विपद् व्यवस्थापनमा नेपाल

Photo by: U.S. Department of State (IIP Bureau)

राजदूत अलाइना बी. टेपलेट्ज

यस महिना नेपालले १९औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनायो। १९९० सालको भूकम्पको वर्षगाँठमा पर्ने यस दिनले हामीलाई हरेक वर्ष अर्को ठूलो भूकम्प थेग्ने सुरक्षित नेपाल निर्माणको महत्वको स्मरण गराउँछ। २०७२ सालको गोरखा भूकम्प धेरै मानिसको सम्झनामा ताजै रहेका बेला नेपाललाई राम्रैसँग थाहा छ– जब विपद्को कुरा आउँछ, तब ‘यदि’ होइन ‘कहिले’ को सवाल बढी महत्त्वपूर्ण छ।

यहाँका बाढी, पहिरो, आगलागी, खडेरी र भूकम्पले नेपाललाई सन् २०१६ मा विश्व जोखिम सूचकाङ्कमा १७३ मध्ये ६४औँ स्थानमा उभ्याए। ठूलो जोखिममा रहेको नेपाल वास्तवमा विपद् व्यवस्थापनको कलालाई परीक्षण गर्न र त्यसमा निपूर्णता भर्नका लागि राम्रो भूमि हो। यसबाट नेपालीलाई सहयोग हुनुका साथै अरुलाई समेत पाठ सिकाउन सकिन्छ। वास्तवमा ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण’ भन्ने नाम आंशिकरूपमा सन् १९९० को दशकमा यहीँ नै जुटाइएको थियो। त्यस समय अमेरिकी सरकारसँगको सहकार्यमा सञ्चालित कतिपय पाइलट परियोजनाहरूमा आधारित रही उक्त नाम राखिएको हो। यस्ता संयुक्त प्रयत्नहरूले विपद्को राम्रो पूर्वतयारी र न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको परीक्षण गर्नुका साथै त्यसयता विश्वभरका विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी क्रियाकलापलाई सुसूचित तुल्याउन मद्दत गरेका छन्। सन् १९९० को दशकको उत्तरार्धमा नेपालले विद्यालय र अस्पतालको सुरक्षामा अग्रणी भूमिका खेल्दै विश्वव्यापी परियोजनाहरूलाई महत्वपूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधारलाई विपद्का दृष्टिले सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा सुसूचित तुल्यायो। अमेरिका र नेपालबीचको साझेदारी सुरु हुनुअघि नै सन् १९८० को दशकको सुरुताका विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नीति तथा कानुनी वातावरण निर्माण गर्दै नेपाल दक्षिण एसियामै यस्तो कार्य सम्पन्न गर्ने पहिला मुलुकको सूचीमा परिसकेको थियो।

त्यसयता नेपालले विपद् व्यवस्थापनको मार्गमा लामो यात्रा गरिसकेको छ तर पनि सुधारका लागि प्रशस्त ठाउँ छ। उदाहरणका लागि, सन् २०१३ को राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य ढाँचाले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका भूमिका र जिम्मेवारीलाई प्रष्ट पार्दै विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको प्रभावकारी समन्वयलाई प्रवर्धन गर्ने कार्य गर्‍यो। गोरखा भूकम्पको समयमा दोस्रो पटक उक्त ढाँचाको सदुपयोग गरियो। त्यसयता यसको पुनरावलोकन र अभ्यास गरिएको छ। यद्यपि, २०७२ सालअघिका नीति, नियम र र ढाँचाले पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणलाई सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण पनि गोरखा भूकम्पपछिको अत्यावश्यक पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएको हुनसक्छ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि पनि कानुन, सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र विपद् व्यवस्थापन क्षमतालगायतका नेपालका विपद् व्यवस्थापन संरचनाले गति कायम राख्न सकेका छैनन्। एक दर्जनभन्दा बढी ऐन मिलेर बनेको विपद्लाई सम्बोधन गर्ने नेपालको कानुन अत्यन्त जटिल छ। यसमा खाडल छन् र यसले विभिन्न सरकारी निकायलाई स्वामित्व सुम्पेको छ। यसले गर्दा नीति लागु गर्ने कार्यलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यी समस्याका बाबजुद गोरखा भूकम्पले हामीलाई विपद् व्यवस्थापनलाई नयाँ आँखाबाट हेर्ने, गम्भीर पाठ सिक्ने र पहिलेभन्दा चुस्त विपद् व्यवस्थापन क्षमता, प्रणाली र निकाय खडा गर्दै ती पाठलाई व्यवहारमा उतार्ने मौका दिएको छ।

विपद्ले सबैभन्दा ठूला र स्रोतसम्पन्न सरकारलाई समेत अप्ठेरो परिस्थितिमा पुर्‍याउँछ। ११ वर्षअघि अमेरिका समुद्री आँधी कटि्रनाबाट पीडित बन्यो। हामी अझैसम्म पनि पुनरुत्थानमा जुटिरहेका छौँ। तर हामीले आफ्नो कट्रिना अनुभवबाट सिकेका पाठ आत्मसात गर्‍यौँ। यस विपद्पछिका वर्षहरूमा हाम्रा विपद् व्यवस्थापन प्रणाली र निकायलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्नका लागि दिइएका १०० भन्दा बढी सुझावलाई अमेरिकी सरकारले कार्यान्वयन गर्‍यो। हामीले सिकेको एउटा महत्वपूर्ण पाठ के थियो भने हाम्रो प्रणाली अत्यन्त विखण्डित र कर्मचारीतन्त्रमाथि आधारित थियो। त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप हामीले अझै पूर्णतावादी योजना बनायौँ र सरकारका सबै तह र न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनरुत्थानलगायतका विपद् व्यवस्थापनको पूर्ण चक्र समेट्ने गरी विपद् व्यवस्थापनका लागि एक विस्तृत ढाँचा स्थापित गर्‍यौँ।

त्यसो त विपद् व्यवस्थापनको कुनै ‘पर्फेक्ट’ नमुना छैन। हरेक मुलुकले आफ्नो सन्दर्भ र चुनौती हेरी के गर्दा उपयुक्त होला भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। यद्यपि, केही यस्ता सिद्धान्त र गुण छन् जसका कारण बलिया विपद् व्यवस्थापन निकायहरू खडा भएको पुष्टि भएको छ। खासगरी बहुसंख्यक र परस्पर प्रतिपर्धी निकायभन्दा पनि एकल निकाय विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रभावकारी पाइएको छ। तिनीहरू सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका प्रयत्नलाई समन्वय गर्ने गरी कानुनी र राजनीतिकरूपमा समेत सशक्त बनाइएका हुन्छन्। आदर्शतः तिनको क्षेत्राधिकार पूर्वतयारीदेखि पुनरुत्थानसम्मको विपद् व्यवस्थापनको पूर्ण चक्रलाई सम्बोधन गर्नु हुन्छ र त्यसका लागि तिनीहरूसँग पर्याप्त स्रोत हुन्छ। यस्ता निकाय आफ्नो कार्यसञ्चालनप्रति जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ। साथै, तिनीहरूले पूर्वाग्रहरहित र आवश्यकतामा आधारित विधि अपनाउनुपर्छ र राजनीतिक दबाबबाट सक्दो बच्नुपर्छ। विपद् प्रतिकार्य र पुनरुत्थानले राजनीतिक रूप धारण गर्‍यो भने बढीमा त्यो प्रभावहीन बन्छ भन्ने कुरा इतिहासले देखाएको छ। अवस्था बिग्रेमा मानिसको ज्यानसमेत जान सक्छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७२ को अनुमोदनमा ढिलाइ भए तापनि सो ऐनले भूकम्पबाट तत्काल तङ्ग्रिनका लागि नेपाललाई के कुरा आवश्यक छ भन्ने प्रश्नमा गम्भीर सोच र दूरदृष्टि प्रदर्शन र्गयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई विशेष खरिद र नियुक्तिको अधिकारसहित सशक्त बनाउनु र मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दिनु बुद्धिमानी कदम थियो। स्थापनाको एक वर्ष नाघिसकेको प्राधिकरणले नीति र कार्यविधिहरूको राम्रो ढाँचा बनाएको छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएपछि पुनर्निर्माणले तीव्र गति लिन सक्छ। अझै पनि भूकम्पपीडितहरू स्थायी घर र सामुदायिक सुविधाबाट वञ्चित रहेको अवस्थामा हामी सबैको इच्छा पुनरुत्थान अझै चाँडो हासिल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो तर नेपालको आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रम संसारका अन्य मिल्दाजुल्दा कार्यक्रमकै गतिमा अघि बढिरहेकोचाहिँ छ। यस्ता कार्यक्रमका सुरुका १८ महिना मापदण्ड तय गर्ने, कठिन निर्णय गर्ने र पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने काममा खर्च हुन्छ। पुनर्निर्माण सुरु भएपछि उक्त कार्यले तीव्रता लिएको र सुरक्षित समुदायको निर्माणमा योगदान गरेको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, अगाडि गर्नुपर्ने काम तमाम छ। पुनर्निर्माणका नीति र योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनु अत्यावश्यक छ। आफ्नो विशेषाधिकारको सदुपयोग गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पूर्णरूपमा सशक्त रहनु र प्राधिकरणका साथै त्यसका अधिकारीहरू राजनीतिबाट पर रहनु महत्वपूर्ण छ। केन्›ीय तथा स्थानीय सरकारी निकाय, नागरिक समाज र नेपाली नागरिक (उहाँहरू सबैको यसमा सरोकार छ) सबैले आफ्नो हैसियतको सम्पूर्ण ताकत लगाई २०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तीव्र र प्रभावकारीरूपमा पुनर्निर्माणको कार्यमा सफल हुनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस सशक्त निकायको अनुभव प्रयोग गर्दै नेपालले स्थायी विपद् व्यवस्थापन निकायलाई कुनकुन कुरा आवश्यक छन् भन्ने कुराको खोज गर्नुपर्छ। सिकिएका पाठ प्रयोग गरी भविष्यमा अझ कुशल र प्रभावकारी प्रतिकार्य र पुनरुत्थानसम्बन्धी कार्यलाई समर्थन गर्ने कानुनी तथा नीतिगत वातावरणमा सुधार गर्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा म विधायक तथा निजामती कर्मचारीहरूलाई उन्नत विपद् व्यवस्थापन नमुना कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कमजोर नियम, कानुन पारित गर्नाले आपत आइलाग्न सक्छ। विपद् व्यवस्थापनको पूर्ण चक्रलाई सम्बोधन गर्ने, विपद् व्यवस्थापन जिम्मेवारीलाई सुदृढ गर्ने, सक्रिय सशक्त निकायहरू खडा गर्ने र २०७२ सालको भूकम्पले सिकाएका पाठलाई समाहित गर्नेखालका कानुन बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि हामीबीचको साझेदारी अमेरिका र नेपालको ७० वर्ष पुरानो सम्बन्धको केन्द्रीय हिस्साका रूपमा रहेको छ। प्रतिकार्य र पुनरुत्थानका प्रयत्नलाई समर्थन गर्नका लागि हामी नेपालको साथमा छौँ। विश्वमै विपद् न्यूनीकरणलाई परिभाषित गर्न सघाउने नेपालका प्रारम्भिक प्रयत्नलाई हामीले सहयोग गरेका थियौँ। भविष्यमा नयाँ विश्वव्यापी मापदण्ड तय गर्नसक्ने चुस्त विपद् व्यवस्थापन प्रणाली र निकायको परिकल्पना र सिर्जनाका लागि हामी आफ्नो सहायता, दक्षता र भावनासहित नेपाललाई साथ दिनेछौँ। अर्को वर्ष २०औँ भूकम्पीय सुरक्षा दिवस आउँदा मलाई लाग्छ, हामी सबैलाई यस्तो नेपाल देख्न मन छ जसले अर्को विपद्का लागि रणनीतिक तहमा अझै राम्रो पूर्वतयारी गरेको हुनेछ। त्यसैगरी नेपाली परिवार र समुदायले भूकम्पीय सुरक्षालाई आत्मसात गर्नेछन् भन्ने हामी आशा गर्छौँ।

प्रकाशित : नागरिक, माघ १८, २०७३