मानव बेचबिखनविरुद्ध संघर्ष

राजदूत अलाइना बी. टेपलेट्ज

‘सरकारको पहिलो दायित्व आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्नु हो ।’ कंग्रेस म्यान जोन फान्सवर्थले अमेरिकी सदनको सभास्थलबाट यो भनाइ राखेको बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले गृहयुद्धको असरबाट तंग्रिँदै गरेको आफ्नो मुलुकलाई सुधार गर्ने कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सोचिरहेको थियो । पूर्व युनियन जर्नेलसमेत रहेका फान्सवर्थले एउटा मानिस अर्को मानिसप्रति कतिसम्म अमानवीय हुन सक्छ भन्ने राम्रोसँग बुझेका थिए । उनको भनाइ सबै मुलुकलाई लागू हुन्छ । नेपालले मानव बेचबिखनको अभिशापको अमानवीयताबाट आफ्ना नागरिकलाई संरक्षित गर्ने प्रयत्‍न गर्दै गर्दा सो लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने कार्यमा संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रतिबद्ध साझेदारको रूपमा रहेको छ ।

मानव बेचबिखनका विभिन्न रूपहरू छन् । जस्तै– व्यावसायिक यौन बेचबिखन, अंग बेचबिखन र श्रम बेचबिखन । तर सबै प्रकारका बेचबिखनमा साझा तत्वहरू हुन्छन् । तिनीहरू सबैभन्दा जोखिममा रहेकाहरूको शोषणमा भर पर्छन् । तिनीहरू छलकपटमा भर पर्छन् । तिनीहरूले मानवको मर्यादा लुट्छन् । बेचबिखनका सबै रूपलाई मिलेसम्मका उपाय प्रयोग गरी रोकथाम गर्नुपर्छ । पीडितको संरक्षण र पुनस्र्थापना गर्न र दोषीलाई दण्डित गर्नको लागि बेचबिखनविरुद्धको संघर्ष जरुरी छ । खासगरी बेचबिखनको आपराधिक सञ्‍जालको माथिल्लो तहका दोषीहरूले सजाय भोग्नु अत्यावश्यक छ ।

धेरै नेपालीहरू आर्थिक कठिनाइका कारण बेचबिखनको जोखिममा पर्नु दुःखलाग्दो कुरा हो । आफू र आफ्नो परिवारलाई गरिबीबाट मुक्ति दिलाउने आशामा कामको खोजी गर्ने क्रममा उनीहरू रोजगारसम्बन्धी संस्थाहरूको ठगी, बद्मासीमा परी खतरनाक पेसामा फस्न सक्छन् वा ठूलो ऋण लागेर उनीहरू दूराचारी रोजगारदाताको बन्धक पनि बन्न सक्छन् । नेपाली कामदारलाई सुरक्षित राख्‍न सरकारको औपचारिक प्रणाली र थोरै खर्चमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नीति भए पनि उनीहरूले विश्‍वसनीय रूपमा यस सेवाको उपभोग गर्न सकेका छैनन् । यस प्रणालीको कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छ र कामदारहरूको सम्भावित आर्थिक शोषणमा केही व्यक्तिहरूको मिलेमतोसमेत भएको हुँदा समस्यामा थप जटिलता देखिन्छ ।

तर राम्रो कुरा के छ भने बेचबिखनका केही रूपहरूविरुद्ध संघर्ष गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति वृद्धि भइरहेको छ भने मानव बेचबिखनलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपालमा नियम कानुन पनि छ । साथै, नेपाल यस समस्यासँग जुध्नको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रक्रियामा छ । उदाहरणको लागि विद्यमान कानुनको सुधारमा जुटेको सरकारले बढ्दो मात्रामा जटिल बनिरहेको यस आपराधिक व्यापारलाई सम्बोधन गर्न अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता तथा न्यायाधीशहरूलाई तालिम दिइरहेको छ ।

अमेरिकामा पनि मानव बेचबिखन चुनौतीको रूपमा रहेको छ । आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्न र बेचबिखनमा उल्लेखनीय रूपमा कमी ल्याउनको लागि हामी नेपालसँग निकट सहकार्य गरिरहेका छौं । विश्‍वभरका उत्कृष्ट अभ्यासहरूले देखाएअनुसार मानव बेचबिखनको सम्बोधनको लागि रोकथाम, संरक्षण र अभियोजनप्रति लक्षित समन्वयात्मक प्रयासमार्फत नै सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्न सकिन्छ ।

प्रयत्‍नको पहिलो किस्सा बेचबिखन हुनुअघि नै रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षाले मानव बेचबिखनको जोखिमलाई कम गर्दै मानिसहरूलाई रोजगार दिलाउन मद्दत गर्न सक्छ । साथै, बेचबिखनको जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूमाझ शिक्षाले त्यसको खतरा’bout जनचेतना जगाउँछ । प्रभावकारी शिक्षाले युवा, शिक्षक र शिक्षिका, सामुदायिक अगुवा र अभिभावकलाई बेचबिखनकर्ताका छलकपटपूर्ण कदम र तिनलाई कसरी पत्ता लगाउने भन्ने विषयमा समेत सुसूचित गर्नुपर्छ । विदेशमा गई अपरिचित धनाढ्य व्यक्तिसँग विवाह गर्ने आश्‍वासन गरिबीबाट मुक्ति पाउने उपाय जस्तो लाग्न सक्छ, तर के कुरामा सचेत हुनुपर्छ भने यस्तो व्यवस्था यौनशोषणको लागि पनि गरिएको हुन सक्छ।

चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी चेतना नभएका ग्रामीण वासिन्दालाई बेचबिखनकर्ताले मिर्गौला फेरि पलाउँछ भन्ने जस्ता अवैज्ञानिक दाबीका आधारमा विश्‍वासमा लिन सक्ने खतरा हुन्छ । यस्ता व्यक्तिलाई आफूसँग कुरा गर्ने मानिस बेचबिखनकर्ता हुन् वा होइनन् र तिनलाई कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाउनुपर्छ । कसैले विदेशमा आकर्षक कामको प्रलोभन देखाउँछ तर नक्‍कली कागजात बनाउन लगाउँछ, अस्पष्ट जानकारी दिन्छ वा १० हजार रुपैयाँको कानुनी सीमाभन्दा बढी शुल्क असुल्छ भने त्यसलाई चेतावनीको संकेतका रूपमा लिनुपर्छ ।

दोस्रो किसिमको प्रयत्‍न पीडितहरूको संरक्षणमाथि केन्द्रित हुनुपर्छ । धेरैजसो अवस्थामा आफ्नो समाजबाट निकाला भएको अनुभवको दुष्परिणामस्वरूप उनीहरू मानसिक र शारीरिक प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित हुन सक्छन् । तर खुसीको कुरा के छ भने नेपालमा सामाजिक सेवासुविधा प्रदान गर्ने र बेचबिखनपीडितका पृथक आवश्यकतालाई बुझ्‍ने गैससहरू छन् । सामाजिक सेवासुविधामा पीडितहरूको पहुँचसक्दो चाँडो पुगोस् बेचबिखनकर्तालाई अदालतमा अभियोग लगाउन मद्दत पुग्ने किसिमको प्रमाण पीडितले दिलाऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्न हामी नेपाल प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूलाई सक्रिय रूपमा पीडितको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई आवश्यक सेवासुविधाको लागि सिफारिस गर्नको लागि कायम संयन्त्रमा सुधार ल्याउन आफ्ना प्रयत्‍नलाई पुनः दोब्बर बनाउन आग्रह गर्दछौं ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीलाई श्रम बेचबिखनका लक्षणहरू कसरी पत्ता लगाउने र वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्थापन गरिएको आन्तरिक कारबाहीका अतिरिक्त बेचबिखनका मुद्दाहरू कसरी प्रहरी तथा गैससहरूकोमा सिफारिस गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । तर अल्पकालीन सहयोग पर्याप्‍त हुँदैन । बेचबिखन पीडितहरूको पुनरुत्थानको यात्रा प्रायः लामो हुन्छ । पीडितको पीडालाई उल्ट्याउन त सकिँदैन, तर उनीहरूलाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्न सरकारले स्रोत र अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्छ ।

तेस्रो किसिमको प्रयत्‍न दोषीको अभियोजनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । खासगरी यस्तो प्रयत्‍न बेचबिखनकारी सञ्‍जाल सञ्‍चाल नगर्ने माथिल्लो तहका अपराधीहरूमाथि कारबाही चलाउने कार्यमा केन्द्रित हुन्छ । उदाहरणको लागि सरकारले श्रम बेचबिखनबाट लाभ लिइरहेका कम्पनी तथा व्यक्तिहरूमाथिको कानुनी कारबाहीलाई अघि बढाउनुपर्छ । कामको झूटो आश्‍वासनमा नेपालीहरूलाई दासीको रूपमा विदेशमा बेच्ने श्रम बेचबिखनकर्तालाई जेल पठाउने चेतावनीले हतोत्साहित गर्दछ । नेपाललाई अभियोजनको प्रयत्‍नमा मद्दत गर्न अमेरिकी सरकारले नेपाल प्रहरी र अभियोजनकर्तालाई तालिम दिइरहेको छ ।

तल्लो तहका अपराधीहरू, जो धेरैजसो सुरुमै पक्राउ पर्ने गर्छन्, त्यस्ता अपराधीहरूलाई विश्‍वस्त बनाई बेचबिखनकारी सञ्‍जालको लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवारहरूविरुद्धको छानबिनमा उनीहरूको सहयोग लिने गरी आधुनिक खोजमूलक उपायहरूमा यस्तो तालिम केन्द्रित हुन्छ । अपराधी नेपाल वा विदेश जहाँसुकै भए पनि जोखिमयुक्त व्यक्तिहरूको तस्करी गर्नेहरूलाई जेल हालियो भने मानव बेचबिखन कम गर्ने र नेपाली नागरिकलाई संरक्षण गर्ने दिशामा लामो बाटोको यात्रा तय हुनेछ ।

बेचबिखनको सम्बोधनको लागि सरकार र नागरिक समाजले चालेका कदमका लागि म नेपालको खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु । यस्ता प्रयत्‍नहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो सहयोगलाई निरन्तरता दिने नै छ । माथि उल्लिखित रोकथाम, संरक्षण र अभियोजनका क्षेत्रको प्रगति महत्वपूर्ण भए पनि अब नेपालले मानव बेचबिखनविरुद्ध संघर्ष गर्ने ठोस प्रतिबद्धता पूर्णरूपमा जनाउने बेला भएको छ । राष्ट्रसंघको अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धिलाई पूरक रूप दिने पालेर्मो प्रोटोकोल अनुमोदन गर्ने दिशामा नेपाल अघि बढ्दै आएको छ ।

मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रोटोकल तथा प्रवासीहरूको तस्करीसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरी नेपाल ती अधिकांश मुलुकको सूचीमा सामेल हुनेछ, जसले राष्ट्रिय स्तरमा मानव बेचबिखनविरुद्ध संघर्ष गर्ने बृहत् प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसमा भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सलगायतका मुलुक पहिल्यैदेखि नै सामेल छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट नेपालले थप लाभ लिने हो र मानव बेचबिखनलाई उन्मूलन गर्न प्रतिबद्ध मुलुकको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउने हो भने पालेर्मो प्रोटोकलको अनुमोदन नेपालका निम्ति अति महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

आउँदो आइतबार मानव बेचबिखनविरुद्धको विश्‍व दिवसको सन्दर्भमा म नेपाल सरकारलाई नेपालको आगामी कदमको रूपमा पालेर्मो प्रोटोकललाई अनुमोदन गर्न आह्वान गर्दछु र यस आह्वानमा साथ दिनुहुन सबै नेपालीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

प्रकाशित : अन्नपूर्ण पोस्ट, साउन १३, २०७४