अमेरिकी सरकारद्वारा सन् २०१६ मा सहायता स्वरूप १६ करोड अमेरिकी डलर प्रदान

२०७३ माघ १३

काठमाडौँ – अमेरिकी सरकारले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, कृषि, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र शासनको सुधारका लागि सन् २०१६ मा सहायता स्वरूप १६ करोड अमेरिकी डलर प्रदान गरेको कुरा आज घोषणा गरेको छ ।

उपरोक्त रकममध्ये झन्डै १३ करोड ३० लाख डलरको व्यवस्थापन अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी), अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, मिलेन्नियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लगायतका नेपालमा कार्यरत अमेरिकी सरकारका निकायहरूले गरेका छन् ।

साथै, उपरोक्त रकममध्ये २ करोड ७० लाख डलर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयमार्फत प्रदान गरिएको थियो । नेपालको विपद् प्रतिकार्य क्षमता र विश्‍वव्यापी रूपमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा भाग लिने क्षमतालाई बलियो बनाउनको लागि उक्त सहायता प्रदान गरिएको हो ।

सन् २०१६ मा नेपाललाई प्रदान गरिएको अमेरिकी वैदेशिक सहायताका महत्त्वपूर्ण झलकहरू :

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालको उच्च प्राथमिकताको समर्थनमा अमेरिकी दूतावासले सन् २०१६ मा ४ करोड १० लाख अमेरिकी डलर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिएको जनाएको छ । त्यसअघि २०७२ सालमा भूकम्प लगत्तै तत्काल राहत, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र विपद व्यवस्थापन तयारीका लागि सहायता स्वरूप १३ करोड अमेरिकी डलर प्रदान गरिएको थियो । उपरोक्त सहायता रकमबाट विद्यालय तथा अस्पतालको पुनर्निर्माणका साथै निर्माण व्यवसायी तथा घरधनीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणसम्बन्धी तालिम र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न मद्दत मिल्नेछ । भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरूमा खानेपानीको आपूर्ति र सरसफाइको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि समेत उक्त रकम प्रयोग गरिनेछ । त्यसका अतिरिक्त अमेरिकी सरकारले आफ्नो रक्षा मन्त्रालयमार्फत सन् २०१६ मा १ करोड ८० लाख डलर प्रदान गर्‍यो । नेपाली सेनालाई विपद् प्रतिकार्यमा सघाउनका लागि फिक्स्ड विङ विमान उपलब्ध गराउन उक्त सहायता प्रदान गरिएको हो ।

अमेरिकी सरकारको मिलेन्नियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सन् २०१६ जुलाईमा १ करोड डलर प्रदान गर्‍यो । विद्युत् प्रसारण तथा सडक यातायातका क्षेत्रमा लगानी गर्नेसम्बन्धी परियोजनाको मूल्याङ्कनका लागि सो रकम प्रदान गरिएको हो । अर्को चरणमा रहेको बहुवर्षीय सहायता अर्थात् एमसीसी र नेपाल सरकारबीचको “कम्प्याक्ट” कार्यक्रमको आकारसम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस वर्ष (सन् २०१७) को पछिल्लो भागमा गरिनेछ ।

नेपालमा अमेरिकी सहायताको ९५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धी प्रक्रियामार्फत प्रदान गरिन्छ । उक्त सहायता नियमित आर्थिक लेखा तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको अधीनमा रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी बोलपत्रमा आधारित एमसीसीको खरिद प्रक्रियामा कुनै स्थानीय वा अमेरिकी फर्महरूलाई ग्राह्यता दिइन्न ।

यस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्दैछ । यसै अवसरमा अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै आगामी १२ महिनाभरि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ ।

# # #