नेपाली अर्थतन्त्रमा केही गर्ने बेला

राजदूत अलाइना बी. टेपलेट्ज

२१औँ शताब्दीमा एसियाभरि नै सम्पन्नतामा नाटकीय वृद्धि भएको छ। चीनमा करोडौँ मानिसहरूको मध्यम वर्गमा बढोत्तरी भएको छ भने भारत विश्वमा नै अति द्रूत गतिमा वृद्धि हुने मुख्य अर्थतन्त्र बन्न पुगेको छ।

यी दुई ठूला मुलुक मात्रै नभई एसियाका कतिपय साना मुलुकहरूले समेत आकर्षक आर्थिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । विगत दस वर्षमा लाओसको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय तीन गुनाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ भने श्रीलङ्का मध्यम आय वर्गतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । एसियाको यस आर्थिक विकासले नेपालका लागि के अर्थ राख्छ ? दुःखलाग्दो कुरा के छ भने नेपाल पछाडि परिरहेको छ । यति बेला अफगानिस्तानले नेपाललाई प्रतिव्यक्ति आयमा उछिन्नै लागेको छ र उछिनेको खण्डमा नेपाल एसियाकै विपन्न मुलुक बन्नेछ ।

नेपालले कसरी गति लिई सन् २०२२ भित्र अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० भित्र मध्यम आय मुलुक बन्ने लक्ष्य हासिल गर्न सक्ला ? विभिन्न मुलुकको समृद्धिको बाटो फरकफरक भए तापनि केही तत्वहरू साझा छन् ः लगानी र व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने खुला बजार नीतिप्रतिको बलियो प्रतिबद्धता, सम्पत्तिको हकको संरक्षण गर्ने स्थिर तथा पारदर्शी कानुनी वातावरण, गतिशील उद्यमशील क्रियाकलापलाई बढावा दिने र दिगो बनाउने नीति, प्रमुख पूर्वाधार परियोजनामा रणनीतिक लगानी र स्पष्ट आर्थिक ध्येयसहितको राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकार । आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यकमध्ये यी केही तत्वहरू भए तापनि वास्तवमा यी सबैको नेपालमा अभाव छ । लगानीकै कुरा गरौँ । विश्व बैंकका अनुसार गत आठ वर्षमा औसतमा नेपालले वार्षिक करिब ५ करोड डलरको वैदेशिक लगानी आकर्षित गरेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने वैदेशिक लगानीमा प्रत्येक नेपालीका निम्ति प्रतिवर्ष दुई डलरभन्दा कम रकम छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने त्यसै समायावधिमा बंगलादेशले १ अर्ब ४० करोड डलरको वार्षिक वैदेशिक लगानी भिœयाएको छ, जुन करिब १० डलर प्रतिव्यक्ति आय हो । त्यसै गरी श्रीलङ्काले ७५ करोड डलरको वार्षिक वैदेशिक लगानी आकर्षित गरेको छ । त्यो भनेको वैदेशिक लगानीमा ३६ डलरभन्दा बढीको प्रतिव्यक्ति आय हो ।

विश्वकै केही सर्वाधिक सम्पन्न मुलुकहरूले हेरिटेज फाउन्डेसनको आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा समेत उच्च अङ्क प्राप्ति गरेको तथ्य आश्चर्यजनक छैन । उक्त सूचकाङ्कले विधिको शासन, नियामक प्रभावकारिता र खुला बजार जस्ता मुलुकको आर्थिक रूपमा सक्षम वातावरणसम्बन्धी पक्षहरूको मापन गर्दछ । यस वर्षको सूचकाङ्कको शीर्ष स्थानमा एसियाकै दुई सर्वाधिक सम्पन्न अर्थतन्त्र हङकङ र सिङ्गापुर पुगेका छन् भने नेपालले ५१औँ स्थान हासिल गरी ‘दमित’ आर्थिक वर्गीकरणमा पर्नबाट अलिकतिले मात्र जोगिएको छ । तर वैदेशिक लगानीका लागि बढी अनुकूल हुने खालको अझ खुला अर्थ व्यवस्थाको सिर्जना गर्नु भनेको सम्पन्नतासँग मात्र जोडिएको विषय होइन । उच्च आर्थिक स्वतन्त्रता भएका मुलुकहरूमा उच्च स्तरको मानव विकास, लोकतन्त्र र गरिबी उन्मूलनसमेत हुन्छ भन्ने प्रमाणहरूबाट देखिएको छ ।

आफ्ना नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरेको नेपालमा लामो इतिहास छ । अमेरिकी सरकारले गरिरहेको कामप्रति मलाई अवश्य गर्व लाग्छ । यस वर्ष नेपालको विकासका लागि हाम्रो योगदान युएसएआइडीमार्फत् मात्र झन्डै ८ करोड ५० लाख डलर बराबर रहनेछ भने हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू समेत छन् । नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै उदाहरणका लागि युएसएआइडीका परियोजनाहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा सेवालाई बलियो बनाउन, कृषि उत्पादकत्व सुधार गर्न, वातावरण संरक्षण गर्न, जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न, ऊर्जा क्षेत्र सुधार प्रबद्र्धन गर्न र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउ पु¥याउन मद्दत गर्नेछन् । त्यसै गरी मिल्लेन्नियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले विद्युत र यातायातको क्षेत्रमा दसौँ करोडको लगानी गर्ने अवसरहरूको खोजी गरिरहेको छ । विश्वभरका अन्य विकास साझेदारहरूले समेत नेपालमा अमूल्य काम गरिरहेका छन् र मुलुकको पुनर्निर्माणका लागि अर्बौँ डलरको सहयोग गर्ने सङ्कल्प गरेका छन् । यति धेरै सहयोग प्राप्त भएको अवस्थामा नेपालले दाताहरूमै भर परिरहे हुन्छ र यहाँ निजी क्षेत्रको लगानीको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा सोच्न मन लाग्नसक्छ । तर त्यस्तो सोचाइ भने गलत हो । नेपालको लगानी आवश्यकता निकै ठूलो भएकाले दाता वा गैससको भर गरेर मात्र हुँदैन । एमसीसीको एक विश्लेषणका अनुसार नेपाल सरकारलाई आफ्नै विद्युत क्षेत्रका लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न मात्र आगामी १५ वर्षमा वार्षिक ३ अर्बको लगानीको खाँचो छ । विकास साझेदारहरूले नेपालमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे तापनि निजी क्षेत्रले मात्र नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति गर्न सघाउन आवश्यक रकमको चाँजो मिलाउन सक्छ । निजी क्षेत्रलाई फस्टाउने गरी सही व्यापारिक वातावरण सिर्जना गरेर सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नु पर्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१४ मा तयार पारेको प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२२ भित्र अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति गर्नका लागि नेपालले वार्षिक रूपमा आफ्नो अर्थतन्त्रमा झन्डै ९ प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वार्षिक ७ अर्ब डलरको लगानी आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा नेपालको आर्थिक कार्यसम्पादन हेर्दा विगत दुई वर्षमा आवश्यक लगानीको मात्रा केवल बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले के पनि पहिचान गरेको छ भने सरकारी स्रोतबाट यस कुल रकममा ३० प्रतिशत योगदान मात्र हुन सक्दछ । बाँकी रकम निजी क्षेत्रबाट आउन जरुरी छ ।

अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले तीव्र गतिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनु पर्छ । यसको अर्थ वैदेशिक लगानी पनि वृद्धि गर्नु पर्दछ । विदेशी कम्पनीहरूले अन्य मुलुकमा लगानी गर्न चाहे के खोज्छन् त ? अमेरिकी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले हामीलाई बताएअनुसार कम्पनीहरूले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्दा विचार पु¥याउने कुराहरूमा राजनीतिक स्थायीत्व, सजिलो कर नीति, भरपर्दो विद्युत स्रोत, कम्पनी दर्ता र विदेशी कर्मचारीको प्रवेशाज्ञा प्राप्त गर्न सरल तथा पारदर्शी प्रक्रिया र तालिमप्राप्त तथा भरपर्दो श्रमशक्ति पर्छन् । साँच्चै भन्ने हो भने यी सबै क्षेत्रमा नेपालले सुधार गर्न सक्छ । सन् २०१६ को सुरुताका एक नर्वेली कम्पनीले केही वर्षसम्म परियोजना विकास गर्ने प्रयास गरेपछि नेपालको एक ६५० मेगावाटको जलविद्युत् परियोजनाबाट हात झिक्यो । उक्त कम्पनीका अधिकारीहरूले ‘आवश्यक नीति र नियमन ढाँचाको अभाव’ र ‘वैदेशिक लगानीका लागि बढ्दो प्रक्रियागत कठिनाइ’ भएको बताए । लगानी भनेको व्यापारिक निर्णय हो र निजी क्षेत्रको ध्यान पाउन नेपालले क्षेत्रीय स्तरका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अन्य मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । नेपालमा उल्लेख्य समय र रकम खर्चिसकेको कम्पनी पछि हट्नुबाट के प्रष्ट हुन्छ भने लगानीको वातावरण फस्टाउनका लागि स्थिर दीर्घकालीन अवस्था र सहयोगी नीति अपरिहार्य छ । यसको अभावमा कम्पनीहरू लगानी गर्नका लागि अन्यत्र जान बाध्य हुन्छन् ।

वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई अझ आकर्षक गन्तव्य बनाउन नेपाल सरकार गम्भीर कदम चाल्न तत्पर हुनु पर्छ । झन्डै ७० वर्षदेखि नेपालसँग साझेदारी गर्न पाएकोमा संयुक्त राज्य अमेरिका गौरवान्वित छ । हाम्रो सहायता नेपालमा लगानीको एक स्वरूप हो । आफ्नो लगानीको बदलामा हामी के चाहन्छौँ त ? यसको जवाफ सजिलो छ । मैले पहिले नै धेरै पटक भनिसकेकी छु, हामी अझ समृद्ध, लोकतान्त्रिक र स्थिर नेपाल देख्न चाहन्छौँ । नेपालले स्वास्थ्यको मापदण्ड सुधार गर्न, शिक्षामा अझ राम्रो पहुँच दिलाउन र लोकतन्त्रतर्फको रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको भए तापनि आर्थिक अवस्थामा सुधार भएन भने ती उपलब्धि अस्थायी प्रमाणित हुन सक्दछन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य विकास साझेदारले सहयोग गर्ने आफ्नो तत्परता बारम्बार प्रदर्शन गरेका छन् । आफ्ना नागरिकको समृद्धि सुनिश्चित गर्न आवश्यक वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउने काम अब नेपालको हातमा छ ।

प्रकाशित : नागरिक, जेठ १३, २०७३