूहहरूले जनाएका छन् । धर्म परिवर्तन र धर्मान्तरणसँग सम्बन्धित संवैधानिक र फौजदारी संहिताका प्रावधानहरू अस्पष्‍ट र विरोधाभासपूर्ण रहेको कुरा कतिपय धार्मिक समूहहरूले बारम्बार बताएका छन् । सामान्य रूपमा आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्ने क्रममा समेत उक्त कानुनहरू आकर्षित भई आफूहरूमाथि कानुनी कार्यवाही हुनसक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । फेब्रुअरीमा बेलायतको एक अनौपचारिक संसदीय समूहद्वारा जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार देशको धार्मिक स्वतन्त्रता खतरामा छ किनभने “व्यक्तिहरूको धर्म वा आस्थाकै कारण उनीहरूका विरुद्ध फौजदारी कानुनहरूको अत्यधिक प्रयोग वा दुरुपयोग भइरहेको छ ।”

तिब्बती बौद्ध समुदायका अगुवाहरूले वर्षभरि प्रहरी हस्तक्षेप बिना बढ्दो रूपमा केही धार्मिक र सांस्कृतिक उत्सवहरू मनाउन पाएको बताए । सरकारले तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई लोसार (तिब्बती नयाँ वर्ष), दलाई लामाको जन्मोत्सव र अन्य धार्मिक उत्सव लगायतका गैरराजनीतिक कार्यक्रम मनाउन अनुमति दिए तापनि उनीहरूलाई शरणार्थी बस्ती परिसरमा सीमित हुँदै सानो सङ्ख्यामा मनाउन भनियो । यस वर्ष दलाई लामाको जन्मोत्सवमा सरकारी अधिकारीहरूले विगतमा जस्तो तिब्बतीहरूका सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु र तिब्बत राज्यका पूर्व प्रमुखका रूपमा दलाई लामाको तस्बिर प्रदर्शन गर्न मनाही गरेनन् । देशलाई हिन्दु राज्यका रूपमा पुनर्स्थापित गर्न खोजिरहेको राजतन्त्रवादी राष्‍ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इसाई विरोधी भावनाका बारेमा इसाई धर्मगुरुहरूले आफ्नो चिन्ता जारी राखे । इसाई समूहहरूले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सञ्‍चालित हुँदा आफूहरूले कठिनाइ भोग्ने क्रम जारी रहेको बताए भने कतिपय धार्मिक रूपमा आबद्ध संस्थाहरूले यस वर्ष आफ्नो संस्था नवीकरण वा दर्ता गर्ने क्रममा बढ्दा चुनौतीहरू झेल्नु परेको बताए । इसाई समूहहरूले विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मसानका लागि जग्गा खरिद वा प्रयोग गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने क्रम जारी रहेको बताए ।

गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार हिन्दु पुजारीहरू र अन्य कथित “माथिल्लो जात” का व्यक्तिहरूले कथित “तल्लो” जातका व्यक्तिहरू र त्यसमा पनि विशेष गरी दलितहरूका विरुद्ध भेदभाव गर्ने क्रम जारी राखे, जब कि कानुनले जातीय विभेदलाई प्रतिबन्धित गरेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार सुदूर पश्‍चिम नेपालको बाजुरा जिल्लामा एक निर्वाचित वडा अध्यक्ष र अन्य दुई व्यक्तिले सेप्टेम्बर 29 मा एक जना दलित पुरुषलाई हिन्दु मन्दिर प्रवेश गरेको भनी कुटपिट गरे । उनीहरूलाई पक्राउ गरी जातीय विभेद र भौतिक आक्रमणको अभियोग लगाइयो र पछि अक्टोबर २० मा धरौटीमा रिहा गरियो । उक्त मुद्दा डिसेम्बरसम्म अनिर्णीत थियो । क्‍याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट स्रोतहरूले बताएअनुसार इसाईहरूविरुद्ध सामाजिक सञ्‍जालमा हुने लगायतको सामान्य विभेद जारी नै छ ।

राजदूत र तिब्बती मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विशेष संयोजक लगायतका नेपाल भ्रमण गर्ने अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरूले सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी नेपालमा बसोबास गर्ने, बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी भएको तिब्बती समुदायका सम्बन्धमा लगाइएका प्रतिबन्धबारे चिन्ता व्यक्त गरे । धार्मिक समूहहरूसँग आबद्ध लगायत गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकारी निकायमा दर्ता र पुन: दर्ता गर्ने क्रममा भोगिरहेका कठिनाइहरूबारे छलफल गर्नका लागि अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले नागरिक समाज र सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरे । दूतावासका अधिकारीहरूले धार्मिक अगुवाहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग “जबरजस्ती वा प्रलोभित” धर्मान्तरण, विभेद, सामाजिक सञ्‍जालमा आक्रमण, हिन्दु राष्ट्रवादी समूहहरूद्वारा उत्तेजक वक्‍तृत्व र मसानमा पहुँचका बारेमा चिन्तासम्बन्धी छलफल गर्न निरन्तर भेटघाट गरे । तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बीहरूप्रति समर्थन जनाउन राजदूत र अन्तर्राष्‍ट्रिय समुदायका अन्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूले मार्चमा काठमाडौँमा ठूलो लोसार उत्सवमा भाग लिए । सन् 1989 मा दलाई लामाले नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्‍त गरेको दिनको सम्झनामा डिसेम्बरमा आयोजित कार्यक्रममा दूतावासका एक वरिष्‍ठ अधिकारी उपस्थित भए । दूतावासले सम्मान तथा सहिष्णुता प्रवर्द्धन गर्न, धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी सन्देशहरू प्रवाह गर्न र देशको धार्मिक विविधतामाथि जोड दिन सामाजिक सञ्‍जाल तथा परम्परागत सञ्‍चारमाध्यमका मञ्‍चहरूको प्रयोग गरेको छ । दूतावासका आउटरिच र सहायता कार्यक्रमहरूले धार्मिक विविधता तथा सहिष्णुतालाई प्रवर्द्धन गर्ने क्रम जारी छ ।

खण्ड १. धार्मिक जनसङ्ख्या

देशको कुल जनसङ्ख्या 3 करोड 7 लाख रहेको अमेरिकी सरकारको अनुमान छ (सन् 2022 को मध्यवर्षको अनुमान) । सबैभन्दा पछिल्लो जनगणना अर्थात् सन् 2011 को जनगणना अनुसार जनसङ्ख्याको 81.3 प्रतिशत हिन्दु, 9 प्रतिशत बौद्ध धर्मावलम्बी, 4.4 प्रतिशत मुसलमान (जसमा धेरैजसो सुन्नी छन्) र 1.4 प्रतिशत इसाई (जसमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा प्रोटेस्टेन्ट र अल्पसङ्ख्यामा रोमन क्‍याथोलिक) रहेका छन् । जनसङ्ख्याको ५ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा ओगट्ने अन्य समूहहरूमा किराँत (हिन्दुद्वारा प्रभावित आदिवासी धर्म), प्रकृतिपूजक, बोन (तिब्बती धार्मिक परम्परा) मार्गी, जैन, बहाई र सिखहरू रहेका छन् । केही मुसलमान अगुवाहरूका अनुसार जनसङ्ख्याको कम्तीमा 5.5 प्रतिशत मुसलमानहरूले ओगटेका छन् र उनीहरूको घनत्व खासगरी दक्षिणी भूभागमा रहेको छ । केही इसाई समूहका अनुसार जनङ्सख्याको ३ देखि ५ प्रतिशत इसाईहरू छन् । प्राज्ञहरूका अनुसार धेरै मानिसहरू हिन्दु, बौद्धधर्म र परम्परागत लोक अभ्यासहरू सम्मिलित रहेको समन्वयवादी धर्ममा आस्था राख्दछन् ।

खण्ड २. धार्मिक स्वतन्त्रताप्रतिको सरकारको सम्मानको अवस्था

कानुनी संरचना

नेपालको संविधानले मुलुकलाई “धर्मनिरपेक्ष राज्य” का रूपमा स्थापित गरेको छ र धर्मनिरपेक्ष भन्नाले “सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता” सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । यस अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानले व्यक्तिहरूलाई “सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने” वा “सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने” क्रियाकलाप गर्न गराउन निषेधित गरेको छ । साथै, संविधानले “कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन” भन्दै त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

कसैले करकाप वा प्रलोभनमार्फत कसैको धर्म परिवर्तन गरेमा वा धर्म परिवर्तन गर्न प्रोत्साहित गरेमा (अर्थात् सरकारी अधिकारीहरूले सामान्यतया प्रयोग गर्ने भाषामा “जबरजस्ती धर्म परिवर्तन” गराएमा) वा कसैले कुनै जात वा जातिको धर्म, मत वा आस्थामा खलल हुने गरी धर्म प्रचार गरेमा मुलुकी अपराध संहिताले उक्त कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार नेपाली रुपैयाँ (378 अमेरिकी डलर) सम्म जरिबाना तोकेको छ । यस्तो कसुरमा दोषी ठहरिएको व्यक्ति विदेशी रहेछ भने निजलाई नेपाल बाहिर पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, अपराध संहिताले मौखिक वा लिखित रूपमा कुनै पनि जात, जाति वा वर्गको “धार्मिक भावनामा चोट पुर्‍याउने” व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँ (151 डलर) सम्म जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनले बौद्ध गुम्बाहरू बाहेकका धार्मिक संस्थाहरूलाई धार्मिक संस्थाका रूपमा दर्ता गर्ने वा आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरेको छैन । बौद्ध गुम्बाहरू सरकारी निकायमा दर्ता हुनु अनिवार्य छैन । यद्यपि, गुम्बाको मर्मतसम्भार, भिक्षुहरूका लागि सिप विकास तालिम र अध्ययन भ्रमणका लागि सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्‍त गर्न गुम्बा दर्तालाई पूर्वसर्तका रूपमा तोकिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको गुम्बा विकास समितिले दर्ता प्रक्रियाको निरीक्षण गर्छ । दर्ताका लागि स्थानीय सरकारी निकायको सिफारिस, गुम्बा व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको विवरण, लालपुर्जा र गुम्बा परिसरका तस्बिर लगायतका सामग्रीहरू पेस गर्नु पर्दछ ।

बौद्ध गुम्बाहरू बाहेकका सबै धार्मिक समूहहरूले जग्गा वा अन्य सम्पत्तिको स्वामित्व ग्रहण गर्न, संस्थाका रूपमा कानुनी रूपमा सञ्‍चालित हुन वा सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित सरकारी अनुदान र साझेदारीको लागि योग्य बन्नका निम्ति गैरसरकारी संस्था वा गैर-मुनाफामूलक संस्थाको रूपमा दर्ता भएकै हुनु पर्दछ । धार्मिक संस्थाहरूले पनि अन्य गैरसरकारी संस्था र गैर-मुनाफामूलक संस्थाहरूकै जस्तो दर्ता प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ । यसका लागि संविधान तयार पार्ने र संस्थाका उद्देश्यका साथै कार्यकारी समितिका सदस्यहरूको विवरण पेस गर्ने लगायतका कार्यहरू आवश्यक छन् । वार्षिक रूपमा पूरा गर्नुपर्ने दर्ता नवीकरणका लागि संस्थाहरूले आफ्नो वार्षिक लेखा परीक्षण र प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्दछ ।

कानुनले गाई वा गोरु मार्ने वा तिनलाई चोट पुर्‍याउने कार्यलाई निषेधित गरेको छ । गाई वा गोरु मार्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ भने गाई वा गोरुलाई कुटी अङ्गभङ्ग गराएमा छ महिनासम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँ (३७८ डलर) सम्म जरिबाना हुनेछ ।

आफ्नो धर्म अभ्यास गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रयोगअन्तर्गत अन्त्येष्‍टिको कार्यमा धार्मिक समूहलाई सरकारले संरक्षण दिनुपर्ने भनी कानुनले आवश्यक ठहराएको छ, तर उक्त प्रयोजनका लागि जग्गा अनुदान प्रदान गर्न सरकार बाध्य नहुने कुरा पनि कानुनले उल्लेख गरेको छ । धार्मिक समूहहरूको अन्त्येष्‍टिसम्बन्धी अभ्यासलाई निर्दिष्‍ट रूपमा सम्बोधन गर्ने कुनै कानुन छैन ।

संविधानले “धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्‍चालन र संरक्षण गर्न र गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउने” सरकारको अधिकार स्थापित गरेको छ ।

कानुनले धार्मिक विद्यालयहरूलाई दर्ता हुन अनिवार्य नबनाए तापनि सार्वजनिक/सामुदायिक हिन्दु, बौद्ध र मुसलमान धार्मिक विद्यालयहरूले गैरधार्मिक सार्वजनिक/सामुदायिक विद्यालयहरू सरहको आर्थिक स्रोत प्राप्‍त गर्नका लागि औपचारिक रूपमा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय (जुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ) मा दर्ता भई आफूसँग भएको कोषको स्रोतसम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न अनिवार्य छ । धार्मिक सार्वजनिक/सामुदायिक विद्यालयहरूले र गैरधार्मिक सार्वजनिक/सामुदायिक विद्यालयहरूले पुरा गर्नुपर्ने दर्ता प्रक्रिया उही हो । क्‍याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट समूहहरूले निजी विद्यालयहरू सञ्‍चालन गर्न गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता हुनु अनिवार्य छ । कानुनले इसाई विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक/सामुदायिक विद्यालयका रूपमा दर्ता गर्न दिने व्यवस्था गरेको छैन र तिनीहरू सरकारबाट आर्थिक स्रोत पाउन योग्य छैनन् । हिन्दु, बौद्ध र मुसलमान समूहहरूले पनि निजी विद्यालय सञ्‍चालन गर्नका लागि गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता हुन सक्छन्, तर यी निजी विद्यालयहरू सरकारबाट आर्थिक स्रोत प्राप्‍त गर्न योग्य हुँदैनन् ।

पूजास्थलमा हुने जातीय विभेदलाई कानुनले अपराधीकरण गरेको छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँ (378- 1,500 डलर) सम्म जरिबाना तोकिएको छ ।

नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्‍ट्रिय अनुबन्धको पक्षराष्ट्र हो ।

सरकारी अभ्यास

नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूहका अनुसार गत वर्ष चार ओटा छुट्टाछुट्टै घटनामा प्रहरीले आठ जना मुसलमान वा आदिवासीलाई गोहत्याको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । कालगतिले मरेको गाईको मासु काट्ने क्रममा रोल्पा जिल्लाका दुर्गा पुन मगर र बलबहादुर पुनलाई जनवरी २३ तारिख प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । घरमा गाईको मासु राखेको आरोपमा प्रहरीले खोटाङ जिल्लाका जयराज तामाङ, खगेन्द्र तामाङ र गणेश तामाङलाई फेब्रुअरी ६ तारिख पक्राउ गरेको थियो । सोही कसुरमा प्रहरीले भक्तपुर जिल्लाका निमा तामाङलाई जुन ५ तारिख पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले अगस्ट २ तारिख बाँके जिल्लाका सलाउद्दीन जोलाहा र बदरुद्दीन जोलाहालाई घरमा गाईको मासु राखेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । यस वर्षको अन्त्यसम्म यस मुद्दाको छिनोफानो भएनभएको सम्बन्धमा कुनै जानकारी प्राप्‍त भएन ।

एक इसाई गैरसरकारी संस्थाका अनुसार पास्टर बुद्धिलाल चेपाङलाई अगस्ट २३ तारिख चितवनमा गोहत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरियो । कालगतिले मरेको भनिएको गोरुको मासु वितरण गर्ने क्रममा चेपाङ पक्राउ परेका हुन् । २० दिनको हिरासतपछि उनलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ (१८९ डलर) को धरौटीमा रिहा गरियो । यस वर्षको अन्त्यसम्म चितवन जिल्ला अदालतमा उनको मुद्दा विचाराधीन थियो ।

डिसेम्बर ११ मा कास्की जिल्ला अदालतले दुई क्‍याथोलिक नन सहित चार इसाईहरूलाई धर्म परिवर्तनको मुद्दामा सफाइ दियो । उनीहरू सेप्टेम्बर २०२१ मा पक्राउ परी नोभेम्बर २०२१ मा धरौटीमा रिहा भएका थिए । यद्यपि, एक इसाईसम्बद्ध कानुनी स्रोतका अनुसार उक्त मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने विचार गरेका थिए । तर डिसेम्बरको अन्त्यसम्म पुनरावेदन गरिएको भने थिएन ।

सन् २०२१ मा धर्म परिवर्तन गराएको आरोपमा इसाई धर्म प्रचारक केशवराज आचार्यलाई तोकिएको दण्ड तथा जरिबानालाई जुम्ला उच्च अदालतले जुलाई १३ मा आधाले घटायो । उनको डिसेम्बर २०२१ को पुनरावेदनमा फैसला गर्दै अदालतले दुई वर्षको सट्टा एक वर्ष कैद र बीस हजार रुपैयाँ (१५१ डलर) को सट्टा दश हजार रुपैयाँ (७६ डलर) जरिबाना तोकी उनको दण्ड जरिबाना घटाएको हो । उनी जुलाई १३ मा धरौटीमा रिहा भए । नोभेम्बर २७ मा आचार्यले आफ्नो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे र डिसेम्बरको अन्त्यसम्म उक्त मुद्दा विचाराधीन रह्यो ।

सन् २०२० मा पक्राउ परेका चार नेपाली यहोवाज विटनेसहरूलाई मे १८ मा पोखरा उच्च अदालतले प्रमाणको अभावमा धर्म परिवर्तन गराएको आरोपबाट सफाइ दियो । त्यसैगरी सन् २०२० मा पक्राउ परेका दुई अमेरिकी यहोवाज विटनेसेसलाई कास्की जिल्ला अदालतले मे २६ तारिख प्रमाणको अभावमा धर्म परिवर्तन गराएको मुद्दामा सफाइ दियो ।

बेलायतको धर्म तथा आस्थाको अन्तर्राष्‍ट्रिय स्वतन्त्रतासम्बन्धी सर्वदलीय संसदीय समूह नामको अनौपचारिक संसदीय समूहले फेब्रुअरीमा  जारी गरेको प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता खतरामा छ । प्रतिवेदनले धार्मिक र जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूको स्वतन्त्रतालाई दमन गर्नका लागि प्रयोग हुने कानुनहरूको पहिचान गरेको छ । नेपालको संविधानले मुलुकलाई “धर्मनिरपेक्ष” र “समावेशी” राज्यको रूपमा घोषणा गरे तापनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ – “व्यक्तिहरूको धर्म वा आस्थाकै कारण उनीहरूका विरुद्ध फौजदारी कानुनहरूको अत्यधिक प्रयोग वा दुरुपयोग भइरहेको छ ।” बेलायती सांसद तथा सर्वदलीय संसदीय समूहका अध्यक्ष जिम श्याननले प्रतिवेदनमा भनेका छन् – “धर्म वा आस्थाको स्वतन्त्रताको अत्यधिक हनन हुने देशहरूमा नेपाल पर्दैन । त्यस कारण यसतर्फ प्राय: ध्यान जाने गरेको छैन । तर यहाँ धर्म वा आस्थाको दमनसम्बन्धी चिन्ता बढ्दो छ । धार्मिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबन्ध वर्षौँकै उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ । त्यस कारण यस्ता उल्लङ्‍घनहरू अझै बढ्नुभन्दा अगाडि नै यस देशतर्फ थप ध्यान केन्द्रित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।”

सर्वदलीय संसदीय समूहको प्रतिवेदनले “धर्म परिवर्तन” लाई अपराधीकरण गर्ने र “जबरजस्ती धर्म परिवर्तन” लाई मात्र अवैध कायम गर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा उद्धृत मानवअधिकार अभियन्ता एवेलिना यु. ओहाबले वर्तमान कानुनले “अरूको धर्म परिवर्तन गर्ने कार्यमाथिका सम्भावित प्रतिबन्धहरूलाई खुला छाडेको र व्यक्तिको अरूसँग आफ्नो धर्मका बारेमा कुराकानी गर्ने क्षमतालाई सङ्‍कुचित बनाएको” बताएकी छिन् ।

विगतका वर्षहरूमा जस्तै, संविधान र फौजदारी संहिताले धर्मान्तरणमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिको विपरीत हुने गरी धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू उनीहरूका धार्मिक अभ्यासको सामान्य क्रममा गरिएका कार्यहरू निम्ति कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनसक्ने र धार्मिक प्रवचन, आस्थाको सार्वजनिक प्रदर्शन तथा धार्मिक सामग्रीको वितरणबापत कारबाहीको जोखिममा पर्नसक्ने चिन्ता मानवअधिकार समूहहरूका साथै अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समूहहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

अरूको धार्मिक भावनामा चोट पुर्‍याउने बचन वा लेखनलाई निषेध गर्ने फौजदारी संहिताको प्रावधान व्यक्तिगत बदला लिन वा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई स्वेच्छाचारी रूपमा निशाना बनाउन दुरुपयोग हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्न यी समूहहरूले जारी राखेका छन् । नागरिक समाजका र अन्तर्राष्‍ट्रिय समुदायका थुप्रै कानुनी विज्ञहरूका अनुसार धर्मान्तरणमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुनका केही प्रावधान धार्मिक समूहहरूका परोपकारी गतिविधि लगायतका धर्म वा आस्थाका अभिव्यक्तिहरूको बृहत् दायराविरुद्ध वा आफ्नो आस्थाको बारेमा केवल बोलेको विरुद्ध पनि प्रयोग गरिन सक्छन् । धर्मान्तरण निषेध गर्नेसम्बन्धी बहसहरू राजनीतिक बन्न गएको र धर्मान्तरणविरोधी  जनभावनाबाट लाभ लिन खोज्नेहरूले राजनीतिक फाइदाका निम्ति यस मुद्दालाई तोडमरोड गरेको कुरा राजनीतिक र प्राज्ञिक विश्‍लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

“सनातनदेखि चलिआएको” धर्मको रक्षा गर्ने भन्ने संविधानको भाषा र धर्मान्तरणमाथिको प्रतिबन्धमा संविधानका मस्यौदाकारहरूले हिन्दु धर्मको संरक्षणको कार्यादेश प्रदान गर्ने मनसाय राखेको कुरा कानुनी विज्ञ तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समूहका नेतृत्वकर्ताहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपाललाई हिन्दु राज्यको रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने पक्षमा रहेका केही राजनीतिकर्मीहरूले यस भाषामाथि दिएको जोडले इसाईहरू र इसाई धर्मबारेको जनधारणामा नकारात्मक असर पारेको बताउन इसाई धर्मगुरुहरूले जारी राखे ।

२०७९ सालको मङ्‌सिरमा सम्पन्न राष्‍ट्रिय निर्वाचनका लागि तयारीको क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका राजनीतिक घोषणापत्रहरूमा हिन्दु धर्मलाई समेटेका थिएनन् भने वरिष्‍ठ नेताहरूले आफ्ना प्रचार अभियानका भाषणहरूमा हिन्दु धर्मलाई नेपालको आधिकारिक धर्मको रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने पक्षमा बहस पनि गरेनन् । यद्यपि, राप्रपाले भने आफ्नो घोषणापत्रमा सबै आस्थाको धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्ममा आधारित हिन्दु अधिराज्यको लागि आह्वान गर्‍यो । राप्रपाका केही राजनीतिकर्मीहरूले जनसमर्थन जुटाउन इसाई धर्मविरोधी भावनाको उपयोग गर्न जारी राखेको कुरा नागरिक समाजका स्रोतहरूले बताए ।

संसद‍्बाहिरका राप्रपा नेताहरूले धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रको पक्षमा हिन्दु राज्यको पुनर्स्थापनाको लागि आह्वान गर्न जारी राखेका छन् र गोहत्याको आरोप लागेकाहरू विरुद्ध कडा कानुनी कारबाहीको वकालत गरेका छन् । हिन्दु राज्य सन् २००७ मा संविधानतः खारेज गरिएको थियो । भारतको सत्तारूढ दल हिन्दु राष्‍ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र भारतमा अवस्थित अन्य हिन्दु समूहहरूले नेपालका राजनीतिकर्मीहरू र विशेषतः राप्रपालाई नेपाललाई हिन्दु राज्यको रूपमा फर्काउन सहयोग गर्न दबाब जारी राखेको नागरिक समाजका नेतृत्वकर्ताहरूले बताए ।

नागरिक समाजका अगुवाहरूले बताएअनुसार उनीहरूले भारतको भाजपासम्बद्ध दक्षिणपन्थी धार्मिक समूहहरू भन्ने गरेका समूहहरूले सबै दलका प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरूलाई हिन्दु राज्यको वकालत गर्न रकम उपलब्ध गराउन जारी राखे । गैसस र इसाई अगुवाहरूका अनुसार, सानो सङ्ख्याका हिन्दुत्व (हिन्दु राष्‍ट्रवादी) समर्थकहरूले सामाजिक सञ्‍जालमा इसाईहरूप्रति प्रतिकुल वातावरण सृजना गर्ने प्रयास गरे र स्थानीय राजनीतिक र्‍यालीहरूमा जातीय विभेद लागु गराउन “उच्च जातका” हिन्दुहरूलाई प्रोत्साहित गरे ।

धार्मिक अगुवाहरूले इसाई गैससहरू स्थानीय सरकारी निकायहरूमा वार्षिक रूपमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्यताका कारण उनीहरूका संस्थालाई राजनीतिक जोखिममा पारेको बताउन जारी राखे । नेपालमा कामको लामो इतिहास बोकेका कतिपय संस्थाहरूलगायत धार्मिक आबद्धता भएका संस्थाहरूलाई आफ्नो दर्ता नवीकरण गर्न कठिनाइ भएको नागरिक समाजका संस्थाहरूले रिपोर्ट गरेका छन् । यसै वर्ष कतिपय धर्मसम्बद्ध संस्थाहरूले लामा ढिलाइहरू, कानुनी अनिवार्यताहरू पूरा गर्न आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै परिवर्तनका अनुरोधहरू र आफ्ना संस्था नवीकरण वा दर्ता गर्दा पारदर्शिताको अभाव रहेकोबारे पनि रिपोर्ट गरेका छन् ।

तिब्बती समुदायका सदस्यहरूका अनुसार प्रहरीले गर्ने तिब्बतीहरूको निगरानी र तिब्बती सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सवहरूको अनुगमन गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको सङ्ख्या सन् २०२१ देखि उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । सरकारले मार्च महिनामा लोसार मनाउने र जुलाई महिनामा दलाई लामाको जन्मदिनको सम्मानमा मनाइने उत्सवलाई पनि अनुमति दियो जसमध्ये दुवैमा उहाँको तस्बिरको प्रदर्शन पनि समावेश गरिएको थियो । जानकार तिब्बती पर्यवेक्षकहरूले यसको कारण तिब्बती शरणार्थीहरूको सांस्कृतिक तथा धार्मिक अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो पूर्ववर्तीको तुलनामा विद्यमान सरकारको बढी लचकता भएको बताए । तथापि, रिपोर्ट भए अनुसार मार्च महिनाको लोसार उत्सवको विपरीत, जन्मदिनको उत्सवबारे समाचार सम्प्रेषण गर्न स्थानीय सञ्‍चारमाध्यमहरूलाई अनुमति दिइएको थिएन ।

स्थानीय सरकारको तहका कतिपय नगरपालिकाहरूले समुदायका अन्य विकास आवश्यकताका निम्ति भन्दा हिन्दु मन्दिरका निम्ति प्रयोग गरिने रकमलाई प्राथमिकता दिएको मुसलमान समूहहरूले बताए । मुसलमान मसानलगायत अल्पसङ्ख्यक धर्मावलम्बीका सम्पत्तिमा हिन्दु छिमेकीहरूले अतिक्रमण गर्दा स्थानीय अधिकारीहरूले नदेखे झैँ गर्न जारी राखेको पनि उनीहरूले बताए ।

सरकारी स्रोतप्राप्‍त पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौँको पशुपति हिन्दु मन्दिरपछाडिको सामुदायिक मसानमा इसाईहरूको अन्त्येष्‍टि रोक्न जारी राखेको तर रैथाने आस्थाका व्यक्तिहरू (जस्तो कि किराँतहरू) को अन्त्येष्‍टि गर्न अनुमति दिइरहेको इसाई समूहहरूले रिपोर्ट गरेका छन् । प्रोटेस्टेन्ट गिर्जाघरहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा अन्त्येष्‍टिका निम्ति धेरै वर्ष अघि व्यक्तिगत सदस्यहरूका नाममा किनेको जग्गामा पहुँच प्राप्‍त गर्न कठिनाइ भएको बताउन जारी राखेका छन् । गिर्जाघरहरूका अनुसार स्थानीय समुदायहरूले बाहिरिया भनी बुझेका समूहहरूद्वारा गरिने अन्त्येष्‍टिको विरोध गर्न जारी राखे तर आफ्नै समुदायका इसाई सदस्यहरूद्वारा गरिएको अन्त्येष्‍टिमा भने उनीहरू बढी खुला थिए । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका धेरै इसाई समुदायहरूले मसानका लागि जग्गा किन्न, सार्वजनिक जङ्गलमा अन्त्येष्‍टि गर्न वा अन्त्येष्‍टिका लागि रैथाने समुदायहरूको जग्गा प्रयोग गर्न उनीहरू सक्षम रहेको बताए । यस प्रयोजनका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न आफूहरू सक्षम रहेको पनि उनीहरूले बताए ।

जुन महिनाको ९ तारिखमा सांसद भीम रावलले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो भनाइ राख्‍ने क्रममा ईश्‍वरको प्रतीकको रूपमा येसुको चित्रण प्रयोग गरिएको पूर्व-विद्यालय पाठ्यपुस्तकको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका थिए । पश्‍चिमा समुदायले नेपालमा इसाई धर्म फैलाइरहेको र पश्‍चिमा प्रभावहरूले यहाँको सनातन हिन्दु धर्म र परम्परागत संस्कृतिमाथि आक्रमण गरेको पनि रावलले टिप्पणी गरे । जुन १० तारिखमा उक्त पुस्तकको प्रकाशक अभ्यास नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनले एक प्रेस विज्ञप्‍ति जारी गर्दै विद्यमान संस्करणको वितरण तत्काल बन्द गर्ने र भविष्यका पाठ्यपुस्तकहरूमा उक्त तस्बिर समावेश नगर्ने बताउनुका साथै उक्त प्रयोगको लागि क्षमा माग्यो ।

सरकारले हिन्दु, बौद्ध र मुसलमान समूहहरूलाई आफ्नै विद्यालयहरू स्थापना र सञ्‍चालन गर्ने अनुमति दिन जारी राख्यो । दर्ता गरिएका धार्मिक विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सरकारले समान स्तरको कोष प्रदान गर्‍यो तर इसाई संस्थाहरूले निजी इसाई विद्यालयहरूलाई सामुदायिक विद्यालयका रूपमा दर्ता हुन निषेध गर्ने कानुन विभेदपूर्ण रहेको बताए । सामुदायिक विद्यालयमा धार्मिक शिक्षा पाठ्यक्रमको हिस्सा नभए पनि केही सामुदायिक विद्यालयहरूले आफ्ना मैदानमा हिन्दु धर्मअनुसार विद्याकी देवी सरस्वतीको मूर्ति राखेका थिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रका अनुसार दर्ता भएका गुम्बाहरू (बौद्ध सिकाइ केन्द्रहरू) को सन् २०२१ को सङ्ख्या ११४ बाट घटेर ६१ पुगेको छ । दर्ता गरिएका गुरुकुलहरू (हिन्दु सिकाइ केन्द्रहरू) को सङ्ख्या ७९ थियो, जुन सन् २०२१ मा १०५ रहेको थियो । सरकारले ती सङ्ख्यामा आएको कमीको कुनै कारण दिएको छैन ।

शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रका अनुसार नै, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा १,०१४ वटा मदरसा दर्ता भएका छन् जुन सङ्ख्या सन् २०२१ मा ९११ थियो । केही मुसलमान अगुवाहरूले बताएअनुसार  २,५०० देखि ३,००० पूर्णकालीन मदरसाहरू दर्ताविहीन छन् । धार्मिक अगुवाहरूका अनुसार विद्यालय सञ्‍चालकहरूले सरकारी लेखा परीक्षण र शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रद्वारा स्थापित पाठ्यक्रमको प्रयोग गर्नबाट जोगिने आशामा धेरै मदरसाहरूका साथै पूर्णकालीन बौद्ध र हिन्दु विद्यालयहरूले दर्ताविहीन संस्थाका रूपमा सञ्‍चालन हुन जारी राखेका हुन् । उनीहरूका अनुसार कतिपय विद्यालयहरू दर्ता प्रक्रियाबाट जोगिने चाहना पनि राख्छन्, जुन प्रक्रियालाई उनीहरूले असुविधाजनक भएको बताउँछन्  ।

धेरै विदेशी इसाई सङ्गठनहरूको स्थानीय गिर्जाघरहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो र तिनले विदेशमा धार्मिक प्रशिक्षणको लागि पादरीहरूको प्रायोजन गर्न जारी राखे ।

सरकारले इसाई र मुसलमानहरूलाई प्रमुख बिदाहरू मनाउन कामबाट छुट्टी दियो, इद अल-अदा र क्रिसमसलाई सार्वजनिक बिदाको रूपमा मान्यता दियो र बुद्धको जन्मदिनलाई सार्वजनिक बिदाको रूपमा मान्यता दिन पनि जारी राख्यो ।

खण्ड ३. धार्मिक स्वतन्त्रताप्रति सामाजिक सम्मानको अवस्था

राष्‍ट्रिय इसाई सङ्घ नेपाल (एफएनसीएन) का अनुसार अगष्‍ट महिनाको १२ तारिखमा ललितपुर जिल्लामा एक इसाई पादरीमाथि एक स्थानीय हिन्दु पुरुषबाट आक्रमण भएको थियो । गिर्जाघरमा आराधनाको क्रममा आफ्नो छिमेकमा होहल्ला गरेको भन्दै ती पादरीमाथि उक्त हिन्दु पुरुषले आक्रमण गरेका थिए ।

गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार हिन्दु पुजारी र कथित “माथिल्लो जात” का बासिन्दाहरूले दलितहरूलाई “तल्लो” जातको रूपमा भेदभाव गर्न जारी राखे । सञ्‍चारमाध्यमका रिपोर्टहरू र मानवअधिकारसम्बन्धी प्रख्यात गैरसरकारी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका अनुसार सेप्टेम्बर २९ तारिखमा निर्वाचित वडा अध्यक्ष जुद्ध ऐडी र पश्‍चिम नेपालको बाजुरा जिल्लाका अन्य दुई पुरुषले दसैँको समयमा हिन्दु मन्दिरमा प्रवेश गरेको भन्दै एक दलित व्यक्तिमाथि कुटपिट गरे । ऐडी र अर्का एक पुरुष सेप्टेम्बरमै गिरफ्तार भएका थिए भने उक्त मन्दिरका हिन्दु पुजारीलाई अक्टोबर १७ तारिखमा गिरफ्तार गरिएको थियो । ती तीन जनालाई जातीय विभेद र भौतिक आक्रमणको अभियोग लगाइएको थियो । अक्टोबर १२ तारिखमा बाजुरा जिल्ला अदालतले तीनै जनालाई जनही एक लाख नेपाली रुपैयाँ (७५६ डलर) को धरौटीमा रिहा गर्‍यो । उक्त मुद्दा डिसेम्बरसम्म अनिर्णीत नै थियो ।

सन् २०२१ मा भएको भीमबहादुर विश्‍वकर्माको आकस्मिक हत्या अभियोगमा चितवन जिल्ला अदालतले अप्रिल १ तारिखमा दिलीप श्रेष्ठलाई ६ महिनाको जेल सजाय सुनायो । सञ्‍चारमाध्यमका रिपोर्टअनुसार वाग्मती प्रदेशको चितवन जिल्लाको भरतपुरमा दलितलाई मन्दिरमा प्रवेश गर्न नदिने विषयमा छिमेकीलाई प्रश्‍न गरेपछि विश्‍वकर्मालाई कुटपिट गरेको आरोपमा श्रेष्‍ठ र सीताराम बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको थियो । अदालतले बस्नेतलाई सो मुद्दासम्बन्धी सबै अभियोगमा सफाइ दिएको छ ।

रौतहट जिल्लामा अवस्थित हनुमान मन्दिरको परिसरमा सन् २०२० मा एक हिन्दु पुजारीमाथि भएको गोली प्रहारको घटना आर्थिक विवादको परिणाम थियो भन्ने प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो । विश्‍व हिन्दु परिषद्ले भने उक्त घटना धार्मिक रूपमा प्रेरित भएको भन्न जारी राख्यो । वर्षको अन्त्यसम्ममा  आरोपित सात व्यक्तिमध्ये दुई जना प्रहरी हिरासतमा थिए, एक जनालाई धरौटीमा रिहा गरिएको थियो र सन्दिग्ध चार जना फरार थिए ।

धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू र बृहत्तर धार्मिक समावेशीकरणको वकालत गर्नेहरू अझै पनि खतरामा रहेको र आफ्नो वकालत बन्द गर्न सरकारी अधिकारी तथा समुदायका सदस्यहरू दुबैबाट जारी राखिएको दबाबको उनीहरूले सामना गरिरहेको कुरा मुसलमान नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

इसाई धर्ममा धर्मान्तरण गरेका हिन्दुहरूलगायत अन्य धर्ममा धर्मान्तरण गरेका कतिपय व्यक्तिहरूले मुख्यतः काठमाडौँबाहिरका क्षेत्रहरूमा आफ्नो आस्था उनीहरूका परिवार र स्थानीय समुदायबाट लुकाउने प्रयास गरेको कुरा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समूहहरूले बताउन जारी राखेका छन् । एक अन्तर्राष्‍ट्रिय इसाई गैससका अनुसार धर्मान्तरण गरेका ती व्यक्तिहरूलाई विभेद, आफ्नो पारिवारिक घरबाट निष्कासन अथवा हिंसात्मक आक्रमणसम्मको डर थियो ।

धेरै इसाई स्रोतहरूले बताएअनुसार सामाजिक सञ्‍जालहरूमा उत्तेजक सामग्री देखा परे भने कतिपय क्‍याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट स्रोतहरूले पनि परम्परागत मिडियामा इसाईविरोधी प्रचार, गलत सूचना र भेदभावपूर्ण तथा विभाजनकारी धार्मिक सामग्रीमा वृद्धि भएको बताए । इसाई सम्पर्कहरूले भनेका छन् कि धेरै व्यक्तिहरूले गलत जानकारीमार्फत धार्मिक घृणा फैलाउन सामाजिक सञ्‍जालको उपयोग गरे । एफएनसीएनका अनुसार हिन्दु सङ्गठन जागरण मञ्‍चले आफ्नो वेबसाइटमार्फत इसाईहरू विरुद्ध घृणाको प्रचार खुलेआम गरेको छ ।

खण्ड ४. अमेरिकी सरकारको नीति तथा संलग्नता

नेपालमा अवस्थित र बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी भएको तिब्बती समुदायमाथि लगाइएका बन्देजहरूबारे राजनीतिक नेताहरू र विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्‍ठ सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष राजदूत र भ्रमणमा आएका अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

दूतावासका अधिकारीहरूले धर्म र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई स्वेच्छाचारी रूपमा सीमित गर्न धर्म-परिवर्तन विरोधी र धर्मान्तरसम्बन्धी कानुनहरू कसरी प्रयोग हुन सक्छन् भन्नेबारे जोड दिन जारी राख्‍नुका साथै धर्मसँग सम्बन्धित अपराधको आरोप लागेका अमेरिकी नागरिकहरूको सुरक्षा र उनीहरूप्रति निष्पक्ष व्यवहार हुने सुनिश्‍चित गर्ने काम गरे । उनीहरूले सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष कानुन र व्यवहारलाई नेपालको संवैधानिक र अन्तर्राष्‍ट्रिय दायित्वहरू अनुरूप बनाउने विषयको महत्त्वमाथि बारम्बार जोड दिएका छन् ।

मे महिनामा भएको भ्रमणका दौरान तिब्बती मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विशेष संयोजकले उच्च-स्तरीय सरकारी बैठकहरूको श्रृङ्खलाको क्रममा तिब्बती समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी  मुद्दाहरू उठाए र तिब्बती शरणार्थी बस्तीहरूको भ्रमण गरे । ती विशेष संयोजकले तिब्बती नेताहरूसँग पनि भेट गरी नेपालमा उनीहरूको समुदायले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूबारे छलफल पनि गरे ।

दूतावासका अधिकारीहरूले धार्मिक रूपमा आबद्ध गैसस र अन्य गैससहरू दर्ता र पुनः दर्ता गर्नेसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू छलफल गर्न नागरिक समाजका समूहहरू र सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट गरेका छन् । उनीहरूले काठमाडौँभित्र र बाहिर अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समूहका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेटेर गिरफ्तारी, “जबरजस्ती वा प्रलोभित” धर्मान्तरण विरुद्धको प्रतिबन्ध, विभेदकारी कानुन, सामाजिक विभेद, सामाजिक सञ्‍जालमा गरिने आक्रमण, हिन्दु कट्टरपन्थी समूहहरूका उत्तेजक वक्‍तृत्व र मसानमा पहुँचबारे छलफल गरे ।

मार्च महिनामा राजदूत र अमेरिकी नियोगका दर्जनौँ कर्मचारीहरूका साथै समान विचारधाराका पाँच ओटा दूतावासका प्रतिनिधिहरू र शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा तिब्बती लोसार मनाउन करिब २०० तिब्बतीहरूसँग सामेल भए । उक्त कार्यक्रम वर्षौँको सर्वाधिक ठुलो तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव थियो जसमा दलाई लामाको तस्बिर प्रमुखताका साथ प्रदर्शन (अधिकारीहरूले सामान्यतया अनुमति नदिने) गरिएको र प्रहरी उपस्थिति न्यून रहेको थियो । नेपालमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूप्रति समर्थनको अर्को प्रदर्शन स्वरूप डिसेम्बर १० तारिखमा दूतावासका एक वरिष्‍ठ प्रतिनिधिले सन् १९८९ मा दलाई लामाद्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्‍तिको सम्झनामा एउटा तिब्बती बस्तीमा आयोजित नोबेल शान्ति पुरस्कार दिवस कार्यक्रममा भाग लिए ।

दूतावासले हिन्दु, बौद्ध, मुसलमान, इसाई र अन्य बिदाहरूमा धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी सन्देशहरू प्रवाह गर्न, नेपालको धार्मिक विविधतामाथि जोड दिन र सम्मान तथा सहिष्णुता प्रवर्द्धन गर्न परम्परागत सञ्‍चारमाध्यमहरूका साथै फेसबुक र ट्विटर जस्ता भर्चुअल प्लेटफर्महरूको प्रयोग गर्‍यो । दूतावासले राजदूत र अन्य अमेरिकी अधिकारीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताका मुद्दासम्बन्धी क्रियाकलापमाथि प्रकाश पार्न सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग जारी राख्यो । उदाहरणका लागि, मे महिनामा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि धार्मिक रूपमा महत्त्वपूर्ण दिन गौतम बुद्धको जन्म जयन्ती र किराँती अल्पसङ्ख्यकहरूको धार्मिक पर्व उभौलीको अवसरमा दूतावासले एक उत्सवमय सन्देश पोस्ट गर्‍यो, जुन १,८६,२०० भन्दा बढी मानिसहरूसम्म पुग्यो र जसले ९,४०० भन्दा बढी प्रतिक्रियाहरू सिर्जित गर्‍यो ।

दूतावासले बौद्ध धर्मावलम्बीका स्तूप र गुम्बाहरूका साथै थुप्रै हिन्दु मन्दिरलगायतका धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र जीर्णोद्धारको लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा मुसलमान र शरणार्थीलगायत सुविधावञ्चित युवाहरूप्रति धार्मिक सहिष्णुता प्रवर्द्धन गर्न जारी राख्यो ।