नेपालका लागि व्यापारिक अवसर

राजदूत अलाइना बी. टेपलेट्ज

द्वन्द्व र राजनीतिक रूपान्तरणको वर्षौंपछि अब नेपाललाई अझै समावेशी र समतामूलक बनाउने र त्यसको लाभ लिने सुनौलो अवसर मिलेको छ ।

यो नेपालका नेताहरूका लागि राजनीतिमा मात्र नभई आर्थिक वृद्धिमा समेत केन्द्रित हुने बेला हो । आर्थिक सुधारको पछिल्लो शृङ्खलाको २५ वर्षपछि अहिले लगानी आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र जीवनस्तर उकास्नका लागि नेपालले बढ्दो भूमण्डलीकृत विश्वमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ र त्यसका लागि नयाँ नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन लगायतका अर्थतन्त्रमा केन्द्रित कतिपय नयाँ नियम कानुन पारित गर्दै नेपाल सरकार र संसद्ले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिन्छ । वाणिज्य मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मलाई के बताउनुभएको छ भने उहाँहरू र अन्य मन्त्रालयमा कार्यरत उहाँका सहकर्मीहरूले विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक, नयाँ श्रमसम्बन्धी कानुन, संशोधित कम्पनी ऐन र कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन विधेयक लगायतका थप आर्थिक कानुनमाथि काम गरिरहनुभएको छ । हामी यस गतिको प्रशंसा गर्न चाहन्छौं ।

संसद्ले नयाँ आर्थिक कानुनको पुनरावलोकन गर्दै अनुमोदनको तयारी गर्दै गर्दा नेपाललाई दशकौंसम्म आर्थिक विकासलाई मार्गनिर्देशन गर्न बलियो संरचना तयार पार्ने र विश्व अर्थतन्त्रमा थप समाहित हुन मद्दत गर्ने मौका छ । यदि नेपाल आफैंले तय गरेका सन् २०२२ भित्र अति कम विकसित मुलुकको दर्जाबाट माथि उक्लने जस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ भने उसको आर्थिक वृद्धि र लगानीमा उल्लेखनीय वृद्धि आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिका लागि आकर्षक वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा कानुनी संरचनामाथि संसद्को काम एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो । तर कानुन र नीतिले मात्र पुग्दैन । बढ्दो रूपमा अन्तरसम्बन्धित विश्वमा नेपालले पनि स्वदेशमै वृद्धि र विकासलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आफ्ना क्षेत्रीय छिमेकीहरूसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

म केही समय अघिमात्र कलकत्तास्थित अमेरिकी कन्सुलेट, कट्स इन्टरनेसनल र इस्ट–वेस्ट सेन्टरद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित साझा समृद्धिका लागि भारत–एसिया सम्बन्ध विस्तार सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिएर फर्किएँ । त्यस सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान र नेपालका व्यापारिक तथा सरकारी प्रतिनिधि मण्डलले भाग लिएका थिए । नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारी र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकृतहरूसँगै सहभागी हुन पाउँदा मलाई सम्मानको अनुभूति भयो र कार्यक्रममा उहाँहरूले आफ्ना समकक्षीहरूसँग भेटी क्षेत्रीय आर्थिक सम्पर्क विस्तार सम्बन्धी छलफल गर्नुभयो । ठूला र विश्वमै अति द्रुत गतिमा विकसित भइरहेका बंगलादेशले सन् २०१५/१६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७.१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ भने भारत (७.५ प्रतिशत), श्रीलङ्का (५ प्रतिशत), चीन (६.९ प्रतिशत) र म्यानमार (८.४ प्रतिशत) रहेको छ, जुन अर्थतन्त्रहरूसँगको नेपालको निकट सामिप्य उसको लागि ठूलो रणनीतिक आर्थिक लाभ पनि हो । यी अर्थतन्त्रहरू तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका मात्र छैनन्, यिनले ठूला बजारसमेत प्रदान गरेका छन् । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका तीन राज्य (उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बङ्गाल) मा ४० करोडभन्दा बढी जनताको मिश्रित जनसंख्या र सम्भावित बजार छ । यस्ता ठूला बजारसँगको निकटताका बाबजुद नेपालले यस आर्थिक अवसरबाट लाभ लिन भने सकेको छैन । साँच्चै भन्नुपर्दा, सम्मेलनका एक सहभागीका शब्दमा दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको कमी ‘विभाजनको लक्षण’ हो, जसले गर्दा यस क्षेत्रले आफ्नो आर्थिक सम्भावनालाई प्रचुर बनाउनसकेको छैन ।

एकछिन व्यापारको परिदृश्यतिर हेरौं । दक्षिण एसियामा झन्डै २ अर्ब डलरको कुल रकम रहेको क्षेत्रीय व्यापार यस क्षेत्रको कुल व्यापार आयतनको पाँच प्रतिशत मात्र छ । त्यसको तात्पर्य ९५ प्रतिशत दक्षिण एसियाली व्यापार यस क्षेत्रभन्दा बाहिरका मुलुकहरूसँग हुन्छ, जसका कारण दक्षिण एसिया विश्वमै आर्थिक रूपमा कम एकीकृत क्षेत्रहरूमध्ये एक बनेको छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने दक्षिणपूर्वी एसियामा कुल व्यापारको २५ प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रीय व्यापारले ओगटेको छ । त्यसैगरी १० वर्षको अवधिमा पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रिकाको ‘कमन मार्केट’को क्षेत्रीय व्यापारको मूल्य तीन गुणा वृद्धि भई २२ अर्ब डलर पुगेको छ । हालै प्रकाशित एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनले पत्ता लगाए अनुसार दक्षिण एसियाभित्र र दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाबीच आर्थिक एकीकरणमा वृद्धि भएमा दुवै क्षेत्रका सबै मुलुकका लागि ५०० अर्ब डलरभन्दा बढीको आर्थिक उपलब्धि हुन सक्नेछ ।

नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित देशका लागि सीमापार व्यापारको खास महत्त्व छ । छिमेकी र अन्य राष्ट्रसँग व्यापार गर्दै नेपालले आफ्ना उद्योगहरूका लागि आवश्यक सामग्री प्राप्त गर्न सक्छ र दक्षिण एसियाली क्षेत्रका साथै विश्वमै ‘नेपालमा बनेको’ अङ्कित वस्तुहरू बिक्री गर्न सक्छ । हुन त अधिकांश नेपाली निर्यात भारतसँग हुन्छ, तर पनि भारत र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा हालको भन्दा निकै ठूलो मात्रामा निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना नेपालसँग रहेको छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१४ मा नेपालले पाकिस्तानमा लगभग फिनल्यान्डमा गरेकै मात्रामा निर्यात गर्‍यो भने म्यानमारमा गरेको भन्दा तीन गुणा बढी निर्यात आइसल्यान्डमा गर्‍यो । नेपालले आफ्ना छिमेकीहरूसँग आर्थिक सम्बन्ध वृद्धि गरिरहेको छैन भन्ने कुरा यसबाट देखिन्छ । आफ्ना छिमेकीहरूसँग व्यापार नीतिहरूमा मेल गराउँदै, सीमाक्षेत्रमा भौतिक तथा प्रणालीगत पूर्वाधार सुधार गर्दै र आर्थिक वृद्धिका लागि बलियो संरचना सिर्जना गर्दै नेपाल सरकारले नेपाली निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यस प्रक्रियामा रोजगारी र नेपाली नागरिकका लागि थप आर्थिक अवसरसमेत सिर्जना हुनसक्छ ।

विधायकहरूले पारित हुने क्रममा रहेका थुप्रै आर्थिक विधेयकहरूमाथि विचार गरिरहँदा मलाई आशा छ, उहाँहरू नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो बन्न सक्छ र यसलाई कसरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रभित्र अझै राम्रोसँग एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामाथि समेत विचार गर्नुहुनेछ । आधुनिक अर्थतन्त्रमा कम्पनी तथा कामदारहरू चुस्त, लचिला र गतिशील हुन जरुरी छ । नीतिहरूले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै खाले फर्म तथा लगानीकर्तालाई नेपाल तथा दक्षिण एसियाका उदीयमान व्यापारिक अवसरहरू लिनका लागि मञ्च प्रदान गर्न सक्छन् । व्यापार व्यवसायले नवीनता र नयाँ विचारहरूको तुरुन्तै सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूसँग पुँजी परिचालन गर्ने, स्वतन्त्र रूपमा लगानी गर्ने र नयाँ अवसरहरू देखा पर्नासाथ तिनलाई अघि बढाउने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।

नीति, नियम, कानुनलाई सही बनाउन निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा उसले नयाँ रोजगारीको अवसरको विकास, समायोजन र सिर्जना गर्न सक्छ र नेपाललाई द्रुत गतिमा वृद्धि भइरहेको गतिशील दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिको लाभ लिन मद्दत गर्न सक्छ । व्यवसाय सुरु गर्न र नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगारी दिलाउनका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउने खालका बलिया नीतिहरूले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिन, व्यापार असन्तुलन न्यून गर्न र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट नेपाललाई पर लैजान मद्दत गर्न सक्छन् । अन्तत: नेपालले वस्तु र सेवा निर्यात गर्नुपर्छ, आफ्ना नागरिक होइन ।

बढ्दो क्षेत्रीय एकीकरणबाट नेपाललाई मात्र नभई संयुक्त राज्य अमेरिकालाई समेत ठूलो लाभ पुग्न सक्छ । अवश्य पनि म यहाँ थुप्रै अमेरिकी उत्पादन बिक्री भएको र नेपालमा धेरै अमेरिकी कम्पनीहरूले लगानी गरेको देख्न चाहन्छु । यस्ता व्यापारिक सम्बन्धबाट दुवै देशलाई लाभ पुग्छ । अमेरिकी व्यवसायीहरू बारम्बार हामीलाई आफू नेपालमा लगानी र नेपाली नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न इच्छुक रहेको बताउँछन् । तर धेरैजसो अवस्थामा मुलुकको लगानी वातावरण र यहाँ व्यवसाय गर्नुका खतराका कारण यस्ता फर्महरू नेपाल आउन सकिरहेका छैनन् । नेपाल र उसका छिमेकीहरूबीच आर्थिक सेतु निर्माण गर्नाले यस्ता जोखिम न्युन गर्न मद्दत पुग्छ । व्यापार वातावरण सम्बन्धी नयाँ सुधार सबुतमा आधारित हुन र अनुमोदनपूर्व त्यसमाथि व्यापक रूपमा परामर्श हुनु पनि अत्यावश्यक छ । सही आर्थिक नीतिगत वातावरण भएको खण्डमा भारत वा बंगलादेशमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका अमेरिकी कम्पनीहरूले नेपालमा विद्यमान अवसर’bout पुनर्विचार गर्न सक्छन् । हाल संसद्ले पुनरावलोकन गरिरहेका विदेशी लगानी विधयेक र अद्यावधिक श्रम कानुनले नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा फर्महरू विश्वस्त हुनसक्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दै व्यापारिक समुदायका चासोहरूलाई थप सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गरेका छन् । निकट भविष्यको रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको विषय यस्ता सुधारमा निहित प्रावधानलाई पारित हुनुपूर्व नै कति सही बनाउन सकिन्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ ।

नेपालसँग गुमाउनै नहुने किसिमको अवसर छ । मलाई आशा छ, विधायकहरूले दक्षिण एसियाली क्षेत्रभित्र लगानी र व्यापारलाई प्रोत्साहन दिने खुला बजार नीतिहरूप्रति बलियो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुनेछ । यसबाट सबै नागरिकलाई अवसर प्रदान गर्ने आधुनिक नेपाली अर्थतन्त्रको सिर्जनामा मद्दत पुग्नेछ । र त्यस्तो अर्थतन्त्र जुन बलियो हुनेछ, लचिलो हुनेछ, चुस्त हुनेछ, ऊर्जावान हुनेछ र गतिशील तथा वृद्धितर्फ उन्मुख दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट लाभ लिन तत्पर हुनेछ ।

प्रकाशित : कान्तिपुर, पुस २२, २०७३