बलियो शासनका लागि पारदर्शिता

राजदूत अलाइना बी. टेपलेट्ज

आफैँलाई प्रश्न सोधौँ त, के हामी घुस नखुवाईकनै कुनै सरकारी सेवा पाउन सक्छौँ ? कुनै महत्त्वपूर्ण कामका लागि समयमै स्वीकृति पाउन राजनीतिक दल वा ठूलो मान्छेसँग हाम्रो नजिकको सम्बन्ध हुन जरुरी छ ? कुनै सञ्जाल वा गुटलाई पैसा नबुझाई हामी कुनै काम पाउन सक्छौँ वा आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउन सक्छौँ ? के हाम्रा नवनिर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीले साँच्चै विकास र सेवाका वाचा पूरा गर्लान् ? कि तिनीहरूले दलभित्रका आफ्ना मान्छेलाई गुनको ऋण मात्र तिर्लान् ?

हरेक दिन म नेपाली अखबारमा भ्रष्टाचारका पछिल्ला प्रकरणसम्बन्धी समाचार पढ्छु । सञ्चारमाध्यमले बढ्दो रूपमा भ्रष्टाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराएको र संसदीय समितिहरूले शंकास्पद अभ्यास र कारोबारप्रति बढीभन्दा बढी अनुसन्धान गरेको देख्न पाउनु हौसलाजनक कुरा हो । कुनै व्यक्ति निर्दोष हुनसक्छ । त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । र, कसैमाथि दोषको कलंक लगाउनुभन्दा पहिले विश्वसनीय अनुसन्धानको परिणाम कुर्नुपर्छ । तर भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपहरूको प्रतिक्रियास्वरूप औसत नेपालीले कुम हल्लाउँदै विस्मयी र दृढ भाकामा ‘नेपालमा यस्तै हो’ भनेको सुन्दा मलाई आश्चर्य लाग्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपहरूको शृंखला, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूले सामना गर्ने न्यूनतम जवाफदेहिता र जनसाधारणको थकानबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हालसालैका कुनै पनि निश्चित मुद्दाहरूमा भएका गुणका बाबजुद भ्रष्टाचार नेपालका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका सबै तहमा फैलिएको छ । कठोर श्रमको फलस्वरूप हासिल भएको संविधान र निकै लामो समयपछि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रलाई नेपालले अवलम्बन गर्दै गर्दा मलाई व्यापक भ्रष्टाचारले कतै मुलुकलाई वृद्धिको सम्भावना बोकेको अर्को एक दशकबाट वञ्चित गर्ने त होइन भन्ने चिन्ता लाग्छ । तर मलाई आशा छ, अवश्य पनि त्यस्तो हुन पाउनेछैन।

भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रलाई क्षति र नजरअन्दाज गर्नसक्छ र आर्थिक वृद्धिको घाँटी निमोठ्न सक्छ । भ्रष्टाचारको केन्द्रविन्दुमा व्यक्तिगत उपलब्धिका लागि गरिने अख्तियारको दुरुपयोग रहेको हुन्छ । जुन रकम प्रयोग गरेर बालबालिकालाई खुवाउन, विद्यालयमा आपूर्ति गर्न वा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यस्तो रकमलाई भ्रष्टाचारले गलत दिशामा प्रवाह गराउँछ । भ्रष्टाचारले आर्थिक असमानता र संगठित अपराधलाई बढावा दिन्छ । भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाइरह्यो भने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय असुरक्षा र अस्थिरता बढ्नसक्छ ।

नागरिक र नागरिक समाजको भूमिका

विगत पाँच वर्षदेखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचीले जनाएअनुसार नेपालले विश्वको ११६औँदेखि १३९औँ भ्रष्ट मुलुकको स्थान ओगटेको छ । सन् २०१३ मा ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले सञ्चालन गरेको जनधारणा सर्वेक्षणमा भाग लिएका ८५५ नेपालीहरूले भ्रष्टाचारलाई समस्याका रूपमा हेरेका थिए भने ७२५ ले भ्रष्टाचार बढिरहेको कुरा बताएका थिए । १३५ सहभागीले मात्र भ्रष्टाचारविरुद्ध लक्षित सरकारका गतिविधि प्रभावकारी भएको राय दिएका थिए । नेपालका तीन मुख्य संस्थामा राजनीतिक दल, प्रहरी र निजामती सेवा रहेको कुरा उक्त सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकले सुझाएको छ । नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०१४—१५ मा ४८ अर्ब रुपियाँ बराबरको अनियमितता भएको थियो (जुन नेपालको वार्षिक बजेटको ५५ हो) । एकातिर नेपालको छविको ठूलो समस्या छ, जसलाई व्यापक रूपमा भ्रष्टाचारसँग मिसाएर हेर्ने गरिन्छ । अर्कोतिर नेपालमा भ्रष्टाचारको ठूलो समस्या छ । यसमा नेपालको स्थान ठ्याक्कै कहाँनेर छ भन्ने कुरा पाठकहरूलाई आफ्नै अनुभवबाट थाहा छ । त्यो विन्दु जहाँ भए पनि त्यसले गर्दा नेपाल र नेपालीले दुःख पाउनेछन् । यस्तो परिस्थिति आउन जरुरी छैन।

नेपालले अब मुलुकभर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ र प्रादेशिक तथा संसदीय निर्वाचनसमेत नजिक आइरहेका छन् । दुई दशकअघि सुरु भएको राजनीतिक रूपान्तरण र उतारचढावले नयाँ र संवैधानिक रूपमा स्थापित संघीय प्रणालीका लागि बाटो बनाउँदै गर्दा नेपाली नेताहरूलाई ‘म आफ्नै आँखा अगाडि भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म खाँदिनँ’ भन्ने मौका आएको छ।

नयाँ संघीय प्रणाली र वित्तीय विकेन्द्रीकरणको कार्यान्वयनको जटिल प्रक्रियामा म र अन्य धेरै व्यक्तिहरूलाई के चिन्ता छ भने राज्यको कोषको प्रवाहलाई थोरै मात्र ‘वाचडग’हरूले नजिकबाट अनुगमन गरिरहेका छन् । निर्वाचनपछि केही व्यक्ति र दलहरूले चुनावी अभियानमा भएको लगानी उठाउने र गुनको पैँचो तिर्ने प्रयास गर्नसक्ने वास्तविक सम्भावना छाएको छ । त्यसकारण आफूलाई नागरिक ‘वाचडग’को भूमिकामा स्थापित गराउने र यस्ता अभ्यासहरूलाई नियन्त्रणविना उम्केर जान नदिने कुरा नेपाली नागरिक र नागरिक समाजमाथि भर पर्छ । भ्रष्टाचारलाई सामान्य कुरा भन्दै स्वीकार गर्ने परिपाटी बन्द गर्ने बेला भएको छ । अबदेखि ‘यस्तै हो, के गर्ने ?’ भन्न छोडौँ।

भ्रष्टाचारको प्रतिकार कठिन होला, असम्भव छैन

भ्रष्टाचारको प्रतिकार गर्नु र त्यसलाई अझै जरा गाड्न नदिनु सजिलो छैन । तर भ्रष्टाचारको मूल्य खास गरी नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि कति भारी छ भन्ने बुझ्नु महŒवपूर्ण छ । हालसालै गरिएको एक अनुमानका अनुसार विश्वव्यापी घुसखोरीको वार्षिक मूल्य १५ देखि २० खर्ब अमेरिकी डलर (जुन विश्वकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अन्दाजी २ प्रतिशत हो) । भ्रष्टाचारको समष्टिगत आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य अझै चर्को हुनसक्छ ’cause भ्रष्टाचारका सम्भावित स्वरूपमध्ये घुसखोरी एउटा मात्र स्वरूप हो र यहाँनेर नातावाद, गुटबन्दी वा संरक्षणवाद लगायतका विषयसँग जोडिएका खर्च र अप्रभावकारिताको हिसाब गरिएकै छैन । व्यापक भ्रष्टाचारलाई प्रहार गर्नु अवश्य पनि राजनीतिक दायित्व हो– यसका लागि राजनीतिक इच्छाका साथै उचित आचरण, पारदर्शिता, प्रभावकारी रेखदेख र एकरूप जवाफदेहिता आवश्यक छ । मैले केही महिनाअघि मात्र लेखेझैँ लोकतन्त्र अव्यवस्थित हुन्छ र हुनुपर्छ पनि, तर यो न्यायसंगत पनि हुनुपर्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका आफैँले समेत भ्रष्टाचारविरुद्ध संघर्ष गरेको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको हाम्रो प्रणालीलाई पारदर्शिता बढाउने र सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई पूर्वाग्रही ढंगबाट लागू गर्दै व्यक्तिगत रूपमा लाभान्वित हुने व्यक्तिको क्षमतालाई न्यून गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको छ । तर कहिलेकाहीँ यो कुरा भयानक चुनौती हुँदै आएको छ । सन् १८६० र ७० को दशकमा ‘राजनीतिक यन्त्रहरू’ले निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदमा प्रभुत्व जमाउँदै तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका सहरहरूबाट अत्यधिक ठूलो रकम दोहन गरे । त्यस बेला संरक्षणवाद र ग्राहकत्व प्रचलनमा थिए र हाम्रो देशका गरिब र सीमान्तीकृत व्यक्तिहरूले असमानुपातिक रूपमा दुःख पाए । अन्ततः हाम्रो स्वतन्त्र नागरिक समाज र समाचारमाध्यम गहिरो जरा गाडेको भ्रष्टाचारको भन्डाफोर गर्ने सच्चा रेखदेखकर्ता निकायका रूपमा अगाडि आए । त्यसपछि कानुन कार्यान्वयन गर्न हाम्रो न्यायालय अगाडि स¥यो । यसरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा गुणमा आधारित निजामती सेवा सुधारका लागि सार्वजनिक माग र त्यसप्रतिको सरकारको प्रतिक्रियाको थालनी भयो । फलतः सरकारी पदहरू संरक्षण र आश्रयका भरमा पूर्ति गर्ने संरक्षणवादमा आधारित प्रणालीलाई हटाउने लगायतका सुधार भए । भ्रष्टाचारसम्बन्धी हाम्रा चुनौती कायमै छन्, तर भ्रष्टाचारका नयाँ मुद्दा पहिचान र अभियोजन गर्न सशक्त रेखदेखकारी संयन्त्रहरूप्रति प्रतिबद्ध छौँ।

नेपालको लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई संरक्षण गरौँ

अनगन्ती अध्ययनहरूले के सुझाएका छन् भने पारदर्शिता र भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमहरूको सफलता सुनिश्चित गर्न एउटै मात्र र सर्वाधिक प्रभावकारी तत्त्व भनेको कुनै पनि राष्ट्रको सरकार र त्यहाँको नागरिक समाजबीचको हातेमालो हो । ठीक यस्तै प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रदान गर्ने उद्देश्यले सन् २०११ मा ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप (ओजीपी) को स्थापना भएको हो । आफ्नो सरकारलाई नागरिकहरूप्रति पहिलेभन्दा खुला, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन प्रतिबद्ध सुधारकर्ताहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर ओजीपीले यस्तो कार्य गर्छ । ओजीपीको स्थापनाकालयता यसमा सहभागी सरकारको संख्या आठबाट बढेर ७५ पुगेको छ । यस धरतीको एक तिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारहरू हाल ओजीपीमा सहभागी छन् । यीमध्येका प्रत्येक देशमा सरकार र नागरिक समाजहरूले महŒवाकांक्षी ओपन गभर्मेन्ट (खुला सरकार) सुधारको विकास र कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गरिरहेका छन् । ओजीपीको सदस्य भएकामा गर्व गर्ने एक राष्ट्रका हैसियतमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नै खुला सरकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

नेपालले ओजीपीको स्थापना भएकै वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरेको हो र नेपाल ओजीपीको सदस्यताका लागि योग्य पनि छ । नेपाल सरकार र नागरिक समाजका केही तŒवहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध महŒवपूर्ण कदम चालिसकेका छन् । सन् २०१७ मा नेपालले निर्वाचनमार्फत आफ्नो संविधान र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । अब नेपाललाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई स्थापित गर्ने र भविष्यको माग पूरा गर्न अझै पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त मञ्च निर्माण गर्ने अवसर मिलेको छ । ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले जनाएअनुसार ८६५ प्रतिशत नेपालीहरूलाई आफूसँग भ्रष्टाचार रोक्ने शक्ति भएको विश्वास छ । व्यापक भ्रष्टाचारविरुद्धको त्यो संघर्ष बहुआयामिक भए तापनि नेपाल सरकारले ओपन गभर्मेन्टसम्बन्धी घोषणापत्रलाई समर्थन गरेर र ओजीपीको सदस्य बनेर यथास्थितिवादलाई बदल्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न सक्छ।

प्रकाशित : नागरिक, असोज ४, २०७४