साहसिक कार्यको समय

राजदूत अलाइना बी. टेपलेट्ज

नेपालले दशकौँदेखि गरिबीबाट उक्सिन सङ्घर्ष गरिरहेको भए तापनि मलाई लाग्छ, व्यापक आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक आधारभूत आर्थिक तत्त्वहरू नेपालसँग छँदैछन् । वृद्धिमा अवरोध पुर्‍याइरहेका केही सर्वव्याप्त चुनौती सम्बोधन गर्नका लागि उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई अनिवार्यरूपमा प्रवर्धन गर्नेखालको आधुनिक आर्थिक ढाँचा सरकारले विकसित गर्नेछ भन्ने जनादेश र जनअपेक्षा यसै साल सम्पन्न निर्वाचनहरूबाट स्थापित भएको छ । साहसिक सुधारहरूले आर्थिक विकासको प्रोत्साहनमा सघाउन सक्छन् । नेपालसँग पहिलेदेखि नै भएका तत्त्वहरूमा यस्ता सुधारलाई समेत थप गर्दै नेपाल आफ्ना छिमेकीहरूसँग समृद्धिको पथमा सामेल हुनेछ र उनीहरूलाई उछिन्नेसमेत छ भन्ने मलाई विश्वास छ।

सबैभन्दा सफल स्वतन्त्र बजार वातावरण त्यो हो जसमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई निर्देशित वा नियन्त्रित गर्ने प्रयास गरेको नभई त्यसलाई सक्षम र अनुकूल बनाएको हुन्छ । आर्थिक वृद्धिलाई सक्षम वा अनुकूल बनाउनका निम्ति ध्येय, रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूप्रति खुलापन, उद्यमशील सिर्जनशीलताप्रति ग्रहणशीलता, बोलीलाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता र नियम÷कानुन, कर तथा दर्ता वा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको उचित प्रवाहीकरण आवश्यक छन् । सरकारले नीति, कानुन र नियमावली सही बनाएमा निजी क्षेत्र नयाँ रोजगारीको अवसर विकसित गर्न, मिलाउन र सिर्जना गर्नका लागि सशक्त बन्छ । सशक्त आर्थिक नीतिहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुका साथै स्थानीय लगानी, प्रवर्धन र उद्यमशीलताको मर्म पनि बढाउनेछन् । आर्थिक नीतिको जग बलियो भयो भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नेछ, रोजगारी बढ्नेछ, नयाँ अवसर उदाउनेछन्, विपद्को जोखिम घट्नेछ र नेपालको व्यापार असन्तुलनमा समेत कमी आउनेछ।

अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूसँग नभएका आर्थिक लाभ नेपालसँग छन् । यहाँ बेरोजगारी र ऋणको मात्रा कम भएकाले नेपालको स्थुल–आर्थिक सूचकाङ्क बलिया छन् भने आर्थिक विकासमा सघाउनका लागि स्रोतहरूसमेत उपलब्ध छन्। धेरै विकासोन्मुख मुलुकले बारम्बार बजेटमा उपलब्ध भएभन्दा बढी रकम खर्च गर्छन् भने नेपालले गर्नुपर्नेभन्दा कम खर्च गरिरहेको छ । गत वर्ष नेपालले आफ्नो विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्‍यो । बजेट पूर्णरूपमा खर्च गर्न नसक्नुले कर्मचारीतन्त्रले अकर्मण्यतालाई प्रश्रय दिएको हो कि भन्ने झल्को दिन्छ । स्वीकृतिका लागि अनेकौँ झन्झटिला प्रक्रिया र निर्णयको निर्बलता जस्ता प्रगतिका बाधकका कारण पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण आयोजना पूरा हुन वर्षौँ लाग्छ र कहिलेकाहीँ राज्यको कोषमा आर्थिक स्रोत हुँदाहुँदैसमेत त्यस्ता आयोजना अपूरै छाडिन्छन् । करोडौँ डलरको रकम अर्थतन्त्रमा भित्रन नपाउँदा निजी क्षेत्रसमेत पीडित बन्छ।

त्यस कारण केन्द्रीय सरकारले आफ्नो बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्छ । साथै, संघीय रूपान्तरणले प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूलाई सार्वजनिक पूर्वाधार प्रदान गर्न र आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन स्थानीय स्तरमा पहलकदमी सुरु गराउनका लागि सरकारी रकमको पारदर्शी तथा प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गराउने अवसर दिएको छ। स्थानीय शासनका संयन्त्रहरूमा जनसहभागिताद्वारा यस्तो कार्यलाई सुनिश्चितता दिलाउन सकिन्छ।

दक्षिण एसिया विश्वमै चाँडो विकसित भइरहेको क्षेत्र भएकाले नेपालसँग भौगोलिक लाभसमेत छ । विश्व बैंकका अनुसार गत दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका हिसाबले भारतको औसत वृद्धि ७.४ प्रतिशत, बंगलादेशको औसत वृद्धि ६.२ प्रतिशत र श्रीलंकाको औसत वृद्धि ५.९ प्रतिशत रहेकामा नेपालले ४ प्रतिशत औसत वृद्धि हासिल गरेको छ । ब्रुकिंस इन्स्टिच्युटद्वारा हालै प्रकाशित प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०३० भित्र मध्यम वर्गको विश्वकै दुईतिहाइ जनसंख्या एसियामा हुनेछ भने पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमा अमेरिकालाई उछिन्दै भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो मध्यमवर्गीय बजार बन्नेछ ।

सामञ्जस्यपूर्ण क्षेत्रीय नीतिहरू, निर्यात वृद्धिका लागि रणनीति र नेपाललाई आफ्ना छिमेकीहरूसँग जोड्न सुधारिएको भौतिक पूर्वाधारले नेपाललाई दक्षिण एसियाको तीव्र आर्थिक वृद्धिबाट लाभ लिन मद्दत गर्न सक्नेछन् । व्यापारमा वृद्धि हुँदा नेपाली उत्पादक र निर्यातकर्तालाई दक्षिण एसियाको आर्थिक विकासबाट लाभान्वित हुन मद्दत मिल्नेछ । हालको अवस्थामा नेपालमा आयातको गति उच्चतम छ भने निर्यातको गति मन्द छ । नेपालले आफ्नो निर्यात विस्तार गरी तराईसँग सीमा जोडिएका भारतीय राज्यमा बसोबास गर्ने ४० करोड जनतासम्म पुर्‍याउनसके अद्भूत आर्थिक प्रभाव पर्नेछ । नेपाली कृषकहरूले यस विशाल बजारको लाभ लिन सक्नुपर्छ र यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी हुन दिने गरी नेपाल सरकारले आफ्ना विद्यमान नीति परिवर्तन गरेमा उनीहरूले यो सम्भावना हासिल गर्न पनि सक्छन् । यसको फलस्वरूप आधुनिक उपकरण तथा प्रविधिमा वृद्धि हुनेछ, प्रशोधनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि हुनेछ र अन्ततः नेपालबाट बढी र उच्च मूल्यका वस्तुहरूको निर्यात सम्भव हुनेछ । उत्पादकत्वमाथि जोड दिने अद्यावधिक भूमि ऐनलगायतका भूमि प्रयोगसम्बन्धी पहिलेभन्दा राम्रा नीतिहरूले पनि कृषि क्षेत्रलाई लाभ पुर्‍याउनेछन् र अन्ततः निर्यात बढ्नेछ।

नेपालका सबैभन्दा ठूला निधिमध्ये उसको परिश्रमी र युवा मानव पुँजी पनि एक हो । यो श्रमशक्ति बढ्दोरूपमा सुशिक्षित छ र विश्वसँग जोडिएको छ । नेपाल विप्रेषणबाट लाभान्वित हुँदै आएको भए तापनि समाजको युवा जनशक्तिको सामूहिक निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्र दिगो हुँदैन । भाग्यवश, उद्यमीहरूको बढ्दो सञ्जालले डिजिटल क्षेत्र तथा सिर्जनशील उद्योगमा केन्द्रित नयाँ व्यवसायहरू सिर्जना गर्दैछ । व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक कदमहरूको संख्या घटाउँदै वा उद्यमी बन्ने आकांक्षा राखेका व्यक्तिहरूका लागि पुँजीको पहुँचलाई सरल बनाउँदै सरकारले बढ्दै गरेका यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनसक्छ । त्यसका अतिरिक्त, यस्ता सिर्जनशील उद्योगहरू आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने सशक्त कानुन तथा नेपालमा इ–कमर्सलाई प्रोत्साहन दिने सरल नीतिहरूबाट लाभान्वित हुनेछन्।

बृहत् समृद्धिका लागि नेपालसँग स्पष्ट र सिधा बाटो छ तर त्यसको पूर्ण सम्भावना हासिल गर्नका लागि गतिशील दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रसँग गहिरोरूपमा जोडिन आवश्यक छ । सरकारले नेपालको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र व्यवसायका लागि काम गर्न अनुकूल वातावरणमा सुधार गर्ने कानुनी सुधारहरू लागु गर्नुपर्छ । सिन्डिकेट र कार्टेलका कारण हाल अनुपस्थित स्वच्छ तथा स्वतन्त्र उद्यम प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन दिनैपर्छ । यी केही नीतिगत कदम हुन् जसका पक्षमा नयाँ सरकारले बोलेको छ र जसले आर्थिक विकास वृद्धि गर्न सक्छन् । जनताले काम होस् भनी मतदान गरेका हुन् र उनीहरू त्यसको अपेक्षा राख्छन्।

नेपाललाई आफ्ना विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न र मध्यम आयसहितको मुलुकमा रूपान्तरित हुन सघाउनका लागि अमेरिकाले नेपालसँगको आफ्नो सहकार्य जारी राख्नेछ । हामी नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई वैदेशिक सहायतामा केन्द्रित सम्बन्धबाट रूपान्तरित गर्दै दुई समृद्ध मुलुकबीचको साझेदारीका रूपमा विकसित गर्न चाहन्छौँ– एक त्यस्तो साझेदारी जुन लगानी, व्यापार र दुवै राष्ट्रका नागरिकको अझै राम्रो आर्थिक भविष्यका निम्ति अनुकूल हुनेछ । समृद्ध मुलुक बन्नका लागि आफूलाई आवश्यक सबै तत्त्व नेपालसँग छन् । सरकारले आफूले लगानीलाई स्वागत गर्ने र आर्थिक विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताइसकेको छ । सरकारले अब त्यस भनाइसँग मेल खाने साहसिक कार्य गर्ने समय आएको छ ।

प्रकाशित : नागरिक, चैत १४, २०७४