U.S. and Nepal Sign $500 Million Compact

September 14, 2017

WASHINGTON, D.C. – The U.S. Government’s Millennium Challenge Corporation (MCC) and the Government of Nepal today signed a $500 million compact to spur economic growth and reduce poverty in Nepal. Nepali Minister of Finance Gyanendra Bahadur Karki and Acting MCC CEO Jonathan Nash joined Deputy Secretary of State John J. Sullivan at the U.S. State Department in Washington, D.C., for the signing ceremony.

The Nepal Compact, MCC’s first compact in South Asia, aims to strengthen Nepal’s energy sector, improve regional energy connectivity, and control transportation costs to encourage growth and private investment.

“Today, as we sign this $500 million MCC compact with Nepal, we are celebrating a new chapter in the U.S.-Nepal partnership,” Acting MCC CEO Jonathan Nash said. “This compact is designed to spur economic growth and private investment, and open new markets to benefit the economy, regional security and the broader global community.”

“As we celebrate the 70th anniversary of U.S.-Nepal relations, I am grateful we can point to this MCC compact as a clear demonstration of our strong partnership,” Deputy Secretary of State John J. Sullivan said.

“This compact of $500 million, combined with the Government of Nepal’s commitment of $130 million, will surely create a lasting impact on Nepal’s sustainable development for generations to come,” Nepali Finance Minister Gyanendra Bahadur Karki said. The Government of Nepal’s commitment of an additional $130 million is the single largest up-front country contribution in MCC’s history.

With nearly half of the country living on less than three dollars a day, Nepal is one of the poorest countries in Asia. It continues to face extensive economic development challenges caused by decades of political transition, difficult labor relations, high transportation costs, and an inadequate supply of electricity. Natural disasters such as the earthquakes of 2015 and the recent floods continue to compound Nepal’s development challenges.

Based on a joint analysis conducted by MCC and the Government of Nepal, the compact will focus on two factors most significantly constraining the country’s growth: an inadequate supply of electricity and the high cost of transportation. MCC’s investment is expected to benefit about 23 million people.

The Electricity Transmission Project is designed to transform Nepal’s power sector by expanding and strengthening the high voltage electricity transmission network to support new investments in generation. The project includes the construction of approximately 300 km of high voltage power lines, equivalent to one-third the length of Nepal; the addition of a second cross-border transmission line to facilitate greater electricity trade with India; and activities to improve sector governance to increase private investment.

The Road Maintenance Project is designed to improve the maintenance regime in Nepal. It will include a matching fund to maintain up to 300 km of roads and incentivize the Government of Nepal to allocate more resources for periodic maintenance, particularly for key roads that are vital to the movement of goods and people in the country. This project will complement existing
efforts by others to build new roads.

MCC’s work to strengthen institutions builds capacity to help countries withstand global threats such as natural disasters. The agency’s time-limited grant investments promote economic growth and help people lift themselves out of poverty, creating more stable, secure countries with new business opportunities. New procurement and business opportunities associated with the Nepal Compact will be announced in the coming months. Visit the recently redesigned Work With Us section of MCC’s website to learn more: www.mcc.gov/work-with-us

###

The Millennium Challenge Corporation is an independent U.S. Government agency working to reduce global poverty through economic growth. Created in 2004, MCC provides time-limited grants and assistance to poor countries that meet rigorous standards for good governance, from fighting corruption to respecting democratic rights. Learn more about MCC at www.mcc.gov

अमेरिका र नेपालद्वारा ५० करोड अमेरिकी डलरको कम्याक्ट कार्यक्रममा हस्ताक्षर

२०७४ भदौ २९

वाशिङ्टन, डी.सी. – अमेरिकी सरकारको मिल्लेन्नियम च्यालेञ्‍ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच आज ५० करोड अमेरिकी डलर लागतको नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको छ । वाशिङ्टन, डी.सी.स्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जोन जे. सलिभनलाई नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन न्याशले साथ दिनुभएको थियो । नेपालमा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन र गरिबी निवारण गर्नका लागि उक्त कम्प्याक्ट कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम एमसीसीको दक्षिण एसियामै पहिलो कम्प्याक्ट हो । वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन दिनका लागि यस कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने, क्षेत्रीय स्तरमा ऊर्जा सम्बन्ध विस्तार सुधार गर्ने र यातायात खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

“आज हामीले ५० करोड अमेरिकी डलर लागतको नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्दै अमेरिका र नेपालबीचको साझेदारीमा नयाँ अध्याय थालेका छौँ,” एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन न्याशले भन्नुभयो । “आर्थिक वृद्धि तथा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय सुरक्षा र बृहत् विश्‍व समुदायलाई लाभ पुर्‍याउन नयाँ बजार खुला गर्ने गरी यो कम्प्याक्ट कार्यक्रम तर्जुमा भएको छ ।”

“अमेरिका र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष मनाउँदै गर्दा हामी एमसीसीको यस कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई आफ्नो बलियो साझेदारीको एक स्पष्ट उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नसक्छौँ, जसका लागि म आभारी छु,” उपविदेशमन्त्री जोन जे. सलिभनले भन्नुभयो ।

“५० करोड अमेरिकी डलर लागतको यस कम्प्याक्ट कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ र आउँदा वर्षहरूमा यस कार्यक्रमले अवश्य पनि नेपालको दिगो विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ,” अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको थप १३ करोड डलरको प्रतिबद्धता प्रारम्भिक चरणमा कुनै पनि मुलुकले एकमुस्ट रूपमा गर्ने योगदानमध्ये एमसीसीकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो रकम हो ।

झन्डै आधा मुलुकको दैनिक आय तीन डलरभन्दा कम रहेको अवस्थामा नेपाल एसियाकै विपन्न मुलुकमध्ये पर्दछ । दशकौँदेखिको राजनीतिक रूपान्तरण, कठिन श्रम सम्बन्ध, यातायातको उच्च खर्च र विद्युत्‌को अपार्याप्‍त आपूर्तिका कारण उत्पन्न भएको आर्थिक विकाससम्बन्धी व्यापक चुनौती नेपालले अझै बेहोरिरहेको छ । २०७२ सालको भूकम्प र हालैको बाढी जस्ता प्राकृतिक विपद्‍का कारण नेपालको विकाससम्बन्धी चुनौती थप जटिल बन्ने क्रम जारी छ ।

एमसीसी र नेपाल सरकारद्वारा सञ्‍चालित संयुक्त विश्‍लेषणका अनुसार विद्युत्‌को अपर्याप्‍त आपूर्ति र यातायातको उच्च लागत मुलुकको वृद्धिमा उल्लेखनीय रूपमा व्यवधान पुर्‍याइरहेका दुई तत्त्व हुन् । सोही विश्‍लेषणका आधारमा कम्प्याक्ट कार्यक्रम तिनै दुई तत्त्वमाथि केन्द्रित हुनेछ । एमसीसीको लगानीबाट झन्डै २ करोड ३० करोड मानिस लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।

विद्युत् उत्पादनमा नयाँ लगानीलाई समर्थन गर्नका लागि विद्युत् प्रसारणको उच्च भोल्टेज सञ्‍जाललाई विस्तार र मजबुतीकरण गर्दै नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने गरी विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजनालाई तर्जुमा गरिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत करिब ३०० किलोमिटर (नेपालको लम्बाइको एक-तिहाइ सरह) लम्बाइको उच्च भोल्टेज विद्युत् लाइन निर्माण गरिनेछ; भारतसँग विद्युत् व्यापार वृद्धि गर्नका लागि दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन थप गरिनेछ; र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न क्षेत्रगत शासन सुधार गर्नका लागि क्रियाकलापहरू सञ्‍चालन गरिनेछ ।

सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी परियोजना नेपालको सडक मर्मतसम्भार व्यवस्थालाई सुधार गर्ने गरी तर्जुमा भएको छ । ३०० किलोमिटरसम्मको सडक मर्मतसम्भार गर्न र खास गरी मानिस तथा वस्तुको आवतजावतका लागि महत्त्वपूर्ण रहेका मुख्य सडकहरूको आवधिक मर्मतसम्भारका लागि नेपाल सरकारलाई अझै बढी स्रोत छुट्याउन प्रोत्साहित गर्नका लागि यस परियोजनामा म्याचिङ फन्ड समावेश गरिनेछ । साथै, यस परियोजनाले अन्य पक्षहरूको नयाँ सडक निर्माण गर्ने विद्यमान प्रयत्‍नमा पूरकको भूमिका खेल्नेछ ।

संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउनेसम्बन्धी एमसीसीको कामले क्षमता अभिवृद्धि गर्दै मुलुकहरूलाई प्राकृतिक विपद् जस्ता विश्‍वव्यापी खतराहरूलाई वहन गर्न सहयोग गर्दछ । यस निकायको समय-सीमित अनुदान लगानीले आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्नुका साथै मानिसहरूलाई गरिबीबाट उक्सन मद्दत गर्दै नयाँ व्यावसायिक अवसर सहितका अझै स्थिर र सुरक्षित मुलुकको निर्माण गर्दछ । नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमसँग जोडिएका खरिद तथा व्यावसायिक अवसरसम्बन्धी सूचना आगामी महिनाहरूमा दिइनेछ । एमसीसी वेबसाइटको हालै रिडिजाइन गरिएको “वर्क विथ अस” खण्ड http://www.mcc.gov/work-with-us बाट थप जानकारी प्राप्‍त गर्न सकिनेछ ।

###
मिल्लेन्नियम च्यालेञ्‍ज कर्पोरेसन आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्‍वव्यापी गरिबीको न्यूनीकरणका लागि कार्यरत एक स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले भ्रष्टाचार विरुद्ध सङ्‍घर्ष गर्नेदेखि लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्नेसम्मका सुशासनका कडा मापदण्ड पूरा गर्ने विपन्न देशहरूलाई समय-सीमित अनुदान र सहायता प्रदान गर्दछ । एमसीसीसम्बन्धी थप जानकारी www.mcc.gov बाट प्राप्‍त गर्न सकिन्छ ।