नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास

नेपाल : दोस्रो तह

नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन उन्मूलनका लागि न्यूनतम मापदण्ड पूर्ण रूपमा पुरा नगरे तापनि त्यसतर्फ उल्लेखनीय प्रयास भने गरिरहेको छ । कोभिड-१९ को महामारीले बेचबिखन विरोधी क्षमतामा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दा सरकारले अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिको तुलनामा समग्र रूपमा बढ्दो प्रयत्‍न प्रदर्शन गरेको छ; तसर्थ नेपाल दोस्रो तहमा रहेको छ । यस्तो प्रयत्‍नमा बढ्दो अनुसन्धान र थप बेचबिखन पीडितहरूको पहिचान समावेश थियो । नेपालको मानव बेचबिखन अनुसनन्धान ब्यूरोले बेचबिखन अनुसन्धान गर्न तालिम निर्देशिका तयार गरेको छ । यसका अतिरिक्त सरकारले ल्याएको एक नयाँ नीतिअन्तर्गत पहिले दर्ता नभएका वैदेशिक कामदारहरू विदेशमा काम गर्नका लागि कानुनी रूपमा दर्ता हुन सक्दछन् । यद्यपि, कतिपय प्रमुख क्षेत्रमा सरकारले न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्न सकेको छैन । सरकारको कानुनले सबै प्रकारका श्रम बेचबिखन र यौन बेचबिखनलाई अपराधीकरण गर्दैन र सरकारले लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका मस्यौदा संशोधनहरूलाई अन्तिम रूप दिएको छैन । सरकारले थोरै बेचबिखनकर्तालाई दोषी ठहराएको छ र बेचबिखनको अपराधहरूमा सरकारी कर्मचारीकै संलग्नता रहेको बारेमा चिन्ता जारी छ । सरकारले पीडित पहिचानका लागि विचाराधीन रहेका मानक कार्यसञ्‍चालन प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिएको छैन र पहिचान गरिएका पीडितहरूलाई संरक्षण दिने संस्थामा सिफारिस गरियो वा गरिएन भन्ने सम्बन्धमा जानकारी पनि दिएको छैन । अधिकारीहरूको पुरुष बेचबिखनका पीडित र अन्तरदेशीय श्रम बेचबिखनका पीडितलाई पहिचान र संरक्षण गर्ने कार्य अपर्याप्‍त रह्यो । वैदेशिक कामदारहरूलाई शोषणबाट जोगाउन सरकारले केही उपायहरूसहित नेपाली वैदेशिक कामदारहरूलाई छनौट शुल्क र सम्बन्धित खर्च भुक्तानी गर्न दिँदै आएको छ ।

मुख्य सुझावहरू :

 सन् २००० को संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रोटोकलअनुसार सबै प्रकारका यौन बेचबिखन र श्रम बेचबिखनलाई अपराधीकरण गर्न मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गर्ने ; पीडित-साक्षी संरक्षण प्रावधानहरू लागु गर्ने; र पीडितहरू अदालतमा उपस्थित हुन नसकेमा न्यायपालिकाले निजलाई जरिबाना गर्नसक्ने प्रावधान हटाउने; * संलग्नताको आरोप लागेका अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान र अभियोजन बढाउने र बेचबिखन अभियुक्तलाई उल्लेखनीय कैद लगायत पर्याप्‍त सजायको व्यवस्था गर्ने । सबै स्थानहरूमा मानव बेचबिखनविरुद्धका स्थानीय समन्वय समिति खडा गर्ने । * संस्थाहरूबिचको रेफरल लगायत मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्न कानुन कार्यान्वयनकर्ताका लागि मानक कार्यसञ्‍चालन प्रक्रिया बनाउने । * पीडित पहिचानका लागि मानक कार्यसञ्‍चालन प्रक्रियाहरूलाई अन्तिम रूप दिने, बेचबिखन पीडितलाई संरक्षण दिने संस्थामा सिफारिस गर्ने कार्यलाई बढाउने विषयमा अग्रपङ्क्तिका उद्धारकर्ताहरूलाई तालिम दिने । * सबै पीडितहरू, विशेष गरी पुरुष तथा किशोरहरू र विदेशमा शोषित कामदारहरूका लागि आश्रयस्थल र स्वदेश फिर्ता लगायत पीडित हेरचाहको उपलब्धता र क्षमता विस्तार गर्ने । * कम लागतको छनौट नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन तथा अनुगमनलाई सहज बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा कर्मचारी, तालिम र स्रोतसाधन बढाउने र नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूले कामदारहरूसँग लिने छनौट वा नियुक्ति शुल्क हटाउनका लागि कदम चाल्ने । * मानव बेचबिखनबाट नेपाली कामदारहरूलाई संरक्षण गर्ने खालका अधिकारमा आधारित, कार्यान्वयनयोग्य सम्झौताहरू निर्माण गर्न गन्तव्य देशका सरकारहरूलाई संलग्न गराउने । * श्रमिक छनौट गर्ने एजेन्सीहरू र सब-एजेन्टहरूको कडा नियमन र निरीक्षणलाई निरन्तर रूपमा लागु गर्ने र जालसाजी गर्ने श्रमिक छनौटकर्ताहरूलाई आपराधिक रूपमा जवाफदेही बनाउने । * बालगृह तथा अनाथालयहरूको अनुगमनलाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने र हेरचासम्बन्धी सरकारका न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउने । * राज्यविहीन व्यक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्‍त शरणार्थीहरू र शरणको खोजी गरिरहेकाहरूलाई कागजात प्रदान गर्ने ताकि उनीहरू काम गर्न, विद्यालय जान र सामाजिक सेवाहरू लिन सकून् ।

कानुनी कार्यवाही

सरकारले मानव बेचबिखनविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनको प्रयासलाई कायम राखेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले यौन बेचबिखन र श्रम बेचबिखनका केही स्वरूपहरूलाई अपराधीकरण गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनमा समेटिएको बेचबिखनको परिभाषा बेचबिखनको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषासँग एकरूप छैन । सो ऐनले मानव बेचबिखनको परिभाषालाई मानिसको किनबेचमा र अर्को व्यक्तिलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्यमा सीमित गरेको छ; बल प्रदर्शन, जालसाजी वा करकापलाई यसले आधारभूत कसुरको अनिवार्य तत्त्वको रूपमा समावेश गरेको छैन; र यसले बाध्यात्मक श्रमलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छैन । कानुनले “मानव ओसारपसार” लाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा दास वा कमैया श्रमिक बनाउने उद्देश्यले बल, जालसाज वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घरबाट छुटाई लैजाने कार्यका रूपमा छुट्टै परिभाषित गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनले पाँचदेखि २० वर्षसम्मको कैद र जरिबानाको सजाय तोकेको छ, जुन पर्याप्‍त रूपमा कडा छ र यौन बेचबिखनको सन्दर्भमा बलात्कार जस्ता अन्य गम्भीर अपराधहरूका लागि तोकिएका सजायहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ । विशेष श्रम अदालतले लागु गरेको श्रम ऐन, २०७४ मा बाध्यात्मक श्रमलाई अपराधीकरण गरिएको छ र त्यस्तो अपराधका लागि दुई वर्षसम्म कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ । त्यसका अतिरिक्त कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ ले कमैया श्रम उन्मूलन गरेको छ र त्यसको विपरीत कार्य गरेमा पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकेको छ । बाल श्रम ऐन, २०५६ ले बाध्यात्मक बाल श्रमलाई अपराधीकरण गरेको छ र त्यसको विपरीत कार्य गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय तोकेको छ । यीमध्ये कुनै पनि कानुनले पर्याप्‍त रूपमा कडा सजाय तोकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारलाई ठगेर र धोका दिएर गरिने श्रमिक छनौटलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले अपराधीकरण गरेको छ र श्रम बेचबिखनका घटनाहरूमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनको सट्टा सो ऐन धेरैजसो प्रयोग गरिएको छ । सरकारले लगातार आठ वर्षदेखि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनको परिमार्जननसम्बन्धी काम जारी राखेको छ । अगस्ट 2022 मा संघीय संसद्‌को एक समितिले सरकारलाई पालेर्मो प्रोटोकलसँग सम्मत हुने गरी 12 ओटा विद्यमान कानुनहरू परिमार्जन गर्न निर्देशन दियो र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुलुकका कानुनहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव बेचबिखन विरुद्धको उक्त प्रोटोकलसँग सम्मत बनाउने दिशामा आफ्नो वकालत जारी राख्यो ।

नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मानव बेचबिखन विरुद्धको कानुन कार्यान्वयनको प्रयासको नेतृत्व गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल प्रहरीले २९१ जना शङ्कास्पद व्यक्ति संलग्न १४५ ओटा अनुसन्धान गर्‍यो भने अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिमा १६२ जना शङ्कास्पद व्यक्ति संलग्न १३४ ओटा अनुसन्धान गरिएको थियो । सरकारले ३८६ ओटा मुद्दामा ६८२ शङ्कास्पद व्यक्तिका विरुद्ध कारबाही अघि बढायो भने अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिमा १४६ ओटा मुद्दामा ३०० शङ्कास्पद व्यक्तिका विरुद्ध कारबाही अघि बढाइएको थियो । जिल्ला अदालतहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गतका ८२ ओटा मुद्दामा १६२ बेचबिखनकर्तालाई दोषी ठहर गरे । अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिमा ७२ ओटा मुद्दामा १६४ बेचबिखनकर्तालाई दोषी ठहर गरी ८७ ओटा मुद्दामा १८९ जनालाई सफाइ दिइएको थियो । नेपालका उच्च अदालतहरू र सर्वोच्च अदालतले पनि बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दाहरूको पुनरावेदनको सुनुवाइ गरेका छन्, जसमा जिल्ला अदालतहरूमा उत्पत्ति भएका मुद्दाहरू संलग्न थिए; उच्च अदालतहरूले ४९ मुद्दामा बेचबिखनकर्ताको सजायलाई कायम राखेका छन् भने ८२ मुद्दामा व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिएका छन् र सर्वोच्च अदालतले २६ मुद्दामा बेचबिखनकर्ताको सजायलाई कायम राखेको छ भने १६ मुद्दामा व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिएको छ । सरकारले दोषी ठहरिएका बेचबिखनकर्ताहरूलाई तोकिएको सजायबारे जानकारी उपलब्ध गराएको छैन वा यौन बेचबिखन र श्रम बेचबिखनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क प्रदान गरेको छैन । सरकारले बँधुवा श्रमका मुद्दाहरूसम्बन्धी कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छैन र बँधुवा श्रमसँग सम्बन्धित अपराधको अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने प्रयत्‍नबारे जानकारी उपलब्ध भएन ।

नेपाल प्रहरी र बेचबिखन विरुद्धको विशेष प्रहरी इकाई मानव बेचबिखन अनुसनन्धान ब्यूरोले बेचबिखन अपराधको अनुसन्धान गरे । नेपाल प्रहरीको महिला सेलसँग बेचबिखन लगायतका महिला तथा बालिकाविरुद्धका अपराध अनुसन्धान गर्न ७७ ओटै जिल्लामा महिला अधिकृत थिए तर सबै जिल्ला कार्यालयका ईकाईहरू भने पूर्ण रूपमा सञ्‍चालनमा थिएनन् । अनुसन्धान क्षमतामा सुधार भइरहेको भए तापनि नेपाली कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरूले आफै सक्रिय बनेर बेचबिखनका घटनाहरू पहिचान गरेनन् र प्रायः नागरिक समाजबाट आएका सिफारिसहरूमा भर परे,

जसले प्रमाण सङ्कलन र अभियोजनका प्रयासहरूलाई कमजोर बनायो । केही प्रहरी र अभियोजकहरूले बलात्कार, जालसाजी वा श्रम शोषण जस्ता गैर-बेचबिखन अपराधहरूका लागि शङ्कास्पद बेचबिखनकर्ताहरूलाई पहिले अनुसन्धान र अभियोजन गरेका थिए । कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरूले पीडितको बयानमा भर पर्ने क्रम जारी राखे र प्रमाणको कमीको कारणले नियमित रूपमा मुद्दाहरू छोडे वा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिए, किनभने पीडितहरूले प्रायः अदालती मुद्दाहरूमा भाग लिन चाहेनन् । पीडकहरू आफ्ना साथी वा आफन्त भएकाले, सामाजिक लाञ्छनाको डरले, बेचबिखनकर्ताहरूले मुद्दा फिर्ता लिनका लागि पीडितलाई धम्की वा घुस दिएकाले र पीडित-साक्षी सहायता उपलब्ध नभएकाले पीडितहरूले अपराधीहरू विरुद्धका मुद्दामा सहयोग गर्न नचाहेका हुन् । त्यसका अतिरिक्त बेचबिखनकर्ताहरू प्रायः कानुन कार्यान्वयनको पहुँचभन्दा बाहिर अन्य देशहरूमा सञ्‍चालित हुने गरेको पाइयो । सरकारले बहुसङ्ख्यक अन्तरदेशीय श्रम बेचबिखनका मुद्दाहरूलाई श्रम उल्लङ्घनका रूपमा गलत पहिचान गर्ने क्रम जारी राखेको छ र अपराधको अनुसन्धान गर्नुको सट्टा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत अधिकांश मुद्दालाई प्रशासनिक रूपमा समाधान गरेको छ र पीडकले पाएको सजाय अपर्याप्‍त छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम उल्लङ्घनको अनुगमन र रिपोर्टिङ गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो, तर उक्त बोर्डले कानुन कार्यान्वयनको कार्य सञ्‍चालन गर्न नसक्ने भएकोले मुद्दाहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पठायो, जसको परिणामस्वरूप प्रायः वैदेशिक कामदारका उजुरीहरूलाई समाधान गरियो । अभियोजकहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ दुवैअन्तर्गत क्रमशः अन्तरदेशीय श्रम बेचबिखन र वैदेशिक रोजगार ठगीको लागि मुद्दा चलाउन सक्छन्; यद्यपि, अभियोजकहरूले सामान्यतया त्यसो गर्न अस्वीकार गरे । धेरै जिल्ला अदालतहरूले मानव बेचबिखनका मुद्दा ९० दिनभित्र पुरा गर्नका लागि “फास्ट ट्र्याक” प्रणाली अपनाउन सर्वोच्च अदालतले सन् २०१३ मा जारी गरेको निर्देशन पालना गरेनन् । त्यसरी नै सरकारले जिल्ला अदालतहरूमा सुनुवाइ हुने अधिकांश बेचबिखनका मुद्दाहरूलाई एक वर्ष लाग्ने बतायो ।

सरकारले मानव बेचबिखनको अपराधमा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरूको अभियोजन वा दोषी ठहर भएको सम्बन्धमा कुनै जानकारी दिएको छैन; यद्यपि, भ्रष्टाचार र बेचबिखनको अपराधमा सरकारी कर्मचारीकै संलग्नता चिन्ताको विषय बनेको छ, जसले कानुन कार्यान्वयन कार्यमा बाधा पुर्‍याएको छ । पर्यटन भिसा प्रयोग गरी सम्भावित बेचबिखन पीडितको ओसारपसारमा संलग्नता रहेको आरोपमा गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखलाई निलम्बन गरेको छ । यद्यपि, प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि थप कुनै कारबाही भएन । वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्व महानिर्देशक र दुई अधिकारीहरूले सन् 2022 मा एक वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी निकायबाट घुस लिन खोजेको आरोपमा दोषी ठहरिएपछि पुनरावेदन दायर गरे र मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे । नेपाली राहदानीमा झुटो विवरण समावेश गर्न र सम्भावित वैदेशिक कामदार वा वैदेशिक रोजगार एजेन्टहरूलाई फर्जी कागजातहरू उपलब्ध गराउन बेचबिखनकर्ताले सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस दिएको भन्ने खबरहरू प्राप्‍त भए । त्यसका अतिरिक्त सांसदहरू लगायत केही सरकारी अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूसँग निकट सम्बन्ध कायम राखेकाले त्यसमा उनीहरूको स्वार्थ बाझ्नसक्ने सम्भावना रह्यो । जबरजस्ती भिख माग्न लगाउँदै बालबालिकाको शोषण गर्ने दर्ता नभएका बालगृहका सञ्‍चालकहरूसँग प्राय: राजनीतिक पहुँच थियो र उनीहरूलाई आफ्नो समुदायमा राम्रो नजरले हेरिएको थियो । पर्यवेक्षकहरूले बताएअनुसार उनीहरू पक्राउ पर्दा पनि उनीहरूमाथि प्रायः कहिल्यै कानुनी कार्यवाही भएन । केही प्रहरी र राजनीतिक नेताहरू वयस्क मनोरञ्‍जन क्षेत्रमा आर्थिक संलग्नतामार्फत यौन बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोप थियो ।

सरकारले श्रम, अध्यागमन, न्यायिक, कानुन कार्यान्वयन तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृतहरूका लागि मानक तालिमको व्यवस्था गरेको थियो, जसमा मानव बेचबिखनको सामान्य परिभाषा समावेश थियो । धेरैजसो प्रहरीहरूसँग पीडित-केन्द्रित ढङ्गबाट बेचबिखन पीडितहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नका लागि विशेष तालिम र स्रोतसाधनको अभाव थियो । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले नागरिक समाजसँग समन्वय गर्दै बेचबिखन अपराधको अनुसन्धानसम्बन्धी तालिम निर्देशिका विकसित गर्‍यो र उक्त ब्यूरोका अधिकारीहरूले प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तालिम दिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि अभियोजनकर्ताका लागि विशेष तालिम सञ्‍चालन गर्‍यो । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानसँग बेचबिखनका मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि मानक कार्यसञ्‍चालन प्रक्रियाहरू थिए; तथापि, तिनको कार्यान्वयन फरकफरक ढङ्गबाट भयो । नेपाल प्रहरीले अन्य विदेशी सरकारहरू, र त्यसमा पनि विशेष गरी भारतसँग र इन्टरपोलमार्फत बेचबिखनसम्बन्धी अपराधहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानमा अनौपचारिक रूपमा समन्वय गरेको छ ।

संरक्षण

सरकारले बेचबिखन पीडितको पहिचान र संरक्षणका लागि प्रयास घटाएको छ । अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिमा १८७ पीडितको तुलनामा सरकारले यौन बेचबिखनबाट उम्केका १२९ र श्रम बेचबिखनबाट उम्केका ७८ जनासहित २०७ पीडित पहिचान गरेको छ । पहिचान गरिएका पीडितमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत नेपालमा शोषणमा परेका छन् भने ३० प्रतिशत भारत, कम्बोडिया, लाओस, रुस र खाडी मुलुकमा शोषणमा परेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विदेशबाट पीडितलाई स्वदेश फिर्ता लगायतका पीडित सेवाका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने क्रम जारी राखेको छ ।

सरकारसँग पीडित पहिचान र सम्बन्धित संस्थामा सिफारिस गर्नका लागि औपचारिक मानक कार्यसञ्‍चालन प्रक्रियाहरू थिएनन्, जसले गर्दा सक्रिय पहिचान प्रयासहरूमा बाधा पुगेको छ; महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसअघि मानक कार्यसञ्‍चालन प्रक्रियाको मस्यौदा तयार पारेको थियो, जसमा प्रतिवेदन अवधिको अन्त्यसम्म अन्तिम स्वीकृति प्राप्‍त हुन बाँकी थियो । नेपाल प्रहरीको महिला सेलले पीडितको उपचार लगायत पीडित पहिचानसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका बनाएको थियो । सरकारले बेचबिखन पीडितहरूको हेरचाहसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएको थियो, जसमा पीडितहरूलाई हेरचाहका लागि सम्बन्धित संस्थामा सिफारिस गर्ने प्रक्रियाहरू समावेश थिए । यद्यपि, रेफरल प्रयासहरू तदर्थ र असङ्गत रहे । पर्यवेक्षकहरूले बताएअनुसार सरकारसँग पीडितहरूलाई आश्रयस्थल सिफारिस गर्नका लागि औपचारिक मानक कार्यसञ्‍चालन प्रक्रियाहरूको अभाव थियो । वैदेशिक रोजगार बोर्ड र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेचबिखनबाट उम्केका महिला तथा पुरुष र स्वदेश फर्केका वैदेशिक कामदारहरूका लागि आश्रयस्थल सिफारिस सेवा विस्तार तथा सुधार गर्नेसँग सम्बन्धित मानक कार्यसञ्‍चालन प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने कार्य जारी राखे । हालका मानक कार्यसञ्‍चालन प्रक्रिया र सरकारी अभ्यासहरू लैङ्गिक हिंसा र महिला तथा किशोरीहरूको बेचबिखनमा केन्द्रित छन् । सरकारले हेरचाहका लागि सिफारिस गरेका पीडितहरूको सङ्ख्या वा बेचबिखनबाट उम्केका कति जनाले यी सेवाहरू प्रयोग गरे भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध भएन । नेपाल प्रहरीको महिला सेलले सामान्यतया बेचबिखन पीडितहरूलाई सरकारद्वारा सञ्‍चालित, एकद्वार आपत्‌कालीन केन्द्रहरूमा वा नागरिक समाज सङ्गठनहरूमा पठायो, जहाँ आश्रय, स्वास्थ्य र कानुनी सेवा उपलब्ध थियो । सरकारी अस्पतालहरूले बेचबिखन पीडितहरूलाई केही सेवा प्रदान गरे तापनि बेचबिखन पीडितहरूलाई चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराएबापत नागरिक समाज सङ्गठनहरूसँग शुल्क लिए । महामारीका कारण मानव बेचबिखनविरुद्धको प्रयास प्रभावित हुने क्रम जारी रह्यो र बेचबिखनबाट उम्केकाहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउने स्रोत तथा क्षमतामा ह्रास आयो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नागरिक समाज सङ्गठनहरूसँगको साझेदारीमा लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन पीडितहरूका लागि १० ओटा आश्रयस्थल सञ्‍चालन गरेको छ । यद्यपि, अधिकांश आश्रयस्थलहरूको नेतृत्व नागरिक समाज सङ्गठनहरूले गरेका छन् । यी आश्रयस्थलहरूले २,२६० जनालाई सेवा उपलब्ध गराए, जसमा सम्भवत: बेचबिखन पीडितहरू पनि थिए । अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिमा यो सङ्ख्या २,६२८ रहेको थियो । सरकारले दुई दीर्घकालीन आश्रयस्थल सञ्‍चालन गरेको छ, जसले बेचबिखन पीडितहरूलाई परामर्श, स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सहयोग र रोजगार कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरी सहायता गरेका छन् । त्यसका अतिरिक्त महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले 22 ओटा अल्पकालीन सेवा केन्द्र, महिलाहरूका लागि एउटा दीर्घकालीन आश्रयस्थल र बेचबिखन पीडितहरू सहित लैङ्गिक हिंसाबाट उम्केकाहरूका लागि योजनामा रहेका थुप्रै प्रादेशिक आश्रयस्थलहरूमध्येको पहिलो आश्रयस्थललाई सहयोग गर्‍यो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बास, खाना, स्वास्थ्य सेवा र मनोसामाजिक परामर्श लगायत सेवा प्राप्‍त गर्ने पीडितका आधारभूत आवश्यकताहरूको खर्च बेहोर्‍यो भने नागरिक समाज सङ्गठनहरूले अन्य प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च र अधिकांश पीडित सुविधा प्रदान गरे । धेरैजसो आश्रयस्थलले महिला र बालबालिकालाई सेवा दिए तापनि सरकारले पुरुष बेचबिखन पीडितहरू सरकारी सहयोगप्राप्‍त आश्रयस्थलहरूमा आश्रय लिनका लागि योग्य रहेको बतायो र यदि पुरूष पीडितहरूले सेवा चाहेमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय समितिले रकम पुन: विनियोजन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आश्रयस्थलहरू अपर्याप्‍त थिए । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय समितिलेले १० आश्रयस्थलहरूको अनुगमन गर्‍यो र आफ्ना साझेदार नागरिक समाज सङ्गठनहरूलाई आवधिक रूपमा आफ्नो कार्यसञ्‍चालन विवरण पेस गर्न लगायो । त्यसै गरी बेचबिखनविरुद्धका जिल्ला समितिहरूले सरकारी सहयोगमा सञ्‍चालित आश्रयस्थलहरूमा प्रत्येक छ महिनामा कम्तीमा एक पटक अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय समितिले आवश्यकताअनुसार थप निरीक्षण गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । गैरभौतिक रूपमा र नागरिक समाज सङ्गठनहरूको सहयोगमा बालगृहहरूको अनुगमन गरेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्‌ले ७२ बालबालिकाहरूलाई दुर्व्यवहारपूर्ण र दर्ता नगरिएका बालगृहहरूबाट हटाई १,२११ बालबालिकाहरूलाई उनीहरूका घरपरिवारसँग पुनर्मिलन गराएको थियो । गत वर्ष हटाइएकाहरूको सङ्ख्या ८४ थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पीडित आश्रयस्थलहरूका कर्मचारीहरूलाई बेचबिखन विरुद्धको तालिम प्रदान गर्‍यो र अधिकारीहरूले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू र अनाथालयका कर्मचारीहरूलाई हेरचाह गृहहरूको सञ्‍चालनका लागि न्यूनतम मापदण्डहरूसम्बन्धी तालिम दिए । डिसेम्बर २०२२ मा सरकारले बालगृहहरू सञ्‍चालन गर्ने सम्बन्धमा बनेको मानक कार्यसञ्‍चालन प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दियो र बाल संस्थाहरूको समग्र सङ्ख्या घटाउनका लागि प्रयासहरू थाल्यो । यद्यपि, बालगृहहरूको अनुगमन गर्ने थुप्रै पदहरू रिक्त रहेकाले समग्र प्रयासहरूमा बाधा पुग्यो ।

सरकारले घटनाको अनुसन्धान र अभियोजनमा सहयोग गर्न पीडितहरूलाई केही पीडित-साक्षी सहायता उपलब्ध गराएको थियो । तर सरकारसँग औपचारिक पीडित-साक्षी सहायता कार्यक्रमको अभाव थियो । सरकारले पीडितहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श र यातायातको सुविधा दिएको, तीन महिनासम्मको आश्रय उपलब्ध गराएको र प्रहरी सुरक्षा प्रदान गरेको भए तापनि कति जना पीडितहरूले सहायता प्राप्‍त गरे भन्ने विषयमा जानकारी दिएको छैन । यद्यपि, देवानी मुद्दाहरूमा अधिकांश पीडितहरू मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनले व्यवस्था गरेको निजी प्रतिनिधित्वको अधिकार प्रदान गर्ने प्रावधान बारे अनभिज्ञ रहे । पीडितहरूको निजी प्रतिनिधित्व भएका मुद्दाहरूमा समेत वकिलहरूले प्रायः बलिया मुद्दा निर्माण गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो किनभने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्‍त गर्ने क्रममा बाधा अवरोध झेल्नु पर्‍यो । वैदेशिक रोजगार विभाग र प्रहरीले मुद्दाहरूमा पीडितको सहभागिता बढाउनका लागि सन् २०२० मा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौतापत्रको सदुपयोग गरे, जसअन्तर्गत श्रम बेचबिखन पीडितहरूले काठमाडौँ जानुको सट्टा स्थानीय प्रहरी चौकीहरूमा उजुरी दर्ता गर्न सक्दछन् । पीडितहरूले भिडियोमार्फत वा लिखित रूपमा बयान दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि, धेरैजसो अदालतहरूमा भिडियो कन्फरेन्सका लागि सुविधा थिएन र अधिकारीहरूले पीडितहरूलाई त्यस विकल्पबारे सचेत गराएनन् । पीडितहरूले बयान दिनका लागि चुनौती जारी रहेको बताए, जसमा पीडकहरूबाट धम्की आउने लगायत थिए । स्रोतको कमीका कारण अधिकारीहरूलाई पीडितको प्रहरी संरक्षणको अधिकार प्रदान गर्ने कार्यमा बाधा पुग्यो । पर्यवेक्षकहरूले बताएअनुसार पीडितहरू मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गत अपराधीका विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न अनिच्छुक थिए । त्यसका अतिरिक्त पीडित अदालतमा उपस्थित हुन नसकेमा निजलाई जरिबाना गर्ने र आफूले एक पटक दिएको बयान विपरीत हुने गरी कुनै बयान दिएमा निजलाई आपराधिक रूपमा उत्तरदायी ठहराउने अधिकार मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनले न्यायपालिकालाई दिएको छ । औपचारिक पहिचान प्रक्रियाको अभावका कारण अधिकारीहरूले यौन बेचबिखनका वयस्क तथा बाल पीडित लगायतका केही पहिचान नभएका बेचबिखन पीडितहरूलाई पक्राउ गरेका, हिरासतमा राखेका र जरिबाना गरेका हुनसक्छन् । देह व्यापारमा लागेका बालबालिका यौन बेचबिखनका पीडित हुन् भन्ने कुरा प्रहरीले सधैँ पहिचान गरेन र कहिलेकाहीँ किशोरीहरूलाई देह व्यापारबाट हटाई घर पठायो र उनीहरूलाई सहयोगका लागि सम्बन्धित संस्थामा सिफारिस गरेन वा ग्राहक वा बेचबिखनकर्ताविरुद्ध फौजदारी अभियोग दर्ता गरेन । एक समितिले बेचबिखनका विदेशी पीडितहरूलाई आश्रय उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए तापनि देशनिकाला गर्ने कार्यको कानुनी विकल्प सरकारसँग थिएन । विदेशी नागरिकहरूलाई देशनिकाला गर्नुअघि बेचबिखनका लागि अधिकारीहरूले जाँच गरे वा गरेनन् भन्ने सम्बन्धमा सरकारले जानकारी दिएको छैन ।

पीडितहरूले फौजदारी कार्यवाहीमार्फत बेचबिखनकर्ताहरूबाट क्षतिपूर्ति प्राप्‍त गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । बेचबिखनकर्ताहरूलाई लगाइएको जरिबाना सङ्कलन गर्न असमर्थ भएमा सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गतको पुनर्स्थापना कोषबाट ज्याला उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था थियो । सरकारले विरलै पीडित क्षतिपूर्तिको कार्य सुरु गर्‍यो र थोरै मात्र पीडितहरूलाई उक्त पुनर्स्थापना कोष अस्तित्वमा रहेको बारेमा थाहा थियो । विगतका प्रतिवेदन अवधिहरूमा जस्तै सरकारले कुनै पनि अदालतले क्षतिपूर्तिका लागि आदेश दिएको वा पीडितले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गतको पुनर्स्थापना कोषबाट क्षतिपूर्ति प्राप्‍त गरेको भन्ने सम्बन्धमा कुनै जानकारी प्रदान गरेन । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमसम्बन्धी उजुरीहरूमध्ये बहुसङ्ख्यकलाई प्रशासनिक रूपमा समाधान गर्‍यो र उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई न त देवानी दण्डको लागि वैदेशिक रोजगारी न्यायाधिकरणमा न फौजदारी अनुसन्धानको लागि प्रहरीमा पठायो । बेचबिखनसम्बन्धी लाञ्छनाबाट जोगिने, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मार्फत क्षतिपूर्तिको उच्च सम्भावना हुने र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जिम्मेवार केन्द्रीकृत संस्थाहरूसम्म पुग्न पैसा र समयको कमी भएको भन्दै धेरै बेचबिखन पीडितहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गत लामो आपराधिक अभियोजनहरूको साटो वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मार्फत क्षतिपूर्तिको लागि दाबी पेस गर्न रुचाए ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले सरकारले ५,००० भन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा दुर्व्यवहार वा शोषणसम्बन्धी दाबीलाई सम्बोधन गर्न र कामदारको स्वदेश फिर्तीलाई सहजीकरण गर्न श्रम सहचारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आठ देशमा सात जना श्रम सहचारी र पाँच जना श्रम काउन्सेलरहरू खटाउने क्रमलाई जारी राख्यो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक कामदारको सङ्ख्या ठुलो भएका मुलुकमा अवस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा श्रम सहचारी र काउन्सेलरहरू नियुक्त गरे तापनि सीमित स्रोतका कारण सबै आवश्यक मुलुकमा सहचारीको व्यवस्था हुन सकेन । केही दूतावासहरूले अस्थायी आश्रय प्रदान गर्न र बेचबिखन पीडितहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नसक्ने भए तापनि अधिकारीहरूले आश्रयस्थलमा सेवाको उच्च माग पुरा गर्न पर्याप्‍त कर्मचारी, समन्वय र स्रोत नभएकाले सहायता उपलब्ध गराउने कार्यमा ढिलाइ भएको, अधिकांश आश्रयस्थलले महिलाका लागि मात्र स्थान उपलब्ध गराएको र विदेशमा सरकारी आश्रयस्थलहरूको गुणस्तर अपर्याप्‍त रहेको स्वीकार गरे । धेरैजसो खाडी मुलुक, मलेसिया र दक्षिण कोरियामा रहेका प्रत्येक नेपाली दूतावाससँग बेचबिखनका पीडित लगायत लगभग २५ जना महिला वैदेशिक कामदारका लागि आपत्‌कालीन आश्रयस्थल उपलब्ध गराउनसक्ने क्षमता थियो । यद्यपि, नेपाली दूतावास अवस्थित भएका देशका नीतिहरूका कारण यी नियोगहरूले प्राय: स्वतन्त्र रूपमा आश्रयस्थल व्यवस्थापन गर्न सकेनन् र अधिकांश दूतावासमा वैदेशिक कामदारहरूका लागि आश्रयस्थलको अभाव थियो । दूतावासहरूले सहयोग प्रदान गरिएका वैदेशिक कामदारहरूको सङ्ख्या बारे भने जानकारी दिएका छैनन् ।

वैदेशिक कामदारहरूको संरक्षणका लागि जिम्मेवार रहेको र वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका वैदेशिक कामदारहरूलाई सहयोग गर्न कल्याणकारी कोष कायम गर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डले दर्ता भएका कामदारहरूसँग वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कल्याणकारी कोषका लागि शुल्क उठायो, जसको उद्देश्य अप्ठ्यारोमा परेका कामदारलाई घर फर्कन सहयोग गर्नु र बेचबिखन पीडित लगायतका घाइते वा मृतक कामदारका परिवारलाई एक वर्षसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु थियो । आर्थिक वर्ष २०७8/७9 मा उक्त कोषको रकम प्रयोग गरी २१५ जना वैदेशिक कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गरिएको छ, जब कि अघिल्लो वर्ष ५५१ जनालाई स्वदेश फिर्ता गरिएको थियो । सरकारले स्वदेश फिर्ता भएकाहरूमध्ये कसैलाई पनि बेचबिखन पीडितका रूपमा पहिचान गरेको वा कुनै आपराधिक अनुसन्धान अगाडि बढाइएको सम्बन्धमा जानकारी प्रदान गरेन । यस बाहेक सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका २१३ नेपालीको शव फिर्ता ल्याएको छ भने अघिल्लो वर्ष ८९२ जनाको शव स्वदेश फिर्ता ल्याइएको थियो । सरकारले वैदेशिक कामदारको प्रस्थानअघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको भए तापनि विदेशमा कतिपयको मृत्यु भएको छ । प्रतिकूल मौसममा काम गर्नु परेकोले उनीहरूका शरीरका अङ्गहरूले काम गर्न छोडेको र त्यस कारण उनीहरूको मृत्यु भएको हुनसक्छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ओमानमा रहेको नेपाली दूतावास लगायत केही दूतावासहरूलाई बेचबिखन पीडितहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गरायो । कागजात नभएका कामदारहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नका लागि कल्याणकारी कोष नभए तापनि वैदेशिक रोजगार बोर्डले तदर्थ आधारमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत रकम माग गरेर बेचबिखन पीडित लगायत दर्ता नभएका कामदारहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नसक्ने वा पीडितलाई गैरआवासीय नेपाली संघमा सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था थियो, तर उक्त बोर्डले अन्य कुनै आर्थिक सहयोग वा सेवा प्रदान गर्न सक्दैनथ्यो । नागरिक समाज सङ्गठनहरूले भारतबाट नेपाली बेचबिखन पीडितहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउनको लागि मुख्य खर्च बेहोरे र दुई देशबिच स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी औपचारिक प्रक्रियाको अभावका कारण स्वदेश फिर्ता गर्न दुई वर्षसम्म लाग्नसक्ने उल्लेख गरे । नेपालले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग बेचबिखन पीडितहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा औपचारिक सम्झौता गरेको थिएन, जसले गर्दा स्वदेश फिर्तीका प्रक्रियाहरू प्रायः अति नै लामा हुने गरेको पाइयो । वैदेशिक रोजगार विभागले एक अनलाइन पोर्टल बनाएको छ, जसमार्फत वैदेशिक कामदारहरूले वा वैदेशिक कामदारको तर्फबाट अरू कसैले स्वदेश फिर्ती सहायताका लागि अनुरोध दर्ता गर्नसक्छन् । सो वेबसाइट बनेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले स्वदेश फिर्तीका लागि बढ्दा अनुरोधहरू प्राप्‍त गरेको छ । तर सरकारले सफलतापूर्वक स्वदेश फिर्ता हुनेहरूको प्रतिशत उपलब्ध गराएको छैन ।

रोकथाम

सरकारले मानव बेचबिखन रोकथामका प्रयासहरूमा सामान्य वृद्धि गर्‍यो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समितिले मानव बेचबिखन सम्बन्धी अन्तर-एजेन्सी प्रयासहरूको नेतृत्व गर्न जारी राख्यो । नेपालमा सङ्घीयताको बहालीपश्‍चात् केही पालिकाहरूले बेचबिखनविरुद्धका स्थानीय समन्वय समितिहरू गठन गरे । यद्यपि, बेचबिखनविरुद्धका स्थानीय समन्वय समितिहरू कानुनद्वारा अनिवार्य गरिएका थिएनन् र तिनले राष्ट्रिय स्तरबाट कोष प्राप्‍त गरेनन् जसका कारण बेचबिखनविरुद्ध राष्ट्रिय स्तरभन्दा तलका कामहरू सीमित भए । मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समितिले बेचबिखनविरुद्धका जिल्ला समितिका अधिकारीहरूलाई भेट्न र तालिम दिन जारी राख्दै गर्दा पर्यवेक्षकहरूले भने राष्ट्रिय समिति, जिल्ला समिति र स्थानीय समितिहरूबिच अझ सुदृढ समन्वयको आवश्यकता औँल्याए किनभने सरकारका सबै तहमा जिम्मेवारीबारे अनिश्‍चितताका कारण बेचबिखनविरुद्धका प्रयासहरू लडखडाएका थिए । त्यसका अतिरिक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एउटा कार्यालय महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनमा केन्द्रित थियो; यद्यपि, उक्त कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव थियो र यो कार्यालय मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समितिभन्दा कम सक्रिय रह्यो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नीतिगत विश्‍लेषण गर्दै र सरकारलाई सिफारिसहरू प्रदान गर्दै मानव बेचबिखनसम्बन्धी रिपोर्टहरू प्रकाशित गरे । जानकारीको अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यमा केन्द्रीय बेचबिखन डाटाबेस विकास गर्न जारी राखेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसअघि नै राष्ट्रिय कार्य योजनाको परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । यस प्रतिवेदन अवधिको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय कार्य योजनाको औपचारिक स्वीकृति हुन बाँकी नै रह्यो । सरकारले देशभर जनचेतनामूलक अभियानहरू सञ्‍चालन गर्न जारी राख्यो जसमध्ये केही नागरिक समाज वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा भएका थिए । सरकारले प्रमुख स्थानहरूमा बेचबिखनसम्बन्धी सचेतना सन्देशहरू प्रस्तुत गर्ने डिजिटल डिस्प्लेहरू पनि सञ्‍चालन गर्‍यो । विभिन्‍न सञ्‍चार माध्यममार्फत मानव बेचबिखन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा सूचना प्रवाह गर्न सरकारले रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रमहरू पनि निर्माण गरेको थियो । सरकारले मानव बेचबिखनलगायतका अपराधका पीडितका निम्ति हटलाइनहरू सञ्‍चालन गर्‍यो भने काठमाडौँस्थित महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पनि मानव बेचबिखनविरुद्ध हटलाइन सञ्‍चालन गर्न जारी राख्यो । नागरिक समाजसँगको साझेदारीमा श्रम विभागले बालश्रमका आरोपहरू उजुरी गर्नेसम्बन्धी हटलाइन सञ्‍चालन गर्‍यो । मानव बेचबिखनका घटनाहरू लगायतका आप्रवासी कामदारका गुनासाहरू प्राप्‍त गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि हटलाइन सञ्‍चालन गर्‍यो ।

अध्यागमन विभागमा बेचबिखनका सम्भावित पीडितहरू पत्ता लगाउने प्रभावकारी प्रक्रियाका साथै पीडितको पहिचान सम्बन्धमा अन्तरसरकारी निकाय र नागरिक समाजका सङ्गठनहरूबिच समन्वय गर्ने संयन्त्रको अभाव रह्यो । नेपाली र भारतीयहरूले भिसा वा राहदानीबिना पार गर्न सक्ने भारतसँग नेपालको झन्डै १,१०० माइल लामो सिमानामा गस्ती गर्न प्रहरीसँग आवश्यक कर्मचारी, स्रोतसाधन र तालिमको अभाव थियो । रिपोर्ट गरिएअनुसार, सिमानामा उल्लेख्य सङ्ख्यामा अन्तर्देशीय बेचबिखन भएको थियो; यद्यपि, सीमा अधिकारीहरूले जाँचपडताल गरेनन् र अधिकांश केसहरूको पहिचान स्वतःस्फूर्त रूपमा गरिएको थिएन । सिमानामा गरिने जाँचका निम्ति प्रहरी नागरिक समाजका सङ्गठनहरूमाथि निर्भर रह्यो तर ती प्रयासहरू लगभग पूर्णतः महिला यात्रुहरूलाई रोक्नमा केन्द्रित थिए ।

वैदेशिक रोजगार एजेन्सी र पूर्व-प्रस्थान अभिमुखीकरण केन्द्रहरूको नियमन तथा निगरानी गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले सम्भावित आप्रवासी कामदारहरूको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवाहरूमा पहुँच बढाउन सात वटै प्रदेशमा कार्यालयहरू राखेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि जिल्ला तहमा करिब ४१ आप्रवासी स्रोत तथा सूचना केन्द्रहरू सञ्‍चालन गर्‍यो जसले आधिकारिक वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरू, ती एजेन्सीहरूले कामदारसँग लिन सक्ने अधिकतम शुल्क र विदेशमा काम गर्दाका जोखिम तथा चुनौतीहरूबारे जानकारी उपलब्ध गराए । वैदेशिक रोजगार बोर्डले आप्रवासी कामदारहरूका निम्ति दुई-दिने अभिमुखीकरण तालिम उपलब्ध गराउन जारी राख्यो तर उक्त कोर्स अनिवार्य थिएन र सोको गुणस्तरमा एकरूपता पनि थिएन । सरकारले आप्रवासी कामदारहरूलाई विदेशमा हासिल गरेका सीपको नि:शुल्क प्रमाणपत्र उपलब्ध गरायो तर कति कामदारले यो सेवा प्रयोग गरे भन्‍नेबारे केही बताएको छैन । सरकारका श्रम आप्रवासन नीतिहरू लामा, महँगा र यदाकदा महिलाविरुद्ध भेदभावपूर्ण रहे भने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नियमहरूको कार्यान्वयन र निरीक्षण गर्न सरकार सङ्घर्षरत थियो । उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संसदीय समितिले खाडीका देश र मलेसियामा २४ वर्ष मुनिका महिला घरेलु कामदारको आप्रवासनमा प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो सिफारिसलाई यसअघि नै खारेज गरेको भएता पनि सरकारले भने कडा पूर्वसर्तहरू कायम राख्यो जुन गन्तव्य देशहरूले प्रायशः पूरा गर्न सकेनन्, जसले अनियमित माध्यमबाट हुने आप्रवासनको सम्भावना र बेचबिखनको जोखिम बढायो । सन् २०२२ को जुलाईमा सरकारले विदेशबाट फर्केका आप्रवासीहरूलाई नेपालमा व्यवसाय विकास गर्न विदेशमा आर्जित आफ्नो सीप र अनुभव प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने निर्देशनको अनुमोदन गर्‍यो; सरकारले आप्रवासी कामदारहरूलाई समेट्न स्वास्थ्य बिमा र दुर्घटनामा मृत्यु भएमा क्षतिपूर्तिलगायत आन्तरिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गर्‍यो । साथै, सरकारले एउटा प्रतिबन्ध हटाउँदै सन् २०१७ को अप्रिल महिनापछि अनियमित माध्यममार्फत विदेश गएका तर दर्ता नभएका घरेलु कामदारहरूलाई कानुनी रूपमा मान्य वैदेशिक रोजगारीमा दर्ता हुन सुरु गर्न अनुमति दिने नयाँ नीति पनि ल्यायो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले आप्रवासी कामदारहरूका वैदेशिक रोजगार एजेन्सी र पूर्व-प्रस्थान अभिमुखीकरण केन्द्रहरूको नियमित अनुगमन र निरीक्षण जारी राख्यो; यद्यपि, अधिकारीहरूले यस प्रतिवेदन अवधिमा ठगीमा संलग्न वैदेशिक रोजगार एजेन्ट वा एजेन्सीहरूविरुद्ध कुनै पनि देवानी वा फौजदारी मुद्दा पहिचान वा सिफारिस गरे-नगरेकोबारे केही बताएका छैनन् । सरकारले रोजगार एजेन्सीहरूले न्यूनतम आवश्यकतासहितको सञ्‍चालन इजाजत पत्र प्राप्‍त गर्नु अनिवार्य बनाएको छ । नेपालमा हाल इजाजत पत्रप्राप्‍त ८५४ म्यानपावर एजेन्सीहरूमध्ये केवल १५ ओटासँग मात्र घरेलु कामदार भर्ती गर्ने अख्तियारी थियो, सम्भवतः महिला आप्रवासी घरेलु कामदारमाथि सरकारका कडा पूर्वसर्तहरूका कारण । अवज्ञालाई सम्बोधन गर्न सरकारद्वारा गरिएको रोजगार एजेन्सीहरूको अनुगमन प्रभावकारी नभएको कुरा पर्यवेक्षकहरूले रिपोर्ट गरेका छन्; एजेन्सीहरूले आप्रवासी कामदारबाट नियमित जसो सरकारले तोकेको रु. १०,००० को सीमाभन्दा बढी शुल्क असुल्छन् । सरकारले सन् २०१५ मा जारी गरेको श्रम आप्रवासन सम्बन्धी मार्गदर्शनमा मलेसिया र खाडीमा जाने नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको भिसा र यातायात खर्च विदेशी रोजगारदाताहरूले तिर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगार एजेन्सीले लिने शुल्क रु. १०,००० मा सीमित गर्ने नीति समावेश थियो । सरकारको सन् २०१५ को उक्त न्यून-लागतको भर्ती नीतिको बाबजुद, रोजगार एजेन्सीहरूले नेपाली कामदारहरूबाट भिसा र हवाईजहाज टिकटबापत र आधिकारिक अधिकतम सीमाभन्दा बढी शुल्क असुल्न जारी राखेका थिए । छुट्टै प्रसङ्गमा, कोभिड-१९ सम्बन्धी प्रतिबन्धहरू र न्यून-लागतको भर्ती नीतिका कारण आधिकारिक माध्यममार्फत श्रमको माग घटेकोबारे अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे भने गन्तव्य देशहरूले खुकुलो नियमन भएका देशहरूबाट धेरै कामदार लगे । आप्रवासी कामदारको लागत नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरूप सरकारले गन्तव्य देशहरूसँग १० ओटा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी पत्र कायम गरेको छ । सन् २०२२ को अक्टोबरमा सरकारले कृषि, निर्माण र आतिथ्य क्षेत्रका लागि कामदारहरू उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी इजरायल सरकारसँगको आफ्नो समझदारी पत्रको एक हिस्सा स्वरूप यात्रा लागत घटाएको थियो । सन् २०२२ को अगस्टमा सरकारले आप्रवासी कामदारहरूलाई कुनै शुल्क नलाग्ने गरी नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरू उपलब्ध गराउन बेलायत सरकारसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्‍यो ।

अनौपचारिक क्षेत्रले लगभग सबै बाल श्रमिकलगायत देशका ७० प्रतिशतभन्दा बढी कामदारहरूलाई रोजगारी दिएको भए तापनि श्रम निरीक्षकहरूले बाध्यात्मक श्रमलगायतका उल्लङ्घनहरूको लागि अनौपचारिक क्षेत्रको नियमित रूपमा निरीक्षण गरेनन् । सरकारले तोकेर नै बालश्रममा केन्द्रित निरीक्षणलाई आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन र सञ्‍चालन गर्न जारी राख्यो; यद्यपि, श्रम विभागले कुनै पनि रोजगारदातालाई आपराधिक अनुसन्धानका लागि पठाएको वा प्रशासनिक दण्ड गरे-नगरेको बारे कुनै जानकारी दिएको छैन । बालश्रम विरुद्धको कार्यवाही मूलतः प्रतिक्रियात्मक रहिरह्यो र श्रम विभागले अघोषित निरीक्षण धेरै गरेन । पाँचदेखि १७ वर्षबिचका नेपाली बालबालिकामध्ये ३७ प्रतिशत बालश्रममा संलग्न रहेको भए तापनि यस प्रतिवेदन अवधिमा श्रम विभागले शोषणकारी अवस्थामा रहेका कति बाल श्रमिक पहिचान गरिए वा त्यस्तो अवस्थाबाट मुक्त गरिए भन्‍ने बताएको छैन र विभागले सामान्यतया रोजगारदाताहरूले शारीरिक वा यौन दुर्व्यवहार गरेका बालबालिकाहरूलाई मात्र त्यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निकालेको थियो । रिपोर्ट गरिएअनुसार, बाध्यात्मक बालश्रमका मामिलालगायतमा श्रम विभागले अभियोजनभन्दा मध्यस्थतालाई प्रोत्साहित गर्‍यो । सरकारले बालश्रममुक्त पालिका घोषणा गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन पारित गरी कम्तीमा २५ पालिकाहरूलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो तर महामारीका कारण कार्यान्वयन भने रोकियो ।

व्यावसायिक यौन क्रियाकलापको माग घटाउन सरकारले पहल गरेन । सरकारले वयस्क मनोरञ्‍जन क्षेत्रको अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको नेतृत्वमा विशेष समितिहरू बनाएको थियो; यद्यपि, ती समितिहरू व्यक्तिगत अधिकारीमाथि अत्यधिक रूपमा निर्भर थिए र त्यस्ता स्थानहरूको अनुगमनका लागि विस्तृत नियामक संरचना पनि थिएन । विद्यमान कानुनहरूले श्रम निरीक्षकहरूलाई श्रम उल्लङ्घनका विरुद्ध वयस्क मनोरञ्‍जन क्षेत्रका संस्थापनहरूको अनुगमन गर्न अनुमति दिँदैनन् जसका कारण कतिपय संस्थापनहरूले बालबालिका र वयस्क बेचबिखनका पीडितहरूलाई दण्डहीनताका साथ प्रयोग गर्न पाए । वयस्क मनोरञ्‍जन क्षेत्रका संस्थापनहरूमध्ये आधाको मात्र वैधानिक दर्ता भएको अनुमान पर्यवेक्षकहरूले गरेका छन् । केही पालिकाहरूले एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको साझेदारीमा वयस्क मनोरञ्‍जन क्षेत्रको अनुगमनसम्बन्धी मार्गदर्शनका न्यूनतम मापदण्डको विकास गरेका छन् । बाल यौन बेचबिखनमा विदेशी नागरिक संलग्न भएको खबरका बाबजुद सरकारले बाल यौन पर्यटन रोक्न पहल गरेको छैन । सरकारले आफ्ना कूटनीतिक कर्मचारीहरूलाई श्रम सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्‍यो र विदेशमा खटाइनुअघि शान्ति सैनिकहरूले तस्करी विरुद्धको तालिम प्राप्‍त गरेको बताइएको छ ।

बेचबिखनको वस्तुस्थिति

विगत पाँच वर्षमा रिपोर्ट गरिए जस्तै, मानव तस्करहरूले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी पीडितहरूको शोषण गर्छन् र तिनले विदेशमा पनि नेपाली पीडितहरूको शोषण गर्छन् । पुरुष, महिला र बालबालिका सबै बाध्यात्मक श्रम र यौन बेचबिखनको सिकार भएका छन् । सन् २०१९ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १५ लाख नेपालीहरू मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेको अनुमान गरेको थियो । तस्करहरूले सीमित आर्थिक अवसर भएका र परम्परागत रूपमा सीमान्तकृत जातहरू र जातीय अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूका अशिक्षित युवाहरूलाई निशाना बनाउन जारी राख्छन् र त्यसपछि पीडितहरूलाई रोजगारी वा शिक्षाको आश्‍वासन दिएर प्रलोभनमा पार्छन् । पर्यवेक्षकहरूले बताएअनुसार लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, बाल यौन दुर्व्यवहार र आर्थिक अवसरहरूको अभावले धेरै नेपालीहरूको, विशेष गरी महिला र किशोरीहरूको, बेचबिखनप्रतिको जोखिम बढाएका छन् । कानुन प्रवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्कले ११ देखि २५ वर्षसम्मका नेपाली महिला तथा किशोरीहरू बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेको देखाउँछ । विशेष गरी भारतसँगको खुला सिमाना हुँदै तेस्रो देशको गन्तव्यमा जाने नेपालीलगायत दर्ता नगरिएका आप्रवासी कामदारहरू बाध्यात्मक श्रम र यौन बेचबिखनको जोखिममा छन् । महामारीको आर्थिक असरले दैनिक ज्यालादारी मजदुर, वयस्क मनोरञ्‍जन क्षेत्रका कर्मचारी, महिला र बालबालिकाजस्ता जोखिमयुक्त समूहहरूमाझ जोखिम बढाएको नागरिक समाजका संस्थाहरूले टिप्पणी गरेका छन् । आफ्ना सिकारलाई प्रलोभनमा पार्न र झुक्क्याउन तस्करहरूले बढ्दो रूपमा सामाजिक सञ्‍जाल र मोबाइल प्रविधिको प्रयोग गरे । जलवायु परिवर्तनको असरले विपद् र जनसङ्ख्या विस्थापनपश्‍चात् हुने बेचबिखनको जोखिम बढाउँछ, विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा ।

श्रम तस्करहरूले नेपाली पुरुष, महिला र बालबालिकाको शोषण नेपाल, भारत, मध्यपूर्व र दक्षिण-पूर्वी तथा पूर्वी एसियामा निर्माण क्षेत्र, कारखाना, खानी, घरेलु काम, भीख माग्ने काम र वयस्क मनोरञ्‍जन उद्योगमा गर्छन् । सरकारले मध्यपूर्वमा करिब १५ लाख नेपालीले काम गर्ने अनुमान गरेको छ जसमध्ये अधिकांश पुरुषहरू साउदी अरब, कतार र युएईमा निर्माण कार्यमा छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई प्रायः परिवार पाल्न पैसा कमाउने एउटा सम्मानजनक माध्यमको रूपमा लिइन्छ तर धेरै आप्रवासी कामदारहरूलाई आफ्ना अधिकार वा आफ्ना विषयमा लागु हुने कानुनबारे राम्रो जानकारी हुँदैन । नेपालीहरूले बाध्यात्मक श्रमजस्ता अत्याचारपूर्ण अवस्थाहरूमा पनि काम गर्छन् र निरन्तरका प्रतिवेदनहरूले सङ्केत गरेअनुसार रोजगारदाताहरूले उनीहरूको राहदानी लिन्छन् र कहिलेकाहीँ महिनौँसम्म पनि तलब भुक्तान गर्दैनन् । धेरै नेपालीहरू अनियमित माध्यमबाट आप्रवासन गर्छन् र वैध अनुमति पत्रबिना नै काम गर्छन् जसले गर्दा उनीहरूको तस्करीप्रतिको जोखिम बढ्ने गर्छ । तस्करहरू दर्ता नभएका आप्रवासीलाई लक्षित गर्छन् जसमध्ये भारत हुँदै ठुलो सङ्ख्यामा विदेश जाने युवा अवस्थाका नेपाली महिलाहरू वा दर्ता नभएका वैदेशिक रोजगारी एजेन्टहरूमा भर पर्ने पुरुष र महिलाहरू पर्छन् । मध्यपूर्व, सब-सहारा अफ्रिका र मलेसियामा घरेलु कामदारका रूपमा वा मनोरञ्‍जन क्षेत्रमा काम दिलाउने वाचा दिएर तस्करहरूले महिलाहरूलाई प्रलोभनमा पार्छन् । तिनले नेपाली पीडितहरूलाई पर्यटक, विद्यार्थी, विवाह र रोजगारी भिसामा युरोपेली देश र अस्ट्रेलिया पनि पुर्‍याउँछन् । केही वैदेशिक रोजगारी एजेन्सी तथा एजेन्टहरू जालसाजीपूर्ण भर्ती कार्यमा संलग्न हुन्छन् र तिनले बाध्यात्मक श्रममा सहजीकरण गर्न उच्च शुल्क असुल्छन् । वैदेशिक रोजगारी एजेन्सीहरूले कहिलेकाहीँ वैदेशिक रोजगारीबारे गलत जानकारी प्रदान गर्छन् र पछि गएर आप्रवासीहरूले आफूलाई वाचा गरिएको भन्दा फरक काम गर्नुपर्ने कुराको चाल पाउँछन् । नेपाली कम्पनीहरूमार्फत जनवादी गणतन्त्र चीन र दक्षिण कोरियाका पुरुषसँग जोडी मिलाएर विवाह गर्न राजी हुने केही नेपाली महिलाहरू घरेलु दासत्वमा रहन बाध्य पारिन्छन् । तस्करहरूले नेपाल हुँदै मध्यपूर्व जानेमध्ये कतिपय आप्रवासीहरूको शोषण गर्छन् जसमध्ये नक्‍कली नेपाली यात्रा कागजातहरू प्रयोग गर्ने बङ्गलादेशी र श्रीलङ्कालीहरू पनि छन् । नेपालमा जन्म दर्ता प्रणालीको अभावले पहिचानसम्बन्धी फर्जी कागजातहरूको उत्पादनमा योगदान पुर्‍याएको छ । रिपोर्ट गरिएअनुसार, तस्करहरूले कोलकाता र चेन्‍नइ एयरपोर्टहरूका सहज पूर्व-प्रस्थान जाँचको फाइदा लिन्छन् वा नयाँ दिल्ली र मुम्बईका भारतीय अधिकारीहरूलाई घूस दिई नेपाली आप्रवासी कामदारहरूलाई उचित कागजातबिना नै तेस्रो देशतर्फ उडाउँछन् जसले गर्दा ती कामदारहरू बेचबिखनमा पर्ने जोखिम बढ्छ । श्रम तस्करहरूले नेपाली पीडितहरूलाई श्रीलङ्का र बर्मा हुँदै पनि गन्तव्य देशहरूतर्फ लैजान्छन् । रिपोर्ट गरिएअनुसार, चीन र सम्भवतः अन्य देशका तस्करहरूले नेपाली आप्रवासीहरूलाई रोजगारीको झूटा आश्‍वासन दिएर भर्ती गर्ने र त्यसपछि ती पीडितहरूलाई विदेशमा साइबर ठगी सञ्‍चालनमा र गैरकानुनी गतिविधिहरूमा बाध्यात्मक श्रममा लगाउने गर्छन् ।

नेपालभित्र तस्करहरूले बाध्यात्मक श्रम र ऋणमा आधारित बँधुवा अवस्थाको उपयोग गरी कृषि, इँटा भट्टा, गिट्टी उद्योग र घरेलु काममा वयस्क र बालबालिकाको शोषण गर्छन् । नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा कृषिमा बाध्यात्मक श्रमबाट हरुवा-चरुवा, हलिया र कमैया समुदायहरू असमानुपातिक रूपमा प्रभावित छन् । उच्च ब्याज दरका ऋण, भूमिहीनता, विभेद, जीविकोपार्जनका सीमित अवसरहरू र अपर्याप्‍त सरकारी नीतिहरूले अन्तरपुस्तागत बाध्यात्मक श्रममा योगदान पुर्‍याउँछन् । घरपरिवारहरूले न्यून ज्याला कमाउँदै गर्दा स्वास्थ्य सेवा खर्च, अन्त्येष्टि खर्च र अन्य आवश्यकताहरूका लागि अक्सर उच्च ब्याज दरमा ऋण लिन्छन् जसको परिणामस्वरूप ऋण एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्छ । केही नेपाली इँटा भट्टाहरूले बालबालिकासहित भारतीय आप्रवासी कामदारहरूलाई काममा लगाउँछन् जसले आगामी सिजनहरूमा समेत काम गर्न आफू बाध्य हुने ढङ्गमा ठुलठुला अग्रिम भुक्तानी लिने गर्छन् । भारी बोक्ने, इँटा बनाउनेलगायत दैनिक रूपमा लामो समय काम गर्ने गरी हजारौँ बालबालिका इँटा भट्टाहरूमा काम गर्छन् । तस्करहरूले नेपाली र भारतीय बालबालिकालाई कृषि, घरेलु काम, इँटा भट्टा, जरी उद्योगका साथै गलैँचा कारखाना र ढुङ्गा उत्खननमा बाध्यात्मक श्रममा लगाउँछन् । सन् २०२१ को एक अध्ययनको अनुमानअनुसार, ११ लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न छन् – जुन सङ्ख्या सन् २००८ मा १६ लाख थियो – जसमध्ये ८७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्नमध्ये लगभग ७४ प्रतिशत बालबालिकाले जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्छन् । एक सरकारी अध्ययनले विगत पाँच वर्षमा करिब १० हजार बालबालिकासहित ६१ हजारभन्दा बढी नेपालीहरू विशेष गरी कृषि, वन र निर्माण क्षेत्रमा बाध्यात्मक श्रममा परेको अभिलेखीकरण गरेको छ । तस्करहरूले वयस्क तथा बालबालिकाहरूलाई गलैँचा कारखानाहरूमा काम गर्न बाध्य बनाउन पनि ऋणको उपयोग गर्छन् । वैदेशिक रोजगार एजेन्टहरूले बङ्गलादेशी कामदारहरूलाई नेपाली गलैँचा कारखानाहरूमा आकर्षक पारिश्रमिकसहितका रोजगारीको बाचा गर्छन् तर रोजगारी भिसाको सट्टा पर्यटक भिसा लिन्छन् र सहमति गरिएभन्दा कम पारिश्रमिक दिलाउँछन् । नेपाल-भारत सीमामा लागु औषध ओसारपसार गर्न तस्करहरूले बालबालिकालाई प्रयोग गर्छन् । चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्‍का दिइएका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा चिनियाँ कामदारहरूले पनि बाध्यात्मक श्रमको जोखिमको सामना गरेका छन् ।

यौन तस्करहरूले नेपाली महिला तथा किशोरीहरूको शोषण नेपाल, भारत, मध्यपूर्व, मलेसिया र केही हदसम्म अन्य एसियाली देश र सब-सहारा अफ्रिकी देशहरूमा गर्छन् । तस्करहरूले नेपाली महिला तथा बालबालिकाहरूलाई यौन बेचबिखनका लागि भारत लैजान भारतसँग रहेको नेपालको खुला सिमानाको उपयोग गर्छन् । उनीहरूले नेपाली किशोरी, किशोर र पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई सडकमा वा डान्स बार, मसाज पार्लर र वेश्यालयहरू लगायतका वयस्क मनोरञ्‍जन क्षेत्रमा यौन बेचबिखन गर्न लगाउँछन् । काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित एक अध्ययनअनुसार, वयस्क मनोरञ्‍जन क्षेत्रका लगभग १७ प्रतिशत कामदारहरू नाबालक छन् र यस क्षेत्रमा रहेकामध्ये ६२ प्रतिशत वयस्क महिलाहरूले नाबालक हुँदै काम गर्न थालेका थिए । उक्त अध्ययनले अनुमान गरेअनुसार, वयस्क मनोरञ्‍जन क्षेत्रका संस्थापनहरूमा भएका नाबालक कामदारहरूमध्ये करिब ३० प्रतिशत बाध्यात्मक श्रमका सिकार छन्, प्रायशः रेस्टुरेन्ट कर्मचारीको रूपमा, जसमध्ये धेरैलाई रोजगारदाताहरूले भविष्यमा यौन बेचबिखनमा लगाउँछन् । बालबालिकाको व्यावसायिक यौन शोषणसम्बन्धी एक अध्ययनले सडकमा बस्ने बालबालिका बेचबिखनको अत्यधिक जोखिममा रहेको देखाएको छ । विशेष गरी तराई क्षेत्रका दलित र मधेसी समुदायहरूमा चाँडो र जबरजस्ती गरिएका विवाहमा परेका किशोरीहरू यौन तस्करहरूबाट सृजित जोखिममा थिए ।

कतिपय अनाथालय र बालगृहहरूले बालबालिकालाई शारीरिक श्रम वा भिख माग्ने काम गर्न र चन्दाका निम्ति आगन्तुकहरूको मनोरञ्‍जन गर्न बाध्य पार्नुका साथै उनीहरूप्रति यौन दुर्व्यवहार गर्छन् । शिक्षा वा रोजगारीका अवसरहरूको झूटा आश्‍वासनमा परी केही नेपाली अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरी ती दलाललाई दिन्छन् जसले उनीहरूलाई प्रायशः दर्ता नगरिएका बालगृहहरूमा लैजान्छन् र पर्यटक तथा स्वयंसेवकहरूबाट चन्दा उठाउन उनीहरूलाई अनाथ भएको बहाना गर्न बाध्य पार्छन् । दर्ता गरिएका अनाथालयहरूमध्ये करिब एक-तिहाइले सरकारद्वारा स्थापित न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्दैनन् भने कतिपय बालगृहका सञ्‍चालकहरूले चन्दा आकर्षित गर्न बालबालिकालाई भिख माग्न बाध्य पार्छन् वा तिनलाई असहाय बनाइ राख्छन् । पर्यवेक्षकहरूका अनुमान अनुसार, करिब ८० प्रतिशत बालबालिकाका बाबुआमामध्ये कम्तीमा एक जना जीवित नै रहेको भए तापनि झन्डै ११ हजार बालबालिकाहरू दर्ता गरिएका बाल गृह र “अनाथालयहरू” मा रहेका छन् । दर्ता भएका नेपाली अनाथालय र बालगृहहरूमध्ये ७५ प्रतिशत देशका पाँच प्रमुख पर्यटकीय जिल्लामा अवस्थित छन् र नेपाली बालबालिकाको यौन बेचबिखनलगायत उनीहरूप्रतिको दुर्व्यवहारको घटनामा प्राय:जसो पश्‍चिमा मुलुकका पर्यटक वा अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवकहरूलाई प्रहरीले यदाकदा गिरफ्तार गरेको छ ।

सरकारले भुटानी र तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा मान्यता दियो तर अन्य राष्ट्रियताका शरणार्थी तथा शरणको अपेक्षा राख्‍ने व्यक्तिहरूलाई अनियमित आप्रवासीको रूपमा लियो । दर्ता भएका भुटानी शरणार्थीहरूलाई आवधिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने एउटा परिचयपत्र र बालबालिकालाई १६ वर्ष पुगेपछि प्रदान गरिने कार्ड सरकारले उपलब्ध गरायो । सरकारले सन् १९९५ देखि तिब्बती शरणार्थीहरूका निम्ति नयाँ शरणार्थी कार्ड जारी गरेको छैन न त १९८९ पछि आएका कुनै तिब्बतीलाई मान्यता दिएको छ । यसले गर्दा सरकारद्वारा अनुमानित १२,५४० तिब्बती शरणार्थीहरू यस देशमा अभिलेखविहीन अवस्थामा छन् जसले उनीहरूलाई कानुनी रूपमा काम गर्न, अध्ययन गर्न, यात्रा गर्न र सार्वजनिक सेवाहरूमा पहुँच पाउनबाट रोक्छ । केही अनुमानहरू अनुसार, करिब ६७ लाख – नेपालको जनसङ्ख्याको एक चौथाइ – व्यक्तिहरूसँग नागरिकतासम्बन्धी कागजात छैन जसले उनीहरूलाई वस्तुतः राज्यविहीन तुल्याएको छ । नागरिकता प्रसार सम्बन्धी कानुनी अनिवार्यताहरूले मृत, अज्ञात अथवा विदेशमा काम गर्न देश छाडेका बुवाहरूका छोराछोरीलाई कठिनाइमा पार्न जारी राखेका छन् । परिवारको कुनै पुरुष सदस्यबाट औपचारिक प्रमाणीकरण अनिवार्य बनाउने नीतिहरूका कारण कतिपय महिलाले पनि नागरिकता पाउन सक्दैनन् । कागजातको अभावले औपचारिक अर्थतन्त्रमा यी समूहहरूको सहभागिता निषेध गर्दछ र तस्करहरूबाट उनीहरूमाथिको जोखिम बढाउँछ ।