नेपाली विकासको सर्त : जलस्रोतको सदुपयोग

राजदूत अलाइना बी. टेपलेट्ज

नेपालका सडकमा शान्त, सफा र प्रभावकारी विद्युतीय सवारी साधनमात्र देखिन्छन् । हावा स्वच्छ छ र हिमालको मनोरम दृश्य छेक्ने कुनै धुवाँ–तुवाँलो छैन । सिंचाइको राम्रो सुविधा भएको हुँदा किसानहरूलाई पानीको दु:ख छैन र उब्जनी बढेको छ । जलाधार व्यवस्थापन प्रणालीका कारण माटोको गुणस्तरमा सुधार भएको छ, अनि बाढी र अनावृष्टिको प्रभाव न्यून भएको छ । संसारभरका पर्यटकहरू पर्वतीय क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न आउँछन् र वन्यजन्तुले भरिपूर्ण क्षेत्रका सुन्दर नदीहरूमा डुङ्गा चढ्दै आनन्द लिन्छन् । प्रशस्त र भरपर्दो विद्युतबाट चलेका स्थानीय उद्योग तथा सेवाहरू फस्टाउँदा छन्, रोजगार उच्च छ र आयमा वृद्धि हुँदै छ । यो कुनै अनौठो सपना होइन । यो त समृद्ध नेपालको ध्येय हो, जसले आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत अर्थात् जलस्रोतलाई जिम्मेवारपूर्ण तवरले व्यवस्थापन गर्नेछ ।

नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक भए तापनि धेरै वर्षदेखि यस स्रोतका लाभहरूलाई सन्तुलन र अधिक गर्न नसक्दा मुलुकको विकास पछाडि परेको छ । जलस्रोत व्यवस्थापनको कमजोर योजनाले प्राकृतिक विपद्को असरलाई झन् खराब बनाउँछ भने वातावरणमाथि पनि भार थप्छ, जसले गर्दा बाढी–पहिरोको अवस्था अझै बिग्रन्छ, मत्स्य संख्यामा ह्रास आउँछ र पिउने पानी पाउन गाह्रो हुन्छ । जलवायुमा हुने परिवर्तनका साथै नेपालका माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय छिमेकीका क्रियाकलाप र मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थाले समेत नेपालको जलस्रोत विकासको चुनौतीलाई परास्त गर्नै नसकिने समस्याजस्तो देखाउन सक्छ । जलस्रोत व्यवस्थापन जटिल विषय हो र यस सम्बन्धी कठोर निर्णय र सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यी सबै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने रचनात्मक तरिकाहरू छन् । खास कुरा के हो भने नेपालको हितमा जलस्रोतलाई सफल बनाउन सक्ने प्रभावकारी स्रोत व्यवस्थापनका लागि नेपालले उचित र तथ्यमा आधारित ढाँचा निर्माण गर्न सक्ने सुनिश्चितता दिलाउनुपर्छ ।

नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना भएको अवस्थामा मैले बारम्बार सुन्ने गरेको प्रश्न हो : नेपालमा जलविद्युतको विकास किन यति सुस्त ? दशकौंको काम र योजनापछि पनि नेपालको अन्दाजी ४० हजारभन्दा बढी मेगावाट क्षमताको आर्थिक हिसाबले सम्भव जलविद्युत उत्पादनमध्ये ९१४ मेगावाट मात्र सञ्चालनमा छ । हाल ३,००० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता विकास भइरहेकोमा आगामी केही वर्षमा यो अङ्क बढ्नेछ । जलविद्युतको उपलब्धतामा यस अपेक्षित वृद्धिका बाबजुद ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने’ आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नबाट नेपाल अझै टाढा छ । सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लगायत नेपालका ऊर्जा तथा आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणमा भारी लगानीको आवश्यकता छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेन्नियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले अनुमान गरेअनुसार यस सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि कम्तीमा पनि प्रतिवर्ष तीन अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी आवश्यक छ । यस दिशामा अघि बढ्नका लागि यस वर्ष ५० करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउन पाएकोमा अमेरिका हर्षित छ ।

नेपालमा जलविद्युतको विकासका केही बाधक भए तापनि एउटा मुख्य समस्या हो– जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट, समन्वयात्मक र एकीकृत योजनाको अभाव । एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन त्यो प्रक्रिया हो, जसले जल, थल र अन्य सम्बन्धित स्रोतहरूको समन्वयात्मक विकास तथा व्यवस्थापनलाई प्रबद्र्धन गर्छ । यसको प्रयोजन जलस्रोतको उपयोगको परिणामी आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावलाई महत्त्वपूर्ण पर्यावरणको दिगोपनामा दख्खल नदिई समतामूलक रूपमा अधिक बनाउनु हो । व्यवहारमा यो कस्तो हुन्छ त ? नीतिलाई निर्देशित गर्न प्रभावकारी बहुक्षेत्रीय योजना बन्नु, परिणामी नीतिहरूको समन्वयात्मक कार्यान्वयन हुनु र प्रभावित व्यक्ति तथा समुदाय प्रक्रियाभर संलग्न रहनु नै यसको व्यावहारिक रूप हो ।

नेपालले अमेरिका लगायत अन्य मुलुकका सिकाइबाट पनि लाभ लिन सक्छ । २० औं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा अमेरिकामा ठूला जलविद्युत संरचनाका विषयमा चर्का राजनीतिक बहस भएका थिए । संघीय र राज्य स्तरका सरकारका साथै निजी क्षेत्रले हाम्रो जलस्रोत विकासमा कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रा राष्ट्रिय बहसहरू केन्द्रित थिए । १०० वर्षभन्दा अघि अमेरिकाले गरेका छनोटहरूको फलस्वरूप हाम्रो जलस्रोतमा उल्लेखनीय विकास भयो । तर पनि हरेक छनोटले सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण, मत्स्य उद्योग, नौपरिवहन र जलविद्युत विकासमाथि आआफ्नै किसिमको प्रभाव पारेको थियो । नदीको विकासमा सुरुताका गलत ठाउँमा ध्यान र नियन्त्रण कायम हुँदा समाज र वातावरणमाथि नकारात्मक प्रभाव परेका थुप्रै उदाहरण पनि अमेरिकामा पाइन्छन् । हामीले पछि यस्ता प्रभावहरूको धेरैजसो अवस्थामा भारी मूल्य चुकाउँदै न्यूनीकरण गर्नुपरेको थियो ।

नेपाल नजिकैका दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकको अनुभवबाट समेत उपयोगी पाठ सिक्न सकिन्छ । सन् २०१२ मा लाओसले जलस्रोत सम्बन्धी आफ्नो राष्ट्रिय रणनीति–२०२० अनुमोदन गर्‍यो । आधारभूत मानवीय आवश्यकताका लागि जलस्रोत विनियोजनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक परिणाम तथा पर्यावरणलाई सन्तुलनमा राख्ने विस्तृत योजनामार्फत जलस्रोतलाई संरक्षण गर्ने एक उपायका रूपमा उक्त रणनीति ल्याइएको हो । लाओसले राष्ट्रिय तथा स्थानीय दुवै तहमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागिसमेत हालै आफ्नो जलस्रोत सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेको छ । एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा प्रणाली लागू गरेर लाओसले भावी पुस्ताका लागि वातावरण संरक्षण गर्दै आफ्नो जलस्रोतको समग्रतातिर हेरेको छ र मुलुकले उपभोक्ताका बहुमुखी मागहरूलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेतर्फ समेत विचार गरेको छ । आफ्नो जलस्रोत नीति कार्यान्वयन गर्ने लाओसको योजनाले जलविद्युतको तीव्र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण जग प्रदान गरेको छ र विगत २५ वर्षमा त्यहाँ ३,५०० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादनमार्फत जलविद्युत क्षमतामा द्रुत वृद्धि हासिल भएको छ ।

नेपाल जलस्रोतको धनी देश भए तापनि जलस्रोतको कमजोर व्यवस्थापन र वातावरणीय बोझका कारणले गर्दा यस्ता स्रोत खतरामा पर्छन् । तसर्थ दिगो आर्थिक विकासका लागि नेपालले आफ्नो जलस्रोतलाई कसरी उपयोग गर्न सक्ला ? सबैभन्दा पहिले त राम्रो समन्वयले चुस्त व्यवस्थापन तथा नीतितर्फ डोर्‍याउँछ । जलस्रोत व्यवस्थापनमा विभिन्न मन्त्रालय संलग्न छन् र तिनीहरू बीचको कमजोर समन्वयका कारण कमजोर जलस्रोत विनियोजन हुनुका साथै अवसरहरू पनि गुम्छन् । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले यो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने भए तापनि उक्त निकायसँग मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूसँग साँच्चै समन्वय गर्ने प्रशासनिक अख्तियारको अभाव छ । पिउने पानी, कृषि, जलविद्युत, मत्स्य उद्योग र सांस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक तथा वातावरणीय प्रयोजनका लागि केही नदीलाई स्वतन्त्र रूपमा बग्न दिने लगायतका जलस्रोतका सबै प्रयोग र फाइदाहरू समाहित गर्ने खालको रणनीतिक तथा चुस्त योजनाका लागि यस बृहत दृष्टिकोणका साथै सहकार्य गर्ने, सरोकारवालाहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गराउने र समन्वय गर्ने क्षमताको आवश्यकता पर्छ । एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण कार्यका रूपमा एक यस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रिय जलस्रोत आयोग वा अन्य एकललक्षीय निकायको स्थापना हुनसक्छ, जससँग सरोकारवालाहरूलाई एकत्रित गराउने र समन्वय गर्ने अख्तियार र नीतिगत वजन दुवै होस् र जसले राष्ट्रिय जलस्रोत क्षेत्र योजना तथा नीतिअनुसार परियोजना विकसित भएको कुरा सुनिश्चित गर्न सकोस् ।

दोस्रो कुरा, जलविज्ञान सम्बन्धी भरपर्दो तथ्याङ्क पनि महत्त्वपूर्ण छ । विभिन्न परियोजना तथा नीतिलाई अघि बढाउँदा लाग्ने खर्च र त्यसबाट हुने फाइदा सम्बन्धी सुसूचीत निर्णय गर्नका लागि निर्णयकर्ताहरूलाई ठोस तथ्याङ्कको आवश्यकता हुन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालको जलस्रोतको प्रयोग र सराहना गर्ने मानिसहरूलाई छलफल बाहिर राख्ने हो भने समन्वय र तथ्याङ्कको कुनै अर्थ हुँदैन । यीमध्ये कुनै वा सबै कुराहरूको अभावमा भएको विकासका उल्लेखनीय नकारात्मक सामाजिक वा वातावरणीय प्रभाव हुन्छन् । यस्ता प्रभावको न्यूनीकरणका लागि ठूलो खर्च लाग्न सक्छ या यिनले अपुरणीय क्षति पनि गराउन सक्छन् । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा गई मन्त्रालयहरूको सरलीकरण हुँदै गर्दा नयाँ बन्ने सरकारलाई यी मध्येका केही प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउने र ठोस नीतिगत जग बसाल्ने अवसर छ । नेपालको भविष्यका लागि जलस्रोतको सफल व्यवस्थापन गर्ने तरिका भनेकै प्रभावकारी समन्वय, तथ्याङ्कमा आधारित योजना र अर्थपूर्ण समावेशीकरण हो । पानी जीवनका लागि अपरिहार्य छ र जलस्रोत नेपालमा विकासका लागि अपरिहार्य छ । जलस्रोतको सदुपयोगलाई अधिक बनाउने कार्यमा हरेक नेपालीको हिस्सा छ । साथै मुलुकको सफलताको हितमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय अधिकारीले यो महत्त्वपूर्ण स्रोतको उपयोगको लागि योजना बनाउनैपर्छ भन्ने कुरामाथि समेत हरेक नेपालीले जोड दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : कान्तिपुर, मंसिर ८, २०७४