लोकतन्त्र र समावेशी मुद्दा

Photo by: U.S. Department of State (IIP Bureau)

समावेशी नागरिक सहभागिता हुँदा लोकतन्त्रको प्रगति हुन्छ

राजदूत अलाइना बी. टेपलेट्ज 

यस वर्ष अर्थात् सन् २०१७ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्दैछ । यस वर्षलाई हामी हाम्रा दुवै राष्ट्रका साझा मूल्यमान्यता र सवालहरूमाथि चिन्तन गर्नको लागि प्रयोग गरिरहेका छौं । नयाँ संविधान जारी भएको झन्डै १८ महिना पुग्न लागेको छ। संविधानको कार्यान्वयनका साथै स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय चुनावको तयारी हुँदै गर्दा लोकतान्त्रिक सुधार प्रक्रियाको अवधिभर नेपाली जनताको विविध आवाज र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व सुनिश्‍चित गर्ने कार्यमा नागरिक समाजले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका उत्साहजनक छ।

गैरसरकारी संस्था, व्यावसायिक संस्था, सामुदायिक संस्था, विचार मञ्‍च, श्रम संगठन, प्राज्ञिक समूह र सञ्‍चारमाध्यमजस्ता नागरिक समाजका अंगहरूले समावेशीकरणलाई सक्षमता दिलाउँछन् । त्यसकारण लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको बेला सक्रिय नागरिक समाजलाई समर्थन गर्नको लागि नागरिक स्थान खुला रहनुपर्छ ।

नेपाल भ्रमणका साथै काठमाडौं उपत्यकामा नेपालीहरूसँग अन्तरसंवाद गर्ने क्रममा मैले नेपालको वर्तमान नागरिक समाजमा कार्यरत विभिन्न निकाय र व्यक्तिहरूसँग भेट्ने सौभाग्य पाएकी छु । टिच फर नेपालमार्फत नेपाली बालबालिकालाई पढाउने युवा स्वयंसेवकदेखि लिएर महिलाको घरेलु व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने, दलित महिला हकको लागि लड्ने दलित महिला संघदेखि लिएर सामुदायिक रेडियो उदयपुर स्थापना गर्ने प्रेरणादायी महिलासम्म समाज र मुलुकको गुणस्तर वृद्धिमा समर्पित नागरिक समाज संस्थाहरूले प्रशंसनीय भूमिका खेलेका छन् ।

सञ्‍चारमाध्यम तथा नागरिक समाजलाई प्रभावित तुल्याउने नयाँ नीतिलगायत नेपालले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गरिरहँदा सरकारलाई एक सयभन्दा बढी ऐनकानुनको पुनरावलोकन गर्ने अवसर छ । अझै समावेशी र प्रभावकारी शासन हासिल गर्ने गरी तिनको कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने चुनौती पनि सरकारको अगाडि छ । यस अवसरलाई प्रयोग गर्दै सरकारले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरका नागरिक समाज संस्थाका लागि सक्षम कानुनी वातावरणलाई बढावा दिनुपर्छ ।

सन् १९९० देखि नागरिक समाजले नेपालमा सामाजिक रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक संक्रमणका लागि एक सक्रिय वाहनको भूमिका खेल्दै आएको छ । कुनै पनि मुलुकमा झैं नेपालमा पनि नागरिक समाज संस्थाहरूको अग्रणी भूमिका ऊर्जाशील लोकतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण छ । नागरिक समाजले शासनमा समावेशी सहभागिता र सार्वजनिक निरीक्षण सुनिश्‍चित गर्न सघाउँछ । यसले जनताको सरकार, जनताद्वारा सरकार र जनताका लागि सरकार भन्ने आदर्शलाई प्रतिस्थापित गर्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । दुई शताब्दीअघि सार्थकता दिन भनी अमेरिकी पुर्खाहरूले निर्माण गरेको त्यस परिकल्पनामा हामी आजसम्म पनि काम गरिरहेका छौं । नेपालले आफ्नो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै गर्दा नागरिक समाज संस्थाहरू पनि लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र सन्निहित हुन आवश्यक छ ।

जनसाधारणको तर्फबाट गर्ने पैरवी, जनजीवनमा प्रभाव पार्ने नीतिगत मुद्दाको विश्‍लेषण, सुधारको समर्थनमा निर्वाचन क्षेत्रको परिचालन र सरकारी कामकारबाहीको जवाफदेहिताको लागि अनुगमनजस्ता उनीहरूका कामले महत्वपूर्ण जाँच तथा नियन्त्रणका उपाय प्रदान गर्दछन् । नागरिक समाज सरकारबाट भिन्न र स्वतन्त्र छ । यसले सरकारको काममाथि सावधानीका साथ निगरानी राख्‍नुका साथै सरकार र शासित वर्गबीच प्रतिक्रिया आदानप्रदान गर्छ । खासगरी अल्पप्रतिनिधित्व भएका, बहुसंख्यक समूहको सशक्त आवाज नबोकेका वा विशेष विषयगत रुचि भएका शासित वर्गलाई यसले समेट्छ । आफ्ना सदस्यका आवश्यकता र आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गर्ने कुनै पनि कानुनी गतिविधिलाई नागरिक समाजले स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढाउनुपर्छ, जसले गर्दा विभिन्न खालका विचार, धारणा, गुनासा, योजना र प्रस्तावको सुनुवाइ सुनिश्‍चित हुनेछ ।

नेपाल सरकारले नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । साथै मानवअधिकारको विश्‍वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय औजारहरूमा हस्ताक्षर गरेर समेत नेपालले उक्त प्रतिबद्धतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ ।

नयाँ नियम–कानुनले आकार लिँदै गर्दा नागरिक समाजलाई संरक्षण गर्नु जरुरी छ र विधायकहरूले कानुनको मस्यौदा लेखन गर्दा नागरिक स्थानलाई संकुचन गर्ने किसिमको भाषा प्रयोग नगर्न सावधानी अपनाउनुपर्छ । नागरिक समाजका वैध क्रियाकलापलाई मद्दत पुर्‍याउने कार्यमा नेपालका धेरै मन्त्रालयको भूमिका खेल्छन् । हरेक मन्त्रालयको आफ्नै कानुनी क्षेत्राधिकार हुन्छ । त्यसकारण कुन–कुन नियम–कानुन लागू हुने भन्नेमा सधैं स्पष्टता छैन । संविधानको धारा ५१(ञ) ले नेपाल सरकारलाई सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसँग सम्बन्धित नीतिका सम्बन्धमा सशक्त बनाउनुका साथै जिम्मेवारी पनि सुम्पेको छ ।

उक्त धारामा ‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्‍चालन, नियमन र व्यवस्थापनको लागि एक द्वार प्रणाली अपनाउने’ भनिएको छ । एक द्वार नीतिको सही कार्यान्वयन भएमा नागरिक समाजलाई नियमन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायबीचको द्वन्द्व समाधान गर्न मद्दत मिल्छ भने तिनीहरू आआफ्ना अत्यावश्यक भूमिका निर्वाह गर्नको लागिसमेत मुक्त बन्दछन् । त्यसैगरी नागरिक समाज र राज्यबीच जीवन्त सम्बन्धको सहजीकरण पनि हुन्छ ।

समाज कल्याण तथा विकास ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदाले संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘एकद्वार प्रणाली’ लाई चुनौती दिने गरी नागरिक समाज संस्थाहरूले सञ्‍चालनको लागि विभिन्न निकायहरूको स्वीकृति लिनुपर्ने भनेको छ । मस्यौदाले नागरिक समाज संस्थाहरूलाई वैदेशिक सहयोग प्रयोग गरी परियोजना सञ्‍चालन गर्नको लागि समाज कल्याण परिषद्‌बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेर नागरिक समाज संस्थाहरूको वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी पहुँचलाई सीमित बनाएको छ । संस्थाहरूले सुरुमा आबद्धताको निम्ति परिषद्‌मा आवेदन दिनुपर्छ ।

वैदेशिक सहायता प्राप्‍त गर्नको लागिसमेत आवेदन दिनुपरेपछि एउटै सरकारी निकायमा संस्थाले दुई फरक–फरक आवेदन बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसरी यस्ता संस्थाहरूमाथि अनावश्यक बोझ थपिन्छ । साथै, वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी यस्तो व्यवस्थाबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको समेत उल्लंघन हुन्छ । उक्त महासन्धिअनुसार संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत व्यक्ति तथा कानुनी निकायहरूले स्वदेशी, वैदेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट मानव, भौतिक एवं आर्थिकलगायतका स्रोतसाधन खोज्न, प्राप्‍त गर्न र प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

सरकार तथा अन्य निर्णयनिर्मातासँग अन्तरसंवाद गर्न नागरिक समाज संस्थाको लागि स्थान बनाउने र कायम गर्ने कार्यको समर्थन अमेरिकी सरकारको मुख्य प्राथमिकताको रूपमा रहँदै आएको छ । हाम्रो देशलगायत विश्‍वभर सुशासनमा नागरिक समाजले पुर्‍याएको बहुमूल्य योगदानलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले पहिचान गरेको छ । नयाँ नागरिक समाज संस्थाहरूको दर्ता र हाल अमेरिकामा कार्यरत झन्डै १५ लाख गैससहरूको निर्वाध सञ्‍चालनमा सहजीकरण गर्ने गरी निर्माण भएका अमेरिकी नियमकानुनहरू अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताप्रतिको हाम्रो संवैधानिक प्रतिबद्धताका व्यावहारिक रूप हुन् ।

अन्य मुलुकका १७ सरकार र दुई प्रतिष्ठानसँग हालै साझेदारी गरी हामीले लाइफलाइन इमब्याटल्ड सीएसओ एसिस्टेन्स फन्ड (https://www.csolifeline.org) सुरु गरेका छौं । आक्रमणको खतरामा रहेका नागरिक समाज संस्थालाई सहयोग गर्नुका साथै समग्रमा नागरिक समाज र संघसंस्था खोल्ने अनि भेला हुने स्वतन्त्रतामाथि नै व्यापक खतरा भएको अवस्थामा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त कोष स्थापना गरिएको हो । सञ्‍चार क्षेत्रका हाम्रा मित्रहरूलगायतको नागरिक समाज कहिलेकाहीं सरकारको लागि कठिन वा चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ ।

त्यसैकारण हामी नागरिक समाजलाई मजबुत बनाउन अन्य लोकतान्त्रिक सरकारहरूसँग काम गर्छौं । नागरिक समाज संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र तिनीहरूले बढीभन्दा बढी सेवा पुर्‍याउने जनताको तर्फबाट पैरवी गर्न आवश्यक औजार तथा सीप प्रदान गर्नको लागि हामी नेपालको नागरिक समाजसँग काम गरिरहेका छौं । जनताका मागलाई राम्रोसँग उठाउन र स्वस्थ तथा सन्तुलित लोकतन्त्रको निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनको लागि सरकार र नागरिक समाजबीच पहिलेभन्दा धेरै खुलापन र सहकार्यलाई बढावा दिनु हाम्रो लक्ष्य हो।

प्रत्येक आवाजको सुनुवाइ हुने जीवन्त नागरिक समाज नै विश्‍वभर प्रभावकारी लोकतन्त्रको विशेषता हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानले भन्नुभए झैं, ‘लोकतन्त्र अन्ततः नागरिक समाजको एक उपज हो, सर्जक होइन । बलियो नागरिक समाजले जिम्मेवार नागरिकतालाई प्रवद्र्धन गर्छ र सरकारका लोकतान्त्रिक स्वरूपहरूलाई कार्यशील बनाउँछ । कमजोर नागरिक समाजले अधिनायकवादी शासनलाई समर्थन गर्छ, जसले गर्दा समाज पनि कमजोर बन्दछ ।’

नेपालको लोकतन्त्रले जनताको व्यवस्था, जनताद्वारा व्यवस्था र जनताका लागि व्यवस्थाको रूपमा प्रगति गर्दै गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । हाम्रो साझा परिकल्पनाको नेपालमा आफ्नो लिंग, जात, जातीयता, धर्म, भौगोलिक स्थान वा पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि सबै नेपालीले स्वस्थ तथा समृद्ध जीवन जिउनको लागि समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने अब परिकल्पना वा सपनामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, यो त सबैको लागि पूरा गरिने वाचा हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : अन्नपूर्ण पोस्ट,  फागुन ९, २०७३